विकसित अर्थव्यवस्थेचा दुवा

- डॉ. अमिताभ सिंग

नुकतीच ‘जी ७’ परिषद पार पडली. तिचे फलित काय, असा विचार मनात डोकावतो तेव्हा एक जाणवते की, जगाला भारतासारख्या मोठ्या शक्तीची गरज आहे. भारताने आतापर्यंत ‘जी-७’च्या ११ बैठकांमध्ये सहभाग घेतला आहे. अलीकडच्या वर्षांत भारत ग्लोबल साऊथचा चेहरा बनल्याने विकसित अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमधील दुवा बनला आहे.

जी७’ म्हणजे सत्तरच्या दशकात स्थापन झालेला सात देशांचा एक विशेष समूह. सुरुवातीला सहा देशांनी तेलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी एक गट तयार केला होता. कॅनडा त्यात सहभागी झाल्यानंतर तो औद्योगिक राष्ट्रांचा ‘जी-७’ गट म्हणून ओळखला जाऊ लागला. १९९८ मध्ये रशिया या गटाचा सदस्य बनला. त्यानंतर त्याची ओळख गट ‘जी-८’ अशी बनली. मात्र, क्रिमियाचा पुन्हा समावेश झाल्यानंतर २०१४ मध्ये रशियाला या गटातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला.

जगाला भारतासारख्या मोठ्या शक्तीची गरज आहे. तटस्थ भूमिका, धोरणात्मक स्वायत्तता आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणावर भर यामुळे जगात भारताला महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर जगभरातील घडामोडींमुळे सामंजस्याला कुठेतरी तडा गेला. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्राईल-गाझा संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जगात शांतता, संवाद आणि सहकार्याच्या भावनेला चालना देण्यासाठी बहुस्तरीय आणि छोट्या-मोठ्या बैठका आणि शिखर परिषदांवर भर देण्यात येत आहे.

भारत ‘जी-७’च्या आउटरीच कार्यक्रमाचा भाग म्हणून या बैठकांत सहभागी होत आहे. आतापर्यंत ११ बैठकांमध्ये भारताने सहभाग घेतला आहे. त्यापैकी सलग पाच बैठकांचे नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश आहे. त्यामुळेच लोकशाही असलेल्या देशांचा समावेश असलेल्या समूहात भारताला साहजिकच आमंत्रित करण्यात येते.

३.९४ लाख कोटी डॉलर्सच्या जीडीपीसह भारतीय अर्थव्यवस्था ‘जी-७’ समूहातील युनायटेड किंगडम, फ्रान्स, कॅनडा आणि इटली या चार अर्थव्यवस्थांपेक्षा मोठी आहे. शिवाय, अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जपान आणि जर्मनी यांच्याशी भारताची धोरणात्मक भागीदारी आहे. अलीकडच्या वर्षांत भारत ग्लोबल साऊथचा चेहरा बनला असून ‘जी-२०’चे नेतृत्व करत आहे, त्यामुळे ग्लोबल साऊथ आणि विकसित अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमधला दुवा म्हणून पुढे येत आहे.

‘जी-७’शी भारताचा काय संबंध आहे?

इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी परिषदेपूर्वी बोलताना सांगितले की, ‘‘ग्लोबल साऊथशी सुसंवाद अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे. ‘जी-७’ हा काही बंदिस्त किल्ला नाही, तर जागतिक मूल्यांच्या आधारावर सर्वांसाठी खुला आहे.’’ जॉर्जिया मेलोनी ज्या गोष्‍टींवर भर देत आहेत, त्याचे विश्‍लेषण केल्यास भारत हा त्यासाठी आदर्श देश आहे.

ग्लोबल साऊथचा बुलंद आवाज, पाश्चिमात्य देशांशी संबंध मजबूत करण्यासाठी प्रयत्नशील आणि वेगाने विकसित होत असलेल्या आर्थिक जगातील मित्राच्या शोधात असलेले पाश्चिमात्य देश अशी त्याची तीन महत्त्वाची कारणे आहेत.

‘जी-७’ हा श्रीमंत देशांचा समूह असल्याची टीका विकसनशील जगातून नेहमीच होत आली आहे. जागतिकीकरण आणि भांडवलवादाचे विरोधक नेहमीच रस्त्यावर उतरून, पोलिसांशी झगडून ‘जी-७’च्या प्रतिमेला विरोध करतात, हे चित्र सामान्य झाले आहे. भारताला ‘जी ७’सोबत जोडून ठेवण्याचा आणखी एक दृष्‍टिकोन आहे, तो म्हणजे इंडो-पॅसिफिक आणि भारतीय महासागरातील चीनच्या हालचालींमुळे वाढलेली सुरक्षेविषयी चिंता.

चीनच्या वाढत्या आर्थिक प्रभावाने पाश्‍चिमात्य देशांची चिंता वाढवली आहे. ‘अतिउत्पादकता’ असे त्याला पाश्‍चिमात्य देश संबोधतात. या माध्यमातून चीन आपले विस्तारवादी धोरण पुढे रेटत आहे, त्यामुळे चीनच्या शेजारी राष्‍ट्रांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. या घडामोडींमुळे भविष्यात पाश्‍चिमात्य देशांनाही मोठा धोका निर्माण होण्याची भीती आहे.

‘जी-७’कडून भारताला अपेक्षा

‘साऊथ ग्लोबल’च्या नेतृत्वाची दखल आणि विकसित जगाकडून मिळणारी शिकवण यासोबत भारताला अप्रत्यक्ष लाभ मिळत आहेत. मात्र, या परस्पर संवादातून भारताने मूर्त स्वरूपात लाभही प्राप्त केले पाहिजेत. भारतीय नेतृत्वाने विकसनशील जगाकडे आग्रह धरायला हवा की, भारताचा वापर हा केवळ संरक्षण आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव करू नये. त्यांनी सेमी कंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्त्वपूर्ण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन यामध्ये गुंतवणूक करून मैत्रीचा हात पुढे करावा, जी चीनची मोठी ताकद बनली आहे.

‘जी ७’सोबत असलेल्या संबंधांचा भारताला काहीअंशी लाभ झाला आहे. इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (आयएमईईसी) हा चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्‍ह (बीआरआय)च्या प्रकल्पाला उत्तर आहे. सुरुवातीला ‘आयएमईईसी’ प्रकल्प हा युरोप आणि पश्‍चिम आशिया जोडण्याइतपतच मर्यादित होता. नंतर त्यात भारताला सामावून विस्तार करण्यात आला आहे. पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲण्ड इन्व्‍हेस्टमेंट (पीजीआयआय)चा भाग असलेल्या या प्रकल्पाचा पायाभूत आणि वाहतुकीचा मार्ग खुला करण्याचा प्रमुख उद्देश आहे.

भारताने काय टाळायला हवे?

अनेक परदेशी धोरणांवरील टिप्पणीकार आणि तज्ज्ञांच्या मते, भारताने पाश्‍चिमात्य देशांची मैत्री खुलेपणाने मान्य करून समर्थन केले पाहिजे. मात्र, भारताने हे टाळायला हवे. भारताने बहुआयामी धोरण स्वीकारण्यातच स्वारस्य दाखवायला हवे. ज्यामुळे जागतिक स्तरावरील भारताचे हित साधले जाऊ शकेल. पाश्‍चिमात्य देशांच्या हातचे बाहुले म्हणून आपली प्रतिमा तयार करू नये.

भारतासाठी ‘जी ७’ हा गुंतवणुकीचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. भारत हा या देशांसाठी कुशल आणि प्रतिभावान मनुष्यबळ पुरवठादार आहे. त्यांचे तेथील सुरक्षा आणि औद्योगिक संस्थांमध्ये मोठे जाळे आहे. या सर्वांचा भारताने लाभ उठवणे आवश्‍यक आहे.

पश्‍चिमेतील माध्यमे आणि पाश्‍चिमात्य केंद्रित स्थानिक तज्ज्ञांकडून चीनला पर्याय म्हणून भारताला पुढे केले जाते. त्याला बळी पडता कामा नये. भारताच्या चीनसोबत स्वत:च्या अशा काही समस्या आहेत. मात्र, त्यांचा एका मर्यादेपलीकडे वापर करू न देणेच शहाणपणाचे आहे. आपल्याला ‘जी ७’ची जेवढी गरज आहे, तेवढीच त्यांनाही आपली गरज आहे, त्यामुळे राष्‍ट्रीय हित हे नेहमीच सर्वोच्च असायला हवे.

samitabh@gmail.com

(लेखक नवी दिल्लीतील ‘जेएनयू’च्या स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)