बंदूकधार्जिणे राजकारण

- पूनम शर्मा

अमेरिकेत एका शाळेमध्ये १८ वर्षीय तरुणाने तिसरी-चौथीत शिकणाऱ्या लहानग्या १९ विद्यार्थ्यांसह दोन शिक्षकांची गोळ्या घालून हत्या केली. या घटनेने बंदूक वापरावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. आतापर्यंत बंदुकीमुळे झालेल्या हिंसाचारात जवळपास एक लाख ७० हजारांहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे; मात्र आतापर्यंत बंदुकीबाबत कोणत्याही सुरक्षात्मक उपाययोजना मंजूर केलेल्या नाहीत...

अमेरिकेतील बफेलो, न्यूयॉर्क, लागुना वूड्स आणि कॅलिफोर्निया येथील सामूहिक हत्याकांडाच्या घटनेतून देश सावरत नाही, तोच टेक्सासमधील उवाल्डे येथील रॉब एलिमेंटरी स्कूलमध्ये एका १८ वर्षीय तरुणाने तिसरी-चौथीत शिकणाऱ्या लहानग्या १९ विद्यार्थ्यांसह दोन शिक्षकांची गोळ्या घालून हत्या केली. या घटनेने अमेरिकेसह संपूर्ण जग हादरून गेले. हल्लेखोर तरुणाने १८ व्या वाढदिवसानंतर दोन बंदुका विकत घेऊन हे भीषण हत्याकांड घडवून आणले. दहा वर्षांपूर्वी सँडी हूक येथे झालेल्या हत्याकांडानंतर शाळेममध्ये झालेला हा सर्वात मोठा प्राणघातक गोळीबार आहे. त्या वेळी सहा व्यक्तींसह सहा ते सात वर्षे या वयोगटातील २० विद्यार्थ्यांना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले होते.

शाळेतील गोळीबाराच्या घटनांच्या माहितीनुसार, १९७० पासून आतापर्यंत अमेरिकेत गोळीबाराच्या एकूण १८८ घटना घडल्या. अमेरिकन अकॅडमी ऑफ पेडियाट्रिक्सच्या अभ्यासानुसार, अमेरिकेतील ०-१९ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या मृत्यूचे प्रमुख कारण हे गोळीबार आहे. २०१९ मध्ये धवलवर्णीय मुलांपेक्षा कृष्णवर्णीय मुलांचे गोळीबारात मारले जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये ० ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांचे गोळीबारातून होणाऱ्या मृत्यूंपैकी ९० टक्के मृत्यू अमेरिकेत होतात. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. प्यू संशोधन केंद्राच्या सर्वेक्षणानुसार, ४० टक्के ज्येष्ठ नागरिकांच्या घरात बंदुका आहेत, तर ३० टक्के नागरिकांनी वैयक्तिकरीत्या बंदुका बाळगत असल्याचे सांगितले. या सर्वेक्षणानुसार, रिपब्लिकन आणि जीओपीच्या बाजूने झुकलेल्या सिनेटर्सपेक्षा डेमोक्रॅट्स आणि डेमोक्रॅटिककडे झुकलेल्या अपक्षांनी बंदुकीच्या माध्यमातून होणारा हिंसाचार ही समस्या म्हणून पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेच्या शहरी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना (६५ टक्के) ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांपेक्षा (३५ टक्के) बंदुकीमुळे होणारा हिंसाचार ही मोठी समस्या वाटते.

विशेष म्हणजे टेक्सासचे सध्याचे गव्हर्नर ग्रेग एबॉट यांनी २०१५ मध्ये गव्हर्नरपदाचे उमेदवार म्हणून केलेले ट्विट धक्कादायक होते. ते म्हणाले होते, ‘‘बंदुका खरेदी करण्यामध्ये टेक्सास हा कॅलिफोर्नियाच्या मागे असल्याची मला लाज वाटते. चला टेक्सन्स नागरिकांनो, वेग वाढवा.’’

टेक्सासमध्ये एवढी मोठी घटना घडली असताना, टेक्सासचे गव्हर्नर ग्रेग ॲबॉट, टेक्सासचे सिनेटर टेड क्रुझ आणि अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘एनआरए’च्या वार्षिक सभेत बोलण्याचे नियोजन केले आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकी काँग्रेसमध्ये बंदूक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा मंजूर होऊ नये म्हणून लाखो रुपये खर्च करणाऱ्या ‘एनआरए’ने त्यांच्याच वार्षिक बैठकीत बंदूक बाळगण्याची परवानगी दिली नाही.

वॉशिंग्टन डीसी येथील वकील आणि जस्टिस इन्टेग्रिटी प्रकल्पाचे संचालक अँड्र्यू क्रेग सांगतात, की बंदूक लॉबी आणि रिपब्लिकन पार्टीमध्ये असलेल्या विशेष आर्थिक संबंधांमुळे कायदेमंडळ पक्षपाती होत आहे. त्यामुळे सिनेटमध्ये कायदा मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेली जवळपास ६० मते रोखली जातात. दुसरीकडे त्याचा प्रभाव न्यायालयापर्यंत पोहोचतो. काही ठिकाणी बंदूक कायदा मंजूर झाला, तरी सध्याचे पुरोगामी न्यायालय ते रद्द करू शकतात. सर्वसामान्यपणे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य आणि माध्यमस्वातंत्र्यांसह सर्व अधिकारांच्या विधेयकांना काही मर्यादा आहेत; परंतु आर्थिक आणि राजकीय प्रभावामुळे न्यायालये (शस्त्र बाळगण्याचा अधिकार) दुसऱ्या दुरुस्तीचा मात्र क्षुल्लक अर्थ काढत आहेत आणि त्याला आणखी संरक्षण देत आहेत. हे सर्व राजकीय गोळाबेरजेतून घडत आहे.

सन १९९४ मध्ये अमेरिकी काँग्रेसमध्ये ५२-४८ अशा किरकोळ फरकाने प्राणघातक शस्त्रांवर १० वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी कायदा पारित होताच त्यावर स्वाक्षरी केली. या कायद्याची मुदत २००४ मध्ये जॉर्ज बुश अध्यक्षपदी असताना संपली होती. प्राणघातक शस्त्रांवर कायद्यानुसार घालण्यात आलेली बंदी मागे घेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आले; परंतु ते अपयशी ठरले. पुढे २००४ मध्ये न्याय विभागाच्या अभ्यासात आढळून आले आहे, की बंदुकांमुळे होणाऱ्या हत्यांमध्ये ६.७ टक्क्यांची घट झाली आहे. १९९४ मध्ये प्राणघातक शस्त्र प्रतिबंध कायदा लागू झाल्यानंतर सुमारे नऊ वर्षांमध्ये प्राणघातक शस्त्रांचा वापर दोन-तृतीयांश कमी झाला आहे. हा कायदा कायम राहिल्यास त्याचा मोठा परिणाम दिसून येऊ शकतो, असे अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले होते.

फ्लोरिडामधील पार्कलँड येथील स्टोनमॅन डग्लस हायस्कूलमध्ये २०१८ मध्ये गोळीबाराची घटना घडली होती. त्यानंतर बंदूक नियंत्रण कायदा तयार करण्यात आला होता. त्याच्या समर्थनार्थ विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वात चळवळ सुरू करण्यात आली. ‘मार्च फॉर अवर लाईव्ह्ज’ असे चळवळीला नाव देण्यात आले. अमेरिकेतच नव्हे, तर जगभरात बंदुकीमुळे होणारा हिंसाचार संपवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी वॉशिंग्टन येथे चार वर्षांपूर्वी मोर्चा काढला होता. मोर्चातील सहभागी विद्यार्थी मतदान करण्याच्या वयात आले होते आणि तरुणांना मतदान करण्यासाठी प्रोत्साहन देत होते. बंदुकीविरोधातील कठोर कायद्याचे समर्थन करणारे नेते निर्माण होणार नाहीत, तोपर्यंत सामूहिक हत्याकांडाचे सत्र सुरूच राहील, हे त्यांच्या लक्षात आले होते. तेव्हापासून अमेरिकेत आतापर्यंत जवळपास एक लाख ७० हजारांहून अधिक नागरिकांचा बंदुकीमुळे झालेल्या हिंसाचारात मृत्यू झाला आहे; मात्र आतापर्यंत बंदुकीबाबत कोणत्याही सुरक्षात्मक उपाययोजना मंजूर केलेल्या नाहीत; परंतु सध्याच्या अमेरिकी सिनेटमधील रचनेमुळे कायद्यात कोणताही बदल होण्याची शक्यता नाही. कारण हा कायदा मंजूर करण्यासाठी सिनेटमध्ये १०० पैकी ६० सिनेटर्सची आवश्यकता आहे.

‘मार्च फॉर अवर लाईव्ह्ज’ ११ जून रोजी नागरिकांना एकत्र करण्यासाठी आणि बदलाची मागणी करण्यासाठी आणखी एक मोर्चा आयोजित करत आहे. या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मध्यवधी निवडणुका होत आहेत. त्यामध्ये बंदुकीचा कायदा बळकट करण्याच्या दृष्टीने अधिकाधिक तरुण मतदार मतदानासाठी घराच्या बाहेर पडले, तर राष्ट्रीय पातळीवर अत्यावश्यक असलेला बदल दिसून येईल; परंतु त्यासाठी सतत गती आणि लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

शाळेतील नरसंहार प्रकरणाने अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन अत्यंत व्यथीत झाले. अशा नरंसहारासह जगण्यास आपण तयार आहोत का, या घटना वांरवार का घडू देत आहोत, देशातल्या गन लॉबीपुढे उभे राहण्याची हिम्मत आपण कधी दाखवणार आहोत का, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. देशात बंदुकीचा हिसांचार कमी करण्यासाठी ठोस पाऊल उचलण्याची वेळ आल्याचे बायडेन यांनी सांगितले. त्यानंतर कायदा व न्याय विभागाने या बाबतीत खंबीर पाऊले उचलण्याचे सुतोवाच केले.