माध्यमस्वातंत्र्याची गळचेपी

- मालिनी नायर

एकाधिकारशाहीचा वापर करून चालवले जाणारे राज्य कधीही लोकशाही असू शकत नाही. माध्यमस्वातंत्र्यावर वाढत जाणाऱ्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर ३ ऑक्टोबरला युरोपियन युनियनमधील ‘युरोपियन पार्लमेंट’च्या सदस्यांनी एकमताने एक कायदा स्वीकारला.

‘मीडिया फ्रीडम अॅक्ट’अंतर्गत युरोपियन युनियनमधील माध्यमांची पारदर्शिता आणि स्वातंत्र्य सक्षम करण्यासाठी हा कायदा आहे. सरकार, राजकीय, आर्थिक व्यवस्था व खासगी व्यवस्थेच्या हस्तक्षेपापासून माध्यमांचे संरक्षण करणे हा संसदेचा हेतू आहे.

माध्यमांच्या संपादकीय अधिकारांवर कुठल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप होऊ नये, पत्रकारांना त्यांचे स्रोत उघड करण्याबाबत दबाव टाकणे, त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाचा मजकूर चोरणे, स्पायवेअरने त्यांच्यावर हल्ला करणे, अशा कुठल्याही बाह्य दबावापासून पत्रकारांना वाचवणे हे युरोपियन युनियनचे उद्दिष्ट आहे.

‘मीडिया फ्रीडम अॅक्ट’च्या माध्यमातून मीडिया सर्व्हिसेससाठी एक नवीन संस्था निर्माण करण्याची संसदेची इच्छा आहे. या नवीन संस्थेला मार्गदर्शन करण्यासाठी माध्यम क्षेत्र आणि नागरी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारा एक तज्ज्ञांचा गटदेखील असणार आहे. दुर्दैवाने जगाच्या दुसऱ्या भागात याबाबत वाईट घटना घडत आहेत.

त्याच दिवशी म्हणजे ३ ऑक्टोबरला नवी दिल्ली पोलिसांनी ‘न्यूजक्लिक’ या छोट्या माध्यम संकेतस्थळाशी संबंधित ४६ लोकांच्या घरांवर छापा टाकला. यात बातमीदार, संपादक, योगदानकर्ते, सल्लागार अशा सर्वांचा समावेश होता. पोलिसांनी न्यूजक्लिकचे संस्थापक, संपादक प्रबीर पुरकायस्थ आणि त्यांचे सहकारी अमित चक्रवर्ती यांना ‘बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायद्या’खाली (यूएपीए) अटक केली.

भारताच्या सार्वभौमत्व आणि एकतेला धोका पोहोचवणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘यूएपीए’ हा कायदा १९६७ ला लागू करण्यात आला. यूएपीएमुळे सरकारला कोणत्याही व्यक्तीला दहशतवादी ठरवण्याचा व त्याच्या अधिकार आणि स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याचा अधिकार मिळतो.

यूएपीएमुळे आरोपीला जामीन मिळणे किंवा अटकेला आव्हान देणेही कठीण असते. पोलिसांनी पत्रकारांची डिजिटल उपकरणे आणि कागदपत्रे जप्त केली. तसेच त्यांना २०२० मधील दिल्ली दंगल व शेतकरी आंदोलनाविषयी प्रश्न विचारले.

भारतातील माध्यमस्वातंत्र्य अलिकडच्या काळात संकटात सापडले आहे. जे लोक सरकारवर टीका करतात, विशेषतः मानवी हक्क, अल्पसंख्यकांचे हक्क आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधात बोलतात, अशा पत्रकारांना व ऑनलाईन टीकाकारांना लक्ष्य केले जात आहे.

जे पत्रकार संवेदनशील किंवा वादग्रस्त मुद्द्यांवर वार्तांकन करतात त्यांना त्रास देण्यासाठी, धमकावण्यासाठी, अटक करण्यासाठी, खटला चालवण्यासाठी वेगवेगळ्या देशद्रोहाच्या आणि दहशतवादविरोधी कायद्यांचा भारत सरकारकडून वापर केला जात आहे, असे विविध मानवी हक्क संघटनांचे मत आहे.

अशा प्रकाराला बळी पडलेल्या पत्रकारांपैकी न्यूजक्लिकचे पत्रकार आहेत. हे संकेतस्थळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कठोर टीका करण्यासाठी ओळखले जाते. २०१५ पासून माध्यम संस्था आणि पत्रकारांना भारत सरकारकडून किंवा सरकारी यंत्रणांकडून लक्ष्य केल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.

पत्रकारांनी त्यांचे काम केल्यामुळे धमक्या, हल्ला, सेन्सॉरशीप, खटले, अटक आणि हत्येचा प्रयत्न अशा गोष्टींचा सामना केल्याच्या अनेक घटना आहेत. २०२१ मध्ये ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’च्या यादीत १८० देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १४२ वा लागतो, अशी माहिती रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर (आरएसएफ) या संस्थेने दिली. पत्रकारांवरील हल्ले, माध्यमांचे राजकीय ध्रुवीकरण आणि माध्यमांच्या मालकाची मक्तेदारी या कारणामुळे भारतातील माध्यमस्वातंत्र्य संकटात आहे, असे आरएसएफचे मत आहे.

एवढेच नाही, तर सरकारवर टीका करणाऱ्या समाजमाध्यमांवरील पोस्ट काढून टाकणे, अनेक पत्रकार, टीकाकार आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची समाजमाध्यमांवरील पोहोच कमी केल्याचाही सरकारवर आरोप होत आहे. आयटी कायद्यात सुधारणा करण्याचा २०२१चा प्रस्ताव आणणे आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणाऱ्या बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घालणे हा २०१४ पासून वाढत जाणाऱ्या इंटरनेट सेन्सॉरशीपचाच प्रकार आहे.

‘द इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी रुल्स २०२१’ मुळे भारतात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर मोठा परिणाम होणार आहे. समाजमाध्यम व्यासपीठ, स्ट्रीमिंग सर्व्हिसेस आणि वृत्तपत्र प्रकाशकांना ‘आयटी रुल्स २०२१’मुळे आचारसंहितेचे पालन करणे बंधनकारक केले जाणार आहे. वापरकर्त्यांच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी यंत्रणा स्थापणे यात बंधनकारक आहे.

समाजमाध्यमावर प्रसृत केल्या जाणाऱ्या फेक न्यूज, द्वेषपूर्ण संभाषण आणि नुकसानकारक मजकूर यांचे निराकारण करणे हे आयटी रुल्स २०२१ चे उद्दिष्ट आहे; परंतु या नियमांमुळे ऑनलाईन मजकुरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारला अधिक अधिकार मिळतात, अशी टीका अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्यांनी केली आहे. या नव्या आयटी नियमामुळे वृत्तमाध्यमांना अनेक अटींसह आचारसंहिता पाळावी लागणार आहे.

त्यामुळे समीक्षक, पत्रकार किंवा राजकीय नेत्यांच्या ऑनलाईन कृतीवर अंकुश ठेवण्याच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांना गैरवर्तन करण्यासही परवानगी मिळू शकते. तसेच यात हस्तक्षेप करण्याचा सर्वोच्च अधिकार केंद्र सरकारला असणार आहे. या नियमांमुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार आणि स्वतंत्र माध्यमसंस्थांच्या अधिकारांवर गदा येते, असे म्हटले जात आहे.

भारताच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान नियम २०२१ (आयटी रुल्स) बाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष वार्ताहराने भारत सरकारला कठोर शब्दात एक पत्र लिहिले आहे. या नियमांमुळे मानवी अधिकारांना गंभीर धोका उद्भवू शकतो, असे या वार्ताहराने म्हटले आहे. न्यूजक्लिकच्या संपादकांना झालेल्या अटकेमुळे भारतातील माध्यमस्वातंत्र्याबाबत चिंता वाढली आहे.

पोलिस, ईडी आणि अशा प्रकारच्या कायद्याचा वापर करून माध्यम संस्थांना सत्ताधारी पक्षाविरोधात वृत्त दाखवणे किंवा कार्यक्रम करण्यापासून परावृत्त केले जात आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत मोठ्या प्रमाणात तडजोड केली जात असल्याने नागरिकांच्या माहितीच्या मूलभूत अधिकाराचेही हनन केले जात आहे.

देशातील असंतोष दाबण्यासाठी सरकार यूएपीएसारख्या कायद्याचा वापर करत आहे, आणि मोदींवर टीका करणाऱ्या पत्रकार, कार्यकर्त्यांना जेलमध्ये टाकले जात आहे, असे ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या एका वृत्तात म्हटले गेले आहे.

न्यूजक्लिकने चीनधार्जिणा प्रचार करण्यासाठी निधी घेतला, असा आरोप करत संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांना अटक करण्यात आली आहे; पण न्यूजक्लिकने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. आपल्या पैशांच्या स्रोतांची सर्व माहिती संबंधित सरकारी संस्थांना कळवण्यात आली आहे, तसेच ती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

‘द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट’ने (सीपीजे) सरकारच्या या कारवाईचा निषेध केला आहे. तसेच यावर लवकरात लवकर स्थगिती आणण्याची मागणी केली आहे. पत्रकारांना प्रतिशोधाची भीती न घालता काम करण्याची मोकळीक दिली पाहिजे, असे सीपीजेचे आशियाचे कार्यक्रम समन्वयक बेह लिह यी यांनी म्हटले आहे.

न्यूजक्लिकच्या कर्मचाऱ्यांना झालेली अटक ही भारतात वृत्तपत्रस्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचे निदर्शक आहे. पत्रकार कुठल्याही भीतीशिवाय काम करू शकतात, याची शाश्वती सरकारने दिली पाहिजे. वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे रक्षण झालेच पाहिजे, कारण तो नागरिकांना माहिती मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.

ऑनलाईन मजकुराचे नियमन करण्यासाठी हे नियम आवश्यक आहेत, असे काहींचे म्हणणे आहे; पण इतरांचे म्हणणे आहे, की यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधन येते आणि यामुळे सरकारला अनिर्बंध सत्ता बहाल केली जाते.

भारतात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करणे, ही एक जटील समस्या आहे. त्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन असणे आवश्यक आहे. भारतात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे संरक्षण व्हावे, यासाठी अनेक पावले उचलावी लागतील. सर्वप्रथम कायदेशीर संरक्षण मजबूत करावे लागले. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी सरकारला कायदेशीर संरक्षण द्यावे लागेल.

पत्रकार, कार्यकर्ते आणि सरकारच्या टीकाकारांची असहमती दाबण्यासाठी आणि धमकावण्यासाठी वापरले जाणारे कायदे रद्द करण्याची गरज आहे. दुसरे, माध्यम साक्षरता वाढवावी लागेल. माध्यम साक्षरता वाढवल्यामुळे नागरिकांना माहितीचा विश्वासार्ह आणि अविश्वासार्ह स्रोत यात फरक करता येईल. यामुळे फेक न्यूजचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.

तिसरे, स्वतंत्र पत्रकारितेला प्रोत्साहन देणे. यामुळे नागरिकांना अचूक निःपक्षपाती माहिती मिळण्यास मदत होईल. स्वतंत्र माध्यमे आणि पत्रकारांना आर्थिक पाठबळ देऊन हे करता येईल. चौथे, बोलक्या वर्गाचे (व्हिसलब्लोअर) रक्षण करणे. यामुळे लोकोपयोगी माहिती मिळण्यास जनतेला मदत होईल. त्यासाठी अशा बोलक्या वर्गाला कायदेशीर संरक्षण दिले पाहिजे.

डिजिटल गोपनीयतेचा प्रसार करणे हा पुढील टप्पा असेल. यामुळे ऑनलाईन पाळत आणि सेन्सॉरशीपपासून नागरिकांचे संरक्षण होईल. यासाठी सक्षम विदा (डेटा) संरक्षण कायदे करण्याची गरज आहे. संवाद माध्यमांची पोहोच नागरिकांपर्यंत असेल, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.

आणि शेवटचे म्हणजे मुक्त समाजाला चालना देणे. यामुळे नागरिक न भिता आपली मते मांडू शकतील. यासाठी सर्वांची मते जाणून घेतली जातील अशी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

अभिव्यक्ती आणि भाषणस्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी जगभरात हे काही मार्ग आहेत. मात्र, दुर्दैवाने तसे होत नाही. हे केंद्र सरकारच्या पुढाकाराशिवाय आणि मदतीशिवाय शक्य नाही. आणि सध्या केंद्र सरकारच माध्यमस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी उपलब्ध सर्व पर्यायांचा वापर करत आहे. पण, हे फक्त सरकारपुरते मर्यादित नाही.

नागरिकांनीही सजग झाले पाहिजे आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचणारी प्रत्येक माहिती सत्ताधारी पक्षाला अनुकूलच वाटणे किती घातक आहे, याचा विचार केला पाहिजे. नागरिकांनी आपल्या माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराचीही मागणी केली पाहिजे. मी नेहमी सांगत असते की, लोकशाहीत नागरिकांनीच सरकारचे विरोधक म्हणून काम केले पाहिजे. जेणेकरून सरकार चांगल्या प्रकारे काम करेल.

शेवटी वृत्तपत्रस्वातंत्र्य हा लोकशाहीतील आवश्यक भाग आहे. आपले नेते निवडण्यासाठी नागरिकांना यामुळे मोठी मदत मिळते. माध्यमांची गळचेपी करणे किंवा पत्रकारांना त्रास देण्यासाठी सरकारी संस्थांचा वापर करणे, हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. तसेच, लोकांच्या माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराचेही उल्लंघन आहे. युरोपियन युनियनच्या सदस्य सबीन व्हेर्हेयीन म्हणतात, ‘जगभरातील माध्यमांच्या दुरवस्थेकडे आपणे डोळेझाक करू नये.

प्रसारमाध्यम हा केवळ एक व्यवसाय नाही. त्याच्या आर्थिक गणिताशिवाय शिक्षण, सांस्कतिक प्रगती, समाजातील सर्वसमावेशकता, मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण या सर्वांसाठी माध्यमे योगदान देतात. माध्यमांचे संरक्षण करणे म्हणजे आपले वैविध्य आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याकडे, आपले पत्रकार आणि आपल्या लोकशाहीचे रक्षण करण्याकडे एक पाऊल आहे.’

Nairmalini2013@gmail.com