ग्वांतोनमो : मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचे प्रतीक

- पूनम शर्मा

‘ग्वांतोनमो’ कारागृहात ९/११ च्या दहशतवादी हल्लाप्रकरणी जो पहिला संशयित कैदी आणला गेला, त्याला आता वीस वर्षें उलटून गेलीत. या कारागृहात असलेल्यांपैकी ज्यांच्याविषयी कोणताही गुन्हा सिद्ध झाला नाही, त्यांना इतकी वर्षें का डांबून ठेवले, असा सवाल मानवी हक्काचे पुरस्कर्ते विचारताहेत. याच वेगवेगळ्या मतप्रवाहांविषयीचा हा रिपोर्ताज...

क्युबाच्या ग्वांतोनमो येथील कारागृहात पहिला कैदी आणला गेला, त्याला ११ जानेवारी २०२२ रोजी वीस वर्षें पूर्ण झाली. मानवी हक्क उच्च आयुक्तालयाने त्याला निर्दयी वर्धापन दिन म्हटलं आहे. ज्या ठिकाणी कैद्यांना निष्ठूर, अमानवी वागणूक दिली जाते, जिथे त्यांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेतले जातात, अशा या कारागृहाचा उल्लेख संयुक्त राष्ट्राच्या तज्ज्ञांनी वाईटातल्या वाईट गोष्टींचे प्रतीक म्हणून केला आहे.

पिसफूल टुमॉरोचे सदस्य टेरी रॉकफेलर म्हणाले, की ग्वांतोनमो कारागृह बंद करण्यात येईल, अशी आशा आम्ही या दिवशी करतो. जी शेकडो माणसं या कारागृहात कैद आहेत, त्यांच्याबाबत आम्ही विचार करतो. विशेषतः ज्यांना कोणताही आरोप सिद्ध न होताच कारागृहात डांबण्यात आले, ते म्हणजे कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन आहे.

पिसफूल टुमॉरोच्या सदस्यांचे नातेवाईक ९ सप्टेंबरच्या दहशतवादी हल्ल्यात मारले गेले, त्यांनीही ग्वांतोनमो कारागृह बंद करण्याचे आवाहन बायडेन प्रशासनाला केले. ग्वांतोनमो कारागृह आणि लष्करी आयोगाकडून नियंत्रित केले जाणारे तेथील प्रशासन हा आपल्या देशाच्या मानवी हक्कांवरील कलंक आहे. तसेच कायद्याचे राज्य राबवण्याच्या बांधिलकीला हरताळ फासण्यासारखे आहे. ज्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले आहेत, त्या कैद्यांचे स्थानांतर करणे, इतर प्रकरणांचे निराकरण करण्यासाठी खटलापूर्व करार करणे आणि हे कारागृह कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी योजना आखावी, अशी मागणी पिसफूल टुमॉरोने केली.

९/११ च्या खटल्यातील अमर अल बलुचीची बाजू मांडणाऱ्या मानवी हक्काच्या वकील अलका प्रधान म्हणाल्या की, ‘ओबामा प्रशासन ग्वांतोनमो बंद करू शकले नाही, ही मागील दहा वर्षांतील सर्वात निराशादायक गोष्ट होती. तसेच त्यापूर्वीच्या प्रशासनानेही जो दुष्प्रचार सुरू केला, तोदेखील ओबामांच्या काळात बंद होऊ शकला नाही. बुश प्रशासनाने जे केले, तेच ओबामा प्रशासनाने केले. त्याचीच री पुढे ट्रम्प प्रशासनाने ओढली आणि आता बायडेनसुद्धा तेच करत आहेत. या सर्वांना माहीत आहे की, ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यातील संशयित म्हणून ज्यांना ग्वांतोनमोमध्ये कैद करण्यात आले आहे, त्यांचा सीआयएकडून अमानुषपणे छळ करण्यात आला आहे. खरंतर त्यांना अटक करायला नको होती, त्यांनी अमेरिकेविरोधात कोणतेही युद्ध पुकारले नाही.’

ग्वांतोनमोमधील हे कारागृह २००२ मध्ये सुरू झाले. त्यावेळी ७७९ कैद्यांना येथे आणण्यात आले होते. त्यातील केवळ ३९ कैदी आता येथे शिल्लक आहेत. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, त्यापैकी केवळ १२ कैद्यांवर आरोपपत्र ठेवण्यात आले. १८ जणांचे स्थलांतरण करण्यात आले. मानवी हक्क उच्चायुक्तालयानुसार, कोठडीत नऊ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यापैकी दोघांचा नैसर्गिक मृत्यू झाला, तर सात जणांनी आत्महत्या केली. त्यांच्यापैकी एकावरही आरोप सिद्ध झाले नव्हते. अलका प्रधान म्हणतात की, चुका कबूल न करता आणि अमेरिकन नागरिकांशी प्रामाणिक न राहता प्रत्येक शासनाने ‘ग्वांतोनमो’ कसे आवश्यक आहे, हेच पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नाही तर मुस्लिम व्यक्तींना वेगळी न्यायव्यवस्था व वेगळे कारगृह आवश्यक आहे, हेही बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात तर आहेच, पण यात अजिबात तथ्य नाही.

पिस टुमॉरोतील सहकारी एलिझाबेथ मिलर म्हणतात की, ‘मानवी हक्कांच्या पायमल्लीची कोणीच पाठराखण करू शकत नाही. माणसाच्या छळाविषयी उदासीन असणे, हे बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे. सत्य परिस्थिती न स्वीकारल्यामुळे सुधारणेच्या शक्यता लोप पावतात.’ मिलर यांनी ९/११ च्या हल्ल्यात आपल्या वडिलांना गमावले आहेत. अमेरिकेला या घटनेची जबाबदारी घेण्यात आलेल्या अपयशामुळे मिलर निराश झाल्या आहेत. ‘त्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने जे केले, ते अतिशय क्रूर होते. त्याची जबाबदारी अमेरिकेने घ्यायला हवी आणि कैद्यांवरील खटल्यांना सुरुवात करायला हवी. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन आणि त्यांचे प्रशासन हा कैदखाना बंद करू शकतात. या प्रकरणात नेमके काय सुरू आहे, हे अमेरिकन नागरिकांना माहीत होणे गरजेचे आहे. कारण तसे न करणे हे कुणासाठीही न्याय्य असणार नाही. मृतांचे नातेवाईक, कैदी, अमेरिकन नागरिक आणि जगातल्या लोकांसाठीसुद्धा.’

माजिद शौकत खान यांना षडयंत्र रचल्याच्या आरोपाखाली खालीद शेख मोहम्मद (९/११ च्या हल्ल्यातील आरोपी) याच्यासोबत ऑक्टोबर २०२१ मध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली. खटल्याच्या सुनावणीवेळी त्यांनी कारागृहात झालेल्या छळाविषयी पहिल्यांदा जगाला सांगितले. तेव्हा आठपैकी सात ज्युरींनी कन्वेनिंग ऑथेरिटीला दयापत्र लिहिले. त्यात त्यांनी खान यांचा झालेला छळ हा अमेरिकेवरील कलंक आहे आणि ही बाब अमेरिकन सरकारसाठी लज्जास्पद असल्याचे म्हटले होते. खान यांच्या म्हणण्यावरून ग्वांतोनमो कारागृहातील अनेक बाबी अजूनही समोर आलेल्या नाहीत. लष्करी आयोगात ९/११ संबंधित खटल्याच्या सुनावणीत खान यांचे वक्तव्य आणि ज्युरींचे दयापत्र दाखल करण्यात आले. तसेच ग्वांतोनमो कारागृह बंद करण्याविषयीच्या सुनावणीवर सिनेट ज्युडीशियरी कमिटीच्या पत्रातही उल्लेख करण्यात आला.

ग्वांतोनमो कारागृह बंद करण्याची गरज सिनेट ज्युडीशियरी कमिटीचे प्रमुख डिक डर्बिन यांनी ३० नोव्हेंबर २०२१ ला सिनेटमधील भाषणात केली. कारागृह कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी सिनेटरने नॅशनल डिफेन्स ऑथोरायझेशन ॲक्टमध्ये (एनडीएए) दुरुस्ती सुचवली. माजीद खान यांनी कारागृहात होत असलेल्या छळाविषयी दिलेली साक्ष आणि ज्युरींनी संबंधित प्रशासनाला लिहिलेल्या दयापत्राचा हवाला देत डर्बिन म्हणाले, ‘ग्वांतोनमो आणि सीआयए ब्लॅक साईटमध्ये आमच्याकडून झालेले मानवी हक्कांचे उल्लंघन हे अमानुष नव्हते. खान यांनी आपल्या साक्षीत पुढे असेही म्हटले होते की, तेथील छळ थांबावा म्हणून मी खोटं बोललो होतो.’

मुख्य संरक्षण समितीचे निवृत्त ब्रिगेडियर जनरल जॉन जी. बेकर यांनी सिनेट ज्युडीशियर कमिटीच्या सुनावणीत साक्ष दिली. ते म्हणाले की, खान यांच्या शिक्षेच्या सुनावणीवरून लष्करी आयोगाच्या इतर खटल्याच्या निकालांचे पूर्वावलोकन करणे आवश्यक आहे. विशेषतः देहांताच्या शिक्षेबाबत. ज्युरीने खान यांची बाजू ऐकून घेऊन त्यांच्या वतीने दयापत्र लिहिले, तर इतर खटल्यात ज्युरी देहांताची शिक्षा लादत असतील, तर त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.

गेल्या वीस वर्षांत मरण पावलेल्या कैद्यांच्या नातेवाईकांशी रॉकफेलर यांनी बातचीत केली. मृतांना शेवटपर्यंत नेमके सत्य जाणून घेण्याची इच्छा होती. माजीद खान यांना दिल्या गेलेल्या वागणुकीविषयी लष्करी अधिकाऱ्यांचे मत जाणून त्यांच्यावर तोच परिणाम झाला, जो प्रतिवादींच्या छळाविषयी जाणून झाला होता. हे न्यायाचे विडंबन आहे, असे रॉकफेलर म्हणतात. मला एक आशा आहे की प्रतिवादींचे नातेवाईक जे जिवंत आहेत, त्यांच्यासमोर काहीतरी पुरावा येईल.

ग्वांतोनमो हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे पिस टुमॉरोची सदस्य आणि कायद्याची विद्यार्थिनी असलेल्या लीला मर्फी हिला वाटते. ९/११ च्या हल्ल्यात मर्फीने तिचे वडील गमावले. ती म्हणते, ‘हे अमेरिकेच्या छळ आणि कायद्याविषयीच्या अनादराचे निदर्शक आहे. लष्करी आयोग ९/११ च्या हल्ल्यातील मृतांच्या नातेवाईकांची कुठलीही जबाबदारी घेत नाही. भविष्यातही ते कुठला न्याय करतील किंवा जबाबदारी घेतील असे वाटत नाही. ज्या प्रश्नांची उत्तरे आम्हाला मिळाली नाहीत, त्याची आम्ही अजूनही वाट पाहत आहोत. ग्वांतोनमोची प्रक्रिया अतिशय संथ आहे. या पद्धतीने कधीच न्याय मिळणार नाही, पण याबाबत गेल्या वीस वर्षांत ज्या पद्धतीने सार्वजनिक पातळीवर चर्चा सुरू झाली, त्यामुळे आम्हाला न्याय मिळेल, अशी आहे.’

अलका प्रधान म्हणतात की, केवळ ९/११ नाही तर अमेरिकेने जे गुन्हे केले आहेत, त्यांनाही लवकरच न्याय मिळेल. आपण खटल्यांविषयी हवी ती वाटाघाटी करू शकतो, अमेरिकेकडून करण्यात आलेल्या छळाची माहिती उजेडात आणू शकतो. ९/११ विषयी काय तपास झाला आहे हे मृतांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचवता येऊ शकते. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी त्याबाबत थोड्या प्रमाणात काम सुरू केले आहे, पण आता त्याला वीस वर्षे उलटून गेली आहेत. म्हणजे मुदत केव्हाच संपली आहे.

(लेखिका ग्लोबल स्टार्ट व्ह्यूच्या संपादक आहेत.)