मिलॉर्ड, जरा प्रेक्षकांसाठी ‘ऑर्डर.. ऑर्डर’ म्हणा ना!

- प्रसन्न जोशी prasann.joshi@gmail.com

कोर्टरूम ड्रामा असलेल्या चित्रपटांत एक प्रसंग हमखास येतोच. वादी-प्रतिवादी यांच्यात एखादा नाट्यमय क्षण येतो, वकील कुठलातरी वेगळाच मुद्दा मांडून केसला कलाटणी देतात, साक्षीदार साक्षच फिरवतो... वगैरे वगैरे. अशावेळी कोर्टात उपस्थित लोकांमध्ये खळबळ माजते, ते एकमेकांमध्ये बोलू लागतात. अशावेळी न्यायाधीश त्यांच्याकडील गेवल (लाकडी हातोडा) टेबलावर आपटत ‘ऑर्डर ऑर्डर’ असं म्हणतात आणि लोकांच्या गोंधळाला आवरतात. हे आठवायचं कारण म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक टीव्ही वृत्तवाहिन्यांच्या (यापुढे लेखात हा शब्द मीडिया असा असेल) वृत्तनिवेदक-सूत्रसंचालकांना (अँकर्स) व त्यांच्या भडकाऊ, द्वेष पेरणाऱ्या, ठरावीक धर्मीयांना टार्गेट करणाऱ्या चर्चांना, गेल्याच आठवड्यात लगावलेले टोले आणि उपटलेले कान. सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टीका योग्यच आहे आणि त्याबद्दल या लेखात विश्लेषण येईलच. मात्र, मीडिया, त्यातील अँकर्स यांचा सारा खेळ ज्यांच्यासाठी व ज्यांच्या जिवावर चालतो, त्या प्रेक्षकांची, त्यांच्या बदलत्या अभिरुचीची कसलीच दखल माननीय न्यायालयाने अँकर्सवरील टिप्पणीदरम्यान न घेतल्याचं दिसल्याने वरील उदाहरण दिलं आहे. कारण, मीडियाकर्मी म्हणून मायबाप प्रेक्षकांवर टीका करण्यात आमच्यावर बंधनं असली, तरी न्यायालयाला अशी तमा बाळगण्याचं काहीच कारण नाही. म्हणूनच, आरोपीच्या पिंजऱ्यात मीडिया असला, तरी समोरच्या प्रेक्षकांनाही माननीय कोर्टाने ‘‘ऑर्डर, ऑर्डर’’ म्हणत या खटल्याचं गांभीर्य जाणवून द्यावं असं वाटतं.

पुढे काही लिहिण्यापूर्वी माननीय कोर्टाचे मीडियातील अँकर्स जमातीच्यावतीने विशेष आभार मानायचे आहेत. कारण, कोर्टाने आपल्या टिप्पणीदरम्यान चर्चात्मक कार्यक्रम संचलित करणाऱ्या अँकर्सच्या अनुषंगाने मतं मांडली आहेत. हे अशा अँकर्सचं महत्त्व अधोरेखित करतं. अन्यथा, फिल्डवरचे रिपोर्टर आणि ए.सी. स्टुडिओतील अँकर हा एक सुप्त संघर्ष मीडियात असतो. असो. तर मुद्दा असा की, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात ‘द्वेषमूलक भाषणं-भाषा’ याबाबत आलेल्या काही याचिकांच्या अनुषंगाने मीडियाबद्दल व खास करून त्यातील आक्रमक चर्चा आणि त्या नियंत्रित (की अनियंत्रित?) करणाऱ्या अँकरबद्दल खरमरीत टीका केली. कोर्टाने एका वाक्यात या मीडियाच्या चर्चांचं (आणि मी गृहित धरतोय की एकूणच कव्हरेज) मूल्यमापन केलं - Hate drives TRPs, drives profit. कोर्टाच्या उर्वरित टिप्पण्या आपण आंतरजालावर सविस्तर पाहू शकता.

फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI) च्या २०२१च्या अहवालानुसार देशातील एकूण इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांपैकी तब्बल ४३ टक्के वाटा हा वृत्तवाहिन्यांचा आहे. ३५०हून अधिक वृत्तवाहिन्या देशात असून कोट्यवधी लोकांच्या आयुष्यावर त्या रोज प्रभाव टाकतायत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने मीडिया म्हणजे नेमका कोणता? कोणकोणत्या भाषेतील? कुठले कार्यक्रम? असं विशद केलेलं नसलं, तरी प्रामुख्याने हिंदी व इंग्रजी मीडिया न्यायालयाला अपेक्षित असावा.

पर्यायाने हा राष्ट्रीय मीडिया असला तरी तो उत्तरेतला आहे हे उघडच. उत्तरेइतकीच दमदार मीडिया इंडस्ट्री दक्षिणेतही असली तरी तिथून द्वेषाची, धार्मिक एकारलेपणाच्या आशयाची निर्मिती प्रकर्षाने जाणवावी इतकी नसावी. इंडिया, मीडिया, हेटरेड असे काही कळ-शब्द टाकून थोडा शोध घेतल्यास राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय वृत्त संकेतस्थळांवर या विषयावर आलेल्या लेखांमध्ये प्रामुख्याने उत्तरेतील मीडिया चॅनेल्स, त्यातील अँकर्स, त्यांचे थेट व उघड प्रक्षोभक नावं असलेले कार्यक्रम असा सगळा संदर्भ येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेले मुद्दे मान्य करून ही चर्चा पुढे न्यायची असेल, न्यायालयाने एका वाक्यात मांडलेल्या Hate drives TRPs, drives profitचं लॉजिक पुढे न्यायचं असेल, तर आपल्याला

लोकांच्या दिवाणखान्यातील टी.व्ही. सेट्स आणि हातातील टॅब, मोबाईलपर्यंत जावंच लागेल. हे चर्चाविश्व जितकं मीडियाबद्दल आहे, तितकंच ते कन्झ्युम-उपभोगणाऱ्या ग्राहकांचं-प्रेक्षकांचंही आहे. मीडियाबद्दलच्या बहुतांश चर्चांमध्ये नेमक्या याच घटकाचा अभाव दिसतो. सर्वोच्च न्यायालय मीडियाच्या ज्या एकांगी, विद्वेषी, धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या चर्चा, आशयाबद्दल बोलतंय, ती इको-सिस्टिम/परिसंस्था उजवी आणि व्यापक अर्थाने राजकीय आक्रमक हिंदुत्वाच्या जवळ जाणारी भासते, असं अनेक माध्यमकर्मी, विश्लेषकांना वाटतं. मीडिया हा समाजमनाचा आरसा असतो, हे मानायचं ठरवलं, तर मग आमच्या प्रेक्षकांचंही राजकीय आक्रमक हिंदुत्वीकरण झालंय का? म्हणजे जसे प्रेक्षक तसा मीडिया, की जसा मीडिया तसे प्रेक्षक? हा पॅराडॉक्स तयार होतो.

माझ्या मते यात प्रेक्षकांची मनोभूमिका आधी तयार होत गेली/केली गेली, मग त्याला एकसाची प्रेक्षकांचं स्वरूप आलंय. हा प्रवास आधी राष्ट्रवाद (२६-११नंतरच्या बोटचेपेपणाचा आरोप, चीनविरुद्ध नरमाई, एकामागोमाग आलेल्या स्कॅम्स-घोटाळ्यांमुळे यूपीए सरकारची डागाळलेली प्रतिमा, काश्मीर ३७० कलम, अण्णा आंदोलन, पाकला प्रत्युत्तर, देशाची मजबूत अर्थव्यवस्था) आणि नंतर राजकीय हिंदुत्ववाद (रामजन्मभूमी आंदोलन, लव्ह जिहाद, बीफ वाद, हिंदू अल्पसंख्य होण्याचा धोका, तिहेरी तलाक, कोरोनाकाळातील तबलिग जमातचे कार्यक्रम, ज्ञानवापी मशीद, शहरांची नामांतरं) असा झाला. या टप्प्यांमध्ये आणखीही टप्पे जोडता येतील. या सगळ्यातून अबोध पातळीला बहुसंख्याक प्रेक्षकांचं, ज्यात उजवं-डावं या अर्थाने कुंपणावर असणारेही भाजपच्या राजकीय हिंदुत्वाला-राष्ट्रवादाला प्रतिसाद देत गेले. हे केवळ मतांच्या राजकारणापुरतंच नव्हतं. देशात काँग्रेसी विचारधारेतून अस्तित्वात असलेल्या विचारव्यूहाच्या जागी राजकीय हिंदुत्वाची प्रतिष्ठापना इतका हा मूलगामी बदल झाला. यातूनच हे पडसाद सरकारी धोरणं, शिक्षण, मनोरंजन क्षेत्र, साहित्य इथपर्यंत उमटू लागले. अशा वातावरणातील प्रेक्षकांची आवड टी.व्ही.वरच्या कार्यक्रमांच्या निवडीत न दिसती तरच नवल!

मीडियाला याची जाणीव तीन पातळींवर होते. एक - दाखवलेल्या कार्यक्रमांना येणारं टीआरपी रेटिंग (जे अर्थातच प्रेक्षकांमुळे येतं), दोन - समाजमाध्यमांवर जाणवणारा अंडरकरंट. अर्थात, समाज माध्यमातील प्रवाह फसवे आणि प्रभावित केलेलेही असू शकतात. तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे, समाज कोणत्या कथ्याला (नॅरेटिव्ह) ऐकण्यासाठी उत्सुक होतो, रस घेतो. मीडियाने लोकांना त्यांना जे हवं ते नव्हे, तर जे ‘गरजेचं’ आहे ते द्यावं, ही झाली आदर्श अपेक्षा. मात्र, ते दूरदर्शनच्या दिवसांतच शक्य होतं. आज ‘बुनियाद’ किंवा ‘सुरभी’सारखे किंवा आपले मराठी ‘आमची माती, आमची माणसं’ कार्यक्रम बघितले जात नाहीत. दूरदर्शनच्या बातम्या फ्री डिशवर असल्याने त्यांचा प्रेक्षक मोठा आहे. मात्र, नेहमीच्या मार्केटमध्ये किंवा खुद्द सरकारी कार्यालयातही दूरदर्शनच्या बातम्या पाहिल्या जात नाहीत, हे वास्तव आहे. सर्वच मराठी वृत्तवाहिन्यांनी शेतीचे, महिलांसाठीचे, अध्यात्म, मनोरंजन कार्यक्रम बंद केले ते वरील कारणांमुळेच. कोणत्याही स्वरूपात का असेनात; पण राष्ट्रीय वाहिन्यांवर चर्चा होतात. मराठीत तर त्याही बंद झाल्यात आणि ‘फास्ट-स्पीड’ न्यूजने या सगळ्याची जागा घेतलीय.

दुसरीकडे - राजकारणाचं वार्तांकन, त्यावरील चर्चा हे प्रेक्षक मनोरंजन म्हणून पाहू लागलेत. उदा.- ओटीटीवर ‘रानबाजार’सारखी सीरिज पाहणं आणि टी.व्ही. चॅनेल्सवर महाराष्ट्रातील सत्तांतर लाइव्ह पाहणं हे एकाच पातळीवर आलंय. याचा आणखी एक अर्थ म्हणजे राजकारणाचा भला-बुरा प्रभाव टाळून सुखात जगू शकणारा वर्ग वाढलाय व तोच टीआरपीचा प्रेक्षक आहे. या प्रेक्षकांमध्ये गेल्या २०-३० वर्षांत मोठे झालेल्यांचा भरणा अधिक आहे. हिंदू-मुस्लिम तंटे, आपलं पूर्ववैभव, जातीय संघर्ष आणि या अंगाने जाणारे विषय, जे पूर्वी वृत्तपत्र सोडता दैनंदिनरीत्या चर्चिले जाऊ शकत नव्हते, ते आता टी.व्ही. आणि समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात आणि रोजच्या रोज पाहिले जातात. ही भूक मोठी आहे. दुर्दैवाने, डाव्या आणि उजव्या अशा दोन्ही विचारप्रवाहांनी तिसरा अवकाश न ठेवल्याने समाजात स्पष्ट दुही वाढू लागली आहे.

थेट दोन कप्पे पाडून, हा/ही विरुद्ध तो/ती, For xxxx, Against xxxx अशी थेट विभागणी करूनच मीडियातल्या चर्चा रंगवलेल्या दिसतात. दुर्दैवाने, याचं सर्वांत मोठं टार्गेट मुस्लिम समाज ठरत चाललाय. मीडियातील ज्या चर्चांबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढलेत, त्यांचे ग्राफिक्स, त्यातील शब्द, वाक्यरचना यांचा नुसता धावता आढावा घेतला, तरी ती भाषा-कथन-सादरीकरण किती विखारी आहे हे समजेल. असा कन्टेंट आवडणाऱ्या समाजाला मतांसाठी किंवा टीआरपीसाठी लक्ष्य करणं सोपं असतं. त्यातच, मीडियाकर्मी आणि सत्तेचंच साटंलोटं असेल; मीडियातील निर्णयकर्ते, अँकरच विशिष्ट विचारधारेचे असतील, अशा प्रकारे समग्र माध्यमव्यवस्थाच सत्ताधारी ‘आपल्या’ बाजूला करत असतील, तर मीडिया आणि मास (बहु-जन) यांच्यात फरक न राहता ते एकमय होण्याच्या (Mass is Media, Mass is Message) गंभीर स्थितीला आपण जाऊ.

यापैकी सत्ताधारी, मीडिया यांचं वर्तन बदलणं कठीण आणि दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. मात्र, प्रेक्षक हे सहजसाध्य करू शकतात; त्यांच्या हातातील रिमोट कंट्रोलने! चांगल्या, वास्तवदर्शी, सकारात्मक, सुसंवादी कार्यक्रमांना पाहून आणि विद्वेषी, री ओढणारे, वास्तवाशी सांगड नसणारे कार्यक्रम टाळून! मग हे टीआरपीत दिसेल, मग मीडियालाही तसं बदलावं लागेल व परिणामी लोकशाहीवादी राजकारणही होऊ लागेल. म्हणूनच, माननीय न्यायाधीशांनो, या प्रेक्षकांनाही जरा सांगा.... ऑर्डर, ऑर्डर!