प्रत्युत्तरामुळे चीनची माघार

- जनरल एम. एम. नरवणे (निवृत्त) माजी लष्करप्रमुख, saptrang@esakal.com

भारताच्या पाकिस्तान, चीन, म्यानमार, बांगलादेश या देशांसोबतच्या सीमा सामाईक आहेत. त्यात सीमेच्या अस्थिर स्वरूपामुळे देशाच्या पश्‍चिम आणि उत्तरेकडील आघाडीच्या सीमांवर पाकिस्तान व चीन या देशांमुळे सुरक्षेचा प्रश्‍न नक्कीच गंभीर आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा म्हटल्यावर मित्रदेश, त्यांच्याशी असलेले संबंध आणि शेजारचे असे देश ज्यांच्याद्वारे सीमेवर नेहमी अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत असतात, यामुळे लष्करासमोर अनेक आव्हानं निर्माण होतात.

भारतीय लष्कराला पश्‍चिम व उत्तर या दोन्ही सीमांवर धोक्यांचा सामना करावा लागतो. असे धोके कायम असताना जागतिक स्तरावरील घडामोडी, सरकार किंवा दुसऱ्या बाजूला सत्तेत असलेल्या नेतृत्वाशी असलेले संबंध, आर्थिक परिस्थिती अशा विविध घटकांच्या आधारे त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलत राहतात. ही बाब गतिमान असून, त्यानुसार देशाची लष्करी रणनीती बदलत असते.

गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानच्या तुलनेत चीनकडून धोका वाढत आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर अलीकडे सीमेवरील लष्कराला तैनात करण्याची रचनादेखील काहीशी बदलली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी हा संकेत असावा की, भारताची कोणतीही बाह्य महत्त्वाकांक्षा नसून, त्यांनी दहशतवाद आणि दहशतवादी गटांना पाठिंबा देण्याचं थांबवावं, तसंच भारताशी संबंध सामान्य करण्याच्या दिशेनं काम केलं पाहिजे. तशाच प्रकारे, सीमाप्रश्नावर लष्करी तोडगा काढणं शक्य नाही, हे चीनला स्पष्टपणे दर्शविण्यासाठी काम केलं पाहिजे. सीमेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शांततापूर्ण संवाद पुन्हा सुरू करण्यासाठी काम करायला हवं.

भारताच्या सीमा व अमेरिका किंवा अन्य देशांची भूमिका - चीनचे सैनिक आणि भारताच्या जवानांमध्ये सीमेवरील चकमक, घडामोडी काही काळापासून होत आहेत. ही नवीन बाब नसून, यात कोणत्या इतर देशाच्या हस्तक्षेपाची आवश्‍यकता नाही. चीनकडून सर्व धोरणांचं उल्लंघन करण्याची सुरुवात झाली. त्यात सीमेवरील गस्तीची ताकद विविध कारणांमुळे मर्यादित आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायात काही देश भारताचे शुभचिंतक आहेत आणि त्या सर्वांनी चीनच्या कारवाईचा निषेध केला. या देशांनी आपल्याला शक्य ती मदत दिली.

पण, आपण सर्वांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, अशी मदतीची शक्यता असली, तरी आपली लढाई आपण स्वतः लढायची आहे, आपल्यासाठी इतर कोणीही येऊन लढणार नाही हेदेखील तितकंच सत्‍य आहे; आणि हे विसरून चालणार नाही. रशिया आणि युक्रेन हे आपल्या डोळ्यांसमोरचं एक उदाहरण आहे. रशिया आणि युक्रेनच्या संघर्षात इतर कोणतेही देश आपलं सैन्य पाठवत नाही, त्यामुळे अशा दृष्टिकोनातून निराश होण्याची गरज नाही.

भारतीय लष्कर आणि नोकरशाही व्यवस्थेतील संबंध पाहता दोन वेगवेगळे दृष्टिकोन असणं वाईट असतं असं नाही. एखाद्या चांगल्या समाधानापर्यंत पोहोचण्यासाठी भिन्न मतं आवश्यक असतात. राजकीय, नोकरशाही आणि लष्करी आस्थापनांना एकमेकांचे दृष्टिकोन समजून घेणं आवश्यक आहे. याचं कारण म्हणजेच, या तिन्हींचा उद्देश एकच आणि तो अर्थातच देशाचं हित. त्यामुळे हे नातं सतत जोपासावं लागतं.

सरसेनाध्यक्ष (सीडीएस) सचिव असलेल्या लष्करी व्यवहार विभागाची रचना केल्यामुळे, संरक्षण मंत्रालयामध्ये अधिक समन्वयात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल उचलण्यात आलं. सरसेनाध्यक्ष हा गणवेश परिधान करणारा अधिकारी असतो, त्याचा अतिरिक्त सचिव नोकरशाहीतील असावा, त्यामुळे लष्कर आणि नोकरशाही अशा दोन्ही आस्थापनांतील व्‍यक्‍तींना विविध पदांची जबाबदारी दिल्याने आपोआप समन्वय वाढेल. तसंच, लष्कर आणि नोकरशाही व्‍यवस्थेतील संबंध व दृष्टिकोनातील बदल करणं शक्‍य होईल.

आपल्या देशाचं नेहमी ‘शेजारी प्रथम’ हे धोरण कायम आहे. म्यानमारमध्ये भारताचे संरक्षण संलग्नक म्हणून काम करताना अनेक गोष्टींचा अनुभव आला. पहिलं म्हणजेच म्यानमारमधील सत्तापालटाच्या एक वर्षानंतर, आणीबाणी उठण्याची चिन्हं नाहीत. म्यानमारबाबत सांगायचं झालं तर याचे दोन पैलू आहेत. एक म्हणजे म्यानमार सरकार आणि दुसरं म्यानमारचं लष्कर. एक लष्कर म्हणून आपण या देशाशी सीमा सामाईक करत असताना म्यानमार सैन्याशी बोलणं थांबवता येत नाही, ही एक कार्यात्मक आवश्यकता आहे. देशाचे आपल्या सर्व मैत्रीपूर्ण शेजाऱ्यांसोबत चांगले कार्यात्मक संबंध असले पाहिजेत. शेजारी देशात कोणाची सत्ता आहे किंवा त्यांची अंतर्गत परिस्थिती तसंच भारताचा त्या देशाशी प्रतिसाद, हा संपूर्णपणे परराष्ट्र मंत्रालयाचा भाग ठरतो, त्यामुळे ‘शेजारी प्रथम’ धोरणाच्या अनुषंगाने आपण यशस्वीपणे पावलं टाकत आहोत.

हे झालं शेजारच्या मित्रदेशांबाबत शांततेच्या धोरणाची भूमिका बजावताना; पण जेव्हा देशांतर्गत सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण होतो, तेव्हाही लष्कर आपली जबाबदारी चोखरीत्या पार पाडतं. आसाम रायफल्सचे महानिरीक्षक म्हणून काम केलं असताना मला आठवतं, जेव्हा ईशान्येकडील काही राज्यांमध्ये सशस्त्र दलं विशेषाधिकार कायदा (आफ्स्पा) लागू करण्यात आला, त्याबाबत बोलायचं झालं तर सशस्त्र दलं (विशेषाधिकार) कायदा लष्कराला पोलिसांकडे असलेल्या अंतर्गत सुरक्षा कर्तव्यं पार पाडण्याचा अधिकार देतो.

हे अधिकार नेहमीच लष्कराकडे नसतात. जेव्हा एखाद्या विशिष्ट भागातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती स्थानिक प्रशासनाच्या नियंत्रणाबाहेर जाते, तेव्हा तो भाग ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून घोषित केला जातो. अशा परिस्थितीला नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्कराला भाग घ्यावा लागतो. लष्कराकडे जेव्हा अशी जबाबदारी येते, तेव्हा कर्तव्‍य पार पाडताना त्यास सक्षम बनवावं लागतं, तसंच लष्कराला कायदेशीर संरक्षण द्यावं लागतं. हे कायदेशीर संरक्षण सशस्त्र दलं (विशेषाधिकार) कायद्याच्या माध्यमातून दिलं जातं. ही कर्तव्यं पार पाडताना चुका होतात, त्यांची दखल घेतली जाते आणि त्यात काही अयोग्य आढळल्यास गंभीरपणे हाताळलं जातं. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत लष्कर नेहमी शून्य सहनशीलतेची भूमिका घेत असतं.

लष्करप्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडताना अनेक चढ-उतार पाहिले. कित्येक चांगले तसंच वाईट अनुभवदेखील आले. त्यातील एक होतं गलवान खोऱ्यातील चकमकींमध्ये झालेली आपल्या जवानांची जीवितहानी. हे एक मोठं नुकसान होतं. जीवितहानी ही लष्करी जीवनाची वस्तुस्थिती असून, नेहमीच अशा प्रकारच्या मोहिमा सैन्यदलाद्वारे केल्या जातात. गलवान खोऱ्यातील कारवाईदरम्यान कर्नल बी. संतोष बाबू या अधिकाऱ्याला सैन्यदलाने गमावलं, तो क्षण अशाच वाईट अनुभवातील एक होता.

गलवानमध्ये त्यानंतर सुरू असलेल्या घडामोडींदरम्यान भारतीय सैन्यदलाच्या तुकडीने चीन सैन्याला चोख उत्तर देत कैलास पर्वतरांगा आणि इतर भागांवर ताबा मिळवून चमकदार कामगिरी केली, हा त्या काळातील अत्यंत चांगला अनुभव होता व नक्कीच अभिमान वाटावा अशी ही गोष्ट होती. प्रतिसादाची अपेक्षा नसलेल्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीलादेखील भारतीय सैन्यदलाने आश्चर्याचा धक्का दिला. चीनने कधीच विचार केला नव्हता की, भारतीय सैन्यदल असं करण्याचं धाडस करेल. कैलास पर्वतरांगांवर ताबा मिळविल्यावर चीनच्या सैन्याला मागं जाण्यास भाग पाडणं आवश्‍यक होतं. धोरणात्मकदृष्ट्या हे अत्यंत महत्त्वाचं होतं. यामुळे चिनी सैन्याच्या बंकर आणि इतर गोष्टी उद्ध्वस्त करणं शक्य झालं. यामुळे चीनच्या सैन्याला माघारी जावं लागलं.

(अनुवाद : अक्षता पवार)

(लेखक भारतीय लष्कराचे माजी प्रमुख आहेत.)

(संदर्भ : ‘द वीक’ या नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीचा या लेखाकरिता आधार घेण्यात आला आहे.)