शिकू आनंदे (प्रसाद मणेरीकर)

केंद्र सरकारनं शालेय शिक्षणासंदर्भात तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. एकेका इयत्तेसाठी दप्तराचं वजन निश्‍चित करणं, प्राथमिक इयत्तांमध्ये गृहपाठ रद्द करणं आणि प्राथमिक शिक्षणातले विषय कमी करणं असे निर्णय मुलांवरचं ओझं निश्‍चित कमी करतील. या निर्णयांकडं पालक-शिक्षक यांनी कशा प्रकारे बघितलं पाहिजे, हे निर्णय नक्की कोणत्या प्रकारचा परिणाम करतील, निर्णयांचे फायदे-तोटे काय, आणखी काय करायला हवं आदी गोष्टींचा परामर्श.

केंद्र सरकारनं शालेय शिक्षणातल्या तीन महत्त्वाच्या बाबींवर अध्यादेश काढून त्या संदर्भात ठोसपणे काही निर्णय होईल, यासाठीची पावलं उचलली आहेत. एक म्हणजे दप्तराचं ओझं कमी करण्याच्या दृष्टीनं सरकारनं काही निर्णय घेतले आहेत. कोणत्या इयत्तासाठी दप्तराचं वजन किती असावं हे निश्‍चित केलं आहे. दुसरा भाग आहे तो मुलांना देण्यात येणाऱ्या गृहपाठाविषयीचा. त्याबद्दलही सरकारनं प्राथमिक इयत्तांना गृहपाठ नसावा हे स्पष्ट केलं आहे आणि तिसरा भाग आहे तो शाळेमध्ये कोणत्या वर्गांना कोणते विषय शिकवले जावेत, त्यातही प्रामुख्यानं प्राथमिक स्तरावर मुलांना कोणते विषय शिकवले जावेत या संदर्भानं. दप्तराचं ओझं काय किंवा गृहपाठ काय, याच्या बाबतीत ठोस निर्णय घेणं निश्‍चित गरजेचं होतं आणि ती स्पष्टता सरकार आणू पाहत आहे, या दृष्टीनं सरकारचं अभिनंदन करायला हवं. खरं तर संपूर्ण शालेय शिक्षणाच्या बाबतच एक ठोस अशी दीर्घकालीन भूमिका आपल्याला घेण गरजेचं आहे, त्या दृष्टीनं असे तुटक तुटक निर्णय घेण्यापेक्षा एकत्रित विचार करणं गरजेचं आहे. मात्र, तुकड्या-तुकड्यांनी का होईना- सरकार काही विचार करू पाहत आहे आणि अमलात आणू पाहत आहे हेही महत्त्वाचं आहे. या दृष्टीनं सरकारनं घेतलेल्या या तीन निर्णयांचा काय परिणाम होऊ शकतो, हे पाहणं क्रमप्राप्त आहे.

ओझं कशामुळं?
मुलांच्या पाठीवर असणाऱ्या दप्तराच्या ओझ्याविषयी गेली अनेक वर्षं सातत्यानं बोललं जात आहे; पण त्या संदर्भात काही कार्यवाही झालेली नव्हती. अनेक लोकांनी आणि संस्थांनीही दप्तराचं ओझं कमी करण्यासाठी विविध पर्याय आणि उपाय सुचवले आणि काही संस्थांनी स्वतःच्या पातळीवर असे उपाय करूनही पाहिले; पण सार्वत्रिकरीत्या देशाच्या पातळीवर असा निर्णय घेणं याला काही विशेष महत्त्व आहे. दप्तराच्या ओझ्याचे शारीरिक परिणाम, शरीराच्या विविध अवयवांना होणारा त्रास हे तर आहेतच. या संदर्भात अनेकांनी संशोधन करून वजन आणि शारीरिक त्रास असे संबंधही उलगडून दाखवले आहेत; पण त्याचबरोबर दप्तराच्या ओझ्याचे मानसिक परिणामही आहेत. काही संशोधनं असंही सांगतात, की ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी आणि महानगरीय भागांमध्ये दप्तराच्या ओझ्याचं प्रमाण खूप जास्त आहे आणि याला अनेक कारणं आहेत. ही कारणं केवळ मुलं शाळेत जाताना शाळेशी संबंधित किती वह्या-पुस्तकं नेतात इतकीच नसून शाळेच्या नंतरच्या वेळात ती ज्या विविध प्रकारच्या शिकवण्यांना जातात, त्याचंही साहित्य ती आपल्यासोबत सर्वत्र वागवत असतात. शाळेतून घरी येऊन पुन्हा स्वतंत्रपणे अशा शिकवण्यांना जाणं, हे बऱ्याच मुलांसाठी वेळेच्या आणि आर्थिकदृष्ट्याही सोयीचं नसतं आणि त्यामुळं मुलं त्या त्या संदर्भातलं साहित्य स्वतः घेऊन जातात. काही अहवाल असं सांगतात, की शहरातली शिकवणीना जाणारी जवळपास पन्नास टक्के मुलं ही शाळेतून तशीच क्‍लासला जातात आणि अशा वेळेला दिवसभर हे ओझं पाठीवर वागवत राहतात. कारण शहरांमध्ये अंतर आणि सोय हे दोन्ही प्रश्‍न प्रमुख आहेत.

मुलं क्‍लासला जातात कारण शाळेत शिकलेलं वा शिकवलेलं पुरेसं ठरत नाही, असा सर्वसाधारणपणे पालकांचा अनुभव आहे. आता जर शाळेनं मुलांच्या शिकण्याची संपूर्ण जबाबदारी घेतली, तर कदाचित क्‍लासला जाण्याचं हे प्रमाण कमी होईल आणि खरं तर ती जबाबदारी शाळेनं घ्यायला हवी; पण प्रत्यक्षात तसं होत नाही. त्यामुळं शाळा झाल्यानंतर मूल क्‍लासला जाणं, जे शाळेत शिकवतात तेच क्‍लासमध्ये शिकणं या चक्रामध्ये अडकून जातात, या आणि अशा कारणामुळंच दाप्तराचं ओझं वाढत जातं.

वह्या-पुस्तकं शाळेतच हवीत
खरं तर प्राथमिक इयत्तांमध्ये शाळेच्या चार-पाच तासांव्यतिरिक्त आणखी नव्यानं तोच अभ्यास शिकण्याची गरज नाही. त्यामुळं शाळेतच वह्या-पुस्तकं ठेवणं हे योग्य. इतर वेळ मुलांना इतर विविध प्रकारचे अनुभव मिळण्यासाठी म्हणून (शालेय शिक्षणच्या शिकवण्या सोडून) उपयोगात आणायला हवा. मुलांचं दप्तराचं ओझं वाढण्याचं दुसरं कारण म्हणजे मुलांचा शालेय जेवणाचा डबा, पाण्याची बाटली इत्यादी वस्तू. या बाबतीत असं म्हणता येईल, की जेवणाचा डबा हा ज्या शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजन मिळत नाही, तिथं आवश्‍यक आहे; पण पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची व्यवस्था शाळेनं करायला हवी, ती शाळेची जबाबदारी आहे. ही व्यवस्था शाळेत झाली, तर पाण्याच्या बाटलीचं वजन कमी होऊ शकतं. तिसरी बाब आहे ती दप्तराची. दप्तर कसं असावं, किती वजनाचं असावं, याचे काही निश्‍चित निकष नसल्यामुळं दप्तराचा आकार आणि वजन हे दोन्ही वाढत जातं. मुलं गरजेपुरत्या एक-दोन वस्तू घेऊन शाळेत आली, वह्या-पुस्तकं तिथंच ठेवण्याची ठेवण्याची सोय केली गेली, तर हा प्रश्‍न मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. अर्थात जिथं शाळांमध्ये प्रत्येक वर्गात मुलांची संख्या साठ-सत्तर आहे, अशा ठिकाणी व्यवस्थेचे प्रश्न मात्र अधिक नीटपणे सोडवावे लागतील. केवळ दप्तराचं ओझं कमी करा, अशा सूचना देऊन ते होणार नाही, त्याच्या उपाययोजनेसाठी निश्‍चित रूपरेषा आखावी लागेल. अनेक विषयांसाठी एकच वही करण्यातून वह्यांची संख्या कमी होईल आणि वजनही कमी होईल. गृहपाठाची वही वेगळी करणं, ती तपासण्यासाठी पुन्हा शाळेत घेऊन येणं या प्रकारच्या गोष्टी बंद करता येतील.

गृहपाठ आणि पालक-विद्यार्थी
गृहपाठ हा प्रकार जितका शाळेला हवा असतो तितकाच तो पालकांनाही गरजेचा आणि पालकांच्या सोयीचा असतो, हे सार्वत्रिक आहे. प्रयोगशील शाळांमध्ये जाणाऱ्या अनेक पालकांच्या बाबतीतही हे सत्य आहे, हा अनुभव आहे. कारण, घरी आल्यावर मुलांनी घरी त्यांना उपलब्ध असलेल्या वेळाचं करायचं काय या संदर्भात खरं तर गृहपाठ हे सोपं उत्तर असतं. गृहपाठ असेल, तर शाळेतून घरी आलेलं मूल हे पुढचा काही काळ गृहपाठामध्ये अडकून राहतं, नाही तर मोबाईल वा टीव्ही पाहत बसतं. कारण मुलाला पालकांचा वेळ हवा असतो, जो पालकांकडे नसतो वा काही पालकांचा तो प्राधान्यक्रम नसतो. खेळण्यातही मुलाचा वेळ वाया जातो असं मानणाऱ्या पालकांची संख्याही मोठी आहे, त्यामुळं काहीतरी करून मूल कुठंतरी अडकून राहणं हे पालकांच्या दृष्टीनं सोयीचं असतं. शाळेत करायचे काही उपक्रम जर मुलानं घरी केले, त्यातही प्रामुख्यानं सरावाची कामं घरी केली, तर शाळेतली त्यांची राहिलेली कामं वेळेत भरून काढता येतात. या दृष्टीनं पालक आणि शाळा या दोघांच्याही सोयीचा हा मामला आहे; पण हा सोयीचा मामला आता हळूहळू अधिक किचकट आणि पालकांना तापदायक ठरू लागला आहे. कारण शाळांच्या मागण्या वाढू लागल्या आहेत. प्रकल्पाच्या नावाखाली काहीतरी गोळा करण्याचे, इंटरनेटवरून शोधण्याचे आणि चिकटवण्याचे उपक्रम हे एक-दोन रात्रींमध्ये पालकांना पूर्ण करून द्यावे लागतात. ते मुलांनी करावेत अशी अपेक्षा असली, तरी ते प्रत्यक्ष कसे करायचे याचं ज्ञान मुलांना नसल्यामुळं पालकच पूर्ण करून देतात, कारण मुलांच्या प्रगतीचा प्रश्‍न हा पालकांचा प्रश्‍न असतो आणि काही काही वेळा तो त्यांच्या इभ्रतीचाही प्रश्न बनतो. त्यामुळं हा गृहपाठ पूर्ण करून देण्याचं काम हे पालकच करतात. ठरलेल्या वेळी मुलांचा गृहपाठ पूर्ण झाला नाही, तर तो पालकच पूर्ण करून देतात. गृहपाठात मुलांचं जे शिकणं अभिप्रेत आहे ते बहुतांश वेळा होतच नाही उलट या कारणानं पालक-मुलं यांत सुसंवादापेक्षा वादच जास्त होतात.

घरातला वेळ आणि विकास
या गृहपाठाचे मुलांवर होणारे मानसिक परिणाम अधिक गंभीर स्वरूपाचे आहेत. गृहपाठ झाला नाही, तर शिक्षा होईल या भीतीनं मुलं शाळेत जायला नकार देतात. ती ताणातून आजारी पडतात, उदास राहतात. यातून पालक-मुलांचे वाद होतात, काही वेळा त्याचं रूपांतर मारहाणीत होतं. आपल्या मुलातच दोष आहे, असा ग्रह पालक करून घेतात. शाळेतल्या शिक्षंना आणि मानहानीला मुलांना सामोरं जावं लागतं आणि ज्यासाठी हा सारा खटाटोप करायचा ते मुलांचं शिकण्याचं काम मात्र होताच नाही, तर मुलं शिकण्यापासून दूर जाऊ लागतात.

खरं तर मुलांचा घरचा वेळ हा त्यांच्या हक्काचा वेळ आहे. तो मुलं आणि त्यांचं कुटुंब यांच्या मालकीचा वेळ आहे, शाळेनं त्यावर अतिक्रमण करता कामा नये; आणि पालकांनीही करू देता कामा नये. घरामध्ये करण्यासारखी आणि त्यातून सहजशिक्षण होण्यासारखी अनेक साधनं आणि उपक्रम उपलब्ध असतात. स्वयंपाकघर हे खरंतर अशा उपक्रमांचं केंद्र असतं. प्रश्नोत्तरं लिहिणं, पाढे पाठ करणं असल्या प्रकारच्या गोष्टींपेक्षा घरकाम, स्वयंपाकापासून बाजारहाटापर्यंतचे विविध उपक्रम असे घरामध्ये करण्यासारखे उपक्रम मुलांना घरी मिळाले आणि पालक-मुलं एकत्र करू लागली, तर यातून अनेक बाबी साध्य होतील. अशा उपक्रमांचा पहिला मुख्य फायदा होतो तो म्हणजे पालक आणि मुलं यांच्यामध्ये नातेसंबंध सुधारतात. ते अधिक पक्के होतात, अधिक बळकट होतात. घराबाबतीत विविध क्षेत्रांशी संबंधित शब्द, संकल्पना समजतात. स्वयंपाकघरात काम करताना, स्वयंपाक करताना, पदार्थांच्या अवस्थामध्ये होणारे बदल, त्यातल्या रासायनिक अभिक्रिया हे सारं सहजपणे मुलांच्या लक्षात येतं आणि पुढं जेव्हा ती मुलं रसायनशास्त्र शिकतील, तेव्हा त्यातले सहसंबंध उलगडता येऊ शकतात.

शिकवण्यांचं चक्र नको
आता गृहपाठ नसेल, तर मुलं घरी काय करणार असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. यातून नवनव्या शिकवण्यांना सुरवात होऊ शकते आणि मुलं पुन्हा त्याच चक्रात अडकू शकतात. हा वेळ मुलांना स्वत:ला आवडणाऱ्या कला शिकणं, मनसोक्त खेळणं पालकांच्या सहवासात राहणं यासाठी मिळायला हवा. याबाबत पालकांचं प्रबोधन करावं लागेल. गृहपाठामुळं मुलाच्या घरच्या वेळेवर अतिक्रमण होणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी जशी शाळेची आहे तशी ते अतिक्रमण होऊ नये म्हणून जागृत राहण्याची जबाबदारी पालकांचीही आहे. त्यामुळं शाळेला हे अतिक्रमण करून न देण्याचा सुज्ञपणा पालकांनी दाखवायला हवा.

दुसरीपर्यंत फक्त भाषा, गणित?
सरकारनं घेतलेला तिसरा निर्णय मात्र काहीसा गोंधळात पाडणारा आहे. दुसरीपर्यंत भाषा आणि गणित हे दोनच विषय शिकवायचे आणि पुढं पाचवीपर्यंत भाषा, गणित आणि परिसर अभ्यास हे तीन विषय शिकवायचे हा तो निर्णय. हा निर्णय सरकारनं का घेतला हे समजायला मार्ग नाही. कदाचित पुढील काही काळात ते समजेल. भाषा आणि गणित हे विषय महत्त्वाचे आहेत हे तर मान्य. भाषाशिक्षण आठ ते दहा वर्षांपर्यंतच्या वयामध्ये विशेष महत्त्वाचं आहे हे निर्विवाद आहे. आधुनिक मानस-भाषा-शास्त्रानंही ते मान्य केलं आहे. त्यामुळं भाषा शिक्षण हा शालेय शिक्षण आणि त्याहीआधी म्हणजे बालशाळेतील शिक्षणाचा महत्त्वाचा भाग असायला हवा, हे निश्‍चित. खरं तर आज शाळांमधून होणारं भाषा शिक्षण हे या वयातल्या भाषिक विकासासाठी पुरेसं नाही, त्याचा अनेक अंगांनी विस्तार व्हायला हवा. भाषेची विविध रूपं मुलांच्या समोर यायला हवीत, भाषा व्यक्त करण्याच्या आणि त्याआधी भाषा ऐकण्याच्या विविध संधी सातत्यानं मुलांना मिळायला हव्यात. भाषा ऐकून आणि वापरून शिकता येते हा त्यामागचा मुख्य विचार आहे. त्यामुळे ऐकण्या बरोबरच बोलण्याचा जास्तीत जास्त संधी मुलांना मिळणं गरजेचं आहे. त्यामुळे भाषाशिक्षणाचा सरकारने केलेला विचार हा योग्यच आणि तितकाच महत्त्वाचा आहे. तेच गणित शिक्षणालाही लागू आहे. यामध्ये केवळ आकडेमोड करता येणं याहीपेक्षा पलीकडे जाणारा विचार आपल्याला करावा लागणार आहे. इथं केवळ विषय शिक्षण असा मर्यादित विचार न करता क्षमता आणि कौशल्यांचा विकास आणि संकल्पनात्मक शिक्षणाची पूर्वतयारी असा विचार करावा लागेल. हा विचार केला, तर मुलं ज्या परिसरामध्ये वावरतात त्या परिसरातून सहजपणे मुलांचं अनेक घटकांच्या संदर्भातलं शिक्षण होत असतं. त्यामुळं परिसर हा या वयातल्या शिक्षणात महत्त्वाचा आहे. तर्क लावणं, सहसंबंध जोडणं या बाबी मूल परिसरातूनच अनुभवत असतं. परिसरातल्या घटनांमधून हे मुलाच्या लक्षात येत असतं आणि हे अगदी बालवयापासून होत असतं. त्यामुळं मुलं ज्या परिसरात वावरतात तो परिसर मुलांच्या शालेय शिक्षणाशी आपल्याला जोडता आला पाहिजे. अगदी सुरवातीच्या काळात जेव्हा मुलांना वाचन-लेखन येत नसतं, तेव्हा चित्र हे त्यांचं अभिव्यक्तीचं प्रभावी माध्यम असतं. त्यावर गदा येऊन चालणार नाही. त्यामुळं चित्रकला विषय म्हणून शिकवला नाही, तरी चित्रातून व्यक्त व्हायला मुलांना मिळालं पाहिजे.

पाठ्यपुस्तकांच्या पलीकडचा विचार
भाषा आणि गणित हे दोनच विषय शिकवण्याच्या निर्णयाचे विविध स्वरूपाचे परिणाम आताच्या शालेय शिक्षणावर होऊ शकतात. इथली एक मोठी मर्यादा म्हणजे विषय शिकवणं याचा अर्थ त्या विषयांसाठी असलेलं पाठ्यपुस्तक शिकवणं इतक्‍याच मर्यादित अर्थानं घेतला जातो. पाठ्यपुस्तक शिकवून झालं म्हणजे तो विषय संपला या परंपरागत विचारामुळं खरं तर त्या विषयाचं पूर्णपणे शिक्षण होत नाही. कारण भाषेच्या पुस्तकातल्या कविता आणि धडे हा भाषेचा एक भाग झाला; पण त्या पलीकडे भाषेचं अस्तित्व असतं आणि ते मोठं आहे. भाषेचा व्यवहारातला उपयोग महत्त्वाचा आहे. तिथं भाषेचं मुख्य उपयोजन आपण करत असतो. भाषा त्यासाठी असते. हाच उपयोजनाचा भाग गणितालाही लागू आहे. हे उपयोजन टाळून भाषा किवा गणित शिक्षण प्रभावी होणार नाही. त्यामुळं भाषा शिक्षण किंवा गणित शिक्षण हे पाठ्यपुस्तकांमध्ये अडकून पडलं, तर त्यातून नवे प्रश्न निर्माण होतील. मुलांना भाषा किंवा गणितात मार्क चांगले आहेत; पण गणित व्यवहारात वापरता येत नाही. हे होणं टाळायचं असेल, तर शिक्षण पाठ्यपुस्तकात अडकण्यापासून बाहेर काढण्याचा विचार आपल्याला करावा लागेल आणि त्यासाठी इतर विविध विषय या विषयांशी जोडून घेणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. खरं तर या वयातल्या शिक्षणाकडे भाषा किंवा गणित अशा स्वतंत्र विषयांच्या अंगानं बघायलाच नको. विषयांच्या मर्यादेबाहेर पडून एकत्रितपणे अनुभव घेत मुलांचा विकास कसा होइल, त्यांच्या कोणत्या क्षमता विकसित होतील, त्यांना कोणती कौशल्यं अवगत होतील, कोणत्या संकल्पना आपण क्रमबद्धपणे पोचवू शकतो, हे आपल्याला पाहावं लागेल. सरकार या दिशेनं पुढील पावलं टाकेल, अशी आशा करू या.