लोकसभेची विश्वासार्हता टिकवण्याची गरज

- करण थापर, saptrang@esakal.com

अठरावी लोकसभा आता स्थापन झाली असल्यानं दोन मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित करण्याची वेळ आली आहे. ही लोकसभा जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणार का? आणि दुसरा प्रश्‍न म्हणजे, संसदेत केवळ सत्ताधारी पक्षांचाच नाही, तर भारतीय जनतेचा आवाज ऐकला जाईल आणि त्यासाठी पुरेशी संधी दिली जाईल, हे विरोधकांना पटवून देण्यासाठी कुठले बदल होणं आवश्‍यक आहे?

‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च’ने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, सतराव्या लोकसभेत केवळ एक हजार ३५४ तासांचं कामकाज झाले. सोळाव्या लोकसभेत एक हजार ६१५ तास कामकाज झालं होतं आणि हे लोकसभांच्या सरासरी कामकाजापेक्षा ४० टक्क्यांनी कमी होतं. हे पाहता मागील लोकसभेत यापेक्षाही कमी कामकाज झालं आहे.

एकूण पंधरा अधिवेशनांपैकी अकरा अधिवेशनांचं काम नियोजित कालावधीपूर्वीच स्थगित करण्यात आलं होतं. कालावधी पूर्ण केलेल्या सर्व लोकसभांचा विचार करता, मागील लोकसभेत सर्वांत कमी, म्हणजे केवळ २७४ सत्रे झाली होती.

पहिल्या लोकसभेत १३५ दिवस कामकाज झालं होतं. त्या तुलनेत मागील लोकसभेत केवळ ५५ दिवसांचं कामकाज झालं. कायदेनिर्मितीच्या प्रक्रियेवर याचा थेट परिणाम झाला. बहुतांश विधेयकं सभागृहात सादर झाल्यानंतर दोन आठवड्यांमध्येच मंजूर झाली. यातही ३५ टक्के विधेयकांवर जेमतेम तासाभराचीच चर्चा झाली होती. केवळ १६ टक्के विधेयकं परीक्षणासाठी संसदीय समितीकडं पाठविण्यात आली.

हे प्रमाण मागील तीन लोकसभांच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे लोकसभेतील फक्त कामकाजाचे तासच कमी झालेले नाहीत तर विधेयकांवर अर्थपूर्ण चर्चा करून त्यांचे परीक्षण करण्याची क्षमताच लोप पावत आहे आणि हे लोकसभेच्या सर्वांत महत्त्वाच्या कार्यापैकी एक असल्याने, हे सभागृह जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात कमी पडत आहे, असे आपण ठामपणे म्हणून शकतो.

यावरचा उपाय अत्यंत सोपा आणि सरळ आहे - लोकसभेचं कामकाज वर्षातील काही निश्‍चित दिवस चालायलाच हवं आणि कुठलंही विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी सखोल परीक्षणासाठी ते संसदीय समितीकडं पाठवलं जायलाच हवं. लोकसभेचं दुसरं तितकंच महत्त्वाचं कार्य म्हणजे, सरकारला उत्तरदायी ठरविणं. हे करताना आमचा आवाज दाबला जातो, या विरोधकांच्या आक्षेपावर गांभीर्यानं विचार करायला हवा. यासाठी सरकारला अर्थपूर्ण प्रश्न विचारलं जायला हवेत, त्यांना आव्हान दिलं जायला हवं. आपण हे कसं साध्य करणार?

एक अपेक्षित तोडगा म्हणजे, लोकसभेची कार्यपद्धती अंगवळणी पाडून घ्यावी आणि प्रत्येक अधिवेशनातील काही ठरावीक दिवसांच्या कामकाजाचा अजेंडा विरोधी बाकांवरील पक्षांनी ठरवावा. ब्रिटनमध्ये या प्रकाराला विरोधकांचे दिवस असं म्हणतात. त्यांच्याकडे प्रत्येक अधिवेशनात विरोधकांना असे वीस दिवस दिले जातात. त्यातही १७ दिवस मुख्य विरोधी पक्षाला आणि तीन दिवस दुसऱ्या क्रमांकावरील विरोधी पक्षाला असतात.

ब्रिटिशांकडून आपण आणखी एक पद्धत घेऊ शकतो. ती म्हणजे पंतप्रधानांसाठी प्रश्न ! ब्रिटनच्या लोकप्रतिनिधिगृहात प्रत्येक आठवड्यात एका ठरावीक दिवशी अर्धा तास यासाठी राखून ठेवला जातो आणि या वेळेत विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना पंतप्रधान उत्तरे देतात.

या प्रश्नांपैकी किमान अर्धा डझन प्रश्न विरोधी पक्षनेता विचारतो. ब्रिटनमध्ये ही पद्धत उपयुक्त ठरल्याचं दिसून आलं आहे. या अत्यंत नाट्यपूर्ण ठरणाऱ्या कालावधीत पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेत्याचं खरं कसब दिसून येतं किंवा त्यांचा कमकुवतपणा, पुरेशी माहिती नसणं आणि प्रभावहीनता या बाबी उघड पडतात.

याबरोबरच, आपले नेते संसदेत कशी कामगिरी करतात, हे पाहण्याची आणि जोखण्याची महत्त्वपूर्ण संधी जनतेला उपलब्ध होते. थोडक्यात, लोकशाही योग्य मार्गावर चालत आहे की अडखळतं आहे, याचा पुरावा या अर्ध्या तासात मिळू शकतो.

आपल्याकडे अशा पद्धती स्वीकारल्या, तर संसदेतली चर्चा अधिक विश्वासार्ह होतील. आपणही काहीतरी ठोस योगदान दिलं आहे, अशी भावना विरोधकांमध्ये निर्माण होईल आणि जनतेमध्ये ते विश्वास निर्माण करू शकतील, की इथं विविध प्रकारची मतं आणि तक्रारी मांडल्या जातात आणि त्यावर चर्चाही केली जाते.

लोकसभेतील कामकाजाबाबत लुप्त होत चाललेली विश्वासाची भावना खरोखरच पुनरुज्जीवित करायची असेल, तर आपल्याला लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही विचार करावा लागेल. या पदावर ज्या सदस्याची निवड होईल, त्यानं तातडीनं आपल्या पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यायला हवा. तरच संबंधित व्यक्ती तटस्थ आणि निष्पक्ष असल्याचं मानता येईल. त्यांना पुढील लोकसभेतही ही जबाबदारी स्वीकारण्याची इच्छा असल्यास त्यांची निवड बिनविरोध व्हायला हवी.

अर्थात, लोकसभा अध्यक्षांच्या चारित्र्यावर आणि वर्तणुकीवरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतील, पण फुटकळ अडचणी दूर करणे आवश्यक आहे. हे सहज करता येण्याजोगे उपाय आहेत. पण सरकारला ते पटायला आणि त्यांनी ते स्वीकारायला हवेत. विरोधक असा बदल फक्त सुचवू शकतात. पण सत्तेत असलेल्या भाजपनं हे बदल घडवून आणण्यासाठी टाळाटाळ केली, तर त्यानंतरही आपण आपल्या देशाला लोकशाहीची जननी म्हणणार का? अशा परिस्थितीत ''सावत्र माता'' हा शब्द अधिक योग्य वाटत नाही का?

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)

(लेखक हे दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्‍लेषक असून गेली अनेक वर्षे त्यांनी देशात व परदेशात दूरचित्रवाणीवरील विविध वाहिन्यांवर नामवंतांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत.)