ऊर्जा संकटाच्या हाका...

- मालिनी नायर

महामारी, हवामान बदल, विस्कळित झालेली पुरवठा साखळी, महागाईचा वाढता दर आणि राहणीमानाचा खर्च, ऊर्जेच्या किमतीत वाढ, यामुळे होणारे मिश्रित परिणाम युरोपच्या पलीकडे उर्वरित जगालाही जाणवत आहेत. श्रीलंकेत अलीकडेच राजकीय अस्थिरतेमुळे, तसेच सुशासनाच्या अभावामुळे मोठे संकट आले आहे. ऊर्जा संकटाचा परिणाम केवळ लोकांच्या दैनंदिन सुखसोयींना धोका नाही, तर त्यांच्या उपजीविकेवरही परिणाम होणार आहे. नोकऱ्यांवर तसेच अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. ही शक्यता आहे. वाईट काळ अद्याप यायचा आहे; पण हे संकट येईल तेव्हा जग त्या संकटाला तोंड देण्यास पूर्णपणे तयार असणार आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून जगावर सातत्याने संकटे आलीत. कोरोना साथीच्या रोगाने संपूर्ण मानवी जीवन उद्‌ध्वस्त झाले. गेल्या अडीच वर्षांत जगभरातील अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. सर्वसामान्य जनतेसह राज्यकर्ते आणि उद्योग-व्यवसायही टिकून राहण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. याशिवाय हवामान बदलामुळे एक प्रकारची आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याच काळात हवामान बदल जागतिक स्तरावर कहर माजवत आहे. २०२१ मध्ये युरोपमधील हिवाळा मागील वर्षांपेक्षा जास्त थंड होता आणि दक्षिण आशियातील उन्हाळा नवीन उच्चांक गाठत आहे. परिणामी, थंड तापमान राखण्यासाठी उद्योगात, तसेच घरगुती क्षेत्रामध्ये अधिक ऊर्जा वापरली जात आहे. जिथे अधिक थंड तापमान आहे, तिथे ऊब राखण्यासाठी ऊर्जा खर्च केली जात आहे.

पण ही एकमेव समस्या नाही. युक्रेनवर रशियाच्या आक्रमणानंतर अमेरिका, युरोपियन युनियन, युके आणि इतर अनेक देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. यामुळे परिस्थिती आणखीनच चिघळली. साथीच्या रोगामुळे आधीच खंडित झालेल्या पुरवठा साखळ्या आणखी विस्कळित झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी युरोपमध्ये आधीच चिंतेचा विषय असलेले ऊर्जा संकट आता अधिक गंभीर झाले आहे. महागाई गगनाला भिडली आहे. घर खर्च आणि एकूणच दैंनदिन खर्चात वाढ झाली आहे, पण आर्थिक स्थिती सुधारण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, ते एखाद्या दूरस्थ स्पप्नासारखे वाटत आहे. वरील सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम इतर संकटांना कारणीभूत ठरत आहे. आणि याआधी कधीही न पाहिलेली अन्नटंचाई, दुष्काळ, उत्पादनाची कमतरता यांसारखी संकटे उद्भवली आहेत. कदाचित हे संकट अगदी टोकाचे असू शकते.

जर परिस्थिती लवकर आटोक्यात आली नाही तर युरोपला अभूतपूर्व संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. युरोपातील गॅस टंचाई कायम राहिल्यास सर्वात वाईट परिस्थिती उद्भवू शकते, असे युके सरकारला सादर केलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे. यामुळे या हिवाळ्यात सुमारे सहा दशलक्ष घरांचा वीजपुरवठा खंडित होऊ शकतो, असेही यात म्हटले आहे. रशियाने युरोपियन युनियन व युनायटेड किंगडम आणि इतर सहयोगी देशांना गॅस पुरवठा करणारी पाईपलाईन बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यास सर्वात वाईट परिस्थिती उद्भवेल. रशिया-युक्रेनमधील संघर्ष आणि त्याचा युकेच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर होणारा परिणाम याचा ऊहापोह या अहवालात केलेला आहे. त्याचप्रमाणे, गॅस टंचाईचा परिणाम उद्योगांवरदेखील होऊ शकतो.

कारण, संपूर्ण ब्लॅकआऊटचे संकट टाळण्यासाठी उद्योगांच्या वीज वापरावर मर्यादा घालणे आवश्यक आहे. याचा परिणाम ऑटोमोबाईल उत्पादक आणि क्रिप्टोकरन्सी मायनिंगसारख्या कंपन्यांना जाणवेल. आता हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की, युके रशियाकडून फक्त चार टक्के गॅस खरेदी करतो; पण युरोपियन युनियनला गॅसची मोठी गरज आहे. युरोपनियन युनियन सध्या रशियाकडून तेल आणि गॅस आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिका आणि मध्य पूर्व देश ही ऊर्जेची मागणी पूर्ण करू शकतात. या दोन देशांकडून ऊर्जा खरेदी करण्यासाठी ‘लिलाव युद्ध’ होऊ शकते. याचा परिणाम युनायटेड किंगडमच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. तथापि, हा अहवाल बाहेर आल्यानंतर युकेच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, परिस्थिती बिघडेल अशी त्यांना काळजी नाही. कारण त्यांच्याकडे इतर पर्याय उपलब्ध आहेत.

एका दशकापूर्वी युकेने अक्षय्य ऊर्जा पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ९० अब्ज खर्च केले होते. यातून त्यांची काही गरज पूर्ण होऊ शकते. याशिवाय युकेकडे स्वतःचे नॉर्थ सी गॅसचे साठे आहेत. नॉर्वे हा त्यांचा विश्वासू मित्र देश आहे. हिवाळ्यात घर उबदार ठेवण्यासाठी कोळशाच्या साह्याने आग तेवती ठेवण्याचा पर्याय आहे. अर्थात हा शेवटचा पर्याय असेल असे अधिकारी सांगतात, पण ब्रिटनमध्ये वाढणाऱ्या महागाईचे उत्तर आज कुणाकडेच नाही. या महागाईमुळे सामान्य नागरिक आणि उद्योग-व्यवसाय दोन्हींचा टिकाव लागणे कठीण झाले आहे.

वाढत्या महागाईचा सामना करणारा ब्रिटन हा एकमेव देश नाही. जगभरात महागाईने पाय पसरले आहेत. जवळपास सर्वच ‘युरोझोन’ याला तोंड देत आहे. युरोझोनमध्ये ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, सायप्रस, एस्टोनिया, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, आयर्लंड, इटली, लॅटव्हिया, लिथुआनिया, लक्झेंबर्ग, माल्टा, नेदरलँड, पोर्तुगाल, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, स्पेन यांचा समावेश होतो. ऊर्जा खर्चात वाढ झाल्यामुळे हे देश एकत्रितपणे ८.१ टक्क्यांपेक्षा जास्त विक्रमी चलन फुगवटा अनुभवत आहेत. १९९७ नंतरचा हा सर्वोच्च चलन फुगवटा आहे. या व्यतिरिक्त, युरोपियन युनियन सांख्यिकी एजन्सी ‘युरोस्टॅट’ने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, युरोचा चलन म्हणून वापर करणाऱ्या आणखी १९ देशांनीही या वर्षी मार्च आणि एप्रिलमध्ये ७.४ टक्के महागाई दर गाठला आहे. ऊर्जेच्या किमती ३९.२ टक्के वाढल्या आहेत. ज्यामुळे युरोझोनमधील ३४३ दशलक्ष नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यातील खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे आणि या गोष्टी लवकरात लवकर सुधारणार नाहीत. युरोपियन युनियनने रशियन तेल आणि गॅसच्या आयातीवर बंदी घालण्यास सहमती दर्शवली आहे. तरीही ऊर्जेच्या किमती अपेक्षेपेक्षा जास्त काळ फुगलेल्या राहतील. एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, जेव्हा युरोपियन युनियनने रशियाकडून तेल आयात कमी करण्यास सहमती दर्शवली तेव्हा ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती वाढल्या. त्या प्रतिबॅरल १२० डॉलरपर्यंत पोहोचल्या होत्या. रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यापासून तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढल्या आहेत. कारण युद्धाचा पुरवठा साखळीवर परिणाम होईल ही भीती त्यामागे आहे. युरोपियन युनियननेदेखील रशियावर कठोर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा रशिया ईयुला होणारा ऊर्जा पुरवठा रोखेल, अशी भीती निर्माण झाली. ज्याचा परिणाम युरोपमधील लोकांच्या उदरनिर्वाहावर झाला असता.

रशियाच्या शेजारील युरोपिय देशांना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. एस्टोनियामध्ये महागाई दर २० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यानंतर लिथुआनिया १८.५ टक्के आणि लॅटव्हियामध्ये १६.४ टक्के महागाई दर आहे. युरोस्टॅट अहवालात सांगण्यात आले आहे की, मे महिन्यात अन्नपदार्थ, तंबाखू आणि अल्कोहोलच्या किमती ७.५ टक्के वाढल्या आहेत. त्याचे कारण म्हणजे रशिया आणि युक्रेन हे गहू आणि इतर कृषी मालाचे प्रमुख पुरवठादार आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान संघर्ष सुरू झाल्यापासून, या वस्तूंचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्यात मोठी दरी निर्माण होत आहे. या संकटामुळे कपडे, संगणक, उपकरणे, कार इत्यादींच्या किमती ४.२ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. सेवांच्या किमती ३.५ टक्के वाढल्या आहेत. पोलंडसारखा देश ज्यांचे अधिकृत चलन युरो नाही त्याच्या अर्थव्यवस्थेवरसुद्धा नकारात्मक परिणाम झाला आहे. या अहवालानुसार येथील वार्षिक चलन फुगवटा १३.९ टक्क्यांच्या वर गेला आहे. जो मागील २४ वर्षांतील उच्चांकी फुगवटा आहे. युक्रेनियन स्थलांतरितांनी देशात आश्रय घेतल्याने इंधन आणि अन्नधान्याची मागणी वाढली, त्यामुळे किंमत वाढली, असे या अहवालात म्हटले आहे.

या किंमत वाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ईयु अधिकारी व्याजदर वाढविण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहेत; पण सध्या तरी ही प्रक्रिया प्राथमिक पातळीवर आहे. व्याजदरातील या वाढीचा ईयुची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्यात अडथळा निर्माण होईल. २०२३ मध्ये युरोपच्या विकासावर याचा परिणाम होऊ शकतो. ही २०२२ ची परिस्थिती आहे; पण महामारी, हवामान बदल, विस्कळित झालेली पुरवठा साखळी, महागाईचा वाढता दर आणि राहणीमानाचा खर्च, ऊर्जेच्या किमतीत वाढ, यामुळे होणारे मिश्रित परिणाम युरोपच्या पलीकडे उर्वरित जगालाही जाणवत आहेत. श्रीलंकेत अलीकडेच राजकीय अस्थिरतेमुळे तसेच सुशासनाच्या अभावामुळे मोठे संकट आले आहे.

हवामान बदलामुळे जगभरात तापमानात अभूतपूर्व बदल होत आहेत. २०२१ मध्ये युरोप सर्वात थंड हिवाळ्याने गारठला. दक्षिण आशियातील काही भाग आणि अमेरिका या वर्षी सर्वात कडक उन्हाळा अनुभवत आहे. उष्णतेच्या लाटांमुळे पाकिस्तान, म्यानमार, श्रीलंका आणि भारतातील लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे जगातील विविध क्षेत्रांमध्ये ऊर्जेची मागणी वाढेल. जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्याच्या उद्दिष्टावर टिकून राहणे कठीण होईल. कारण बहुतेक राष्ट्रे जीवाश्म इंधनापासून स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांकडे जाण्यास अद्याप तयार नाहीत. ऊर्जा संक्रमण ही एक दीर्घ प्रक्रिया आहे. पायाभूत सुविधा, ऊर्जेचे पर्यायी हरित स्रोत आवश्यक आहेत, पण हा पर्याय उभा राहण्यासाठी वेळ लागतो. त्यामुळे अपुऱ्या अक्षय्य ऊर्जा स्रोतांची कमतरता असणारे आणि जास्त किमतीत गॅस खरेदी करण्यास असमर्थ असलेले देश पुन्हा कोळशाचा वापर करू शकतात, त्यामुळे हवामानावर परिणाम होईल आणि या दुष्टचक्रातून मुक्त होणे कठीण होईल.

वैकल्पिक ऊर्जेच्या कमतरतेमुळे मोठ्या प्रमाणात वीज खंडित होईल किंवा सरकारद्वारे ऊर्जा रेशनिंग करणे अनिवार्य होईल. असे मानले जाते की कॅलिफोर्निया ते ग्रेट लेक्सपर्यंत किमान १२ अमेरिकन राज्यांना या उन्हाळ्यात वीजपुरवठा खंडित होण्याचा धोका उद्भवू शकतो. चीन आणि जपानमध्येही वीज तुटवडा जाणवेल. दक्षिण आफ्रिकेतही या वर्षी विक्रमी वीज कपात होईल. वीज खंडित झाल्याने केवळ लोकांच्या दैनंदिन सुखसोयींना धोका नाही, तर त्यांच्या उपजीविकेवरही परिणाम होईल. उद्योगांना चालविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विजेची आवश्यकता असते आणि सध्याच्या ऊर्जा संकटामुळे अनेक उद्योगांना त्यांचे शटर बंद करावे लागतील. ज्यामुळे नोकऱ्यांवर तसेच अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. विस्कळित पुरवठा साखळी, ऊर्जेच्या वाढत्या किमती याचा परिणाम जगातील अनेक देशांमध्ये अन्न पुरवठ्यावरही होणार आहे.

एवढे सगळे असूनही सर्वात वाईट काळ अद्याप यायचा बाकी आहे; पण जग त्या संकटाला तोंड देण्यात कदाचित पूर्णपणे तयार नसेल. जर रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्ष शमवण्यासाठी पावले उचलली गेली नाहीत तर जागतिक स्तरावर नागरी अशांतता, उपजीविकेचे संकट आणि अन्न व पाण्याच्या कमतरतेमुळे देशांची झालेली पडझड आपल्याला पाहावी लागेल. या परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी तातडीने राजकीय कृती करण्याची वेळ आली आहे.

nairmalini2013@gmail.com