प्रसाद शिरगावकर

मराठी साहित्य संमेलनाबद्दल तीन मुद्दे मांडावेसे वाटतात...

पहिला मुद्दा

पुढील वर्षीच्या संमेलनांपासून सरकारकडून एकही रुपया अनुदान न घेता साहित्य संमेलनं आयोजित करायला हवीत. सरकार आणि सत्ताधारी राजकीय पक्ष यांचं कोणतंही दडपण न घेता संमेलन करायचं असेल, संमेलनाच्या आयोजनातून राजकीय व्यक्तींचा हस्तक्षेप पूर्णपणे बंद करायचा असल्याच हाच मार्ग आहे. तीन-चार दिवस चालणारे संगीत-महोत्सव सरकारी अनुदानाशिवाय, पूर्णपणे खासगी अथवा संघटनात्मक प्रयत्नांमधून होऊ शकतात, तर साहित्य महोत्सवही होऊ शकतील. साहित्यप्रेमींचं संमेलन भरवण्यासाठी आवश्यक पैसे साहित्य व्यवहारातूनच उभे राहायला हवेत अन् त्यामधून संमेलनं भरायला हवीत.

दुसरा मुद्दा

१२ कोटींच्या महाराष्ट्रात वर्षातून एकदाच एकच महासंमेलन भरवण्याऐवजी, प्रत्येक जिल्ह्यात संमेलनं भरवावीत. तीही सरकारच्या एकाही रुपयाशिवाय भरवलेली. राज्यभराच्या लेखक-वाचक-प्रकाशक सगळ्यांसाठीच हे करणं गरजेचं आहे. असं केल्यास संमेलनांमध्ये ज्यांची इच्छा आहे त्या सगळ्यांना सहभागी होता येईल. राज्यभरातल्या सगळ्या प्रकाशकांना मार्केट मिळेल, सगळ्या लेखकांना वाचक मिळतील. मराठी साहित्य सर्व मराठी बांधवांपर्यंत पोचवायचं असल्यास हे करायला हवं.

तिसरा मुद्दा

मराठी साहित्य आणि साहित्य व्यवहार अद्ययावत आणि तंत्रज्ञान-स्नेही करायला हवं. ई-बुक्स-ऑडियोबुक्सपासून ब्लॉग्ज आणि वेबसीरीजपर्यंतच्या सर्व नव्या माध्यमांमध्ये मराठी साहित्य आणायला हवं. नव्या माध्यमांसाठी नव्या युगाचं, नव्या पिढीला आपलंसं वाटेल असं साहित्य तयार करायला हवं. अभिव्यक्तीची आणि व्यवहाराची नवी माध्यमं शोधायला हवीत. नव्या डिजिटल जगातही मराठी रिलेव्हंट ठेवायची असल्यास हे करायला हवं.

एकुणात, बदलत्या काळाबरोबर साहित्य प्रसार आणि व्यवहाराची माध्यमंही बदलायला हवीत. त्यांच्यामध्ये इनोव्हेशन व्हायला हवं. किमान जगात जे इनोव्हेशन झालेलं आहे ते आपल्या भाषेतल्या साहित्य व्यवहारासाठी आत्मसात करायला हवं. आणि नव्या युगातल्या, नव्या माध्यमांमध्ये निर्माण होणाऱ्या साहित्यासाठी नव्या प्रकारची संमेलनं भरवायला हवीत. एकविसाव्या शतकातल्या साहित्यासाठी एकोणीसाव्या शतकाच्या पद्धतीची संमेलनं भरवण्यात काय अर्थय?