कंत्राटदारीला लगाम

- डॉ. नीलम गोऱ्हे

महिलांच्या प्रश्‍नावर आमचे राज्यात आणि राष्ट्रीय स्तरावर काम सुरू होते. त्यातून महिला संस्थांचे उत्तम नेटवर्क तयार झाले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणात काम केले पाहिजे, असे मला जाणवत होते.

महिला बचत गटांना त्यांचा पाया तयार करण्याचे काम ‘माविम’ने चांगल्या प्रकारे केले होते. विशेष म्हणजे बचत गटांना काम देऊन कंत्राटराज संपवून मुलांच्या अन्नाबाबत बेपर्वाई करणाऱ्यांचे साटेलोटे मोडून टाकले.

स्त्रीआधार केंद्र आणि क्रांतिकारी महिला संघटनेची वाटचाल वेगवान; परंतु स्वयंसेवी पद्धतीने सुरू होती. साधारण १९९१ ते १९९८ पर्यंत मी सात वर्षें ‘यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान’च्या महाराष्ट्र महिला व्यासपीठाचे काम केले.

त्याचबरोबर विविध राजकीय व्यासपीठांवरही काम केले. मी सरकारबरोबर काम करताना निवेदन देणे, बैठकांसाठी जाणे आणि तिथे काही प्रश्न मांडणे हे सातत्याने करीत होते. या कालावधीत आमच्या प्रयत्नांतून राज्य महिला आयोगाची निर्मिती झाली. १९९३ मध्ये माझी सदस्य म्हणून त्यावर नेमणूक झाली. त्या वेळी प्रभा राव अध्यक्षा होत्या.

आम्ही महाराष्ट्रात अनेक विभागीय परिषदा घेतल्या, कायदे बदलांबाबत पाठपुरावा केला. त्याबद्दलची वाटचाल याआधी नमूद केलेली आहे. त्याखेरीज पोटगीविषयक कायदा बदलावा यासाठी नेमलेल्या समितीवरसुद्धा मी काम केले.

त्याच्याबरोबर आमच्याकडे जो मसुदा दिला होता तो १९९२ मध्ये सरकारला सादर केला होता. त्या वेळी शरद पवार मुख्यमंत्री होते. नंतर मनोहर जोशी मुख्यमंत्री, तर लीलाधर डाके हे कायदा मंत्री असताना पोटगीविषयक कायद्यांत बदल झाला.

त्यामध्ये एकरकमी पोटगी मिळणे, पोटगीच्या तारखेला वकील हजर नसले आणि पतीने सातत्याने अनुपस्थिती दाखविली तर तात्पुरती पोटगी मिळणे, एकतर्फी निकालही वेळप्रसंगी देणे, असे नवीन बदल सरकारने अमलात आणले.

पूर्वी सीआरपीसी १२५ नुसार पोटगीची रक्कम फक्त ५०० रुपयांपर्यंतच होती. ती वाढविली जावी, असे काही मुद्दे त्या वेळी मंजूर झाले. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारबरोबर काम करणे आणि सरकारमध्ये काम करणे या दोन गोष्टींमध्ये थोडा फरक होता.

राज्य महिला आयोग जरी सरकारचा भाग असला तरी त्याची कार्यपद्धती एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेसारखी होती. सरकारमधीलच एक स्वयंसेवी संस्था असेच त्याचे स्वरूप राहिलेले आहे. महिलांच्या प्रश्‍नावर मी राज्यात, राष्ट्रीय स्तरावर काम केले होते.

तळागाळात अनेक जिल्ह्यांमध्ये कामांचे संयोजन करून त्यातील मुद्दे एकत्ररीत्या शासनाकडे मांडणे असे कार्य सातत्यपूर्ण सुरू होते. या कामातून खूप चांगल्या प्रकारच्या महिला संस्थांचे नेटवर्क किंवा सेतू तयार झाला होता.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणात काम केले पाहिजे, असे मला जाणवत होते. महिला धोरण, राज्यातील मराठी आणि सामान्य जनतेचे प्रश्‍न आणि देशातील द्विधृवीकरण या पार्श्वभूमीवर मी शिवसेनेचे काम करण्याचा निर्णय घेतला.

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने आणि त्या काळात उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकाराने मी शिवसेनेचे काम करायला लागले. सात ते आठ महिने वेगवेगळ्या कामांत सहभागी झाल्यावर माझ्यावर पक्षाने जबाबदारी टाकली ती, महिला आर्थिक विकास महामंडळाची! या महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याच्या सूचना बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना दिल्या.

त्यानुसार नियुक्तीच्या हालचालीही सुरू झाल्या. मनोहर जोशी यांचा तसा फोनही आला होता. महिला बालविकास सचिव यांनीही फोन केला होता. दोन दिवसांमध्ये माझी नियुक्ती होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

त्यादिवशी मी स्त्री आधार केंद्राच्या ऑफिसमध्येच बसलेले असतानाच माझ्यावर ‘माविम’च्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी आली. हा वेगळाच अनुभव होता. ‘माविम’ला बरीच वर्षे झाली होती. बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्वतःहून विचारले की, ‘माविम’ला काय दर्जा आहे? दर्जा म्हणजे एक सरकारमध्ये ठरलेले असते की, कोणत्या महामंडळाच्या कामाची शासकीय निर्णयात काय प्रतवारी असू शकते.

त्यामुळे मी असे सांगितले की दर्जा असे काही नाही. तेव्हा ते म्हणाले, ‘असे कसे काय’? त्यानंतर त्यांनी सांगितले की, महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि राज्य महिला आयोग यांना कॅबिनेटचा दर्जा द्या. काही दिवसांतच शिवशाही सरकारने महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला. तो दर्जा आजदेखील सर्व सरकारने कायम ठेवला आहे. त्यामुळेही महिलांच्या प्रश्नाला चालना मिळायला खूप मदत झाली.

मी महिला आर्थिक विकास मंडळाचे काम करायला लागले हा वेगळा अनुभव होता. कारण छोटे-मोठे रोजगार मिळवून देण्याची कामे ‘माविम’ करतच होते. त्याचबरोबर महिला बचत गटांना त्यांचा पाया तयार करण्याचे काम ‘माविम’ने चांगल्या प्रकारे केले होते.

जवळजवळ २२ जिल्ह्यांमध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळाची कार्यालये होती. त्या कार्यालयांमध्ये ठिकठिकाणी व्यवस्थापक नेमलेले होते, तिथे सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या आणि सहयोगिनीही तळागाळातील काम करत होत्या.

कंत्राटी कामावर असणारे काही लोक आणि कायमस्वरूपी असणारे स्टाफ असे जवळजवळ शंभर ते दीडशे कर्मचारी कामात सहभागी होते. ‘माविम’च्या कार्यालयात अधिकारी होते आणि त्यांच्यावरसुद्धा वेगवेगळ्या प्रकल्पांची जबाबदारी होती.

‘माविम’चे काम म्हटले तर सोपे होते. माझ्या हळूहळू लक्षात आले की, ‘माविम’च्या कामात धोरणात्मक दूरदृष्टी आणि नियोजनबद्धता वाढविणे आवश्यक आहे. माविम बँक अकाऊंट जेव्हा समजून घेतले तेव्हा विविध बॅंकांत ४० ते ५० खाती होती.

वेगवेगळ्या नवीन कामांसाठी प्रत्येक वेगवेगळे खाते काढलेले होते. त्यावेळी आम्ही आर्थिक सल्लागार आणि चार्टर्ड अकाऊंटंटशी बरीचशी चर्चा करून त्यामध्ये सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे इतर महामंडळांमध्ये जो गैरव्यवहार झाला तसा ‘माविम’मध्ये झालेला नाही.

महिला बचत गटांचा इंटरनशनल ऑफ फेडरेशन ऑफ ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट यांच्याबरोबर दर दोन ते तीन वर्षांनी सामंजस्य करार केला जात असे. त्यातही कोणत्या मुद्द्यांचा समावेश करायचा, त्यात लैंगिक समानतेचा मुद्दा असावा, त्या मुद्द्याचे काय महत्त्व आहे याचीसुद्धा जाणीव आम्ही अधिकारी वर्गाला करून दिली.

दुर्दैवाने काही वेळा मंत्रालयातील प्रशासकीय यंत्रणा आणि विविध महामंडळांत कार्यरत असणारे अधिकारी यांच्यात मोठी दरी होती; परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याशी आणि त्यानंतर नारायण राणे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांच्याशीही माझा अतिशय व्यवस्थित सुसंवाद होता. शिवसेनाप्रमुख आणि उद्धव ठाकरे अडचणीत आल्यास त्यांचे लक्ष असे.

माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली, की बऱ्याच ठिकाणी अन्नपदार्थांचा पुरवठा छोट्या मुलांना केला जातो त्याच्यात बरीचशी अनियमितता दिसत होती. त्यांचे जे कंत्राटदार निवडले जातात ते धान्य अंगणवाडीच्या मुलांना वेळेवर पाठवत नव्हते.

ते अन्नपदार्थ वेळेवर न मिळाल्यामुळे छोट्या मुलांना बराचसा त्रास होत होता म्हणून मग मी अनेक लोकांचा विरोध सहन करून निर्णय घेतला. हा अन्नपुरवठा फक्त केंद्रीभूत पद्धतीने एक-दोन कंत्राटदारांना देण्यापेक्षा बचत गटांकडे हे काम विकेंद्रित करण्याचे ठरवले.

जिल्हास्तरावर टप्प्याटप्प्याने त्याच्या जबाबदारीचे फेरवाटप करणे गरजेचे होते. या निर्णयाला मोठ्या कंत्राटदारांचा खूप विरोध झाला; परंतु उद्धव ठाकरे आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे आमच्या पाठीशी ठाम राहिले.

त्या काळात १९९९ च्या सुमारास अन्नपुरवठा करण्याचे काम हे तालुकास्तरावरच्या, जिल्हास्तरावरच्या बचत गटांना देण्यात यावे आणि कंत्राटराज मोडीत काढावे अशा प्रकारचा विचार सरकारमध्ये रुजला. १९९९ नंतर हळूहळू त्याची अंमलबजावणी झाली.

कंत्राटदाराचा करार दरवर्षी वाढवून देण्याच्या निर्णयावर मी सही करायला नकार दिला आणि फेरनिविदा काढाव्यात, असा शेरा मारला. दीर्घकाळ ठराविक कंत्राटदारांना पुढे करत होते, तेच यासाठी नकार देत होते. त्या विरोधाला न जुमानता ते मी प्रत्यक्षात आणू शकले व मी मुलांच्या अन्नाबाबत बेपर्वाई करणाऱ्यांचे साटेलोटे मोडून टाकले.

सरकारमध्ये काम करत असताना तुम्हाला काही वेळेला चांगल्या कामासाठी वाईटपणा घेण्याचीसुद्धा तयारी ठेवावी लागते. याचादेखील मला चांगलाच अनुभव आला. महिला सरकारमध्ये सक्षमतेने कसे काम करू शकतात, त्याचादेखील मला अनुभव आला व आत्मविश्वासही वाढला.

neeilamgorhe@gmail.com (लेखिका विधान परिषदेच्या उपसभापती आहेत.)