व्याघ्र संरक्षणाची मुहूर्तमेढ

- किशोर रिठे sakal.avtaran@gmail.com

व्याघ्र प्रकल्पांची सुरुवात होऊन ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. तत्पूर्वी ‘व्याघ्र कृती समिती’ने या प्रकल्पासाठी कुठला मसुदा तयार केला, त्यासाठी कुठले मतभेद झाले, हे सारे चकित करणारे आहे. या व्याघ्र प्रकल्पाचा हेतू पूर्ण झाला काय, याविषयीही अनेकांना उत्सुकता आहे. त्याविषयी टास्क फोर्सच्या सदस्यांची काय मतं होती, आता त्यांना काय वाटते, त्याचा धांडोळा...

करणसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘व्याघ्र कृती समिती’ म्हणजेच टायगर टास्क फोर्स गठित करून भारतात व्याघ्र प्रकल्प साकारण्याचे काम सुरू झाले. डॉ. एम. के. रणजीत सिंह हे या टास्क फोर्सचे सदस्य सचिव झाले; तर वनविभागाचे इन्स्पेक्टर जनरल आर. सी. सोनी, कैलास संखला व बॉम्बे नेचरल हिस्ट्री सोसायटीचे जफर फतेह अली व आणखी काही सदस्य या टास्क फोर्सचे सदस्य झाले. टास्क फोर्सच्या बैठकीत डॉ. करणसिंह यांनी भारताचा राष्ट्रीय प्राणी ‘सिंह’ याऐवजी ‘वाघ’ करण्याचा निर्णय घेतला. कारण सिंह हा ब्रिटिश व्यवस्थापनाचे प्रतीक होता. वाघ ही आपली स्थानिक प्रजाती होती. शिवाय भारतात वाघांचे अस्तित्व बहुतांश राज्यात होते आणि भारत खऱ्या अर्थाने वाघांचा प्रदेश म्हणूनच ओळखला जायचा. ‘‘मी त्यावेळी या प्रस्तावाला आक्षेप घेतला होता; परंतु आज मात्र मला मी चूक होतो आणि डॉ. करणसिंह हे बरोबर होते असे वाटते,’’ असे डॉ. रणजीत सिंह म्हणतात.

दुसरा महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणजे व्याघ्र संरक्षण किंवा वन्यजीव व्यवस्थापन हा शास्त्रीय विषय आहे आणि भारतात ब्रिटिश व्यवस्थापनाने वनखात्याची घडी बसवताना वृक्षकटाई, महसूल जमा करणे या गोष्टींनाच प्राधान्य दिले. त्यामुळे अशा वनखात्याकडून वन्यजीव किंवा व्याघ्र व्यवस्थापन शास्त्रीयदृष्ट्या होईल, याची खात्री देता येणार नाही. यासाठी या टास्क फोर्सने स्वतंत्र वनसेवा (सर्व्हिस) करण्याऐवजी वनविभागातच स्वतंत्र विभाग (केडर) करण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यास स्वीकृतीही दिली; पण काही वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांनीच विरोध केल्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

डॉ. एम. के. रणजीत सिंह म्हणतात की, ‘‘व्याघ्र प्रकल्प बनविण्यासाठी वाघांचा वावर असणाऱ्या राज्यांची निवड करून निधीच्या कमतरतेमुळे आम्ही एका राज्यात फक्त एकच व्याघ्र प्रकल्प स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. आम्हाला वैविध्यपूर्ण अधिवासांमध्ये व्याघ्र प्रकल्पांची निवड करायची होती. सोबतच मोठे आणि सलग वनक्षेत्र असावे, असाही निकष होता. वन्यजीव संरक्षण कायद्यात आम्ही धोकाग्रस्त वन्यप्राण्यांसाठी काही विशेष तरतूद करू शकलो नाही. त्यामुळे जे वाघांचे अधिवास अशा प्रजातींना संरक्षण पुरवितात, त्यांची निवड करावी, सोबतच व्याघ्र प्रकल्प केल्याने तेथील संरक्षित वनक्षेत्राचा दर्जा वाढविणे शक्य व्हावे, या मताचेही आम्ही होतो. असे सर्व निकष डोळ्यासमोर ठेवून नऊ राज्यांतील अशा संरक्षित वनक्षेत्रात व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्यात आले. त्यामध्ये बंदिपूर (कर्नाटक), कान्हा (मध्य प्रदेश), कॉरबेट (उत्तराखंड), मानस (आसाम), पालमाऊ (झारखंड), रणथंभोर (राजस्थान), सिमलीपाल (ओडिशा) व सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) व महाराष्ट्रातून मेळघाट यांचा समावेश करण्यात आला.’

अशा रीतीने वन्यजीव संरक्षण कायदा व व्याघ्र प्रकल्प या दोन्ही गोष्टी १९७२ मध्ये अस्तित्वात आल्या; परंतु कैलास संखला यांची दिल्लीच्या नेहरू फाऊंडेशनमध्ये फेलोशिपचे काम सुरू असल्याने त्यांनी व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रमुखपदाची धुरा एक वर्ष उशिरा स्वीकारून १९७३ मध्ये कारभार सुरू केला. ठरल्याप्रमाणे पुढील काळामध्ये आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संरक्षण संघ (आय.यू.सी.एन) व विश्व प्रकृती निधी यांनी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे भारत सरकारला पुढील काळात टप्प्याटप्प्याने दहा लाख डॉलर इतकी आर्थिक मदत पुरविली. ठरल्याप्रमाणे ‘व्याघ्र प्रकल्प’ ही केंद्र शासन पुरस्कृत योजना म्हणून लागू झाली आणि केंद्र (भांडवली खर्च) व राज्य सरकार (आवर्ती खर्च) यांनी सारखा आर्थिक भार उचलून या प्रकल्पांचे काम सुरू झाले.

डॉ. रणजीत सिंह म्हणतात, ‘महाराष्ट्र शासनाने व्याघ्र प्रकल्पासाठी ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानाची शिफारस केली होती. त्यामुळे मी ताडोबाला भेट दिली; पण ताडोबाच्या प्रस्तावात कोळसा आणि अंधारीचा समावेश नव्हता. त्यामुळे मी या दोन्ही क्षेत्रांचा समावेश करण्यास सांगितले. यावर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी अंधारी क्षेत्रामध्ये वृक्षारोपण केले असून, कोळसाचे जंगल शिकारीसाठी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे अत्यंत आवडते ठिकाण आहे आणि त्यामुळे ही दोन्ही क्षेत्रे व्याघ्र प्रकल्पात घेता येणार नाहीत, असे सांगितले. त्यामुळे मग आम्ही ताडोबापेक्षा मेळघाटची निवड केली.’

मेळघाटचे नाव कसे काय आले यावर ते म्हणाले, की ते वनाधिकाऱ्यांनी सुचविले होते आणि टास्क फोर्सच्या वतीने बॉम्बे नेचरल हिस्ट्री सोसायटीचे जफर फतेह अली यांनी मेळघाटची प्राथमिक पाहणी केली. ते पुढे म्हणाले की, असाच बदल आसाममध्येही करण्यात आला होता. तेथे राज्याच्या वन विभागाने काझीरंगा व मानस अशी दोन नावे पाठविली होती; परंतु आम्ही मानसची निवड केली. काझीरंगाचे जंगल एकशिंगी गेंडे असल्याने पूर्वीपासूनच संरक्षित होते.

त्याला व्याघ्र प्रकल्प घोषित करून विशेष काही साध्य होणार नव्हते. मानसमध्ये कामे करण्यास भरपूर वाव होता आणि तेथे समस्याही खूप होत्या. व्याघ्र प्रकल्प घोषित केल्याने त्या सोडविण्यास मदत होणार होती.’

आणखी एक समस्या दूधवामध्ये आली. राज्य सरकार तेथील बारासिंघा हरिणाचा उत्तम अधिवास असणारे किशनपूरचे जंगल व्याघ्र प्रकल्पात समाविष्ट करण्यास तयार नव्हते. वनखात्याने हे जंगल व्याघ्र प्रकल्पात घ्यायचे असल्यास महसुलाची होणारी नुकसानभरपाई म्हणून ८० लाख रुपये राज्याला द्यावे अशी मागणी केली. त्यामुळे आम्ही तेथे व्याघ्र प्रकल्प करण्यास नकार दिला. मग ‘बिली’ अर्जुन सिंह यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी नाराजीचे पत्र लिहिले. त्यावर पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. आणि मग मुख्यमंत्री बहुगुणा यांनी डॉ. रणजीत सिंह यांना फोन करून आपण दूधवाला किशनपूरसह लवकरच राष्ट्रीय उद्यान घोषित करण्याचे आश्वासन दिले. त्याकाळी शिकारीसाठी राखून ठेवलेली जंगले तसेच सागवान कटाईमधून राज्याला महसूल मिळवून देणारी जंगले देण्यास वनाधिकारी आणि राज्य सरकार राजी नसायचे. अशी समस्या आम्हाला मध्य प्रदेशातील कान्हामध्येही आली.

तेथे डीएफओने बहियरचे जंगल व्याघ्र प्रकल्पात देण्यास नकार दिला. हे करताना डीएफओने वेगळेच गणित लावले. बहियरच्या जंगलात फक्त नऊ वाघ आहेत आणि त्याला व्याघ्र प्रकल्पात आणल्यास शासनाचा दरवर्षी ४५ लाख रुपये महसूल बुडेल. त्यामुळे प्रत्येक वाघासाठी शासनाला पाच लाखाचे नुकसान सहन करावे लागेल, असे ते पत्र होते. मी बोलल्यानंतर जिल्हाधिकारी मंडला व बालाघाट यांनी ते क्षेत्र देऊ केले. ही फाईल घेऊन मी तत्कालीन आयुक्त आर. एन. मल्होत्रा (पुढे ते भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले) यांच्याकडे गेलो. त्यांनी डीएफओचा तो शेरा पाहून नकार दिला. मी गयावया करू लागलो. फक्त मी म्हणतो म्हणून सही करा अशी विनवणी केली तेव्हा हसून त्यांनी सही केली आणि बहियर व्याघ्र प्रकल्पात आले.

अशा रीतीने देशात व्याघ्र प्रकल्पांची सुरुवात करताना या टास्क फोर्सला अनेक प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागला. महाराष्ट्रातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प २२ फेब्रुवारी १९७३ रोजी प्रत्यक्षात सुरू झाला होता. नऊ राज्यांमध्ये सुरू झालेल्या या नऊही व्याघ्र प्रकल्पांना अशाच स्थानिक अडचणी सुरुवातीच्या पहिल्या दशकात सोडवाव्या लागल्या. त्यावेळी त्यांच्याकडे वनकर्मचाऱ्यांची पुरेशी कुमक नव्हती, त्यांना वाहने नव्हती, नेमके काय करावे, याचे ज्ञानही नव्हते. पण या सर्व गोष्टींवर सुरुवातीच्या अधिकाऱ्यांनी मात केली.

पुढे चार वर्षांनी म्हणजे १९७६ मध्ये या नऊ प्रकल्पांचे तज्ज्ञांच्या मार्फत मूल्यमापन करण्यात आले. त्या वेळी पहिल्यांदा डॉ. रणजीत सिंह मेळघाटमध्ये आले होते. त्या भेटीच्या काही गोष्टी डॉ. रणजीत सिंह यांनी आम्हाला सांगितल्या. व्याघ्र प्रकल्पांची सुरुवात होण्याला आता तब्बल पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पन्नास वर्षांत देशात वाघांची संख्या निश्चितच वाढली आहे. ही बाब पृथ्वीवरील वन्यजीवांसाठी सकारात्मक संदेश देणारी आहेच; पण भारतासाठी जागतिक अभिमानाची आहे. या यशोगाथेमागची पार्श्वभूमी माहिती झाल्याने हे कठीण काम भारताने कसे शक्य केले, याची जाणीव होते. (उत्तरार्ध)

(लेखक मागील ३० वर्षांपासून वने, वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत असून, त्यांनी मध्य भारतातील जंगलांमध्ये वन्यजीव संरक्षण व आदिवासी विकासाचे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहे. केंद्रीय व राज्य वन्यजीव मंडळ तसेच जैवविविधता मंडळावर त्यांनी काम केले आहे.)