अंजाम ए गुलिस्ताँ क्या होगा?

- मालिनी नायर, nairmalin2013@gmail.com

अमेरिकेचे नेते माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, माजी उपाध्यक्ष माईक पेन्स आणि विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन पदाचा वापर सार्वजनिक हितासाठी नव्हे, तर गुप्त माहिती मिळवण्यासाठी करतात, ही गोष्ट अमेरिकेसाठीच नाही, तर जगावर परिणाम करणारी आहे. हे तिन्ही नेते पुढील वर्षी होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत, ही भीतीदायक गोष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची जगातली प्रतिमा सुधारण्यासाठी रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्स दोघांनीही ज्यांच्यावर कुठलाही डाग नाही, असे उमेदवार उभे करण्याची वेळ आली आहे.

अमेरिकन सरकारच्या तीन उच्चपदस्थ व्यक्तींनी म्हणजेच माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, माजी उपाध्यक्ष माईक पेन्स आणि विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी क्लासिफाईड डॉक्युमेंट्स चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याचे आढळून आले आहे. हे तिघेही पुढील वर्षी होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या शर्यतीत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी मियामी कोर्टात आपण निर्दोष असल्याचे सांगितले.

हेरगिरी कायद्याचे उल्लंघन आणि राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्याकाळात क्लासिफाईड रेकॉर्ड्स घेऊन आणि ते परत करण्यास नकार देऊन त्यांनी न्यायास अडथळा आणल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकारचे ३७ आरोप त्यांच्यावर आहेत. हे ट्रम्प यांच्यावरील दुसरे आरोपपत्र आहे. पहिले आरोपपत्र हे पॉर्न स्टारशी असलेल्या अफेअरबद्दल तिने कुठे वाच्यता करू नये, यासाठी तिला पैसे दिल्याचे होते. ते अमेरिकेतील असे पहिले राष्ट्राध्यक्ष किंवा राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार आहेत ज्यांच्यावर असे अरोप झाले.

मात्र, पुढील वर्षी होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उभे राहण्यात त्यांना कोणताही अडथळा नाही. न्यायालयातून ते थेट एका रेस्टॉरन्टमध्ये गेले. तिथे उपस्थित असलेल्या सर्व लोकांना त्यांच्याकडून मोफत जेवण दिले जाईल, अशी त्यांनी घोषणा केली. न्यायालयात हजर राहण्यापूर्वी ते निवडणुकीचा प्रचार करत होते. अमेरिकेतील उच्चपदस्थांच्या नैतिकतेवर यामुळे मोठे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. क्लासिफाईड डॉक्युमेंट्स अवैधरीत्या बाळगल्याप्रकरणी तपास सुरू असलेल्या व्यक्ती राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवार आहेत, ही अमेरिकेसाठी काळजी करण्याची गोष्ट आहे.

ट्रम्प यांची चौकशी

४९ पानांच्या आरोपपत्रात ट्रम्प यांच्यावर ३७ आरोप ठेवण्यात आले आहेत. त्यांनी केवळ संवेदनशील कागदपत्रांची चुकीची हाताळणी केली आहे, असे नाही; तर नोंदी लपवणे आणि तपासात अडथळे आणणे असेही आरोप त्यांच्याविरोधात आहेत. व्हाईट हाऊस सोडताना ट्रम्प क्लासिफाईड डॉक्युमेंट्स घेऊन गेले, असा आरोप आरोपपत्रात ठेवण्यात आला आहे. प्रेसिडेन्शिअल रेकॉर्ड्स ॲक्टनुसार हे बेकायदा आहे. ही कागदपत्रे देशाची असतात आणि ती नॅशनल अर्काईव्ह आणि रेकॉर्ड्स ॲडमिनिस्ट्रेशनकडे राष्ट्राध्यक्षाने आपला कार्यकाळ संपल्यानंतर सोपवणे आवश्यक असते. ही कागदपत्रे इतर कोणाकडे सोपवणे हा गुन्हा आहे.

आरोपपत्रात नमूद केल्यानुसार काही क्लासिफाईड डॉक्युमेंट्स ही ट्रम्प यांच्या मालकीच्या मार-ए-लागो बॉलरूममध्ये ठेवले होते. मार्चमध्ये ते बिझनेस सेंटरमध्ये हलवण्यात आले. एप्रिल महिन्यात ही कागदपत्रे ट्रम्प यांच्या स्नानगृहात ठेवण्यात आली. तसेच मे महिन्यात ट्रम्प यांच्या सूचनेनुसार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी ही कागदपत्रे ठेवण्यासाठी स्टोअर रूमची साफसफाई केली. त्याच महिन्यात काही कागदपत्रे त्यांच्या बेडमिन्स्टर येथील निवासस्थानी नेण्यात आली.

काही कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे लक्षात येताच मे महिन्यात नॅशनल अर्काइव्हजने ट्रम्प यांना त्यांच्या ताब्यात कागदपत्रे असतील, तर ती परत करण्यास सांगितले. याकडे ट्रम्प यांनी दुर्लक्ष केले. त्यानंतर त्यांना इशारा देण्यात आला, की त्यांनी विनंतीचे पालन न केल्यास त्यांना न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल. जूनमध्ये ट्रम्प यांच्या सूचनेनुसार सुमारे ८० बॉक्स स्टोरेज रूममध्ये हलवण्यात आले. जुलै महिन्यात झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी एक क्लासिफाईड डॉक्युमेंट जाहीररीत्या लोकांना दाखवले. त्यात कथितरीत्या एका लष्करी योजनेची माहिती होती. जी अत्यंत गोपनीय माहिती होती हे त्यांना माहीत होते. यापुढे जाऊन त्यांनी त्यांच्या पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटीच्या प्रतिनिधींसमोर एका परदेशी लष्करी कारवाईबाबतचा क्लासिफाईड मॅप उघड केला.

नोव्हेंबर महिन्यात ट्रम्प यांनी त्यांचे कार्यकारी सहायक वॉल्ट नौता यांना ते बॉक्सेस स्टोरेजमधून त्यांच्या निवासस्थानी आणण्यास सांगितले. त्यानंतर स्टोरेज रूममध्ये काही क्लसिफाईड डॉक्युमेंट्स आढळून आले असून त्यातील एकावर ‘सिक्रेट’ असे लिहिलेले आढळल्याचे नौता हे त्यांच्या सहकाऱ्यांना सांगताना दिसून आले. अनेक वेळा सांगितल्यानंतर शेवटी डिसेंबर महिन्यात ट्रम्प यांच्या प्रतिनिधींनी कागदपत्रांचे बॉक्स नॅशनल अर्काइव्हकडे सुपूर्द केले. हे बॉक्स ट्रकमध्ये वाहून नेण्यात आले. या कागदपत्रांची अशी वाहतूक करणे चूक असते. २०२२ च्या जानेवारीमध्ये नौता आणि ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कर्मचाऱ्यांनी १५ बॉक्स नॅशनल अर्काईव्हकडे सुपूर्द केले. या बॉक्सेसमध्ये १९७ डॉक्युमेंट्स होते. यातील ६९ वर विश्वसनीय, ९८ वर सिक्रेट आणि ३० वर टॉप सिक्रेट असे लेबल लावण्यात आले होते.

या कागदपत्रांमध्ये युक्रेन, ब्रिटन, उत्तर कोरिया आणि इराणविषयीचे गुप्तचर संस्थांचे रेकॉर्ड्स होते, असे काही वृत्तमाध्यमांनी सांगितले आहे. यातील अनेक कागदपत्रे त्यांच्या मूळ फाईलमधून काढून इतर फाईलमध्ये टाकण्यात आली, अनेकांवर चुकीची लेबल लावण्यात आली, हे निश्चितच चिंताजनक आहे. नॅशनल अर्काईव्हने ही गोष्ट विधी विभागाला कळवल्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये एफबीआयने तपास सुरू केला. तसेच ती कागदपत्रे तपासण्याची मागणी केली. यावर ही कागदपत्रे अतिशय गोपनीय असल्याने त्यांचे पुनरावलोकन करण्याच्या बहाण्याने ट्रम्प यांच्या वकिलाने त्यासाठी एक महिना मागून घेतला.

एप्रिल महिन्यात ग्रँड ज्युरींकडून तपास सुरू झाला. विधी विभागाने १५ बॉक्सचा तातडीने ताबा देण्याची मागणी केली. यावर ट्रम्प यांच्या वकिलांनी अधिक वेळ मागितला. त्यानंतर नॅशनल अर्काईव्हजने ट्रम्प यांच्या वकिलांना सांगितले की, ते एफबीआयला या बॉक्सची तपासणी करण्याची परवानगी देतील. तसेच, सर्व क्लासिफाईड डॉक्युमेंट्सचे हस्तांतरण करण्यात यावे, असे समन्स ग्रँड ज्युरीने ट्रम्प यांना बजावले; पण ट्रम्प यांच्या वकिलांनी त्यांना कागदपत्रे हस्तांतरित करण्याऐवजी अशी कोणतीही कागदपत्रे आमच्याकडे नाहीत, असे सांगितले.

मे महिन्यात नौता यांच्याकडे कागदपत्रांबद्दल विचारणा करण्यात आली; पण ते वारंवार आपल्याला काही माहीतच नाही, असे दाखवत राहिले. आरोपपत्रात सांगितल्यानुसार ६४ बॉक्स स्टोरेज रूममधून तपास सुरू होण्याआधी ट्रम्प यांच्या निवासस्थानी हलवण्यात आली. त्यातील ३० परत एकदा स्टोरेज रूममध्ये नेण्यात आली; पण ३४ अद्यापही ट्रम्प यांच्याच ताब्यात आहेत. ऑगस्ट महिन्यात ग्रँड ज्युरीने मार ए लागो येथील कागदपत्रांवर पाळत ठेवल्याचा व्हिडीओ दाखवला. ज्याआधारे विधी विभागाने सर्च वॉरंट जारी केले. त्यानंतर विविध ठिकाणांहून १०२ क्लासिफाईड कागदपत्रे सापडली. हे वॉरंट जस्टीस रेनहर्ट यांच्याकडून काही दिवसांपूर्वी सार्वजनिक करण्यात आले. त्यानंतर ट्रम्प यांच्यावर हेरगिरीच्या कायद्यासह तीन फेडरल कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी चौकशी केली जात असल्याचे उघड झाले.

बायडेन यांचा तपास

विध विभागाकडून विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांचीही चौकशी सुरू आहे. २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी वॉशिंग्टन डीसीमधील पेन बायडेन सेंटरमध्ये क्लासिफाईड डॉक्युमेंट्स सापडले. ही कागदपत्रे बायडेन यांच्या खासगी वकिलांना सापडली. त्यांनी ही माहिती व्हाईट हाऊसला दिली. व्हाईट हाऊसच्या वकिलांनी ही माहिती नॅशनल अर्काईव्हजला दिली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी अर्काईव्हजने ही कागदपत्रे ताब्यात घेतली.

नॅशनल अर्काईव्हजने ४ नोव्हेंबर रोजी याची माहिती विधी विभागाला दिली. ९ जानेवारी रोजी या कागदपत्रांसोबत काही छेडछाड तर झाली नाही ना, याची खात्री करण्यासाठी एफबीआयने तपास सुरू केला. ॲटर्नी जनरल मेरिक गारलँड यांनी यासाठी जॉन लॉश यांची नियुक्ती केली. लॉश हे ट्रम्प यांच्याकडून नियुक्त केलेले ॲटर्नी आहेत. २० डिसेंबरला बायडेन यांच्या पर्सनल ॲटर्नीने लॉश यांना सांगितले की बायडेन यांच्या उपाध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात त्यांचे गॅरेज आणि विल्मिंग्टन येथील निवासस्थानी कागदपत्रे सापडली. एफबीआयने ही कागदपत्रे ताब्यात घेतली.

९ जानेवारी रोजी म्हणजे कागदपत्रे सापडल्याच्या तब्बल दोन महिन्यानंतर एका वृत्त वाहिनीने याबद्दल बातमी दिली. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी बायडेन यांनी पेन बायडेन सेंटरमध्ये कागदपत्रे सापडल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले; पण आणखी काही कागदपत्रे त्यांच्या गॅरेज आणि निवासस्थानात सापडली, याचा उल्लेख त्यांनी टाळला. त्यानंतर ते असेही म्हणाले, की या कागदपत्रांमध्ये काय आहे, याबद्दल ते अनभिज्ञ आहेत. १२ जानेवारी रोजी गारलँड यांनी रॉबर्ड हूर यांची या प्रकरणी स्पेशल कौन्सिल म्हणून नेमणूक केली. २१ जानेवारी रोजी व्हाईट हाऊसच्या कौन्सिल ऑफिसचे सदस्य रिचर्ड सॉबर यांनी जाहीर केले की, बायडेन यांच्या विल्मिंग्टन येथील निवासस्थानी काही अतिरिक्त कागदपत्रे सापडली आहेत. यातील सहा कागदपत्रांवर क्लासिफाईड असे नमूद करण्यात आले होते.

३१ जानेवारीला वृत्तमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्यात सांगण्यात आले की, व्हाईट हाऊसला या कागदपत्रांविषयी दोन महिन्यांपूर्वीच माहीत झाले होते. एफबीआयने नोव्हेंबरच्या मध्यातच याचा तपास सुरू केला होता; पण ही गोष्टी लोकांना सांगण्यात आली नाही. मध्यावधी निवडणुका हेही माहिती उघड न करण्याचे मोठे कारण असल्याचे सांगितले जाते. या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाला हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हमध्ये २१८ जागांवर विजय मिळाला; तर डेमोक्रॅट्सनी सिनेट राखली.

माईक पेन्स यांचे प्रकरण

बायडेन यांच्याविषयीच्या बातम्या आल्यानंतर माजी उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेन्सचे वकीलदेखील पुढे आले. पेन्स यांच्या कार्मेल येथील निवासस्थानी काही कागदपत्रे सापडल्याचे व ते एफबीआयच्या ताब्यात दिल्याचे सांगण्यात आले. त्याआधीच पेन्स यांनी सांगितले होते, की आपण आपल्यासोबत कोणतीही कागदपत्रे आणली नाहीत. अमेरिकेचे नेते हे त्यांच्या पदाचा वापर सार्वजनिक हितासाठी नव्हे, तर गुप्त माहिती मिळवण्यासाठी करतात, ही गोष्ट अमेरिकेसाठीच नाही, तर जगावर परिणाम करणारी आहे. हे तिन्ही नेते पुढील वर्षी होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत, ही भीतीदायक गोष्ट आहे.

पुढील वर्षीची निवडणूक कशी होईल, हे पाहणे रंजक ठरेल. अमेरिका ट्रम्प यांना निवडून देईल की पुन्हा बायडेन यांनाच परत आणेल. की मार्क पेन्स यांना पसंती देतील. म्हणजे ते सत्तेवर आल्यानंतर आपल्यावरील चौकशी थांबवतील. बंदूकविरोधी कायदा न केल्याने आणि गर्भपातविरोधी कायदा केल्याने रिपब्लिकन पक्षाची ताकद वाढत आहे. बायडेन यांची चौकशी दोन महिने अंधारात ठेवण्यात आली. जेव्हा याचा अहवाल बाहेर आला तेव्हाच या सर्व गोष्टी उघड झाल्या. यावरून डेमोक्रॅट पक्षाचे संस्थांवरले प्राबल्य दिसून येते. अशा परिस्थितीत निष्पक्ष चौकशी ही केवळ अशक्य आहे. मला वाटते की रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्स दोघांनीही निर्मळ, ज्यांच्यावर कुठलाही डाग नाही, असे उमेदवार उभे करण्याची वेळ आली आहे. ज्यामुळे अमेरिकेची जगातली आपली प्रतिमा सुधारेल.

अमेरिकेने एकत्र येत कृती करण्याची गरज आहे. सर्व जगाचे याकडे लक्ष लागले आहे. ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकेचे देव रक्षण करो’, या घोषवाक्याप्रमाणे खरोखर या देशाला वाचवण्यासाठी देवाकडे याचना करण्याची वेळ येईल. मला इथे एक ओळ आठवते,

हर शाख पे उल्लू बैठा है

अंजाम ए गुलिस्ताँ क्या होगा!