बातमी : फसलेली, निसटलेली आणि हुकलेलीही...!

बातमी चालत आली होती आणि तीही थेट प्रेसरूममध्येच. प्रेसरूम होती बोरीबंदर रेल्वे स्थानकासमोरच्या मुंबई महापालिकेच्या मुख्यालयातली. वर्ष होतं १९८५. शिवसेनेनं स्थापनेनंतर प्रथमच मुंबईचं हे प्रतिष्ठित तख्त स्वबळावर काबीज केलं होतं आणि छगन भुजबळ महापौर झाले होते. गणेश विसर्जन मिरवणुकीवर हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी करत आणि थेट चौपाटीवर क्रिकेट खेळत भुजबळांनी महापौरपद मुंबईकरांच्या घराघरांत आणि मनमनांतही नेलं होतं. भुजबळांचा करिष्मा वाढत असताना, चालत आलेली बातमी होती ती त्यांनी माझगाव -म्हातारपाखाडी परिसरातील मुंबई महापालिकेचा एक भूखंड स्वत:च्या नावावर करून घेतल्याची! इतकी सनसनाटी बातमी बायलाइननं छापल्यावर आपलाही करिष्मा किती वाढेल, अशी स्वप्नंही मग लगेचच दिवसाढवळ्या पडू लागली.

बातमी आणणारा माणूस नगरसेवक होता आणि शिवाय मित्रही. भूखंडाचा सिटी सर्व्हे नंबर, क्षेत्रफळ, प्रॉपर्टी कार्डावर महापालिकेच्या जागी भुजबळांचं नाव कधी लागलं ती तारीख आदी तपशील तो सांगत होता. मात्र, त्याच्याकडं त्यासंबंधातील एकही कागद नव्हता... खरं तर प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजेच त्या भूखंडाचा सात-बारा मिळवणं काहीच कठीण नव्हतं... किमान महापालिकेच्या सुधार समितीनं त्यासंबंधात केलेला ठराव पालिका चिटणिसांच्या कार्यालयातून मिळवणं तर अगदीच सोप्पं होतं. त्या नगरसेवकानं दुसऱ्या दिवशी प्रॉपर्टी कार्डची अस्सल नक्कल देतो, असं सांगितलं आणि त्यावर भरवसा ठेवून बातमी दिलीदेखील...

मग दुसऱ्या दिवशी भुजबळांचा फोन येणं, यात नवल ते काहीच नव्हतं. त्यांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ची झेरॉक्स हातात आहे, असं ठणकावून सांगितलं. त्यांनी लगेचच ‘ती झेरॉक्स घेऊन ये, मी त्याच्या मागच्या पानावर नगरसेवक, महापौर तसंच आमदार या तिन्ही पदांचे राजीनामे लिहून देतो,’ असं आपल्या नेहमीच्या आक्रमक शैलीत इतक्या ठामपणे सांगितलं की एकदम पोटात गोळाच उभा राहिला.... आता ती झेरॉक्स मिळाली नाही तर...

आणि मग तो नगरसेवकही त्या दिवशी भेटला नाही... त्यामुळं झेरॉक्स मिळण्याचा प्रश्नच नव्हता. अखेर कोरा कागद घेऊन भुजबळांसमोर जाऊन उभं राहण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता... त्याच कोऱ्या कागदावर मग भुजबळांचं खुलाशाचं ‘डिक्टेशन’ घेतलं आणि मान खाली घालून कार्यालयात परतलो... मात्र, या एकाच घटनेनं पत्रकारितेतला अगदी प्राथमिक असा धडा शिकवला. हातात कागदपत्रं असल्याशिवाय बातमी अगदी आईनं सांगितली असली, तरी द्यायची नाही, हा तो धडा होता.

पुढं तो धडा अत्यंत काटेकोरपणं पाळण्याचं ठरवूनच टाकलं आणि त्यामुळेच मग हातात आलेली आणि पुढं राज्याचं राजकारण तसंच प्रशासन यांत वादळ उठवणारी एक बातमी हातातून निसटलेलीही, मूग गिळत बघणं नशिबी आलं.

खरं तर बातमी हृदयद्रावकच होती... पण तितकीच ती खळबळ माजवणारी होती. ‘जे. जे. इस्पितळ मृत्यूकांड’ या नावानं पुढं विधिमंडळ दणाणून सोडणारी ती बातमीही अशीच अचानक बारीक-सारीक तपशिलानिशी एकानं सांगितली. जे. जे. इस्पितळाच्या नेफ्रॉलॉजी म्हणजेच किडनी संबंधित विभागात, एका विशिष्ट औषधामुळं ४१ रुग्णांना हकनाक प्राण गमवावे लागल्याची ती अंगावर शहारे आणणारी बातमी होती. ती बातमी प्रसिद्ध होताच काय आणि कसा गदारोळ उडेल, हेही लगेचच लक्षात आलं आणि त्याचबरोबर भुजबळ प्रकरणातून मिळालेला धडाही आठवला. ‘सिईंग इज बिलिव्हिंग, लिसनिंग इज नॉट!’ हे तोपर्यंत मनावर पक्कं बिंबलं होतं. त्यामुळं यासंबंधातील काही कागदपत्रं आहेत का, असा प्रश्न त्या ‘सोर्स’ला विचारला. ज्या विशिष्ट औषधामुळे - जे पुढे भेसळयुक्त असल्याचं निष्पन्न झालं- ते त्या नेफ्रॉलॉजी डिपार्टमेंटमधून मागे घेतल्याच्या परिपत्रकाची अस्सल नक्कलच नव्हे तर परिपत्रकच दुसऱ्या दिवशी देतो, असं ‘सोर्स’नं सांगितलं.

जग जिंकल्याच्या थाटात कार्यालयात प्रवेश केला आणि मुख्य वार्ताहरापासून संपादकांपर्यंत काहींच्या कानावर बातमी घातली आणि उद्या परिपत्रक हातात आल्यावर बातमी देईन, असंही सांगून टाकलं. नेहमीची कामं संपवून घरी परतलो... सकाळी घरात वर्तमानपत्रं येऊन पडलेली बघितली आणि मनातले मांडे मनातच राहिले...ती बातमी छापून आलेली होती. मात्र, सुदैवानं मी त्यावेळी जिथं काम करत होतो, तिथं म्हणजे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मध्येच आली होती आणि त्यावर ‘जगन फडणीस’ अशी ठसठशीत बायलाइनही होती. मी कार्यालय सोडल्यावर ती बातमी हातात असल्याचा फडणीस यांचा फोन कार्यालयात आला आणि किमान दोघांना तरी ही बातमी कळली आहे, हे लक्षात घेऊन, एकही दिवस न थांबता ती लगेच प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय संपादकीय विभागानं घेतला होता...

सरकारदरबारी मग मोठ्ठं वादळ उठलं. सरकारनं म्हणजेच तत्कालीन आरोग्यमंत्री भाई सावंत यांनी बातमीचा जोरदार इन्कार केला. मात्र, पुढं त्या बातमीचा फडणीस यांच्यासह अनेक सहकाऱ्यांनी जोरदार पाठपुरावा केला तो नंतर माझ्या हाती आलेल्या त्या ‘परिपत्रका’च्या जोरावरच... पुढे भाई सावंत यांना राजीनामा द्यायला लागला आणि न्यायमूर्ती बी. लेंटीन यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगही नेमणं, सरकारला भाग पडलं....

आणखी एक बातमी. पण नजरेतून निसटलेली.

मंत्रालय परिसरातील एक उदासवाणी संध्याकाळ. हाती काहीच न लागल्यामुळं मग जवळच्याच ‘एलआयसी’ मुख्यालयासमोर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयाकडं मोर्चा वळवला. तिथंही शुकशुकाटच होता. चौकशी केली तेव्हा फक्त प्रमोद महाजन एकटेच आत बसले आहेत, असं सांगण्यात आलं. तेव्हा थेट त्यांच्या केबिनमध्ये घुसखोरी केली. तिथं आपल्या टेबलावर देशाचा भला मोठा नकाशा पसरून महाजन बसले होते आणि हातातल्या पेन्सिलीनं ते त्यावर काही खुणा करत होते. काय करताहेत ते काहीच कळत नव्हतं. ते काही बोलतही नव्हते. अखेर त्यांना डिस्टर्ब करून, हा काय प्रकार आहे, म्हणून विचारलं. त्यांनी अगदी शांतपणे सांगितलं की लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली सोमनाथ मंदिरापासून अयोध्येपर्यंत एक यात्रा काढण्याचा विचार आहे...

पुढं ‘रथयात्रा’ या नावानं दुमदुमलेल्या आणि भारतीय राजकारणाला पूर्णपणानं नवा आयाम देणाऱ्या या यात्रेसंबंधात तोपर्यंत एक चकार शब्दही प्रसारमाध्यमात आलेला नव्हता... पण, महाजन जे काही सांगत आहेत, त्यात काही बातमी आहे, हेच त्या क्षणी लक्षात आलं नव्हतं... केवळ बेफिकीरपणापोटी हातातली मोठी बातमी हुकली होती... आणि प्रत्यक्ष रथयात्रा सुरू होऊन देशभरात उभ्या राहिलेल्या वावटळीनंतरच ते लक्षात आलं होतं.