इतिहास गवाह है...

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील आमदारांसाठी विधानभवनात झालेल्या एका कार्यशाळेत बोलताना विरोधकांचे मोठ्या प्रमाणावर ‘समुपदेशन’ केलं ! विरोधकांनी कोणत्याही प्रश्नावर बोलताना अभ्यास करूनच बोलावं, मृणाल गोरे तसं करत असत... आता मात्र विरोधी आमदारांचा उथळपणा आणि त्यापोटी येणारा नुसताच खळखळाट बघायला मिळतो, अशी निरीक्षणे त्यांनी मांडली. त्याचवेळी विधिमंडळाची सभागृहे म्हणजे कुस्तीचा आखाडा नव्हे, असेही त्यांनी सांगितले. अर्थात, उद्धव यांची सभागृहांतील कामकाजाची ही निरीक्षणे जेमतेम दोन वर्षांची आहेत आणि त्यातही याच दोन वर्षांत कोरोनाच्या हल्ल्यामुळे कामकाज धड पाच-पंचवीस दिवसही झालेले नाही. त्यापूर्वी त्यांनी विधिमंडळाचे कामकाज एखाद दोन दिवसही पूर्णपणे बघितलेले नव्हते; कारण त्यांनी राज्य विधिमंडळात प्रवेश केला तोच दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री म्हणून राज्याची धुरा खांद्यावर घेतल्यावरच. त्यामुळे हे उद्धव यांचे अनुभवाचे बोल जरूर असले, तरी त्यापूर्वी त्यांनी इतिहासात डोकावून पाहायला हरकत नव्हती!

शिवसेनेचा पहिला आमदार विधिमंडळात गेला तो वामनराव महाडिक यांच्या रूपाने १९७० मध्ये... कॉम्रेड कृष्णा देसाई यांच्या हत्येनंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत महाडिक निवडून आले होते. त्यानंतर १९७२ मध्ये प्रमोद नवलकर हे जयवंतीबेन मेहता यांचा पराभव करून विधानसभेवर निवडून गेले होते. तर १९८५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत छगन भुजबळ यांच्या रूपानं शिवसेनेचा एकमेव विधानसभा सदस्य निवडून आला होता.

भारतीय जनता पक्षाने पुढे शिवसेनेशी युती केली आणि शिवसेनेचे भरघोस सदस्य विधानसभेत दिसू लागले. त्यानंतर शिवसेनेचं राज्यही आलं आणि गेलंही...त्यानंतर आलेल्या नैराश्यापोटी नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना आमदारांनी सन २००० मध्ये कसा धुडगूस घातला होता, त्याचाही उल्लेख त्यांनी मग यावेळी करायला हरकत नव्हती. मात्र, त्याकडे त्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं.

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना, तेव्हा ते सरकार पाडण्याचे शिवसेना तसंच भाजप यांच्या युतीचे प्रयत्न जोमाने सुरू असताना सभागृहात मोठा दंगा झाला होता आणि मोठी मोडतोडही झाली होती. त्यापोटी विरोधकांना जबरी दंडही विधानभवनात भरावा लागला होता. मात्र, त्याच्या दोनच दिवस आधी विरोधकांनी सत्ताधारी सदस्यांचा विधानभवनातील प्रवेश रोखून धरला होता. सदनाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराशीच हे सदस्य मांड्या ठोकून बसले आहेत आणि अध्यक्ष त्यांची समजूत काढत आहेत, हे दृश्य सर्वांनाच अचंबित करून गेलं होतं. या सदस्यांना तेथून उचलण्याची मग कोणाचीही प्राज्ञा नव्हती... अगदी राज्यातल्या पोलिसांचीदेखील! पोलिसांनी त्यांच्या अंगाला नुसता हात जरी लावला असता, तरी मग विधिमंडळ सदस्य या नात्यानं त्यांना प्राप्त झालेल्या विशेषाधिकारांचाच भंग झाला असता! मात्र, या विधानभवनाच्या दाराशी ठाण मांडून बसलेल्या विरोधकांवर बाजू उलटवली ती शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या भुजबळांनीच... हा एका अर्थानं काव्यगत न्यायच होता. भुजबळ तेव्हा उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी आपल्या काही सहकाऱ्यांसह थेट मुसंडी मारली. तेव्हा प्रथम धक्काबुक्की, नंतर झटापट आणि पुढे किरकोळ हाणामारी करून विधानभवनात प्रवेश मिळवण्यात यशस्वी झालेले सत्ताधारी.. असं ते चित्तचक्षुचमत्कारी दृश्य आपल्या कॅमेऱ्यात कैद करण्याची संधीही मग न्यूज चॅनेल्सना मिळाली!

अर्थात, हा विधिमंडळातील सदस्यांनी विधानभवनाबाहेर झटापट करण्याचा ‘खेळ’ सोडला तरी सभागृहात दंगामस्ती करण्याचे अनेक प्रयोग त्यापूर्वी आणि त्यानंतरही बघायला मिळाले आहेत. विधिमंडळाच्या सभागृहांत फलक फडकवणं, चित्रविचित्र पोशाख करून येणं, नाना प्रकारच्या घोषणा रंगवलेले कपडे परिधान करून येणं, याची सुरुवात महाराष्ट्राच्या नव्या विधानभवनात नेमकी कधी झाली, ते सांगता येणं कठीण आहे. असे प्रकार हे अर्थातच अपवादानं घडत असले, तरी त्यामुळे सभागृहाची मान नक्कीच खाली जात असे. त्यापूर्वी वाद कितीही टोकाला गेले तरी शब्दांचेच वार करण्याचा रिवाज होता आणि तो सहसा मोडलाही जात नसे. मग त्यातून स्वपक्षीय नेत्यांनाही कोणी मोकळं सोडत नसे. १९८० च्या दशकात शिवाजीराव निलंगेकर मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी विलासराव देशमुखांना मंत्रिमंडळातून वगळलं. विलासराव सत्ताधारी बाकांवरच होते; पण त्यांनी आपली नाराजी कधीच लपवून ठेवली नव्हती. एकदा बोलण्याच्या ओघात त्यांनी ‘पाटबंधारे खात्यातील भ्रष्टाचाराचे पाट राज्याच्या जिल्ह्या-जिल्ह्यातून वाहत आहेत!’ असं वाक्य उच्चारलं आणि साहजिकच मराठी वृत्तपत्रांच्या मुख्य बातमीच्या मथळ्याचा प्रश्न सोडवला ! अर्थात, विलासरावांनाही ती ‘हेडलाइन’ हवीच असणार, अन्यथा बातमीच्या मथळ्यास इतकं समर्थक ठरणारं वाक्य त्यांच्यासारख्या नेत्याच्या तोंडून निघालंच नसतं ना!

भाजप सदस्यांनी असा गदारोळ आणि दंगा सभागृहांत अपवादानंच केला असला तरी केवळ याच सभागृहांचं नव्हे तर संसदेचंही कामकाज रोखण्याचं ‘पवित्र’ काम त्यांनी अनेकदा केलं आहे. एवढंच नव्हे तर अरुण जेटली (आता दिवंगत) यांनी ‘सभागृहाचं कामकाज रोखून धरणं, हा सभागृहाच्या कामकाजाच एक भाग असतो!’ अशा शब्दांत त्याचं समर्थनही केलं होतं. अशा वेळी आठवण येते ती महाराष्ट्र विधानसभेचा सुवर्णमहोत्सव १९८८ मध्ये साजरा झाला तेव्हा झालेल्या अभ्यासपूर्ण परिसंवादात ज्येष्ठ संसदपटू मधू लिमये यांनी केलेल्या भाषणाची. ते म्हणाले होते :

‘बहुतेक वक्त्यांनी संसदीय प्रणाली टिकली पाहिजे, असं आग्रहानं सांगितलं. मात्र, त्याचवेळी ती टिकेल की नाही, याबद्ल प्रश्नही उपस्थित केला. काहींनी त्याबद्दल विरोधकांनी दोष दिला तर काहींनी सदनातील खालावलेल्या परिस्थितीबद्दल सरकारला जबाबदार धरलं... काहींनी ती जबाबदारी अध्यक्ष वा सभापतींवर ढकलली... मेरे राय मे तिनो दोषी है. क्योकी अब यह नही कह जा सकता की अकेले काँग्रसही सत्ताधारी पार्टी है... १९६७ के बाद आठ राज्यो मे गैर-काँग्रेसी सरकारे थी और १९७७ मे केंद्र में भी गैर-काँग्रेसी सरकार बनी थी... तो कोई दल ऐसा नहीं कह सकता वह स्थायी रूप में विरोधी दल है... या कौनसा भी पक्ष नहीं कह सकता की उनको कोई ठेका मिला है राज करने का. हमारे देश में अंत में जनता सार्वभौम है... मुझे ऐसे लगता है की जब कोई दल सत्ता में आता है तो असहिष्णू बनता है और उसको लगता है की उससे कोई सवाल न करे... इसिलिए ये प्रवृत्ती पायी गयी है... और वो बढतीही जा रही है....’

मधू लिमये यांचं हे भाषण, आता त्यास जवळपास ३५ वर्षं उलटली असली तरी केवळ उद्धव ठाकरे यांनीच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनीही आवर्जून वाचायला हवं, याबाबत मात्र शंकाच नाही...