सत्तेचं नको, हवं जनतेचं राजकारण!

देशात नवीन राज्याच्या निर्मितीमध्ये भाषावार प्रांतरचनेअंतर्गत १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी बेळगावसह सीमाभागाचा म्हैसूर राज्यात समावेश केला. याला विरोध सुरू झाला.

१९६४ मध्ये भुवनेश्‍वर येथील काँग्रेस अधिवेशनादरम्यान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तत्कालीन गृहमंत्री गुलझारीलाल नंदा यांच्यासह महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, म्हैसूरचे मुख्यमंत्री निजलिंगप्पा आणि केंद्रीय मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची बैठक घेतली.

त्याचवेळी सेनापती बापट यांच्या नेतृत्वाखाली सीमाभागातील मराठी भाषकांनी उपोषण हाती घेतलं, तेव्हा इंदिरा गांधी, लालबहाद्दूर शास्त्री आणि गुलझारीलाल नंदा यांनी या लोकांना बोलावून बैठक घेऊन लवकर प्रश्‍न सोडविण्याची ग्वाही दिली.

त्या वेळी कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एस. निजलिंगप्पा यांनी मोठा मराठी भाग म्हैसूर राज्यात आला आहे, तो भाग देणार असल्याची ग्वाही विधानसभेत दिली होती; मात्र त्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं.

महाजन आयोगाच्या अहवालानुसार कर्नाटकला २६०, तर महाराष्ट्राला २४७ गावं देण्यात आली. कर्नाटक सरकारने २४४ गावांची मागणी केली होती; मात्र त्यांना १६ गावं अधिक देण्यात आली, तर महाराष्ट्राने ८६५ गावांची मागणी करून फक्त २४७ गावं दिली. त्याला महाराष्ट्राने आक्षेप घेतले व घटनेच्या १३१ कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

८ फेब्रुवारी १९६९ रोजी शिवसेनेने सीमाप्रश्नासाठी आंदोलन केलं. या वेळी ६७ जणांनी बलिदान दिलं. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दोन वेळा बेळगावच्या विभाजनाचा प्रस्ताव दिला होता. (आता चिक्कोडी जिल्हा करावा म्हणून मागणी जोर धरू लागली आहे;

पण कर्नाटक सरकार तो निर्णय घेईल असं वाटत नाही. कारण तसं झाल्यास कन्नड भाषकांची विभागणी होऊन मराठी भाषकांची संख्या वाढेल, ही भीती त्यांना आहे. ) जनता सरकारमध्ये गृहमंत्री एच. एम. पाटील यांनी बेळगाव शहराचं दोन भागांत विभाजन करण्याचा प्रस्ताव दिला; मात्र अनेक मराठी गावांवर अन्याय होणार असल्याने हा प्रस्तावदेखील स्वीकारण्यात आला नाही.

१९८६ मध्ये कर्नाटक सरकारने कन्नड सक्ती लागू करण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार, एस. एम. जोशी, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झालं, त्यातही ९ जणांनी बलिदान दिलं.

२९ मार्च २००४ मध्ये मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. याचिकेत सीमाभागातील ८६५ गावांवर महाराष्ट्राने हक्क सांगितला असून, खेडे हा घटक, भौगोलिक संलग्नता, भाषक बहुसंख्यत्व व लोकेच्छा या चतुःसूत्रीनुसार सीमाप्रश्न सोडवला जावा, अशी मागणी केली.

२०१३ ला सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणातील मुद्दे निश्चित केले आणि १२ सप्टेंबर २०१४ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती राजेंद्रमल लोढा यांनी साक्षी-पुरावे नोंदविण्यासाठी मनमोहन सरीन यांची नियुक्ती केली; पण न्यायमूर्ती लोढा निवृत्त झाल्यानंतर काम रेंगाळलं.

तर, कर्नाटक सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज दाखल करून सीमाप्रश्न सोडविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे, असा दावा केला. २०२० ला कोविड आणि लॉकडाउनमुळे दाव्याची सुनावणी रेंगाळली. आता कर्नाटक व महाराष्ट्राने दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जांवर होणारी सुनावणी होणं बाकी आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील १०५ हुतात्मा झाले, त्यांत बेळगावमधील ५ जणांचा समावेश होता. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा, महाराष्ट्राच्या लढ्याने सीमाप्रश्‍नाचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही पडसाद उमटतात ते दाखवून दिलं. त्याचे परिणामही राजकीय पक्षांना भोगावे लागतात, किंबहुना लागले आहेत.

१९५७च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत बलाढ्य काँग्रेसला पराभवाला सामोरं जावं लागलं. १९५७ मधील लोकसभा निवडणुकीत सातारा, सांगली या दोन्ही जिल्ह्यांतून लोकसभेच्या ३ जागा आणि विधानसभेच्या १८ पैकी १४ जागांवर संयुक्त महाराष्ट्र समितीने विजय मिळवून काँग्रेसला पराभवाची धूळ चारली होती.

त्या निवडणुकीत मुंबई व पश्‍चिम महाराष्ट्रातील १३२ पैकी केवळ ३१ जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले होते; तर लोकसभेच्या १९ पैकी अवघ्या ४ जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्‍नावरून काँग्रेसचं पानिपत झालं. याचा परिणाम म्हणूनच केंद्र सरकारला मुंबईचा महाराष्ट्रात समावेश करावा लागला, हा इतिहास आहे.

बेळगाव सीमाप्रश्नाबाबतही एकत्र येऊन अशीच भूमिका सीमाभाग किंवा महाराष्ट्रातील जनतेला घ्यावी लागणार आहे, तरच या प्रश्नाचा तडा लागण्याची शक्यता आहे. स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक चाललेला लढा म्हणून या प्रश्नाकडे पाहिलं जातं. हा प्रश्न सोडवण्यामध्ये आतापर्यंत राज्यात झालेली सर्व सरकारं आणि राजकीय पक्ष कमी पडले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

विधानसभेत यापूर्वीही अनेक वेळा आपण ठराव मांडले, एकमुखाने मंजूर केले; परंतु सभागृहाबाहेर आल्यानंतर तो प्रश्न सोडविण्याच्या कृतीचा विसर साहजिकच पडत गेला आणि पडतो आहे.

भारतीय राज्य घटनेच्या भाग एक मधील कलम तीननुसार नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांची क्षेत्रं, सीमा अथवा नावं यांत फेरफार करून केंद्र शासनाला यामध्ये हस्तक्षेप करता येतो. आसाम व मेघालय या दोन राज्यांतील सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी पुढाकार घेऊन जून २०२२ मध्ये हालचाली सुरू केल्या;

मात्र केंद्रातील सरकार सध्यातरी या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाला हात घालेल, असं दिसत नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रश्न कर्नाटकच्या बाजूनेच अधिक पेटवून सीमाभागात आपला पक्षविस्तार एवढंच धोरण सध्या दिसत आहे. कर्नाटकातील सरकारही तशीच कृती करत आहे.

विकासाच्या नावाखाली सीमाभागातील मराठी लोकांच्या जमिनी काढून घेण्याचा सपाटाच लावला आहे. शेतजमीन गेली तर मराठी भाषक आर्थिक विवंचनेत येतील आणि परत महाराष्ट्रात जाण्याचा विचारही करणार नाहीत, अशी कुटिल खेळी सध्या सुरू आहे. याचं उत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केवळ सत्तेचं राजकारण न करता जनतेचं राजकारण केलं पाहिजे,

म्हणजे सीमाभागातील प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेऊन कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचा विचार मराठी भाषकांसाठी केला पाहिजे. कर्नाटक सरकार सीमाभागात उद्योगधंद्यांचा विकास झपाट्याने करत आहे, तिथं सुविधा देत आहे. उर्वरित कर्नाटकात उद्योगधंद्यांची स्थिती कशीही असली, तरी सीमाभागात खैरात करत आहे. यातून राज्यातील उद्योगांनाही ते खुणावत आहेत. यातील बहुतांश जमिनी या मराठी भाषकांच्या आहेत.

तज्ज्ञ समितीचा खेळ नको

२००२ मध्ये सीमावासीयांचे आधारस्तंभ ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञ कमिटीची नेमणूक करण्यात आली. या कमिटीमध्ये सुरुवातीपासून ॲड. राम आपटे यांचादेखील समावेश होता. या कमिटीकडून आवश्यक माहिती आणि इतर प्रकारचा पाठपुरावा केला जातो;

मात्र श्री. पाटील यांच्या निधनानंतर महाविकास आघाडी सरकारने माजी मंत्री जयंत पाटील यांची नेमणूक केली. सरकार बदललं आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जयंत पाटील यांच्याऐवजी खासदार धैर्यशील माने यांची नेमणूक केली आहे.

वास्तविक ज्याप्रमाणे प्रा. एन. डी. पाटील अनेक वर्षं अध्यक्ष होते, त्याचप्रमाणे एकाच व्यक्तीची तज्ज्ञ कमिटीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करणं आवश्यक आहे. बॅरिस्टर नाथ पै, प्रा. एन. डी. पाटील यांनी आयुष्यभर सीमाभागातील मराठी भाषकांना साथ दिली.

तशी व्यक्तीच अध्यक्ष झाल्यास या प्रश्नासाठी ताकद लागण्याची शक्यता आहे. केवळ राजकारण करत बसल्यास त्यातून महाराष्ट्राच्या बाजूने सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या तोंडाला पानंच पुसण्याचा प्रयत्न होईल, अशी भीती आहे.

या चळवळीला बळ द्यायचं असेल, तर प्रा. एन. डी. पाटील, अॅड. आपटे यांच्यानंतर झालेली पोकळी भरून काढून आंदोलन पुढे घेऊन जाणाऱ्या व्यक्तींची गरज आहे.

तरुणांना काय उत्तरं देणार?

सीमाभागातील मराठी भाषकांसाठी महाराष्ट्र सरकार विविध योजना जाहीर करत आहे; परंतु त्या कितपत त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील याबद्दल साशंकता या भागातीलच नागरिक व्यक्त करत आहेत. कर्नाटक सरकार एक एक करत मराठी गावं कन्नड बनवत चाललं आहे.

शाळेपासून ते कॉलेजपर्यंत, तसंच कर्नाटकात नोकरीसाठीही अनेक वेळा याची सक्तीची अट घालून सीमाभागातील तरुणांच्या भविष्यावरच वरंवटा फिरवण्याचं काम ते सरकार करत आहे. ६७ वर्षं चाललेल्या या लढ्यात तीन पिढ्यांनी आपल्या आहुती दिल्या आहेत; मराठी अस्मितेसाठी अन्याय, अत्याचार सहन केले आहेत.

आजही कर्नाटक सरकार कधी पोलिसांच्या माध्यमातून, तर कधी जमिनी काढून घेण्याच्या माध्यमातून मराठी भाषकांवर जुलूमच करत आहे. अनेकांनी दिवाळीची आरती नाकारली, अनेकांनी पायात चप्पल घालणार नसल्याच्या शपथा घेतल्या; पण प्रश्न तिथंच आहे. आता आजची तरुण पिढी अधिक सजग झाली असून,

ती याविषयी थेट प्रश्न विचारू लागली आहे. आमचं भवितव्य काय? विधानसभेत ठराव मांडला ठीक आहे, पुढे काय? योजना जाहीर केल्यावर आम्हाला नोकऱ्या मिळाल्या काय? आमच्या उपजीविकेचं काय? आमच्या पुढच्या पिढीचं काय?... या प्रश्नांना उत्तरं देताना महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांचीही दमछाक होत आहे. हे तरुण सीमाप्रश्नांपासून लांब चाललेत असं नाही, ते व्यक्त होत आहेत.

सोशल मीडियावर ते थेट पंतप्रधानांनाही विचारत आहेत; परंतु या तरुणांच्या या सगळ्या प्रश्नांची उकल महाराष्ट्रातील नेत्याने करणं अपेक्षित आहे. नोकरी, उद्योगधंदे यासाठी आर्थिक मदत देण्यापासून त्यांच्या मनात महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी ही भावना तयार करावी लागणार आहे, तरच ही चळवळ टिकेल. दुसरीकडे हिंदुत्ववादी संघटना हिंदुत्वाचा नारा देत, मराठी तरुणांची दिशाभूल करून त्यांना सीमालढ्यापासून दूर नेण्याच्या प्रयत्नात आहे. हा धोकाही या चळवळीला अडथळा आणणारा असू शकतो.

‘केंद्रशासित’ची मागणी छेद देणारी

सीमाप्रश्नाच्या मूळ दाव्याचा निकाल लागेपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासित करावा, अशी अंतरिम याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. पण, त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने मूळ याचिकेत मराठी भाषक गावं महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची मागणी असताना, ही नवी मागणी नको असं सांगितलं.

अंतरिम याचिका मागे घेण्यास सांगितलं. महाराष्ट्राने ती मागणी मान्य केल्यावर २५ ऑक्टोबर २००७ रोजी अंतरिम याचिका मागे घेतली. आता पुन्हा शिवसेनेकडून (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सीमाभाग केंद्रशासित करण्यासंदर्भात मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, सीमावासीयांच्या मनात याविषयी तीव्र नाराजी आहे.

संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्रात आला पाहिजे या मागणीला, किंवा न्यायालयातील दाव्याला ही मागणी अडसर ठरू शकते, असंदेखील सांगण्यात येतं. यासाठी केंद्र सरकारवर महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांनी सीमाभाग महाराष्ट्रात आला पाहिजे यासाठी एकत्रित दबाव आणला पाहिजे, तरच हा प्रश्न सुटणार आहे.

कर्नाटकात आता विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. सीमाभागात महाराष्ट्र एकीकरण समितीची ताकद कमी करून भाजपला आपला विस्तार करायचा आहे. बेळगाव महानगरपालिकेवर सत्ता आणून त्यांनी हे दाखवून दिलं आहे.

यासाठी दुर्दैवाने राज्यातील काही मंडळीही हातभार लावत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. कर्नाटक हा प्रश्न त्यांच्या राज्याच्या अस्मितेचा असल्याची भावना तयार करण्यात यशस्वी होत आहे; परंतु महाराष्ट्रात सीमाप्रश्नाची अस्मिता ही केवळ सीमाभागापुरतीच आहे. ही अस्मिता ज्या वेळी संपूर्ण महाराष्ट्राची होईल, त्याच वेळी खऱ्या अर्थाने याची सोडवणूक होण्याची ताकद मिळणार आहे.