‘वन नेशन वन गोल्ड रेट’ स्वप्नवतच

सध्या सोन्याच्या व्यवहारांमध्ये ‘एक देश एक भाव’बाबत चर्चा सुरू आहे. ही कल्पना चांगली दिसते; परंतु ती स्वप्नवत आहे. ितची अंमलबजावणी करताना त्यावर मोठे कष्ट घेणे, त्यावर काम होणे गरजेचे आहे.

अनेक गोष्टींबद्दल अनेक वेळा चर्चा होत असतात. मात्र, त्या चर्चांना बऱ्याचदा जो मूळ आधार असतो, त्यासंदर्भात कोणी विचार करायची जास्त तसदी घेत नाही. त्यातलीच एक चर्चा म्हणजे, पूर्ण भारतभर सोन्याचा एकच भाव. ही चर्चा करणाऱ्यांच्या मनात एक प्रश्न येत नाही, की हे शक्य तरी आहे का? कारण, आपल्या देशात सोने आयात होते.

आयात होणारे सोने हे विविध देशांमधून येते. ते आपल्या देशामध्ये विविध ठिकाणी उतरते. पुढे विविध ठिकाणी त्याचे वितरण होत असते. या प्रत्येक गोष्टीसाठी काही तरी खर्च होतच असतो. भारतात येणारे सोने हे मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता किंवा दिल्लीला येते आणि तिथून ते इतर शहरांमध्ये वितरित होते.

भारतातील एखाद्या शहरात विमानाने सोने उतरले, की त्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी ते घेऊन जाण्याकरिता प्रवास खर्च, साठवणूक खर्च, सुरक्षा खर्च होत असतो. सोन्याचा प्रवास साधासुधा नसतो. तो सारा खर्च साधारणपणे तीनशे रुपये ते हजार रुपये प्रतिकिलो असतो. शिवाय, त्याचा विमा काढावा लागतो. त्याचा खर्चही प्रतिग्रॅम ६० ते ७० पैसे असतो. या सर्व बाबींचा विचार केला, तर विमा आणि प्रवासखर्च यासह साधारणपणे प्रतिग्रॅम ७०० ते १००० रुपये एवढी किंमत वाढते.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, हे सोने एका ठिकाणी उतरले आणि दुसऱ्या ठिकाणी जाणार असेल आणि त्यासाठी समजा दोन दिवस वाहतुकीला लागणार असतील, तर त्या दोन दिवसांचे व्याज हे मूळ किमतीत वाढवावे लागते. याचे कारण म्हणजे, सोन्याचा ताबा (डिलिव्हरी) हा प्रत्यक्ष पैसे दिल्याशिवाय मिळतच नाही.

म्हणजे, जो व्यापारी सोन्याचा ताबा घेत असतो, तो पैसे देत असतो. प्रत्यक्षात ज्या गावात सोने घेऊन जायचे, तेथे ते जर दोन दिवसांनी पोचणार असेल, तर दोन दिवस त्याचे पैसे त्यात अडकून पडतात. त्याचे व्याज त्याला द्यावे लागते. सध्या त्यासाठी साधारणपणे दर दहा ग्रॅमला १८ ते २० रुपये व्याज लागते.

अशा सर्व गोष्टींचा विचार करता मुंबईत उतरणारे सोने हे मुंबईमध्ये त्याच भावात मिळेल; पण मुंबईत उतरणारे सोने हे दोन दिवसांनंतर रस्ते, रेल्वे किंवा विमानमार्गे विमा, साठवणूक खर्च व त्यावरील व्याज या सर्वांचा विचार करून मुंबईतीलच दोन दिवसांपूर्वीच्या भावाला इतर शहरातील कोणाही व्यापाऱ्याला मिळणे शक्यच नाही. याच अर्थी ही संकल्पना केवळ स्वप्नवत आहे आणि हे असेच घडत राहणार आहे.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, ते सोने जेव्हा ठरलेल्या ठिकाणी पोहोचते, त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरमध्ये त्याची जी किंमत असेल, म्हणजे रुपया आणि डॉलरचा जो भाव असेल, या सर्वांचे गुणोत्तर करून त्याच्यावर त्या वेळची इम्पोर्ट ड्युटी आकारून हे सोने ग्राहकाच्या किंवा तेथील संबंधित व्यापाऱ्याच्या हातात मिळणार असेल, तर तो भाव प्रत्येक गावामध्ये वेगवेगळाच असणार. ही वास्तविकता लक्षात घेता, सोने हे भारतभर ‘एक देश, एक भाव’ अशा धर्तीवर मिळणे शक्य होणार नाही.

उदाहरणार्थ या परिस्थितीत क्वचित सर्वांसाठी एकच अंदाजे भाव लावण्याचा प्रयत्न झाला, तर मुंबईतील ग्राहकावर (महाग भाव लावल्याने) अन्याय होईल. मग, हुबळीतील, कोल्हापूरमधील किंवा सांगलीतील व्यापारी किंवा ग्राहक खूश (स्वस्त भाव लावल्याने) होतील, असे वाटू शकते; परंतु तोदेखील खूश राहील का`, हे सांगता येत नाही. कारण असा अंदाजे भाव लावताना धोका न पत्करता अंमळ जादाच भाव लावल्याने एरवीच्या नेहमीच्या भावाऐवजी त्याहीपेक्षा जास्त किंमत लावली जाऊ शकते. याच पार्श्वभूमीवर ‘एक देश एक भाव’ ही स्वप्नवत कल्पना वाटते आहे. ती व्हायला पाहिजे, यात कुठलीच शंका नाही. परंतु, ती होताना त्याच्यावर खूप मोठ्या प्रमाणावर कष्ट घेणे गरजेचे आहे. त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणावर काम होणे गरजेचे आहे. त्याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या ठिकाणी सोन्याचा तयार साठा ठेवणे गरजेचे आहे. त्याचा तेव्हाच्या किमतीशी ताळमेळ घालणे, हे आजच्या घडीला अवघड आहे.

सोन्याच्या व्यापारात सरकारला काहीच रस नाही

सोन्याच्या विषयाबाबत सरकारने काही उपाययोजना केल्या, तरच हे होऊ शकते; मात्र सरकारला स्वतःलाच सोन्याच्या गुंतवणुकीत वा सोन्याच्या व्यापारामध्ये तितकासा रस नाही. कारण, त्यात परकीय चलन साठ्याचाही प्रश्नही गुंतला असल्याने सरकारला सोन्याच्या व्यापारामध्ये अशा फार सवलती देण्याची इच्छा होईल, असेही वाटत नाही. ते व्यवहार्यही नाही. म्हणजे, या मुद्द्यावर सरकार काही चूक करते असे नाही.

पण, सरकारला त्यातून जर काही वास्तविक काहीतरी मोठे घडणार असेल, म्हणजे उदाहरणार्थ मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार असेल, देशहित साधणार असेल, ग्राहकांचे संरक्षण होणार असेल किंवा ही गरजेची गोष्ट आहे आणि म्हणून ती लोकांपर्यंत पोहोचणार असेल, तर सरकारने त्यावर विचार केला असता; पण सोने ही लोकांची ऐच्छिक खरेदीची वस्तू असल्यामुळे त्याबाबतीत असे घडणे सध्या तरी शक्य होईलसे दिसत नाही.

कालावधी, वाहतूक आणि विम्याचा विचार हवाच

सोन्याची आयात आणि त्याचे देशभर वितरण या परिस्थितीत कोणी फार मोठी सुधारणा करू शकणार नाही. सोन्याचे सॅटेलाईट ट्रान्स्पोर्टेशन करणे आता तरी शक्य नाही. उदाहरण म्हणजे, मुंबईत पाच वाजता उतरलेले सोने हे पुढे पाच वाजून दोन मिनिटांनी महाराष्ट्रातील कोल्हापूरला, सांगलीला किंवा कर्नाटकात बेळगावला किंवा हुबळीला सॅटेलाईट ट्रान्स्पोर्टेशनने पोहोचवले जाऊ शकणारच नाही. ते सोने रस्तामार्गेच न्यावे लागणार. म्हणजेच, त्यासाठी वेळ लागणार. त्याला विमा लागणार. त्याची हाताळणी, साठवणूक किंमतही व्याजाच्या स्वरूपात लागेल. सोन्याचे भाव ठरविताना या सर्व गोष्टींचा विचार करायला लागणार आहे.

ceo.pngs@gmail.com

(लेखक हे आयबीजेच्या नॅशनल बोर्डचे डायरेक्टर आणि पी. एन. गाडगीळ ॲण्ड सन्सचे सीईओ आहेत.)