खासगीकरण सरकारी बँकांचं?

‘कोरोना’च्या महासाथीमुळे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये देशाच्या आर्थिक विकासदरात अभूतपूर्व घसरण झाली. चालू म्हणजे २०२१-२२ हे आर्थिक वर्ष सुद्धा फारसे चांगले जाणार नाही, अशी चिन्हे दिसत आहेत आणि साहजिकच केंद्र सरकारला महसुलाची चणचण भासत आहे. यामुळे सरकार मिळेल त्या मार्गाने महसूल गोळा करण्याचे सतत प्रयत्न करीत आहे. सरकारी बँकांच्या थकीत कर्जाचे (एनपीए) शुक्लकाष्ठ संपले नसून, रिझर्व्ह बँकेने दोन जुलै रोजी सादर केलेल्या एका अहवालामध्ये, देशाच्या अर्थव्यवस्थेने अपेक्षित उभारी घेतली नाही, तर सरकारी बँकांचे कर्जाचे प्रमाण मार्च २०२१ अखेर असलेल्या ९.५४ टक्के पातळीवरून मार्च २०२२ अखेर १२.५२ टक्के असे सर्वाधिक असेल.

सरकार महसुलाअभावी आज बँकांना थकीत कर्जांच्या प्रश्नावर काही प्रमाणात मात करण्यासाठी पुनर्भांडवल देण्यास तयार नाही. गेल्या १२ वर्षांत सरकारने या बँकांना सुमारे ३.८ लाख कोटी रुपये दिले आहेत. हे सर्व पाहता, सरकारपुढे काही सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा पर्याय उरतो. सुमारे ५२ वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बँकिंग सेवा सर्वसामान्यांपर्यंत आणि खेडोपाडी पोचविण्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. आता केंद्र सरकार पुन्हा सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाच्या दिशेने निघाले आहे.

सरकारी बँका आणि खासगी बँका यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये मोठा फरक आहे. सरकारी बँकांवर निव्वळ बँकिंग खेरीस सामाजिक सेवेची मोठी जबाबदारी असते, तर खासगी बँका आपला नफा कसा वाढविता येईल, याचा सतत विचार करीत असतात.

खासगी बँकांमधील एकंदर चकचकीतपणा, सेवेचा दर्जा हा सरकारी बँकांच्या तुलनेत चांगला असतो. आज नवी पिढी खासगी बँकांकडे आकृष्ट झाली आहे. कारण प्रत्यक्ष बँकेत जाण्याची भासत गरज नाही, मोबाईल बँकिंग, रोबो आणि ऑटोमेटेड व्हॉइस रिस्पॉन्स याद्वारे अत्याधुनिक फोन बँकिंग, एनी टाइम आणि एनी व्हेअर बँकिंग ही खासगी बँकांच्या अत्याधुनिक सेवेची वैशिष्ट्ये आहेत. परंतु, या सर्वांची एक जादा किंमत द्यावी लागते.

सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण झाल्यावर बँकेचे धोरण, व्यावसायिक दृष्टीकोन यामध्ये आमूलाग्र बदल होतो. एक उदाहरण म्हणजे, खासगी बँकेतील बचत खात्यावरील किमान शिल्लक रकमेची अट सरकारी बँकेच्या तुलनेत सुमारे तिप्पट असते. यामुळे साहजिकच काही ग्राहकवर्ग अशा बँकेची सेवा घेणे बंद करेल, कारण त्याला या सेवेसाठी असलेल्या अटी (उदा. बचत खात्यावरील किमान शिल्लक, चेकबुक चार्जेस) परवडणार नाहीत. तसेच खासगीकरण झालेली बँक ग्रामीण भागातील, मागास भागातील आपल्या शाखा केवळ सेवा देणे परवडत नसल्याने बंद करतील आणि ग्रामीण; तसेच मागास भागातील जनतेला बँकिंग सेवेपासून मुकावे लागू शकते. याचे विपरीत सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम होऊ शकतात. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारी बँकांतील ग्राहकांची रक्कम, मुदत ठेवी यांना सरकारचे संरक्षण आहे. खासगी बँकांत असे सरकारी संरक्षण असणार नाही. ही मोठी जोखमीची बाब आहे. बँकेच्या ग्राहकांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे.

बँक कर्मचाऱ्यांची भूमिका

सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांनी बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध दर्शविला आहे आणि त्यांनी अनेकदा निदर्शने केली आहेत. खासगीकरणामुळे आपल्या नोकऱ्यांवर गदा येणार असून, बँकांमधील कायमस्वरूपी रोजगार कमी करण्यात येऊन कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती केली जाण्याची शक्यता आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच बँकेतील ठेवी असुरक्षित होतील, खासगी बँक सतत नफ्याचा विचार करीत असल्याने ग्रामीण भागातून काढता पाय घेतील आणि परिणामी, या भागातील शेती, छोटे उद्योग यांना कर्जे मिळणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यात काही प्रमाणात तथ्य असले, तरी काळाची पावले ओळखून या कर्मचाऱ्यांनी स्वतःला बदलले पाहिजे.

खासगीकरण हा उपाय नव्हे !

बँकिंग क्षेत्रात आज खासगीकरणाचे वारे वाहात आहेत. परंतु, खासगीकरण हा सर्व समस्यांवरील उपाय नव्हे. याचे एक ढळढळीत उदाहरण म्हणजे येस बँक. राणा कपूर हे बँकेचे प्रमुख होते, तोपर्यंत सर्व काही ठीक चालले होते. ते पायउतार होताच अनुत्पादित कर्जाचे सांगाडे कपाटाबाहेर पडले आणि त्याचे प्रमाण इतके मोठे होते, की बँकेच्या नव्या व्यवस्थापनासमोर मोठा पेचप्रसंग उभा राहिला, बँकेवर निर्बंध लादण्यात आले. ग्राहकांनी पैसे काढून घ्यायचा सपाटा लावला. यातून बँकेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. परंतु, ही सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय असलेली बँक बुडाली, तर संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राला धोका निर्माण झाला असता. हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही परवडले नसते, हे लक्षात घेऊन सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला पुढाकार घेण्यास सांगून काही खासगी बँकांच्या मदतीने येस बँकेला वाचविले. हे सर्व लक्षात घेऊन सरकारने आपले, ग्राहकांचे आणि सरकारी बँकांचे हित लक्षात घेऊनच खासगीकरणाची पावले टाकायला हवीत; बेबंद खासगीकरण नको.

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)