सह्याद्रीचा माथा : खेड्यांच्या शाश्वत विकासासाठी गोपालन अन् बायोगॅस! पंतप्रधानांनी दखल घ्यावी असा प्रकल्प

ग्रामविकास गतिविधी प्रणित ग्रामाविकास समितीच्या पुढाकाराने इंद्राणी बालन या सामाजिक संस्थेच्या पुढाकाराने म्हेळुस्के (ता. दिंडोरी) या गावात २० शेतकऱ्यांना बायोगॅस प्लांटचे वाटप करण्यात आले. वरवर हा एक छोटा सामाजिक, आर्थिक उपक्रम वाटत असला तरीदेखील शाश्वत ग्रामविकास आणि गोपालनाच्या विस्तारासाठी या उपक्रमाचे मोठे महत्त्व आहे.

लोकसहभागातून राज्यातील पहिला प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर या समितीने राज्यभर बायोगॅस सयंत्र प्रकल्प राबविण्याचा केलेला संकल्प आशेचा किरण निर्माण करणारा आहे. नाशिकचे युवा पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी या प्रकल्पासाठी पुढे केलेला मदतीचा हात देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. (saptarang latest article on Gopalan biogas for sustainable development of villages)

''खेड्यांकडे चला'' अशी हाक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी दिली होती. दुसरीकडे मात्र गेल्या अनेक वर्षांमध्ये खेड्यांचा सतत ऱ्हास होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. खेड्यांमधील बहुतांश लोकसंख्या ही हळुहळू शहरांमध्ये विलीन होत आहे. या संदर्भातील कारणे अनेक आणि गहन असली तरी देशाच्या एकूण व्यवस्थेतील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील कणा अधिकाधिक कमकुवत होत चालला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

कोविड काळानंतर ही परिस्थिती बदलू शकते, असे आशादायक चित्र काहीअंशी का होईना निर्माण झाले आहे. बायोगॅस सयंत्र प्रकल्प लगेचच यशस्वी होईल, अशी खात्री नियोजनकर्त्या समितीलाही नव्हती. मात्र या बायोगॅस प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्तम लाभ मिळत असल्याचे दिसत आहे.

हा फायदा प्रत्यक्ष गावकरी आणि वापरकर्त्यांनी अनुभवला. या प्रकल्पातून उपलब्ध होणारा बायोगॅस प्रदूषणमुक्त असून त्यापासून मिळणारे स्लरी हे शेतीसाठी सेंद्रीय खत म्हणून उपयुक्त ठरत आहे. अर्थातच त्यातून पुढे काही शेतकरी विषमुक्त भाज्यांचे उत्पादन घेत आहेत.

विशेष म्हणजे अक्षय्य ऊर्जेच्या स्त्रोत असलेल्या या बायोगॅसमधून म्हेळुस्के येथील वीस देशी गोपालकांनी केमिकलमुक्त शेतीचा संकल्प केला आहे. या गोपालकांना लोकसहभागातून ग्रामविकास गतिविधी व ग्रामविकास समितीच्या प्रयत्नाने इंद्राणी बालन फाऊंडेशनच्या निधीतून बायोगॅस प्लांटचे वितरण करण्यात आले, हे देखील तेवढेच कौतुकास्पद म्हणावे लागेल. 

या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवत असताना नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी मदतीचा हात पुढे केला. विशेष म्हणजे नाशिक शहर, परिसरात गोवंश हत्याबंदी कायद्याची अंमलबजावणी आयुक्त कर्णिक यांनी अतिशय सक्षमपणे केलेली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत शहरातील हजारो गायींना कत्तलीपासून रोखण्यास नाशिक पोलिसांना यश मिळाले आहे.

बायोगॅस प्रकल्पासाठी आर्थिक मदत उभी करण्यासाठीही आयुक्त कर्णिक यांनी योगदान दिले. पोलिसांनी कारवाई करुन जप्त केलेल्या गायी शेतकऱ्यांना संबंधित गोशाळेतून मिळवून देण्यासाठीही प्रयत्न केला जाईल, अशी भूमिका संदीप कर्णिक यांनी घेतली आहे.

नाशिक पोलीस आयुक्तांनी घेतलेली भूमिका राज्यातील अन्य आयुक्तालयांमध्ये तसेच पोलीस अधीक्षक क्षेत्रांमध्येही घेतली जावी, अशी भावना आता ग्रामविकास समितीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते करत आहेत. प्रकल्पामध्ये सामील बायोगॅस यंत्राची किंमत ३० ते ४० हजारांच्या आसपास आहे. (latest marathi news)

गोवंश हत्येसंदर्भातील कायदा असूनही यंत्रणांकडून त्याची अंमलबजावणी हवी त्या पद्धतीने होत नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यात कंटाळलेला शेतकरी गाय उत्पन्नाचे साधन होऊ शकत नाही म्हणून गाय विकून मोकळा होतो. त्यातून अनेकदा वादंग निर्माण होऊन सामाजिक सलोखा राखणे जिकीरीचे होऊन बसते.

मात्र, अशा परिस्थितीत एखादा विषय सकारात्मक पद्धतीने कसा पुढे नेता येऊ शकतो, याचे उत्तम उदाहरण ग्रामविकास समितीने लोकसहभागातून चळवळ उभारुन शक्य करुन दाखविले आहे. बायोगॅसचे २० युनिट्स कार्यान्वीत होताच शेतकऱ्यांसह गृहिणींना सर्वाधिक लाभ होऊ लागला. गॅस सिलेंडरचे पैसे वाचून शेतीसाठी सेंद्रिय खत उपलब्ध होऊ लागले.

नापिकीकडे झुकणाऱ्या जमिनीचा पोत सुपीक बनू लागला. गायीची उपयुक्तता केवळ दूधाशी संबंधित नसून शेणापासून गॅस अन् गॅसद्वारे जेवण अन् शेतीला पूरक शेणखतासाठीही आहे. त्यामुळे गायीचे संवर्धन करण्यासाठी शेतकरी कुटुंब पुढाकार घेताना दिसून येत आहेत. पहिल्या टप्प्यातील २० युनिट्सनंतर याच गावातील शंभर कुटुंबांनी बायोगॅस युनिटची केलेली मागणी हेच दर्शवते.

प्रत्येक कुटुंबाने किमान दोन गायी घ्यायचे ठरवले तरी एकट्या गावात २०० देशी गायांची मागणी आता तयार झाली आहे. गायीचे संरक्षण आणि त्यातून अर्थ, श्रम विकासाला गती देण्यासाठीचे हे मॉडेल आता तयार झाले आहे. हिंदू परंपरेनुसार गायीची सेवा देखील आपसूकच होणार आहे. 

बायोगॅस सयंत्रासाठी पुढाकार घेणारी ग्रामविकास समिती शासनाकडून कुठल्याही प्रकारची मदत न घेता लोकसहभागावर भर देते. वृक्षारोपणासह मुलांसाठी वाचनालय, शेतकऱ्यांसाठी विविध उपक्रम, वस्ती शाळा, एकल विद्यालय, गरजूंना मदत असे अनेक उपक्रम समिती राबवत असते.

मात्र, या समितीने आणलेल्या बायोगॅसचा प्रकल्पाची चर्चा ग्रामीण भागामध्ये सुरु झालेली आहे. राज्यातील सर्व  जिल्ह्यांमध्ये, गाव-पाड्यांमध्ये हा प्रकल्प नेण्याचा ग्रामविकास समितीचा मनोदय आहे. सामाजिक संस्थेच्या मर्यादा आणि मनुष्यबळ लक्षात घेता शासनाने जर हा प्रकल्प ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरांत नेण्याचे ठरविले तर ते हे उद्दिष्ट सहज शक्य करु शकतात.

त्यामुळे गोसेवेचा व्रत हाती घेतलेल्या सरकारने या प्रकल्पाचा व्यापक स्तरावर विचार नक्कीच करायला हवा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्याची निश्चितपणे दखल घेतील, अशी खात्री समितीचे कार्यकर्ते व्यक्त करतात. नाशिकमधून केलेले हे बीजारोपण पुढच्या काळात वटवृक्षात परावर्तित झाल्यास त्याचे आश्चर्य वाटायला नको... (latest marathi news)