जेंडर बजेटमधून अमृत!

अर्थसंकल्पात महिलांसाठीची तरतूद, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्या दृष्टिकोनातून स्त्री आधार केंद्राने घेतलेलं जेंडर बजेटचं काम म्हणजे एका मोठ्या वटवृक्षाचं बीज लावण्यासारखं होतं...

महिलांच्या प्रश्नांवर अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे, अशी चर्चा आपण वर्षानुवर्षे ऐकतोय; परंतु स्त्रियांसाठी आर्थिक तरतूद करताना कोणत्या दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्प पाहायचा हा एक महत्त्वाचा आणि तितकाच चर्चेचा मुद्दा आहे.

१९९० च्या सुमारास जेव्हा नैरोबीला तिसरं विश्व महिला संमेलन झालं तेव्हा एक मोठा विषय आला आणि तो म्हणजे डॉन (डीएडब्ल्यूएन) या शब्दावर बरीचशी चर्चा झाली. त्याचा अर्थ मराठीत स्पष्ट करून सांगितला तर असा होईल की नवीन युगाचे महिला विकासासाठीचे वेगवेगळे पर्याय. ‘डेव्‍हलपमेंट अल्टरनेटिव्‍ह फॉर वूमन आॅफ न्यू ईरा’ म्हणजेच नवस्त्रियांचा विकास.

एक मुद्दा चर्चेला आला की महिला विकासासाठी नक्की काय हवं आहे? त्याच्यात एक मुद्दा आला की विकासाची भाषा त्या त्या व्यक्तीची स्थिती, सामाजिक प्रश्न, आर्थिक आव्हान, बदलता काळ, संस्कृती, भाषा, स्त्रियांची विकासाची कल्पना या सर्व गोष्टींचा परिणाम होतो. जगभरातील सर्व स्त्रियांना जगण्याचा, रोजगाराचा, स्वातंत्र्याचा, स्वतःच्या निर्णयाचा अधिकार आहे.

हे सूत्र जरी असलं तरीसुद्धा समानतेच्या विकासाच्या संधीत मात्र वेगवेगळ्या संदर्भांनुसार बदल होताना दिसतात. कारण सर्वांची परिस्थिती सारखी आहे का, या ‘का’चं उत्तर शोधायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला दिसतं की काही स्त्रिया गरीब आहेत, काही स्त्रिया मध्यमवर्गीय आहेत आणि काही स्त्रिया श्रीमंत आहेत.

जर आसपासच्या सोयी-सुविधांचा विचार केला तर बऱ्याच स्त्रियांना पाणी उपलब्ध आहे; तर काहींना पाण्यासाठी वणवण फिरावं लागतं. म्हणजे पाणी, रोजगार, स्वच्छतागृह, इंधनाच्या सगळ्या व्यवस्था, आरोग्याच्या सुविधा यांच्यातसुद्धा आपल्याला वेगवेगळ्या समाजांत खूप तफावत दिसून येते. जातीय फरकदेखील आहे. त्यानुसार स्त्रीच्या विषमतेचं स्वरूप वेगवेगळं दिसू शकतं.

काही भटक्या विमुक्त समाजांत कौमार्य चाचणी करावी लागते; तर काही ठिकाणी जातीयतेच्या कारणामुळेसुद्धा दलित स्त्रियांचा बळी जातो. काही वेळा जातीनिहाय शोषणाचं विविध स्वरूपसुद्धा असं आपल्याला दिसून येतं. काही वेळा धर्माच्या बाबतीतही विविध प्रकारची बंधनं मुलींवर येतात. त्यांच्या स्त्रीविषयक सोहळ्याच्या ज्या अपेक्षा असतात त्यानुसार आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेचं रूपही बदलतं.

त्या पार्श्वभूमीवर पूर्वी स्त्रियांचा उद्धार करायचा, अशी संकल्पना होती. समाजाचा आणि शासनाचा दृष्टिकोन हळूहळू बदलला. १९५० ते ६० च्या दरम्यान स्त्रियांचं कल्याण करायचं काम हाती घेण्यात आलं व समाजाच्या कल्याणाची भावना पुढे आली. कल्याणाच्या कल्पनेत मुख्य लाभधारक म्हणून मातृत्वाच्या कालावधीत साधारण १४ ते ३५ वर्षांपर्यंतच्या स्त्रियांचा विकास करायचा.

म्हणजे आपण त्या काळात मदत केली आणि सरकारचं कर्तव्य इथे संपलं अशा पद्धतीची विचारधारा अस्तित्वात होती. अगदी छोट्या बालिका किंवा वयाने मोठ्या असणाऱ्या स्त्रिया यांच्याही काही अपेक्षा असतील, याची समाजात जाणीवच नव्हती. महिलांचं कल्याण म्हणजे एक माता म्हणून तिच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन होता; परंतु तिच्या समान अधिकारात मनुष्यबळात सहभागी असणारं एक व्यक्तिमत्त्व असा तिच्याकडे बघण्याचा उल्लेख नव्हता.

त्यानंतर शासन, जागतिक विकास व आरोग्य संस्था विकासाकडे वळल्या. विकासाच्या व्याख्येकडे बघताना नैरोबीच्या कॉन्फरन्समध्ये वादविवाद झाला आणि त्यामध्ये स्त्रियांच्या प्रश्नांची स्पेसिफिसिटी म्हणजे वैशिष्ट्यं काय, त्यावर प्रकाश टाकण्यात आला. त्यामध्ये ज्या स्त्रिया वेगवेगळ्या रंगांच्या होत्या, म्हणजे काही पीतवर्णीय होत्या तर काही श्वेतवर्णीय... त्यातील स्त्रियांचं मत असं झालं, की आपल्या रंगानुसार आपल्या शोषणात, परिस्थितीतही फरक पडतो.

म्हणून दक्षिण आफ्रिकेतील स्त्रीला विकासाचा जो मुद्दा वाटेल तोच एखाद्या युरोपीय देशातल्या महिलेला वाटेलच असं नाही. ‘जो तुम्हाला विकास वाटतो, तोच आम्हाला विकास वाटेल असं नाही. आमच्या विकासाचं परिप्रेक्ष किंवा दृष्टिकोन वेगवेगळे असू शकतात. विकसनशील देशातील महिला संघटना व अभ्यासकांचं असं एक मत होतं. नैरोबीच्या तिसऱ्या विश्व महिला संमेलनातून गृहीतक सगळ्यांच्या समोर आलं.

जे आजही सत्यच आहे. आपल्या परिस्थितीतसुद्धा सर्वसमावेशक महिला धोरणाच्या बरोबरीने पाहून स्त्रियांच्या विशेष गरजा काय आहेत? तर त्याच्यासाठी लागणारं मनुष्यबळ आणि त्यांच्यासाठी लागणारं आर्थिक बळ. आता आर्थिक बळ कुठून उपलब्ध व्हावं? यासाठी एक वैचारिक टप्पा समोर आला, तो म्हणजे महिलांच्या प्रश्नांना मध्यवर्ती प्रवाहात जागा देणं, अग्रक्रम करणं आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूद करणं.

ही चर्चा करत असताना स्त्रियांच्या विशेष गरजा काय आहेत? जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह बजेट म्हणजे स्त्रियांच्या ज्या लिंगभावनेच्या संदर्भातील अपेक्षा आहेत त्यांना समोर ठेवून दृष्टिकोनातून एक मुद्दा समोर आला. त्यामध्ये महिलांच्या अपेक्षा समोर ठेवून विकासाच्या दृष्टिकोनातून तरतूद करत असताना केवळ महिला व बालकल्याणमधील निधी जास्तीत जास्त स्त्रियांना काही वस्तू देण्यावर वापरणं अपेक्षित नाही; तर अगदी पाण्याचा प्रश्न असेल, विकासाचे रस्त्यासारखेही काही मुद्दे असतील, रोजगाराचे असतील तर त्या सगळ्यांमध्ये स्त्रियांच्या गरजा ओळखून त्यांच्यासाठीच्या अर्थसंकल्पात त्यांना चांगलं स्थान असलं पाहिजे.

पण केंद्र सरकारने असं सांगितलं, की तुमच्या योजनांचा किती लाभ महिलांना मिळतो आणि किती अप्रत्यक्षरीत्या स्त्रियांना त्याचा उपयोग होतो ते तपासा. तसंच काही धोरणं स्त्रियांच्या विकासात अडथळा आणणारीही असू शकतात. मग शहराचा विकास करत असताना स्त्रियांच्या रोजगारात सुलभता तयार होते की नाही?

जेव्हा स्त्रिया ग्राहक म्हणून खरेदीला जातात तेव्हा मार्केट्स, बाजारपेठ किंवा व्यापारी पेठांत स्वच्छता आणि छोट्या मुलांना ठेवण्याची काही व्यवस्था आहे की नाही? मुलांना शाळेत सोडायला जेव्हा स्त्रिया जातात तेव्हा वाहन व्यवस्था कितपत सुरक्षित आहे? महिलांच्या दृष्टीने ती मैत्रीपूर्ण असते? हे सगळे मुद्दे तेव्हापासून अधिकाधिक चर्चेत आले. त्यामधूनच युनायटेड नेशन्सने स्त्री आधार केंद्रावर एक जबाबदारी टाकली.

आम्ही एक प्रकल्प घ्यावा, ज्याच्यात जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह बजेटवर महापालिकांमध्ये काम करावं. आम्ही म्हणून संभाजीनगर, पुणे आणि मुंबई महापालिकांमध्ये काही प्रयोग केले. त्या प्रयोगांत महिला व बालविकासाचं बजेट असलं किंवा इतर बजेट हेड असले तरी त्यामधून स्त्रियांच्या गरजा बघून त्याचं प्रतिबिंब बजेटमध्ये पडावं, अशा दृष्टिकोनातून अनेक सूचना केल्या.

त्यातूनच एकूण असणाऱ्या बजेटमध्ये आपल्या जिल्ह्याच्या नियोजनाचं असेल किंवा शहराच्या, त्याच्या तीन ते पाच टक्के बजेट हे महिला विकासासाठी असावं, असं धोरण ठेवलं. त्याची अंमलबजावणी नुकतीच राज्य सरकारने सुरू केली आहे. त्याखेरीज चांगल्या प्रकारचं उद्यान, स्वच्छ आणि सुरक्षित स्वच्छतागृहं, लख्ख प्रकाश असणारे पाणवठे सुरक्षित असणं अशा स्त्रियांच्या अनेक गरजा आहेत.

त्याबरोबर मुलींच्या शिक्षणाच्या ठिकाणीसुद्धा या गरजांचा विचार आणि प्रतिबिंब पडलं पाहिजे. संभाजीनगर शहर, मुंबई आणि पुण्यात आम्हाला थेट नगरसेवकांबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली. त्यात अनेक आयुक्तांनी चांगलं सहकार्य दिलं. तसंच स्टॅंडिंग कमिटीचे अध्यक्ष, त्याचबरोबर महापौर यांनीसुद्धा आमच्या भूमिका समजून घेतल्या आणि त्याचा अर्थातच फार चांगला उपयोग झाला.

२०१० नंतर जेव्हा पन्नास टक्के महिलांना आरक्षण मिळालं त्या वेळेला ती धोरणं अधिक चांगली बनवण्यासाठी या सगळ्या अनुभवांचा पाया कामी आला. त्या दृष्टिकोनातून स्त्री आधार केंद्राने घेतलेलं हे जेंडर बजेटचं काम म्हणजे एका मोठ्या वटवृक्षाचं बीज लावण्यासारखं होतं, असं मला आता वाटतं.

neeilamgorhe@gmail.com

(लेखिका विधान परिषदेच्या उपसभापती आहेत.)