मोदींची भेट अमेरिकेच्या नजरेतून

- पूनम शर्मा, sakal.avtaran@esakal.com

भारतीय पंतप्रधानांचा अमरिका दौरा नेहमीच प्रसिद्धीच्या झोतात असतो. नरेंद्र मोदी यांचा २०१४ चा मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनचा कार्यक्रम आणि २०१९ चा टेक्सासमधील ‘हाऊडी मोदी’ हा कार्यक्रम अनेकांच्या लक्षात असेलच; पण त्यांचा नुकताच झालेला दौरा यापेक्षा वेगळा होता. अमेरिकेच्या नजरेतून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या दौऱ्याने काय साध्य केले, त्याचे काय पडसाद उमटले, त्याचा हा रिपोर्ताज...

व्हाईट हाऊसमधील साऊथ लॉनवर होणाऱ्या आगमन सोहळ्यात पोहोचण्यासाठी भारतीय अमेरिकन लोकांची प्रचंड गर्दी आणि सकाळी सहा वाजल्यापासून लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. हा जमाव ‘भारत माता की जय’ आणि ‘वंदे मातरम’च्या घोषणा देत होता. तिथे उपस्थित असलेले इतर प्रेक्षक या दृश्याने अचंबित झाले.

याआधी फ्रान्स आणि दक्षिण कोरियाने भेटी दिल्या होत्या; पण तुलनेत त्या फारच फिक्या होत्या. एवढेच काय, पण अमेरिकन काँग्रेसमध्ये मोदी यांचे भाषण सुरू असताना लोक शांत बसतील तर शपथ! गॅलरीत बसलेले भारतीय अमेरिकन प्रेक्षक अनेकदा ‘मोदी, मोदी, मोदी’ अशा घोषणा देत होते.

मोदी भेटीवर येण्यापूर्वीच्या काळात फेडरल एजन्सीच्या प्रवक्त्यांनी मोदी किंवा भारतावर टीका करणे टाळले. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतातील लोकशाहीची स्थिती आणि त्यांना शाही भोजनाला आमंत्रित करण्याबद्दल तेथील पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलचे प्रवक्ते जॉन किर्बी व्हाईट हाऊसमध्ये म्हणाले की, भारत ही एक ऊर्जावान लोकशाही आहे.

जो कुणी दिल्लीला जाईल त्याला ते दिसून येईल. भारत आणि अमेरिका यामधील घट्ट संबंध, दोन्ही देशांचे वाढते सहकार्य, व्यापार याबद्दल किर्बी आणि इतर अधिकारी बोलले. भारत हा ‘क्वॅड’ देशातील महत्त्वाचा घटक असल्याबद्दल आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाच्या सुरक्षेतील भागीदार आणि मित्र म्हणूनही अतिशय महत्त्वाचा असल्याबद्दल ते बोलले.

यामुळे भेटीचा सूर काय असणार हे ठरले. पत्रकारांना हे ठाऊक आहे की भारत हा धोरणात्मकदृष्ट्या अमेरिकेसाठी महत्त्वाचा आहे आणि ही भेट त्याचसाठी आहे. वॉशिंग्टन डीसीमधील पत्रकार रोहित शर्मा म्हणाले की, ‘‘सर्वांना हे माहीत आहे की चीनला विरोध करण्यासाठी अमेरिकेला भारताची गरज आहे.

जगातील सर्वात महत्त्वाच्या प्रदेशात तुमच्या भागीदारीवर आम्ही अवलंबून आहोत, असे म्हणत अमेरिकेने भारताला मान दिला. चीनचा वाढता प्रभाव असणाऱ्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठीच हे सुरू आहे. त्यामुळे ही भेट का आयोजित केली, याबद्दल माझ्या मनात बिलकुल शंका नाही.’

पत्रकार परिषदेसाठी आलेल्या भारतीय पत्रकारांची संख्या लक्षणीय होती. विशेष म्हणजे हे पत्रकार त्यांच्या किळसवाण्या वृत्तीचे प्रदर्शन करत होते. त्यांना ब्रिफिंग रुममध्ये प्रवेश होता आणि ते व्हाईट हाऊसमधून वार्तांकन करत होते. पण, वार्ताहर आणि कॅमेरामन हे उगाच पुढे पुढे करत होते.

व्हाईट हाऊसमधील कोणत्याही पत्रकाराचे वर्तन अशा प्रकारचे नव्हते. त्यामुळे सगळेच लोक हैराण झाले. मोदी भेटीवर येण्यापूर्वी प्रत्येक पत्रकार परिषदेत एकच प्रश्न विचारला जात होता की व्हाईट हाऊसमध्ये परंपरेप्रमाणे होणाऱ्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मोदी सहभागी होणार का? आणि मोदींच्या आगमनापर्यंतही याबद्दल साशंकताच होती.

अर्थात या पत्रकार परिषदेत भारतीय अमेरिकन पत्रकार सबरीना सिद्दीकी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला मोदींनी दिलेल्या उत्तरावर टीका झालीच. सबरीना यांनी मोदींना विचारले की, अनेक मानवी हक्क गट असे म्हणतात की, तुमचे सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकांबाबत भेदभाव करते आणि आपल्या टीकाकारांना गप्प बसवते... व्हाईट हाऊसच्या ज्या ईस्ट रूममध्ये तुम्ही उभे आहात तिथे याआधी अनेक जागतिक नेते उभे राहिलेले आहेत,

ज्यांनी लोकशाहीचे रक्षण करण्याच्या बांधिलकीबद्दल वचनबद्धता दाखवली आहे. तुमच्या देशातील मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्यकांच्या मानवी हक्कात सुधारणा व्हावी, यासाठी आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य जपण्यासाठी तुम्ही आणि तुमचे सरकार काय पावले उचलणार आहे?

मोदींचा प्रतिसाद किंवा प्रतिसादाचा अभाव आणि त्यानंतर सिद्दीकी यांची झालेली ट्रोलिंग यामुळे मोदींच्या भारतातील मानवी हक्कांचा प्रश्न आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला. त्यानंतर वॉशिंग्टन डीसीमधील नॅशनल प्रेस क्लबने सिद्दीकी यांच्या समर्थनार्थ एक निवेदन जारी केले. त्यात म्हटले गेले की, वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी यांच्या सततच्या ऑनलाईन छळवणुकीचा आणि ट्रोलिंगचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो.

२२ जून रोजी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्यासोबतच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत सिद्दीकी यांनी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्न विचारून केवळ आपले काम केले. एका निवडून दिलेल्या नेत्याला त्याच्या धोरणाच्या परिणामाविषयी आणि भविष्यातील नियोजनाविषयी प्रश्न विचारून सबरीनाने फक्त तिचे काम केले. ज्या लोकांना असे प्रश्न विचारणे योग्य वाटत नाही, त्यांना लोकशाहीचा अर्थच समजला नाही.

पत्रकारांना ट्रोल करणे, त्यांचा छळ करणे हे स्वीकारार्ह आहे, असे वाटणारे लोक हे गुंड आहेत. आम्ही सबरीना आणि तिच्यासारख्या इतर पत्रकारांच्या मागे उभे आहोत, जे त्यांचे काम करतात. लोकशाही देशात काय चालू आहे, याची माहिती लोकांना द्यायची असेल, तर हे आवश्यकच आहे. सिद्दीकी यांच्या ट्रोलिंगचा निषेध करण्यासाठी व्हाईट हाऊस करस्पॉन्डन्ट्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल यांच्याकडूनही निवेदने आली.

भारतात होत असलेल्या मानवी अधिकारांच्या उल्लंघनांबाबत वॉशिंग्टनमध्ये अनेक ठिकाणी मोदींचा निषेध करण्यात आला. विधिमंडळातील तीन काँग्रेस सदस्यांनी मोदींच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेवर बहिष्कार टाकला. यात इलहान उमर, रशिदा तालीब आणि अलेक्झांद्रा ओकॅसिओ कॉर्टेज यांचा समावेश होता.

भारतात मानवी हक्क आणि लोकशाही मू्ल्यांची जपणूक झाली पाहिजे, याबद्दल भारतीय पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबतच्या बैठकीत चर्चा व्हावी, अशी मागणी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्याकडे करण्यात आली. यासाठी रिप्रेझेन्टेटिव्ह प्रमिला जयपाल आणि सिनेटर क्रिस व्हॅन हॉलेन यांनी आपल्या ७० सहकाऱ्यांसह राष्ट्राध्यक्षांना पत्र लिहिले.

त्यांनी लिहिले की, अमरिका-भारताच्या संबंधांचे एक समर्थक या नात्याने आम्हाला असे वाटते की, मित्रांनी एकमेकांचे मतभेदही प्रामाणिकपणे आणि योग्य पद्धतीने मांडले पाहिजेत. त्यामुळे दोन्ही देशांतील समान हिताच्या बाबींची चर्चा करत असतानाच तुम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर ही चिंताही व्यक्त करावी.

या पत्रात राजकीय अवकाश संकुचित होण्याबाबत, धार्मिक असहिष्णुतेबाबत, नागरी समाज संघटना आणि पत्रकारांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्याबाबत, पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावरील निर्बंध आणि इंटरनेट ॲक्सेसबाबत लिहिले गेले. विशेषतः स्टेट डिपार्टमेंटच्या २०२२ च्या अहवालात भारतातील मानवी हक्कांची गळचेपी आणि राजकीय अधिकार व अभिव्यक्ती संकुचित होण्याबाबत लिहिले आहे, त्याचा उल्लेख या पत्रात केला गेला.

तसेच या अहवालात भारताच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत विस्तृत लिहिले गेले आहे. ज्यात धार्मिक अल्पसंख्यकांबाबतची चिंताजनक वाढती असहिष्णुता आणि धार्मिक हेतूने प्रेरित हिंसा याबाबत लिहिण्यात आले. रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्सने संकलित केलेल्या वार्षिक अहवालात असे सांगण्यात आले आहे की, भारत पत्रकारिता स्वातंत्र्य निर्देशांकात तळाला पोचला आहे. तसेच, मागील पाच वर्षांत इंटरनेट शटडाऊन करणाऱ्यांच्या यादीत भारत पहिल्या क्रमांकावर आला आहे.

भारत-अमेरिका संबंध कसे असावेत, याबद्दल बरीच मतभिन्नता आहे. अमेरिकेत भारतीय अमेरिकन लोकांचे मतदान लक्षणीय आहे, ज्यांना खूष ठेवण्याचा प्रयत्न बायडेन प्रशासन करत आहे. अनेक अमेरिकन आणि अमेरिकन धोरणकर्त्यांना भारत-अमेरिका संबंध चांगले असावेत, असे वाटते;

पण भारताच्या लोकशाहीच्या भविष्याची रचना करण्यासाठी मोदी यापेक्षा अधिक सर्जनशील प्रयत्न सत्तेत राहून करू शकतात, असे त्यांना वाटते. याची दुसरी बाजू अशी की भूराजकीय आणि धोरणात्मक मुद्द्यांच्या समोर इतर चिंताजनक मुद्द्यांना ते बाजूला ठेवू इच्छितात. मोदींच्या दौऱ्यात हेच घडताना आपण पाहिले.

वॉशिंग्टन डीसीस्थित पत्रकार आणि जस्ट सिक्युरिटीच्या वरिष्ठ संपादक व्हिओला जिंजर म्हणाल्या, मानवी हक्क आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्याच्या बायडेन शासनाच्या प्रतिज्ञेचे काय झाले? खुद्द बायडेन शासनातील मानवी हक्कांचे उल्लंघन, दडपणूक आणि लोकशाहीची घसरण यामुळे भारताच्या बाबतीत त्यांनी माघार घेतली.

या संबंधांना कवटाळण्याआधी बायडेन शासनाने आपल्या तज्ज्ञांशी सल्लामसलत केली पाहिजे. निवृत्त अमेरिकन लष्करी अधिकारी कर्नल जॉन मिल्स ज्यांनी संरक्षण सचिव कार्यालयात सायबर सुरक्षा, रणनीती आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या संदर्भात काम केले आहे, त्यांचे असे मत आहे की भारत-अमेरिका संवाद पुढे नेण्यासाठी बायडेन शासनाने उत्तम प्रयत्न केले नाहीत.

ते म्हणाले की, चिनी कम्युनिस्ट पक्ष स्वतःला जगाच्या केंद्रस्थानी प्रस्थापित करू इच्छित आहे. हे गांभीर्याने घ्यायला हवे. संघर्ष टाळण्यासाठी आपण जितके चांगले प्रयत्न करू, तितकेच संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता कमी होईल. त्यामुळे मी अमेरिका-भारत आणि क्वॅड देशांमध्ये धोरणात्मक संबंध तयार व्हावेत, असा विचार करतो.

मिल्स २०१८ ला निवृत्त झाले. तेव्हा त्यांनी म्हटले होते की, भारताला अमेरिकेचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील. ते म्हणाले की, मला वाटते की भारत आणि अमेरिकेचे संबंध हे अधिक नैसर्गिक आहेत. आपल्याला ते अधिकाधिक वाढवत आणि विकसित करत नेण्याची गरज आहे.

याबाबत बोलताना ‘इंडिया अवेक्स’ या पुस्तकाचे लेखक आणि वॉशिंग्टन डीसीमधील वकील बार्ट फिशर म्हणाले, ‘‘माझ्या मते ही मोदींसाठी एक विजयी भेट होती. एका महत्त्वाच्या देशाचा प्रमुख या नात्याने त्यांचे स्वागत झाले.

२०१९ च्या ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमात तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडून झालेले मोदींचे स्वागत तुमच्या लक्षात आहे ना? आताची भेटही त्यासारखीच होती. फक्त राष्ट्राध्यक्ष यावेळी वेगळे होते. राष्ट्राध्यक्ष कोण आहे, याने काही फरक पडत नाही. प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष हे ध्यानात घेतो की भारत हा महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार देश आहे. म्हणून बायडेन यांनी अध्यक्ष म्हणून जे करायचे तेच केले.’’

पुढे बोलताना फिशर म्हणाले, ‘‘लॉर्ड पाल्मरस्टन म्हणाले होते, की राष्ट्रांना कायमस्वरूपी ना मित्र असतात ना शत्रू. त्याचे फक्त कायमस्वरूपी हितसंबंध असतात. आशियामध्ये एक भागीदार असण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेचे हितसंबंध आता भारतात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे बायडेन यांनी त्यांचे काम केले आहे, असे मला वाटते.

डेमोक्रॅटिक पक्षातील पुरोगामी लोकांना वाटते, की बायडेन यांनी यापेक्षा अधिक काही करावे; पण ही त्यांची समस्या आहे, बायडेन यांची नाही. आणि सध्या रशियातील परिस्थिती लक्षात घेता भारतासोबत भागीदारी करण्यासाठीचे द्वार अमेरिकेसाठी खुले झाले आहे. त्यामुळे आपण अनेक संरक्षण क्षेत्रातील करार त्यांच्यासोबत करत आहोत. जीई इंजिन वगैरे. या गोष्टी भारतासाठी फार महत्त्वाच्या आहेत.

कारण भारत त्यांच्या लष्करी सामग्रीसाठी रशियावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. त्यामुळे या भेटीतून मोदींना जे हवे होते ते मिळाले आणि बायडेन यांना जेव्हा हवे होते तेव्हा मिळाले.