वाट पाहताहेत सीमावासीय...

- प्रसाद प्रभू

महाराष्ट्र सरकार आपल्याला पाणी देत नाही, असे कारण सांगून जतमधील काही गावे कर्नाटकात जाऊ इच्छितात, हा मुद्दा समोर करून ‘जत’ला कर्नाटकात यायचे आहे, हे रेटून सांगितले जात आहे. त्यावरूनच सीमावादाचे राजकारण पेटले आहे. खरे तर फक्त एका घटनेचा आधार घेऊन केले गेलेले हे राजकारण आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमाप्रश्नाची भट्टी आणखी एकदा तापली आहे. सीमाप्रश्नाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या नियोजनासाठी महाराष्ट्राने उच्चस्तरीय बैठक घेतली आणि सीमाभागातील मराठी माणसाशी समन्वय साधण्यासाठी दोन मंत्री नेमले. इतक्यातच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी महाराष्ट्रातील जत तालुक्यावर आपला हक्क सांगितला आणि हा मुद्दा पुन्हा एकदा देशाच्या राजकीय पटलावर आला.

काँग्रेस आणि जेडीएसचे सरकार फोडून कर्नाटक भाजपने सत्ता स्थापली. दरम्यान सत्तेवर येताच मुख्यमंत्रिपदावरील येडियुरप्पा यांना पायउतार करण्याचा निर्णय दिल्लीश्वरांनी दिला. या साऱ्या राजकारणात नवा चेहरा म्हणून बोम्माई यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली. आता आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्राचा दावा अनधिकृत असे म्हणत आम्ही जत तालुक्यातील गावे मिळवून घेणार, अशी विधाने करणारे बोम्माई आपला प्रभाव वाढविण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

काय आहे जतचा मुद्दा?

आपल्याला महाराष्ट्र सरकार पाणी देत नाही, असे कारण सांगून जतमधील काही गावे कर्नाटकात जाऊ इच्छितात... हा जतचा आणि त्यांच्या पाण्याचा मुद्दा काय आहे, हे पाहिले असता फक्त एका घटनेचा आधार घेऊन केले गेलेले हे राजकारण आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हैशाळ योजनेचे पाणी आपल्याला सोडण्यात यावे म्हणून २०१२-१३ मध्ये या भागातील तत्कालीन आमदार विलासराव जगताप यांच्या नेतृत्वाखालील जत भागातील शिष्टमंडळ महाराष्ट्र सरकारकडे गेले होते. त्या वेळी तत्कालीन सरकारने हे शक्य नाही, अशी भूमिका घेतली. या कारणाने निराश झालेल्या आमदार विलासरावांनी महाराष्ट्र पाणी देत नसेल, तर आम्ही कर्नाटकात जाऊ, अशी धमकी दिली. काही गावात ग्रामपंचायतस्तरावर बैठका घेण्यात आल्या आणि महाराष्ट्राला पाणी देण्यासाठी कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला गेला. लेखी ठराव नाही की कुठे न्यायालयीन संघर्ष नाही... फक्त आणि फक्त तोंडी आव्हान असेच या मागणीचे स्वरूप तेव्हाही होते आणि आताही आहे. नेमका हाच मुद्दा धरून अधूनमधून सीमाप्रश्न पुढे आला, की कर्नाटकातील नेते जतमधील नागरिक कर्नाटकात येऊ पाहताहेत, ही बाब चर्चेला आणतात. तुम्ही बेळगाव मागाल, तर आम्ही जत काढून घेऊ, अशी धमकी देण्याचाच तो नेहमीचा प्रकार आहे.

या वेळी मात्र याच मुद्द्यावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांचे फुटेज वाढविण्याचे काम महाराष्ट्र सरकारने केले. दोन्हीकडे भाजप असल्याने एका भाजपची दुसऱ्या भाजपला सावरण्यासाठी झालेली मदत असेच या घटनेकडे पाहून म्हणता येईल. जतचा पाणीप्रश्न नवा नाही. १९७२च्या दुष्काळापासून या भागातील अवस्था बिकट आहे. प्रखर दुष्काळी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भागात शेतकऱ्यांनी पर्याय शोधले आहेत. अती पाणी लागणारी पिके सोडून देऊन कमी पाण्याची पिके घेणे असो व शेतीचा वापर थांबवून विस्थापित होणे असो, अनेक उपाय राबवित येथील शेतकरी जगत आलाय. म्हैशाळ योजनेचे पाणी मिळणे हा या भागाचा हक्क आहे; पण याबाबतीत आजवर महाराष्ट्राकडून कर्तव्यात कुचराईच झाली आहे. मात्र कर्नाटकाने हक्क सांगावा, असे कोणतेही ठोस कारण येथे सापडत नाही.

याच भागाला जोडून असलेले कर्नाटकातील गाव अनंतपूरचेच उदाहरण घेतले, तर लक्षात येईल. हा भाग नकाशात कर्नाटकात; पण मराठीबहुल असल्याने सर्व व्यवहार महाराष्ट्राशी जोडलेले पाहायला मिळतात. डफळापूरचेही तसेच. सांगली आणि मिरजशिवाय त्यांची पाने हलत नाहीत. जत, डफळापूर ही सारी पूर्वीची समृद्ध संस्थानिक गावे. येथील संस्थानिकांच्या पराक्रमाच्या कथा गाजलेल्या आहेत. जतचे तर मूळ नाव जयंतीनगर असे आहे. कलचुरी राज्य असतानापासून पौराणिक आणि ऐतिहासिक वारसा जपलेल्या या भागाचा दूरदूरवर कुठेही कर्नाटकाच्या सामाजिकतेशी आणि इतिहासाशीही संबंध नाही. आता महाराष्ट्राने या भागाला २००० कोटींचे पॅकेज दिले, ते पूर्वीच दिले असते तर आता तेथील लोकांनी धमकी देण्याचा आणि त्याचा राजकीय फायदा कर्नाटकातील भाजपने मिळविण्याचा विषयच आला नसता, मात्र तू मारल्यासारखं कर आणि मी रडल्यासारखे करतो, हे राजकारण करता आले नसते.

कर्नाटक भाजप आणि महाराष्ट्र भाजप कर्नाटकात आपल्या पक्षाचे वर्चस्व वाढवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. केंद्र सरकारच्या सूचना आणि महाराष्ट्र भाजपची मूकसंमती या साऱ्या परिस्थितीत गुन्हे दाखल करून घेतलेला सीमावासीय मात्र तडफडत आहे. तो वाट पाहतोय आमचे सीमा समन्वयक मंत्री कधी येताहेत आमच्या भावना ऐकून घेण्यासाठी...

(लेखक बेळगाव येथील वरिष्ठ पत्रकार आहेत.)