अर्थव्यवस्थेतले तेल-तणाव

कच्च्या तेलाच्या दरांची पुन्हा एकदा ‘चढती भाजणी’ सुरू झाली आहे. एकीकडं कच्च्या तेलाचं उत्पादन आणि निर्यात करणाऱ्या देशांच्या ‘ओपेक’ या संघटनेनं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर दुसरीकडं जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या वेगवेगळ्या घडामोडींचं प्रतिबिंब तेलाच्या दरांवर पडत आहे. तेलाच्या दरांच्या वाढीमागं नक्की कारणं कोणती, त्यामुळं कोणते परिणाम होऊ शकतात, भारताचं अर्थकारण कसं बदलू शकतं आदी मुद्द्यांचा वेध. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार कच्च्या तेलाबाबत गेली सुमारे दोन वर्षं खरोखर सुदैवी ठरलं होतं; परंतु ही परिस्थिती कायम राहण्याची शक्‍यता नाही. कच्च्या तेलाच्या दरानं या वर्षाच्या जानेवारी महिन्यातल्या २७ डॉलर प्रतिबॅरल पातळीवरून ५५ डॉलरची पातळी नुकतीच पार केली असून, आजमितीस हा दर सुमारे ५४ डॉलर प्रतिबॅरलच्या आसपास आहे.

‘ओपेक’, रशिया आणि उत्पादन घट

कच्च्या तेलाच्या दरामधल्या उसळीला प्रमुख कारणं म्हणजे कच्च्या तेलाचं उत्पादन आणि निर्यात करणाऱ्या देशांच्या ‘ओपेक’ या संघटनेनं नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या बैठकीमध्ये कच्च्या तेलाचं प्रतिदिन उत्पादन १.३ कोटी बॅरल्सनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयास व्यापक स्वरूप यावं, म्हणून ‘ओपेक’ संघटनेमधला प्रमुख देश असलेल्या सौदी अरेबियानं गेले काही महिने ‘ओपेक’ सदस्य नसलेले तेल उत्पादक देश आणि रशिया या देशांबरोबर वाटाघाटी सुरू ठेवल्या होत्या. १२ ऑक्‍टोबर रोजी इस्तंबूलमध्ये झालेल्या ‘वर्ल्ड एनर्जी काँग्रेस’च्या पार्श्वभूमीवर रशियाचे ऊर्जामंत्री अलेक्‍झांडर नोव्हाक यांनी सौदी अरेबियाचे ऊर्जा आणि उद्योगमंत्री खालिद अल फलेह यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेमध्ये कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी करण्यास दुजोरा दिला होता. अखेरीस या प्रयत्नांना यश येऊन १० डिसेंबर रोजी या देशांनी आपलं कच्च्या तेलाचं उत्पादन प्रतिदिन सहा लाख बॅरल्सनी कमी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. जानेवारी २०१७ पासून वर नमूद केलेली उत्पादनकपात अमलात आणण्याचं ‘ओपेक’ आणि बिगर‘ओपेक’ देशांनी ठरवलं आहे.

आजही ‘ओपेक’ सदस्य देश कच्च्या तेलाच्या जगातल्या एकूण उत्पादनापैकी सुमारे ३९ टक्के उत्पादन करतात, यावरून या संघटनेचं आणि त्यांच्या निर्णयाचं महत्त्व लक्षात येतं. आज जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाची रोजची मागणी सुमारे ९.५ कोटी बॅरल्स आहे आणि आजच्या घडीला मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त आहे; परंतु ही परिस्थिती फार काळ राहणार नाही, कारण जागतिक आर्थिक विकासदर वर्ष २०१५ मध्ये २.४ टक्के होता. वर्ष २०१६ मध्ये हा विकासदर २.७ टक्के आणि वर्ष २०१७ मध्ये ३.२ टक्के होण्याची शक्‍यता आहे. साहजिकच जागतिक आर्थिक विकासदरामध्ये वाढ झाल्यावर कच्या तेलाच्या मागणीमध्ये वाढ होईल. हे लक्षात घेता, वर्ष २०१७ मध्ये कच्च्या तेलाची रोजची मागणी दहा कोटी बॅरल्सपेक्षा जास्त होण्याची शक्‍यता आहे. ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेता पुढच्या काळात ओपेक संघटनेतल्या आणि संघटनेबाहेरच्या देशांचं कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी करण्यातलं मतैक्‍य टिकलं आणि जानेवारी महिन्यापासून उत्पादनकपात प्रत्यक्षात येऊन त्यामध्ये आणखी भरीव वाढ झाली, तर डिसेंबर २०१७ अखेर कच्च्या तेलाचा दर सुमारे ७० ते ७५ डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत वाढू शकेल.

दरवाढीची अपरिहार्यता 
कच्च्या तेलाचं उत्खनन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक लागते. तेल मिळवण्यासाठी खोदलेल्या प्रत्येक क्षेत्रातून, विहिरीतून तेल मिळेल आणि गुंतवणुकीवर परतावा मिळेल याची खात्री नसते. या क्षेत्रातल्या शेव्हरॉन या जगप्रसिद्ध कंपनीनं वर्ष २०१३ मध्ये या क्षेत्रात वर्ष २०३० पर्यंत सुमारे सात ते दहा हजार अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याचं योजलं होतं. या काळात कच्च्या तेलाचे दर शंभर डॉलर पातळीच्या वर होते आणि कंपनीनं कच्च्या तेलाच्या दरामध्ये एवढी मोठी घसरण होईल, असा अंदाज केला नव्हता; परंतु ही घसरण बघता शेव्हरॉन, ब्रिटिश पेट्रोलियम यांसारख्या कंपन्यांनी गेली दोन वर्षं या क्षेत्रातली गुंतवणूक लक्षणीय प्रमाणात कमी केली आहे. याचा परिणाम भविष्यातल्या तेल उत्खननावर होऊन साहजिकच तेलाचा पुरवठा कमी होण्यास हातभार लागेल. तसंच, अनेक देशांना कच्च्या तेलाचे दर तीस डॉलरपेक्षा कमी राहिले, तर कच्च्या तेलाचं उत्खनन करणं परवडत नाही. अमेरिकेत कच्च्या तेलाच्या उत्खननाचा खर्च प्रतिबॅरल ३६ डॉलर, ब्राझीलमध्ये ४८ डॉलर, नायजेरियामध्ये ३१ डॉलर आहे. तसंच, आजही जगातल्या सत्तर टक्के वाहतूक व्यवस्थेचं इंधन पेट्रोलियम पदार्थ आहेत. हे लक्षात घेतल्यास कच्च्या तेलाच्या दरामध्ये वाढ होणं अपरिहार्य होतं. हे सर्व पाहता कच्चं तेल या वर्षात जानेवारी महिन्यात २७ डॉलरच्या पातळीवर पोचल्यावर यामध्ये आणखी घसरण होऊन हा दर सुमारे १५ डॉलरच्या खाली येईल, असे अंदाज वर्तवले जात होते. परंतु, तसं झालं नाही आणि आता कच्चं तेल ५५ डॉलरपर्यंत पोचलं आहे.

कच्चं तेल दरवाढ आणि भारत 
कच्चं तेल आणि त्याचा दर हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमधला एक प्रमुख घटक आहे. भारताला आर्थिक प्रगतीच्या या पर्वात विविध ऊर्जास्रोतांची मोठी गरज भासत असते. आजही आपला देश कच्च्या तेलाच्या एकूण मागणीपैकी सुमारे ७५ टक्के आयात करत असल्यानं तेलाच्या दरांमधल्या चढ- उतारांचा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम होतो. आपला देश रोज अंदाजे दहा लाख बॅरल्सचं उत्खनन करतो, तर आपली कच्च्या तेलाची रोजची गरज अंदाजे ४१ लाख बॅरल्स आहे. यावरून आपलं कच्च्या तेलाबाबतचं आयातीवरचं अवलंबित्व स्पष्ट होतं. गेली दोन वर्षं सुरू असलेली कच्च्या तेलातली घसरण आपल्या देशाला लाभदायक ठरली, कारण यातून बहुमूल्य परकी चलनामध्ये बचत, व्यापारी तूट कमी होण्यास मोठा हातभार, इंधनाच्या किमतींमध्ये घट आणि पर्यायानं चलनवाढीच्या दरामध्ये घट, आर्थिक विकासदरास चालना, वित्तीय तूट आटोक्‍यात येण्यास मदत असे फायदे मिळाले. तसंच, सरकारनं आपला महसूल वाढवण्यासाठी हे दर घसरत असताना पेट्रोल, डिझेल या पेट्रोलियम पदार्थांवरचं उत्पादनशुल्क वाढवलं; परंतु आता हे दर वाढू लागल्यानं सरकारसमोर महसूल टिकवायचा का पेट्रोलियम पदार्थांवरचं उत्पादनशुल्क टप्प्याटप्प्यानं कमी 
करून जनतेला कच्च्या तेलाच्या दरवाढीतून सवलत द्यायची, असा यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे. सरकारनं वर्ष २०३०पर्यंत कच्च्या तेलाबाबत ७५ टक्के स्वयंपूर्णता आणण्याचं योजलं आहे. परंतु, हा कालावधी कमी करावा लागेल. ‘मेक इन इंडिया’सारखे उपक्रम, स्थिरावलेला आणि आगामी काळात वाढणारा आर्थिक विकासदर या सर्वांमुळं आपली कच्च्या तेलाची मागणी वाढत जाणार आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पुढं नमूद केलेले काही उपाय करावे लागतील.

पर्यायी ऊर्जेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन
आयात कराव्या लागणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी पर्यायी ऊर्जेवर चालणाऱ्या वैयक्तिक वाहनांना प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. आज देशात विजेवर चालणारी वैयक्तिक वाहनं बाजारात उपलब्ध आहेत. तसंच देशातल्या एका कंपनीकडं हवा हे इंधन वापरणाऱ्या वैयक्तिक वाहनाचं तंत्रज्ञान आहे. अशा नावीन्यपूर्ण वैयक्तिक वाहनांना सरकारनं अंशदान दिलं पाहिजे. यातून पेट्रोल, डिझेलची काही प्रमाणात बचत होईल.

इंधन कार्यक्षमतेचे निकष
सरकारनं वाहननिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर दबाव आणून, इंधन कार्यक्षमतेचे निकष निश्‍चित करून त्याची तातडीनं अंमलबजावणी करणं अत्यंत गरजेचं आहे. यातून लक्षणीय प्रमाणात पेट्रोल, डिझेल यांची बचत होईल आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवरचा भार कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, याबाबत फार दिरंगाई झाली आहे. १९७०च्या दशकात कच्च्या तेलाच्या दरात एकदम प्रचंड वाढ झाली, तेव्हाच अमेरिकी प्रशासनानं हे निकष अमलात आणले. परंतु, आपण आजही याबाबत घोळ घालत आहोत.

नैसर्गिक वायूचा वापर
देशातल्या प्रमुख शहरांतल्या सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था सक्षम करण्यावर भर देऊन, यातली वाहनं नैसर्गिक वायूवर आधारित करणं फायदेशीर ठरेल. याबाबत दिल्ली शहराचं उदाहरण इतर शहरांनी घेणं गरजेचं आहे. एक तर नैसर्गिक वायू डिझेलच्या तुलनेत स्वस्त आहे आणि पर्यावरणपूरक आहे. आपल्या देशाच्या पूर्व किनाऱ्यावर; तसंच गुजरातमधल्या खंबायतच्या आखातामध्ये नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे आहेत, त्यामुळं आपला देश याबाबत बऱ्याच प्रमाणात स्वयंपूर्णता मिळवू शकेल आणि या रीतीनं आयात कराव्या लागणाऱ्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि बहुमूल्य परकी चलनाची बचत होईल.

नव्या साठ्यांचा शोध आणि मालकी हक्क 
सरकारनं कच्चं तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्खननासाठी देशी; तसंच परकी कंपन्यांना प्रोत्साहन देणारं धोरण आखलं पाहिजे, तरच या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येईल. आज देशात राजस्थानमधल्या बारमेर भागात कच्च्या तेलाचे मोठे साठे आढळले आहेत; तसंच परदेशांत उदाहरणार्थ रशियातील साखालीन, इजिप्तमधल्या ग्रेटर नाईल क्षेत्रात, येमेनमध्ये कच्च्या तेलाचे जास्तीत जास्त साठे मालकी हक्कानं मिळवण्यासाठी ओएनजीसी विदेश; तसंच खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्यांना राजकीय आणि गरज पडल्यास आर्थिक पाठबळ देणं गरजेचं आहे.
पुढच्या काही वर्षांत कच्च्या तेलाचा दर काय असेल, याचा अंदाज येऊ लागला आहे. जागतिक पातळीवर ‘ब्रेंट क्रूड’चे वायदा बाजारातले डिसेंबर २०१८चे व्यवहार शंभर डॉलरनी सुरू झाले असून, यांमध्ये मोठी उलाढाल होत आहे. हे सर्व पाहता सरकारला बेफिकीर राहून चालणार नाही आणि या ज्वालाग्राही समस्येवर सर्वंकष उपाय करावे लागतील.