वर्णमाला आणि बिघडलेली बाराखडी

मराठी भाषेच्या अस्तित्वाचा सुमारे दोनेक हजार वर्षांचा इतिहास सर्वश्रुत आहे. आज देवनागरी ही मराठीची वर्णलिपी असली, तरी कधीकाळी मराठी भाषा मोडी लिपीतून व्यक्त व्हायची. सुमारे पाचशे वर्षांहून अधिक काळ मराठी भाषक मोडी लिपीचाच वापर करत. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत मोडी लिपीच मराठी भाषेचा आधार होती. भाषावार प्रांतरचनेनुसार मराठी भाषकांसाठी १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. प्रत्येक राज्याला आपल्या भाषेसाठी कोणती लिपी स्वीकारायचे याचे स्वातंत्र्य होते. त्यानुसार १९६२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने मराठीसाठी देवनागरी लिपी स्वीकारली, तेव्हाच मोडी लिपीचे नागमोडी वळण लुप्त झाले.

राज्याच्या स्थापनेस ६० वर्षे झाली. या काळात महाराष्ट्र शासनाने वर्णमालेसंदर्भात तीन वेगवेगळे शासननिर्णय निर्गमित केले. पहिला शासननिर्णय २० जुलै १९६२ रोजी शिक्षण व समाजकल्याण विभागाने काढला. तो मुख्यतः देवनागरी लिपीचा स्वीकार आणि मराठीची वर्णमाला निश्चित करणे या संदर्भात होता. यात मराठी वर्णमालेबरोबरच अंकलेखन, जोडाक्षर लेखन आणि विरामचिन्हांच्या वापराबाबत मार्गदर्शन होते. त्यानंतर चार वर्षांनी, म्हणजे १९६६ मध्ये ‘ल’, ‘ख’, ‘श’ या तीन अक्षरांच्या लेखनाकारातील बदलाबाबतचा शासनआदेश निघाला. यात प्रामुख्याने दोन पाकळ्यांच्या ‘ल’ऐवजी अंत्यदंड असलेला ‘ल’, अखंड ‘ख’, शेंडीफोड्या (शीर्षदंड असलेल्या) ‘श’ ऐवजी गाठीचा ‘श’ असे बदल सुचविले. ही वर्णमाला आणि तिचे लेखन २००९पर्यंत शाळा-महाविद्यालये व शासकीय-निमशासकीय संस्थांमध्ये होत राहिले. असे असले तरी वर्णमालेतील काही अक्षरांच्या जोडाक्षर लेखनात सतत अडचणी यायच्या.

वाढले स्वर, वाढला घोळ

वर्णमालेमध्ये अ, आ पासून अं, अ: पर्यंतचे बारा स्वर असल्यामुळे पूर्वीपासून त्यांची बाराखडी होती. मात्र १९६२च्या शासननिर्णयानुसार वर्णमालेत १२ ऐवजी १३ स्वर आले. यामध्ये ‘ऊ’ नंतर ऱ्हस्व ‘ऋ’ दाखवला आहे. ‘ऋ’पासून ऋषी, कृषी, कृष्ण, सृष्टी, पृथ्वी इत्यादी शब्द तयार होतात. ‘ऋ’मुळे स्वरांची संख्या १३ झाली, तरीही शाळांमध्ये बाराखडीच होती. १९६२च्या वर्णमालेत दोन पाकळ्यांचा ‘ल’ आणि शीर्षदंड असलेला शेंडीफोड्या ‘श’ होता, तर १९६६च्या वर्णमालेत त्याऐवजी एक पाकळीचा शेवटी दंड असणारा ‘ल’ आणि गाठीचा ‘श’ दाखवण्यात आला. हा शासननिर्णय संबंधित शाळा-महाविद्यालये, शासकीय संस्था या सर्वांपर्यंत नीट न पोहोचल्यामुळे बालभारती व शासकीय संस्थांमध्ये एक पाकळीचा ‘ल’ आणि अन्यत्र दोन पाकळ्यांचा ‘ल’ वापरणे सुरू झाले. ‘श’च्या बाबतीतही असेच झाले. हा घोळ दूर करणे आवश्यक होते.

जोडाक्षरांच्या लेखनातही गोंधळाची स्थिती होती. १९६२च्या शासन आदेशानुसार अक्षरे एकापुढे एक ठेवून जोडाक्षरे करण्याची पद्धत सुचवली होती. उदाहरणार्थ, शुद््‌ध, विठ््‌ठल, द््वंद््‌व. अक्षरांचे हलन्त करून (पाय मोडून) जोडाक्षर करण्याबाबत काहींचा आक्षेप होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ‘विठ्ठल’, ‘द्वंद्व’, ‘शुद्ध’ अशी एकाखाली एक अक्षरे ठेवून जोडाक्षरे करावीत. हा घोळ ४५ वर्षे तसाच राहिला. ६ नोव्हेंबर २००९रोजी महाराष्ट्र शासनाने काही परिशिष्टांसह १९ पानांचा शासननिर्णय काढला. तो आणि १९६२ व १९६६चे शासननिर्णय यांमध्ये अनेक परस्परविरोधी मुद्दे ठळकपणे दिसतात.

बाराखडी की सोळाखडी?

१९६२च्या वर्णमालेतले ‘ल’ ‘श’ १९६६च्या वर्णमालेत बदलले, तर २००९च्या वर्णमालेत ते १९६२प्रमाणे पूर्ववत केले. वर्णमालेच्या या परस्परविरोधी मांडणीमुळे शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली. २००९च्या वर्णमालेत ऱ्हस्व ‘ऋ’ऐवजी दीर्घ ‘ऋ’ दाखवला. त्याचप्रमाणे ऱ्हस्व ‘लृ’ हा स्वरही नव्याने समाविष्ट केला. ‘ऋ’चे अनेक शब्द मराठीत रूढ आहेत, तसे ‘लृ’पासून तयार होणारे शब्द मराठीत नाहीत. संस्कृत ग्रंथांमधील ‘क्लृप्ती’ हा शब्द उच्चारण्यास कठीण असल्यामुळे त्याऐवजी मराठीत उच्चार सुलभतेसाठी ‘युक्ती’ हा शब्द सरसकट वापरतात. त्यामुळे ‘क्लृप्ती’ या एका शब्दासाठी ‘लृ’ हा स्वर वर्णमालेत ठेवण्याची आवश्यकता नाही. १९६२च्या वर्णमालेत तेरा स्वर होते. त्यात ‘लृ’ची भर पडल्यामुळे स्वर संख्या १४ होते.

याशिवाय २००९च्या वर्णमालेत अॅ आणि ऑ या दोन इंग्रजी स्वरांच्याही समावेशामुळे स्वरांची संख्या १६ होते. मग बाराखडी १६ स्वरांमुळे सोळाखडी करायची का, असा प्रश्‍न पडतो. वर्णमालेतील सोळा स्वरांपैकी ‘लृ’पासून तयार होणारे शब्दच नसल्यामुळे अक्षरांची सोळाखडी होऊ शकत नाही, हे सरळ आहे. अनेक ठिकाणी ‘ऋ’ ‘लृ’ हे स्वर वर्णमालेत दाखवत नाहीत, त्यामुळे वर्णमालेतील अक्षरांची संख्या नेमकी किती, असाही संभ्रम असतो.

व्याकरणातील जाणकारांच्या पुस्तकांतही वेगवेगळी वर्णसंख्या आढळते. बाराखडीप्रमाणेच लेखनविषयक १८ नियमांमधील तत्सम शब्दांच्या लेखनातील घोळही कायम आहे, त्यामुळे मराठी साहित्य महामंडळाने शासनाला तयार करून दिलेल्या लेखनविषयक नियमांमध्ये कालानुरूप बदल गरजेचे आहेत. वर्णमाला आणि लेखनविषयक नियम यांमधील त्रुटी दीर्घकाळ तशाच राहिल्यास शिक्षण क्षेत्राचे पर्यायाने पुढील पिढ्यांचेही नुकसान होत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने अलीकडेच ‘प्रमाणलेखन निश्चितीकरण समिती’ स्थापली आहे. समितीकडून वरील मुद्द्यांची दखल घेतली जाऊन २००९च्या शासननिर्णयातील त्रुटी दूर होतील, अशी अपेक्षा.