शुद्धीकरण !

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिस्थळाला वंदन करून आपली ‘जनआशीर्वाद यात्रा’ सुरू करण्याचा निर्णय अलीकडेच केंद्रात मंत्री झालेले नारायण राणे यांनी जाहीर केला, तेव्हाच त्यांचे इरादे शिवसैनिकांना डिवचण्याचे आहेत, हे स्पष्ट झालं होतं. उद्धव ठाकरे यांच्या हातात शिवसेनेची सूत्रं गेली आणि मग १५-१६ वर्षांपूर्वी ‘शिवसेनेत पदांचा बाजार मांडला गेलाय!’ असा आरोप करून राणे यांनी शिवसेनेला ‘अखेरचा जय महाराष्ट्र!’ केला. पण राणे यांच्या नाकाला खऱ्या अर्थानं मिरच्या झोंबल्या त्या उद्धव यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडल्यानंतरच. त्यामुळेच त्यांनी आपली ही ‘यात्रा’ बाळासाहेबांच्या स्मृतिस्थळापासून सुरू करताच शिवसैनिकांची माथी भडकली आणि नंतर त्या स्मृतिस्थळाचं तथाकथित ‘शुद्धीकरण’ करून ते मोकळे झाले.

अर्थात, ‘शुद्धीकरणा’चा हा खेळ शिवसैनिकांना नवा नाही ! १९८० च्या दशकात आपल्या नाट्यपूर्ण ‘खेळीं’मुळे महाराष्ट्रभर आपलं नाव दुमदुमत ठेवणारे शिवसेनेचे बडे नेते छगन भुजबळ यांनीही असंच ‘शुद्धीकरण’ मुंबईतील ‘हुतात्मा स्मारका’चं करत दलित समाजाला आव्हान दिलं होतं. त्यामुळेच आज २५ वर्षांनंतर त्यामागील संदर्भ जाणून घ्यायला लागतात. त्या काळात हिंदुत्वरक्षण तसंच दलितविरोध या शिवसेनेच्या भूमिकेला मराठवाड्यात मोठा प्रतिसाद मिळत होता. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरास शिवसेनेनं कडवा विरोध केला होता. नेमक्या त्याच सुमारास राज्य सरकारनं प्रकाशित केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समग्र वाड्‍मयाच्या चौथ्या खंडात ‘रिडल्स इन हिंदुइझम’ हा लेख प्रकाशित झाला होता. या लेखात राम तसंच कृष्ण या हिंदू देवतांची बदनामी झाली आहे, असा आरोप खरं तर प्रथम मराठा महासंघानं केला होता. त्यानंतर एका दैनिकात यासंबंधात प्रसिद्ध झालेल्या लेखानं या विषयाला विपरीत वळण लागलं आणि हा विषय आपापल्या सोयीनुसार विविध राजकीय पक्ष-संघटनांनी हातात घेतला!

नागपुरात तेव्हा विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होतं आणि त्यात या घटनेचे जोरदार पडसाद उमटले. सावधगिरीचा उपाय म्हणून त्या प्रकाशनातून हा लेख काढून टाकण्याची घोषणा तत्कालीन शिक्षणमंत्री राम मेघे या विधिमंडळ अधिवेशनात म्हणजे १९८७ या वर्षात १६ नोव्हेंबरला रोजी केली आणि काहूर उठलं. महाराष्ट्रातील यच्चयावत दलित संघटना एकत्र आल्या आणि त्यांनी नंतरच्या चारच दिवसांत २३ नोव्हेंबरला मुंबईत अभूतपूर्व असा मोर्चा काढला.

प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे, राजा ढाले, रा. सु. गवई, नामदेव ढसाळ असे दलितांच्या विविध छावण्यांत विखुरलेल्या नेत्यांना एकत्र आणण्याचं काम सरकारनं या घाईगर्दीनं घेतलेल्या निर्णयानं केलं होतं. शिवाय, राज्यातील पुरोगामी विचारांच्या संघटनाही त्यांच्यासमवेत होत्या. मोर्चा इतका विशाल होता की ‘काळा घोड्या’जवळ तो अडवण्यात आला तेव्हा त्याचं शेवटचं टोक हे बोरीबंदरच्या आझाद मैदानातच होतं!

दलित अस्मितेची ही विराट लाट बघून सरकारचं धाबं दणाणलं आणि सरकारनं आपला निर्णय फिरवत बाबासाहेबांचा हा लेख आपल्या प्रकाशनात कायम ठेवण्याची घोषणा करणं सरकारला भाग पडलं. विधान परिषदेत ही घोषणा होताच, मनोहर जोशी तसंच सुधीर जोशी हे परिषद सदस्य प्रक्षुब्ध झाले. विधानसभेत तेव्हा भुजबळ हे शिवसेनेचे एकमेव आमदार होते. त्यांनी विधानसभेत आपल्या ‘ड्रामेबाजी’चं दर्शन घडवत ‘हिंदू देव-दैवतांची बदनामी करणाऱ्या सरकारचा निषेध असो!’ अशी घोषणा लिहिलेला फलक फडकवला. भुजबळ सभागृहात इतके

आक्रमक झाले होते की त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यापलीकडे विधानसभा अध्यक्षांपुढे दुसरा मार्गच उरला नव्हता. त्यानंतर भुजबळ मुंबईत येऊन दाखल झाले आणि त्यांनी या आंदोलनाची संपूर्ण सूत्रं आपल्या हातात घेतली. पुढे संतप्त दलितांनी आणखी एक मोर्चा काढला आणि तो अर्थातच भुजबळांनी आयोजित केलेल्या मोर्चापेक्षा अधिक मोठा होता. हा मोर्चा दक्षिण मुंबईतील हुतात्मा स्मारक परिसरात आल्यावर दलित प्रक्षुब्ध झाले आणि तिथं काही गडबड झाली. त्यानंतर दलितांनी हुतात्मा स्मारकाची विटंबना केली, असा आरोप भुजबळ यांनी केला.

खरं तर दलित मोर्चेकऱ्यांनी झुंबड उडवून दिली होती, भुजबळांनीच आपल्या महापौरपदाच्या काळात त्या स्मारकाशेजारीच उभारलेल्या महाराष्ट्राच्या विशाल नकाशावर... संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनानंतर मराठी भाषिकांना स्वतंत्र राज्य मिळाल्यावर उभ्या करण्यात आलेल्या आणि मूळ ‘हुतात्मा स्मारक’ म्हणून स्थापित झालेल्या शेतकरी तसेच कामगार यांचा ऐतिहासिक पुतळ्याला जराही धक्का लागला नव्हता. तरीही भुजबळांनी त्या स्मारकावर गोमूत्राच्या बाटल्या ओतत, विधिवत पूजाअर्चा करून स्मारकाच्या ‘शुद्धीकरणा’चं नाट्य घडवत प्रसारमाध्यमांमध्ये मथळे मिळवले!

खरं तर भुजबळ हे राज्यातील ‘ओबीसी’ समाजाचे मोठे नेते होते. महात्मा जोतिराव फुले यांच्याच माळी समाजात त्यांचा जन्म झालेला आणि त्यांच्यामुळेच महाराष्ट्रातील ‘ओबीसी’ समाजातील तरुण वर्ग हा मोठ्या प्रमाणात शिवसेनेच्या पाठीशी उभा राहिला होता. तरीही त्यांनी दलितांच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. पुढच्या राजकीय प्रवासात भुजबळांनी ही भूमिका आणि विशेषत: ‘शुद्धीकरण नाट्या’चा प्रयोग बऱ्यापैकी महागात पडला. त्यानंतरच म्हणजे शिवसेनेतून बाहेर पडल्यावर त्यांनी ‘समता परिषद’ स्थापन करून ‘ओबीसीं’चे मोठे मेळावेही आयोजित केले. मात्र, आपल्या त्या कृत्याचे समर्थनही त्यांना आपल्या पुढच्या राजकीय प्रवासात सतत करावं लागलं. ‘डॉ. आंबेडकर वा गौतम बुद्ध यांना आम्ही वाईट मानत नाही; पण आम्ही जो धर्म मानतो, त्यातील देव-दैवतांची विटंबना करणारा मजकूर सरकारनं का छापावा?’ असा सवाल आपल्या या राजकीय भूमिकेच्या समर्थनार्थ भुजबळ त्या काळात कायम विचारत...

अखेर हा वाद मिटलाही मोठ्या नाट्यपूर्ण रीतीनं... दरम्यानच्या काळात या वादाला विलेपार्ले या मुंबईतील पश्चिम उपनगरात झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या काळात खमंग फोडणी देणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांनाही अखेर ‘आम्ही दलितांच्या विरोधात नाही तर आमचं भांडण हे हिंदू धर्माची सतत अवहेलना करणाऱ्या सरकारच्या विरोधात आहे,’ असं सांगणं भाग पडलं. पुढे आपण काय करत आहोत, हे दोन्ही बाजूच्या पुढारी मंडळांच्या ध्यानात आलं असावं ! त्यामुळेच कथित वादग्रस्त मजकूर हा पुस्तकात कायम ठेवला जाईल, मात्र ‘हे सरकारचं मत नाही’ अशी पुस्ती त्यास जोडली जाईल, इतक्या साध्या तोडग्यानंतर हा वाद संपुष्टात आला. खरं तर ही बाब पहिल्याच दिवशी कोणाच्या कशी लक्षात आली नाही? पण तसं झालं असतं तर मग या सर्वपक्षीय नेत्यांना आपली राजकीय पोळी दलितांच्या संतप्त अस्मितेवर भाजून कशी घेता आली असती.