‘ऑक्सफर्ड’ची ज्ञानगंगा मऱ्हाटी अंगणी

साधारणतः वर्षा-दीड वर्षापूर्वी अमेरिकेतून आनंद गानू नावाच्या गृहस्थांचा मला फोन आला. त्यांना माझी माहिती कुठून मिळाली, मला माहीत नाही; परंतु ते म्हणाले : ‘‘आम्ही ‘गर्जे मराठी’ नावाची एक संस्था सुरू केली आहे. जगभरात विखुरलेली मराठी माणसं, विशेषतः यशस्वी माणसं, तिच्यात आहेत, त्यांचा ग्रुप तयार केलेला आहे.

या ग्रुपचा आपापसात विचारविनिमय होत असतो.

गानू यांनी ग्रुपसाठी खूप कष्ट घेतल्याचं जाणवलं. त्यांच्याशी बोलणं सुरू असताना मी विचारलं : ‘‘तुमच्या काय अपेक्षा आहेत?’’

ते म्हणाले : ‘‘आम्हाला तुमचा सल्ला पाहिजे किंवा तुम्ही आमच्या ग्रुपमध्ये सहभागी व्हावं अशी आमची इच्छा आहे.’’

मी त्यांना म्हणालो : ‘‘त्यापेक्षा, आमच्याकडे माध्यम आहे, त्या माध्यमातून यशस्वी लोकांना प्रसिद्धी देणं जास्त सोपं आहे.’’

यावर ते म्हणाले : ‘‘असं केलं तर फारच छान होईल. ‘सकाळ’मधून माहिती दिली जात असतानाच ‘साम’ वाहिनीवरही मुलाखत प्रसारित केली जाऊ शकते. कारण, त्यातून ती संबंधित व्यक्ती जास्त समजते. त्याचा परिणाम चांगला होऊ शकेल. दुधात साखर पडेल! आम्हाला यापेक्षा वेगळं काय हवंय?’’

यातून अनेकांचा परिचय होत डॉ. अजित जावकर यांची भेट झाली. त्यांच्याशी पत्रव्यवहार आणि संवाद सुरू झाला. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) या क्षेत्रातले ते तज्ज्ञ असून, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीत प्रोफेसर आहेत. त्यांची भेट झाल्यावर काही विचार मनात आले...पुण्याच्या ‘कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग’साठी (सीओईपी) काही करता येईल का? कारण, हा विषय कॉलेजच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा होता.

मी गेल्या पंधरा-वीस वर्षांपासून ‘सीओईपी’साठी काम करत आहे. तिथं हा विषय मांडणं आवश्यक होतं. त्यासाठी जावकर यांची आणि ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीची मदत होऊ शकेल का, यादृष्टीनं त्यांच्याशी बोलणी सुरू झाली. एका कामानिमित्तानं माझं इंग्लंडला जाणं झालं. त्या वेळी ‘शक्य झाल्यास आपल्याला भेटता येईल का?’ अशी विचारणा मी त्यांना केली.

ते म्हणाले : ‘‘जरूर भेटू या.’’

आम्ही लंडनमध्ये भेटलो. वरील विषयावर आमच्यात दीर्घ चर्चा झाली. हा विषय किती महत्त्वाचा आणि आवश्यक आहे, चीननं त्यात कशी आणि किती मोठी प्रगती केलेली आहे, यावर आमचं एकमत होतं; परंतु हा विषय शिकवायला पाहिजे का, याबाबत त्यांच्या बोलण्यात मला उत्साह जाणवला नाही. ‘मदत करू शकेन’, ‘करेन’, असं ते म्हणाले.

हा विषय किती महत्त्वाचा आहे...त्याचे किती दूरगामी परिणाम आहेत...याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर झाला पाहिजे...असं ते सांगत होते. मात्र, वर म्हटल्यानुसार, त्यांच्या बोलण्यात तितकासा उत्साह दिसत नव्हता.

ते प्रतिसाद का देत नसावेत, हे काही माझ्या लक्षात येईना.

मी त्यांना म्हणालो :‘‘तुम्ही हे सर्व सांगत आहात; मात्र, कोणत्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे, कोणत्या गोष्टींसाठी हे ज्ञान वापरलं पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं?’’

ते म्हणाले : ‘शेती!’

त्यांनी शेतीचा उल्लेख करताच माझे कान टवकारले गेले.

मी म्हणालो : ‘‘शेती म्हणजे काय आणि तुम्ही यासाठी काय केलं आहे?’’

ते म्हणाले :‘‘आम्ही काहीच केलं नाही.’’

मी त्यांना म्हणालो : ‘‘हा विषय तुम्हाला इतका महत्त्वाचा वाटतो आणि तुम्ही काहीच केलं नाही, हे कसं शक्य आहे?’’

त्यावर ते म्हणाले : ‘‘आम्हाला अशी एक संस्था पाहिजे - जिथं मनुष्यबळ अत्यंत सुशिक्षित आहे, उत्तम गुणवत्तेचं आहे आणि ज्या संस्थेमध्ये सर्व सुविधा अत्यंत चांगल्या प्रकारच्या आहेत...राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बाबींचा जिथं अंतर्भाव आहे आणि मुख्य म्हणजे, ती संस्था शेतकऱ्यांसाठी काम करत असली पाहिजे...’’

मी हसलो आणि म्हणालो : ‘‘अशी संस्था तर आमच्या बारामतीत आहे.’’

त्यांनी माझ्याकडे आश्चर्यानं पाहिलं.

मी म्हणालो : ‘‘बारामतीत अॅग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट आहे, याचा विश्वस्त या नात्यानं मी आपल्याशी बोलत आहे. आणि, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ही संस्था पन्नास वर्षांपूर्वी उभी केली आहे.’’

ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नलवडे यांना मी फोन लावला आणि ट्रस्टबद्दल डॉ. जावकर यांना माहिती द्यावी असं त्यांना सांगितलं. मी विश्वस्त असलो तरी सर्व बारीकसारीक गोष्टी मला माहीत नसतात. डॉ. नलवडे यांनी त्यांना ट्रस्टच्या सर्व उपक्रमांची सविस्तरपणे माहिती दिली. चीन, नेदरलँड, इस्राईल आदी ठिकाणी ट्रस्टचे कसे थेट सक्रिय संबंध आहेत याबाबत सांगितलं. नंतर ट्रस्टच्या ‘वेवबसाइटविषयी सांगून, तिच्यावर सविस्तर माहिती मिळेल, असं सांगितलं.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी जावकर यांचा फोन आला.

‘‘प्रतापराव, आपल्याला पुन्हा भेटता येईल का?’’ त्यांनी विचारलं.

‘‘जरूर, भेटू या की,’’ मी म्हणालो.

माझी प्रतिक्रिया होती की, ‘आमचं वर्तमानपत्र आहे, त्यात ही बातमी येणं महत्त्वाचं ठरेल.’ त्यावर जावकर उत्तरले : ‘‘पंधरा-वीस दिवसांत आमच्या ‘बोर्ड’मध्ये यावर चर्चा होईल, त्या चर्चेची वेबसाइटवर माहिती येईल. नंतर आपण बातमी जरूर देऊ शकता.’’

त्यानुसार बातमी आली. बारामतीमधील लोकांनी ऑनलाइन

दोन चर्चासत्रं घेतली. त्यांना तिकडे मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर जावकर पुण्यात आले. अर्थातच, त्यांनी बारामतीला भेट देणं साहजिकच होतं. त्यानुसार, बारामतीत त्यांना संस्थेची सविस्तर माहिती देण्यात आली. त्यांनी सर्व पाहिलं आणि पुण्यात आमची भेट झाली. भेटीअंती ते म्हणाले : ‘‘आता माझी आणखी एक विनंती आहे...ती अशी की, जागतिक पातळीवर आपण एकत्रित काम करू शकतो का? ‘बारामती ॲग्रिकल्चर ट्रस्ट’शी करार करण्याची आमची इच्छा आहे.’’ अर्थात्, ही संधी नाकारण्याचा प्रश्नच नव्हता.

त्यानंतर ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान जॉन्सन बोरिस भारतात आले होते, त्या वेळी ‘ब्रिटन आणि भारत’ असा करार करताना, कोणत्या सहा गोष्टींना प्राधान्य द्यायचं, याची यादी करण्यात आली होती. तीत दुसऱ्या क्रमांकावर ‘ऑक्सफर्ड आणि बारामती ॲग्रिकल्चर ट्रस्ट यांच्यातील करार’ हा विषय होता. महत्त्वाचं म्हणजे, पंतप्रधानांच्या प्राधान्यक्रमात बारामती अग्रस्थानी होतं.

ही आमच्या कामाची मोठी पोचपावतीच होती. ही गोष्ट खूप आनंद देणारी आहे. आमचं बोलणं चाललं असताना जावकर म्हणाले : ‘‘आणखी एका गोष्टीची तुमच्याकडून परवानगी पाहिजे.’’

स्वाभाविकच मी विचारलं : ‘‘कोणत्या गोष्टीची?’’

ते म्हणाले : ‘‘शेती या विषयात काम करणारी मोठी संस्था बिल गेट्स यांच्या मायक्रोसॉफ्ट कंपनीनं वॉशिंग्टनमध्ये स्थापन केली आहे. त्यांनी या विषयाला प्राधान्य दिलं आहे. शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करता येईल, असं त्यांनाही वाटतंय. उत्पादनखर्च कमी करणं, गुणवत्ता वाढवणं आणि उत्पादकता वाढवणं या गोष्टी साध्य करता येतील ही वस्तुस्थिती आहे. यासाठी वॉशिंग्टननंतर जगातील दुसरं केंद्र म्हणून त्यांना बारामतीच्या ॲग्रिकल्चर ट्रस्टमध्ये ऑक्सफर्डबरोबर सहभागी व्हायचं आहे. हा ‘त्रिवेणी संगम’ केवळ बारामतीच्याच नव्हे तर, देशाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा ठरू शकेल.’’

बारामती ट्रस्टच्या दृष्टीनं ही खूप मोठी पर्वणी होती. त्यानुसार, यासंदर्भात सात नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्रिसदस्यीय करारही करण्यात आला. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याच महिन्याच्या (जानेवारी २०२३) पहिल्या आठवड्यात होत आहे.

‘आमचे सर्व सोर्सेस तुम्हाला उपलब्ध असतील,’ असं बिल गेट्स यांच्या ‘मायक्रोसॉफ्ट’नं सांगितलं आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार व्यापक स्तरावर काम करत असतात. त्यांच्या दूरदृष्टीचं हे फलित आहे. वरील करारामुळे काय सुपरिणाम होतील, हे थोडक्यात सांगणं उचित होईल...आपल्याकडे सर्वत्र ऊस आहे. त्याचा कार्यकाल असतो...अमुक तारखेला लागवड झाली की ठरावीक कालावधीनंतर तो कापायचा. त्याची गुणवत्ता कुणी तपासत नाही. म्हणजे नऊ की दहा टक्के साखर आहे, हे कुणी तपासत नाही. साखर १४ टक्क्यांपर्यंतही जाऊ शकते. आणखी एक प्रकार म्हणजे, ऊस कधी कधी मुदतीपूर्वी कापला जातो; मग त्याची गुणवत्ता नसली तरी चालते! हे कुणी तपासतच नाही.

‘मायक्रोसॉफ्ट’नं सॅटेलाइटच्या माध्यमातून काही संशोधन केलं आहे. त्यामुळे एखाद्याचा ऊस १४ टक्क्यांपर्यंत आला आहे म्हणजे तो परिपूर्ण झाला आहे, तेव्हा तो आधी कापणं, हे समजेल. आणि, जो अजून भरायचाच आहे, तो ऊस कापला जाणार नाही. हे केलं तर आपली रिकव्हरी किमान दोन टक्क्यांनी वाढेल. परिणामी, साखर कारखान्यांचं काही हजार कोटींचं उत्पन्न वाढेल. हे ‘मायक्रोसॉफ्ट’मुळे आपल्याला शक्य होईल. आणि, या बाबीचा देशात सर्वदूर फायदा प्राप्त करून देता येईल. याशिवाय, त्याचे अन्यही फायदे आहेतच.

याबाबत मी दोन गोष्टी मांडतो :

१) ‘ऑक्सफर्ड’सारख्या जगद्विख्यात संस्थेला भारतातील बारामतीमधील प्रगत संस्था माहीत नव्हती.

२) ‘ऑक्सफर्ड’सारख्या संस्थेतील तज्ज्ञ आपल्याबरोबर काम करतील, हे बारामतीमधील लोकांना माहीत नव्हतं.

हा पूल बांधायचं काम जावकर यांच्याबरोबरच्या भेटीतून झालं. संस्थेची किंवा व्यक्तींची बलस्थानं शोधून त्यांचा योग्य विचार केला गेला पाहिजे. या दृष्टिकोनातूनच वरील करार झाले आहेत. यात वैयक्तिक असं काहीच नव्हतं. समाजासाठीच हे सर्व सुरू आहे. शेतीमधील गुणवत्ता वाढेल; आणि, हे काम ‘सकाळ’चं भावंड असलेल्या ‘अॅग्रोवन’मधून सर्वांपर्यंत आम्ही पोहोचवत आहोतच. त्याच भूमिकेतून वरील गोष्टी प्रत्यक्षात आल्या.