संसदेचा संकोच लोकनियुक्त एकाधिकारशाहीचा धोका

‘‘संसदेत दोन तृतियांश बहुमत असेल, तर देशाच्या प्रजासत्ताकाचं रूपांतर राजेशाहीत करता येईल काय? पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना ‘महाराणी इंदिरा गांधी’ म्हणून घोषित करता येईल काय?’’... सन १९७३ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी संसदेत गरजले होते.

‘बहुमत मिळणं म्हणजे हवा तसा कारभार करण्याची मुभा मिळणं. यात सरकारला विरोध केरल तो देशाचा विरोधक’ असा अर्थ लावला जात असल्याच्या काळात वाजपेयींचं हे सांगणं आठवावं असंच. संसदेत कशावरही मुक्त चर्चा करता येऊ शकेल इथपासून कशाकशावर चर्चाच होऊ नये यासाठी व्यूहनीती ठरवण्यापर्यत आपली वाटचाल झाली आहे. प्रजासत्ताकादिनी याची दखल घेतली पाहिजे. संसदेतील चर्चांचा परीघ आकसणं म्हणजे लोकांच्या अधिकारांचाही अप्रत्यक्षपणे संकोच होणं असतं. देश अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना संसद नावाची लोकशाही तोलणारी व्यवस्था धडपणे चालावी यासाठी आग्रह धरावा अशी वेळ आली आहे.

प्रजासत्ताक या कल्पनेतच सर्वसामान्य जनतेचं राज्य अपेक्षित आहे. म्हणजेच आवाज नसलेल्याचंही ऐकून घेतलं पाहिजे हे अभिप्रेत आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे होताना आणि प्रजासत्ताकही त्याच दिशेनं वाटचाल करीत असताना व्यवस्था जनताकेंद्री झाली का, हा मद्दा आहे. कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत त्याला तोलणारे जे घटक असतात त्यात लोकांचं स्वातंत्र्य हा कळीचा मुद्दा असतो, असला पाहिजे.

लोकांच्या वतीनं चालणारी संसद आणि विधिमंडळं या ठिकाणी चर्चा वाद मतांतरं यातून धोरणं ठरावीत, ही अपेक्षा असते. सत्तेवर येणारा पक्ष हा बहुमताची साथ असलेलाच असतो. मात्र, बहुमतानं निवडून देणं म्हणजे बहुमतशाही नाही, हे संसदीय लोकशाहीतलं साधं तत्त्व आहे त्याचा विसर पडतो आहे की काय अशी आजची संसदेची अवस्था होऊ लागली आहे. निरनिराळ्या विषयांवर पक्षनिहाय मतभेद असण्यात काहीच गैर नाही. जगभरातील सर्व लोकशाही व्यवस्थांमध्ये असे मतभेद असणं मान्य केलं आहे. मुद्दा मतभेद एकूणच घेणार नाही असा सूर असेल, तर तो लोकशाहीच्या मूल्यव्यवस्थेला छेद देणार मामला बनतो हा आहे.

संसद ही देशातील राजकीय जीवनाच्या मध्यवर्ती स्थानी असते. कायदे करणं हे संसदेचं प्रमुख काम. तिथं कायदे फारशा चर्चेविना- काहीवेळा चर्चेविनाच मंजूर व्हायला लागले आहेत. कोणत्याही विषयावर गंभीरपणे चर्चा घडवली जात नाही. सत्तापक्ष आणि विरोधक दोन्ही बाजू आपलं राजकारण साधण्यापलीकडं आणि संसदेबाहेर लोकांसमोर आपली प्रतिमा चकचकीतपणे उभी राहावी या पलीकडं पाहायला तयार नसतील तर जे होऊ शकतं ते सुरू झालं आहे. प्रजासत्ताकदिनी घटनात्मक वाटचालीचा आढावा घेतला जातो. यात संसदेच्या वाटचालीवर स्पष्टपणे बोललं पाहिजे, अशी वेळ आली आहे. संसद तिथून अपेक्षित असलेलं कामच करत नसेल, तर त्याविषयी प्रश्‍नही विचारलं पाहिजेत आणि याला जे कोणी जबाबदार असतील- मग ते सत्ताधारी असोत, की विरोधक त्यांना जाबही विचारला पाहिजे. संसदेत सरकारच्या धोरणांची चिरफाड होणार. त्याला उत्तर द्यायची संधी सरकारपक्षालाही असतेच. मात्र, धोरणांवर चर्चाच होऊ नये, असा व्यूह रचला जात असेल, तर ते संसदीय प्रथांशी विसंगत घडतं आहे. अगदी देशाच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावरही खुलेपणानं चर्चा करणं हा संसदेचा इतिहास आहे. याच प्रकारच्या चर्चा, वाद, संवादातून अनेक नेत्यांचं राजकीय व्यक्तिमत्त्व उभं राहिलं. अटलबिहारी वाजपेयींसारख्या नेत्याचं राजकीय व्यक्तिमत्त्व उभं राहण्यात जनसंघाला संसदेत अगदीच नगण्य स्थान होतं तेव्हाही बोलण्याची आणि सरकारला घेरण्याची संधी मिळत राहिली याचाही वाटा होता. वाजपेयीच काय, भूपेश गुप्ता, हिरेन मुखर्जी, फिरोज गांधी, राममनोहर लोहिया, नाथ पै, मनू मिसानी, मधू दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस आदींनी संसदेतील चर्चांची उंची वाढवली. प्रतिपक्षाची केवळ खिल्ली उडवणं, हीन लेखणं या प्रकारचा समाजमाध्यमी उठवळ गदारोळ हा आता संसदीय कामकाजातही दिसायला लागला आहे हे प्रजासत्ताकाच्या वाटचालीतलं चिंतेचं वळण मानलं पाहिजे.

संसदेचं राखलेलं महत्त्व

संसद हेच सरकारला उत्तरदायी ठरवण्याचं ठिकाण आहे. तिथं चुटकीसरशी विधेयकं मंजूर होण्याची प्रथा रुढ होणं हे बरं लक्षण नव्हे. चीनसोबतचं युद्ध सुरू असताना, तेव्हा तरुण असलेल्या वाजपेयींनी पंडित नेहरूंकडं संसदेचं खास अधिवेशन बोलावून चीनवर चर्चा घडवण्याची मागणी केली. ती नाकारावी असं सहकारी सांगत असतानाही केवळ चार सदस्य असलेल्या वाजपेयींच्या पक्षाची मागणी नेहरूंनी स्वीकारली. त्या अधिवेशनात अनेक सदस्य नेहरूंवर आणि सरकारवर अक्षरशः तुटून पडले. नेहरू सरकारचे वाभाडे काढण्यात वाजपेयींनीही कसलीही कसर ठेवली नाही. ते शांतपणे ऐकून नेहरूंनी या सगळ्याला उत्तरही दिलं. हे संसदेचं महत्त्व राखण्याचं उदाहरण. अलीकडंच चीननं गलवानमध्ये घुसखोरी केली, तेव्हा मात्र यावर संसदेत मोकळेपणानं चर्चाच होऊ शकली नाही. संसद देशातील नागरिकांचं प्रतिनिधीत्व करत असेल आणि सरकार लोकांप्रती उत्तरदायी असेल, तर आपल्या सीमांवर नेमकं काय घडलं हे लष्करी गुपितं टाळून का असेना जाणून घ्यायचा अधिकार का असू नये? तसा तो ६०च्या दशकात होता, तर आता काय झालं? तिथं अशी चर्चा होण्यातनं आपल्या सरकारचं कणखरपणाचं आवरण गळून पडेल, चीनला ‘लाल लाल आँखे दिखानी चाहिए’ असं प्रचारात सांगितलं त्याचं काय झालं यावर प्रश्‍नचिन्ह लागेल, ते संसदेत नोंदलं जाईल याच भयगंडातून चर्चा टाळली जात असेल, तर प्रतिमेचं व्यवस्थापन होतही राहील; पण संसदेचं महत्त्व कमी होतं याचं भान सुटलेलं असतं. या प्रकरणात दोन माजी संरक्षणमंत्री वगळले, तर कोणालाही विश्‍वासात घ्यावं असं सरकारला वाटलं नाही. नेहरू ते नरेंद्र मोदी या पंतप्रधानांच्या काळात झालेला हा संसदेतील चर्चांसंदर्भातला बदल बरंच काही सांगणारा आहे. अर्थात हे केवळ मोदी असताना घडलं आहे असंही नाही. अडचणीच्या मुद्द्यांवर चर्चा टाळण्याचा प्रयत्न आधीही अनेक सरकारांनी केला. कारगिल युद्ध सुरु असताना मात्र संसदेत चर्चा झाली नाही. गोपनीयेतच्या पलीकडेही अनेक बाबींवर सरकारला जाब विचारता येतो. ती संधीच हिरावून घेणं म्हणजे संसदेचा अवकाश आक्रसत जाणं.

चर्चांचा, संवादाचा इतिहास

कधीतरी याच संसदेत संसदीय भाषेच्या मर्यादा न ओलांडताही एकमेकांचे वाभाडे काढणाऱ्या चर्चा होत. सन १९६३ मध्ये राममनोहर लोहिया आणि नेहरू यांच्यात देशातील गरीबांचं सरासरी उत्पन्न तीन आणे की १५ आणे यावर घमासान चर्चा झाली होती. एका संपूर्ण अधिवेशनात केवळ कोरियन युद्धावर चर्चा झडली होती. लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष जी. व्ही. मावळणकर यांनी पंतप्रधान नेहरूंना अध्यादेश काढणं हे लोकशाहीविरोधी असल्याचं सांगणारं पत्र लिहिलं होतं. आज हे धाडस कोणी दाखवेल काय? दाखवलं तर नेहरूंनी शांतपणे आपली बाजू मांडली तसं मांडलं जाईल की पत्र लिहिणाऱ्याच्या पदावरच गदा येईल? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या हिंदू कोड बिलावर ५० तासांची वादळी चर्चा झाली होती. अगदी ९० च्या दशकापर्यंत अनेक कायद्यांवर ६०-६५ तास चर्चा झडल्याचे दाखले आहेत. हे प्रमाण घटत चाललं आहे. अगदी काही मिनिटांत विधेयकं मजूर होणं सर्वसाधारण बनतं आहे.

राजकारण पक्ष, धोरणं, विचारांपासून व्यक्तिकेंद्रिततेकडं जातं, तसा संसदीय प्रथांचा संकोच होण्याचा धोका वाढण्याची शक्‍यता असते. निर्विवाद लोकप्रियता असतानाही विरोधकांचं ऐकून घेण्याची, टीकेचे प्रहार सहन करण्याची संसदीय बांधिलकी सांभाळणं सोपं नसतं- जे नेहरूंनी करून दाखवलं होतं. इंदिरा गांधींच्या काळात हा अवकाश आकुंचन पावत असल्याचं दिसतं होतं, तेव्हा वाजपेयींनी ‘संसदेत दोन तृतियांश बहुमत देशाच्या प्रजासत्ताकाचं राजेशाहीत रूपांतर करू शकतं काय,’ असा हल्ला केला होता, तो अत्यंत धारदार होता. तो एका नेत्याच्या लोकप्रियतेवर बहुमत मिळाल्यानंतर येणाऱ्या ‘हम करे सो’ कार्यपद्धतीवर बोट ठेवणारा होता.

एका चर्चेत सी. राजगोपालाचारी यांनी मांडलेली दुरुस्ती फेटाळताना नेहरू म्हणाले होते, ‘असं पाहा, बहुमत माझ्यासोबत आहे,’ तेव्हा राजाजी ताडकन उत्तरले, ‘‘बहुमत तुमच्याकडंच आहे; पण तर्क माझ्यासोबत आहे.’’ बहुमतानं तर्काचं निदान एेकून तरी घ्यावं इतका चर्चेचा अवकाश कायम ठेवणं हेही प्रजासत्ताकाच्या वाटचालीत आलेलं आव्हान आहे.

निवडणुकांत व्यक्तिगत करिश्‍मा हाच महत्त्वाचा घटक बनला की मग नेत्याची प्रतिमा प्रत्यक्षाहून भव्य दाखवण्यावर भर दिला जाऊ लागतो. नेत्याच्या अशा प्रतिमेचं रक्षण हेच काम होऊन बसतं. तिथं संसदीय प्रथांना फाटा देण्याची वृत्तीही बोकाळू लागते. अलीकडच्या काळात आपल्या चर्चांचा अवकाश असाच आक्रसतो आहे. संसदेत जम्मू आणि काश्‍मीर राज्याचं स्थान बदलणारी घटनादुरुस्ती झाली म्हणजे ३७० कलम हटवून त्या राज्याचं विभाजन करत दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले, किंवा सीएएचा- शेजारच्या देशांतून नागरिकत्व मागणाऱ्यांचा विचार धर्मावर आधारित करणारा कायदा आला किंवा शेतीसाठीचे तीन वादग्रस्त कायदे आले, आधार आणि मतदान ओळखपत्र जोडण्याचं विधेयक २६ मिनिटांत मंजूर झालं, अशा अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांवर पुरेशी चर्चाच झाली नाही. . चर्चांचा परिणाम अंतिम मसुद्यावर होऊ शकतो. सामूहिक शहाणीव कदाचित अधिक चांगले कायदे प्रत्यक्षात आणू शकते. ही प्रक्रिया टाळण्याकडं कल वाढतो आहे. मुद्दा हे सारे कायदे योग्य की अयोग्य हा नाही. त्यापूर्वी पुरेशी चर्चा होणं, त्याचा परिणाम होणाऱ्या घटकांना विश्‍वासात घेणं, किमान त्यांच्या प्रतिनिधींना मतं मांडायची संधी देणं हे तरी घडायला हवं होतं. लोकांना गृहीत धरून कारभार हाकायला सुरवात झाली, की प्रतिक्रीया येणारच. शेतकरी आंदोलनात ज्या रितीनं सरकारला माघार घ्यावी लागली त्यातून हे दिसलंच.

चर्चांचा आकसता परीघ

प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक धोरण आणि विरोधकांचीही प्रत्येक कृती केवळ आणि केवळ निवडणुकीच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल याकडं लक्ष ठेवून होणार असेल, तर संसदेची उपेक्षाच होणार. संसदेसमोर साष्टांग दंडवत घालून प्रवेश करणारे पंतप्रधान संसदेत उपस्थित राहण्याची फारशी तसदीही घेत नाहीत, टीका ऐकून घेण्याचं त्यांना जणू वावडंच आहे. त्यांच्या समर्थक वर्गाला ते चुकण्याची शक्‍यताच मान्य नसते. अशा वेळी संसदेतील चर्चाचा परिघ आकसत जाणं नवलाचं उरत नाही. दहा- बारा टक्के विधेयकंही संसदेच्या स्थायी समितीकडं जात नाहीत. गेली तरी त्या समितीच्या शिफारशींना फार किंमत दिली जात नाही. संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी सरकारनंच बोलावलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीला जावं असंही पंतप्रधानांना वाटत नाही. एकही स्थगन प्रस्ताव मांडू दिला जात नाही. जणू देशात संसदेचं कामकाज बाजूला ठेवून चर्चा करावी असं काही घडतच नाही. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना प्रश्‍नकाळात एकही प्रश्‍न विचारावा वाटत नाही, गोंधळ आणि कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न हेच जणू विरोधकांसाठी संसदीय कर्तृत्वाचे आविष्कार बनतात हे सारं संसदेला, तिथल्या कामकाजाला नेत्यांना किती महत्त्व द्यावं वाटतं याचंच निदर्शक आहे. केवळ तांत्रिकता पूर्ण केल्यासारखं संसद आणि विधिमंडळांचंही कामकाज व्हायला लागणं हे काहीतरी चुकत असल्याचं दाखवणारं आहे. या चुकांचा शोध घेऊन संसदीय मूल्यं प्रस्थापित करत राहणं हा प्रजासत्ताक साजरं करण्याचा आवश्‍यक गुण आहे.

सध्या आपल्या देशातील राजकीय चर्चाविश्‍व हा नेता विरुद्ध तो नेता या प्रकारच्या द्वैतातून साकारतं आहे. यातून निवडून आणू शकणारा मसिहा बनण्याचा धोका असतो. तसं झालं की अशा समर्थ नेत्याला प्रश्‍न विचारण्याचा मुद्दाच संपतो. हे केवळ केंद्रात आणि भाजपबाबतीत घडतं असंही नाही. ते तृणमूल ते द्रमुक व्हाया सपा, बसपा आणि राजद असं सर्वत्र दिसायला लागलं आहे. संसदेतील चर्चा मतमतांतराचं मध्यव्रती स्थान नाकारणारी ही व्यवस्था बळकट होऊ लागली, तर निवडणुकीतून येणारी एकाधिकारशाही हे भागधेय उरेल. जे स्वातंत्र्यावेळी अभिप्रेत नव्हतं.

केवळ तांत्रिकता पूर्ण केल्यासारखं संसद आणि विधिमंडळांचंही कामकाज व्हायला लागणं हे काहीतरी चुकत असल्याचं दाखवणारं आहे. या चुकांचा शोध घेऊन संसदीय मूल्यं प्रस्थापित करत राहणं हा प्रजासत्ताक साजरं करण्याचा आवश्‍यक गुण आहे.

श्रीराम पवार