मोदी सरकारची चार वर्षांतली मर्मदृष्टी (प्रा. प्रकाश पवार)

राजकारण घडवण्याची चर्चाविश्‍वं गेल्या चार वर्षांत- म्हणजेच भाजपचं सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाल्याच्या काळात - बदलली. परिणामी, "राजकारण म्हणजे लोकांचं राजकारण' हा अर्थ मागं पडत गेला. त्याजागी "व्यवस्थापन म्हणजे राजकारण' हा नवीन अर्थ संरचनात्मक पातळीवर विकास पावला. त्या राजकारणाची मर्मदृष्टी राज्याज्यातल्या निवडणुकांमध्ये एकसंधीकरणाची होती. हा संरचनात्मक आशय राजकारणाला गेल्या चार वर्षांत प्राप्त झाला आहे.

भारतीय राजकारणात रचनात्मक पातळीवर आमूलाग्र बदल गेल्या चार वर्षांत झाला, तसंच नरेंद्र मोदी सरकारनं त्यांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला (26 मे 2018). या चार वर्षांमध्ये भारतीय राजकारणाची मूलभूत मर्मदृष्टी बदलली. राजकारणातल्या बहुविधतेच्या संरचनात्मकतेची जागा एकसंधीकरणाच्या संरचनात्मक संकल्पनांनी घेतली. त्या संकल्पना जोरकसपणे राबवल्या गेल्या. या प्रक्रियेतून गेल्या चार वर्षांत भारतीय राजकारणाचा पोत बदलला, तसंच भाजपनं भारतीय राजकारण, हिंदुत्व, विकास, लोकशाही, कॉंग्रेस व तिसऱ्या आघाडीबद्दलची चर्चाविश्वं नव्यानं मांडली. या अर्थानं गेल्या चार वर्षांतल्या सरकारच्या कामगिरीमुळं भारतीय राजकारणातली चर्चाविश्वं नवीन घडवली गेली. ही घडामोड नवीन आहे.

नेतृत्वाचं चर्चाविश्व
नेतृत्वाचं चर्चाविश्व नव्यानं गेल्या चार वर्षांत घडलं. कारण, "व्यवस्थापन म्हणजे नेतृत्व आणि व्यवस्थापन म्हणजे राजकारण' हा नवा आशय नेतृत्वाला प्राप्त झाला. डॉ. मनमोहनसिंगांचा दुसरा कालखंड हा नेतृत्वाच्या पेचप्रसंगाचा होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर चार वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदींचं नेतृत्व भारतीय राजकारणात आलं. मोदींचं नेतृत्व चार वर्षांनंतरदेखील लोकप्रिय आहे. कारण, विविध राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या आधारावर निवडणुका जिंकल्या. उत्तर प्रदेशातली निवडणूक तर त्याचं उत्तम उदाहरण होतं; परंतु त्याबरोबरच गुजरात आणि कर्नाटक या दोन निवडणुकांमध्ये त्यांनी कॉंग्रेसला मागं टाकलं. या दोन्ही राज्यांमध्ये कॉंग्रेसच्या विरोधी जनमत नव्हतं, तरीदेखील नेतृत्वाकडच्या संभाषणकौशल्यामुळं भाजपला चमकदार यश मिळालं. मोदी आणि अमित शहा यांनी नेतृत्व आणि संघटना यांचा या चार वर्षांत सांधा जोडला. त्यांनी "अर्धपेजप्रमुख', "पेजप्रमुख' अशा भाजपच्या छोट्या छोट्या शाखा सुरू केल्या. त्या शाखांना त्यांनी डिजिटल यंत्रणांशी जोडलं. "डिजिटल इंडिया' ही दृष्टी याआधीही होतीच; परंतु गेल्या चार वर्षांत "डिजिटल म्हणजे इंडिया' यावर जोरकसपणे भर दिला गेला, तसंच भाजपचं नेतृत्व संघाच्या शाखेच्या बाहेर जाऊन तळागाळात राजकीय संघटन करण्यासाठी काम करू लागले. सत्ताप्राप्ती आणि सत्तासंघर्ष यावर नेतृत्वानं भर दिला. ही राजकीय ऊर्जा मोदी यांनी भाजपला दिली. यामुळं भारतीय राजकारणात मोदींचं नेतृत्व एका बाजूला आणि इतर नेते दुसऱ्या बाजूला अशी सरळसरळ विभागणी झाली. या स्पर्धेत आरंभी "मोदी विरोधी नितीशकुमार' असं एक चर्चाविश्व उभं राहिलं; परंतु नितीशकुमार यांनी भाजपशी जुळवून घेण्यामुळं मोदींशी स्पर्धा करणारा नेता उरला नाही. ममता बॅनर्जी यांनी मोदींना विरोध केला. "मोदीविरोधक' अशी त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली; परंतु ते चर्चाविश्व भारतभर पसरलं नाही. गुजरातच्या निवडणुकीनंतर राहुल गांधी यांचं नेतृत्व आणि मोंदींचं नेतृत्व यांच्यात नव्यानं चर्चा सुरू झाली; परंतु दोन्ही निवडणुकांत कॉंग्रेस भाजपच्या मागंच राहिला. मात्र मोदी यांचं नेतृत्व आणि राहुल यांचं नेतृत्व यांच्यात काही साम्यस्थळं दिसू लागली. उदाहरणार्थ ः सोशल मीडियाचा प्रचारात उपयोग करणं, बूथपातळीवर जाऊन माहितीचं संकलन करणं, त्या माहितीच्या आधारे निवडणुका लढवणं. हा प्रयत्न सरळसरळ तंत्रज्ञानात्मक पातळीवरचा आहे. तो मोदी आणि गांधी या दोघांमध्येही दिसतो, तसंच मोदी हिंदुत्वचौकटीत घडलेलं नेते आहेत. त्यापेक्षा वेगळी जडणघडण राहुल यांची झालेली आहे; परंतु राहुल यांनी उत्तर प्रदेश, गुजरात व कर्नाटक या तिन्ही निवडणुकांमध्ये हिंदू-अस्मिता राजकारणात आणली. त्यांनी हिंदू-अस्मिता वेगवेगळ्या पद्धतीनं व्यक्‍त केली. एकूणच, भारतीय राजकारण हिंदू-अस्मितेभोवती फिरू लागलं. हा नेतृत्वामुळं झालेला राजकारणातला बदल आहे. हेच चर्चाविश्व वैचारिक पातळीवर स्वीकारलं गेलं. या पार्श्वभूमीवर सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या नेतृत्वाचा सामना कसा करावा, हे चर्चाविश्व उभं राहिलं. त्याची जुळवाजुळव कर्नाटकातल्या निवडणुकीनंतर सुरू झाली. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत असताना कॉंग्रेस आणि इतर पक्षांनी एकत्र येऊन नेतृत्व करण्याचा विचार मांडायला सुरवात केली. भाजपला कर्नाटकात सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सोनिया गांधी, राहुल, ममता, मायावती, चंद्राबाबू, के. चंद्रशेखर राव यांनी पुढाकार घेतला. त्यामुळं कुमारस्वामी यांना राज्याचे नेतेही केलं गेलं. ही प्रक्रिया गेल्या चार वर्षांतल्या मोदींच्या नेतृत्वामुळं नव्यानं घडून आली. कॉंग्रेसनं जनता दलापेक्षा जास्त जागा असताना दुय्यम भूमिका घेतली, म्हणजेच कॉंग्रेसचं नेतृत्व मोदींचा प्रतिवाद करण्यासाठी राज्याराज्यांत दुय्यम भूमिका घेण्याच्या पातळीपर्यंत विचार करू लागलं, तसंच मोदींशी स्पर्धा करण्यासाठी सामूहिक नेतृत्वाची संकल्पना पुढं आली. हा राजकारणातला गेल्या चार वर्षांतला मोदींच्या नेतृत्वामुळं झालेला अत्यंत महत्त्वाचा परिणाम आहे. कॉंग्रेस हळूहळू तळागाळाकडं वळू लागली, तसंच सामूहिक नेतृत्वाची संकल्पना गेल्या चार वर्षांतल्या दबावामुळं स्वीकारली जाऊ लागली.

भाजपचं योजनाकेंद्रित संघटन
भारतीय जनता पक्ष हिंदुत्वकेंद्रित संघटन करतो, त्याबरोबरच योजनाकेंद्रित संघटन करण्यावरही भाजपनं नव्यानं भर दिला आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासूनच भाजपनं 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली. त्याला आता चार वर्षं पूर्ण होत आहेत. "सरकार ते जनता' अशी मोदी सरकारची गेल्या चार वर्षांतली निर्णयप्रक्रिया होती. भाजप हा निवडणुकीतल्या स्पर्धेच्या पद्धतीनं योजनाविषयक कृती करताना दिसतो. चार वर्षांतली भाजपची कामगिरी जनतेपर्यंत पोचवण्यासाठी भाजपचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. गाव, बूथ, चौक अशा पातळ्यांवर जाऊन चार वर्षांतल्या कामगिरीचं सादरीकरण करण्यासाठी भाजप 15 दिवसांची मोहीम सुरू करणार आहे.पक्षानं वेगवेगळ्या वर्गांशी योजनांमार्फत कसं जुळवून घेतलं, हा त्या मोहिमेंतर्गत त्यांच्या प्रचाराचा विषय आहे. भाजपची परंपरागत मतं ही मध्यम वर्गातली होती; परंतु गेल्या चार वर्षांत भाजपनं प्रत्येक घरात भाजपचा विचार योजनांमार्फत पोचवण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी त्यांनी केंद्रातले व राज्यांतले मंत्री, आमदार, खासदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समितीचे सभापती, सरपंच, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, साहित्यिक, सामाजिक संघटना, व्यापारी, उद्योगपती, प्रसारमाध्यमं, शेतकरीनेते, दलित व आदिवासी नेते अशा सर्वांचाच एकत्रित उपयोग गेल्या चार वर्षांत केलेला आहे. भाजपनं मागास आणि अनुसूचित जातींची संख्या जास्त असणाऱ्या गावांत "ग्रामस्वराज्य अभियान' चालवलं. या चार वर्षांनंतर ते "ग्रामचौपाल' हे अभियान चालवणार आहेत. प्रत्येक क्षेत्रातून ते गावाची निवडही करणार आहेत. प्रत्येक पदाधिकाऱ्याकडं चार ग्रामपंचायतींची जबाबदारी सोपवली जाते, म्हणजेच योजना आणि गाव यांची सांधेजोड केली जात आहे. भाजप सरकारला चार वर्षं पूर्ण झाल्याबद्दल 14 हजार गावात पक्षातर्फे मोहीम राबवली जाणार आहे. बुद्धिजीवी संमेलन, विशेष संपर्क अभियान, मोटारसायकल रॅली, समरसता संपर्क, स्वच्छता अभियान आणि ग्रामचौपाल हा कार्यक्रम भाजपच्या चार वर्षांतल्या कामगिरीवर आधारित प्रचार करणारा आहे. हिंदुत्वाबरोबरच संरचनात्मक कार्यक्रमातून राजकीय एकसंधीकरण ही गेल्या चार वर्षांतली मोदी सरकारची मर्मदृष्टी दिसते.

चार वर्षांतले निर्णय
भाजपनं गेल्या चार वर्षांत घेतलेले निर्णय नवीन समूहांना पक्षाशी जोडणारे होते. "जनधन योजना' ही शहरी आणि गरीब लोकांना भाजपशी जोडते. या योजनेचा विशेष आर्थिक प्रभाव नसला तरी या योजनेमुळं भाजपनं गरिबांशी संवाद केला, तसंच "उज्ज्वल गॅस योजने'च्या मदतीनं त्यांनी ग्रामीण भागांतल्या महिलांशी संपर्क सांधला. "मेक इन इंडिया', "स्वच्छ भारत' या योजनाही फार प्रभावी ठरल्या नाहीत; परंतु त्यांमुळं वेगळी चर्चा राजकीय क्षेत्रात घडवून आणली गेली. वस्तू आणि विक्रीकर (जीएसटी) यांना मोदींचा गुजरातमध्ये विरोध होता; परंतु पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदी यांनी गेल्या चार वर्षांत वस्तू आणि विक्रीकर यांचं समर्थन केलं. या मुद्द्यांवर कॉंग्रेस आणि भाजप यांच्यात वाद झाला, तसंच गुजरातच्या निवडणुकीत व्यापारीवर्ग भाजपच्या विरोधात गेला. त्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप सरकारनं वस्तू आणि विक्रीकरात फेरबदल केले. "मेक इन इंडिया'मुळं संरक्षणक्षेत्रातली आयात कमी होईल आणि ऊर्जाक्षेत्रात नूतनीकरण होईल, असं चर्चाविश्व भाजपनं विकसित केलं, तसंच नोटबंदीचा निर्णय भाजपनं विविधांगांनी मांडून दाखवला. भ्रष्टाचारविरोधी, दहशतवादविरोधी, काळा पैसाविरोधी, कॉंग्रेसविरोधी अशा विविध बाजूंनी त्यांनी नोटबंदीचा मुद्दा प्रचारात ठेवला; त्यामुळं एकूण नोटबंदीबद्दलचं अपयश पचवण्यात भाजपला यश आलं. भाजपनं संरचनात्मक पातळीवर झालेला बदल दृश्‍यरूपात लोकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी "एक देश, एक निवडणूक' असं एक नवीन चर्चाविश्‍व घडवलं. देशातल्या बुद्धिजीवी वर्गाला या क्षेत्रात चर्चा करण्यास त्यांनी भाग पाडलं. याबरोबरच कॉंग्रेसच्या काही योजनांचंही त्यांनी नूतनीकरण केलं ("जीएसटी', "मेक इन इंडिया', "स्वच्छ भारत'). मोदी यांच्या या निर्णयांमुळं कॉंग्रेसचे निर्णय कॉंग्रेसपासून वेगळे केले गेले. याशिवाय, त्यांनी गेल्या 60 वर्षांतल्या भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या संदर्भातल्या चर्चाविश्वात बदल केला. गेल्या 60 वर्षांत कॉंग्रेस पक्ष भाजपला "स्वातंत्र्यसंग्रामातला सहभाग' या मुद्द्यावर कोंडीत पकडत होता. हे चर्चाविश्व गेल्या चार वर्षांत मोदी सरकारनं मागं सारलं. त्याजागी कॉंग्रेसच्या भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामातल्या भूमिकांबद्दल शंका उपस्थित करणारं चर्चाविश्व उभं केलं. यामुळं गेल्या चार वर्षांत भाजपच्या विरोधातली चर्चाविश्वं बाद ठरत गेली. त्याजागी कॉंग्रेसच्या मूल्यव्यवस्थेला विरोध करणारी चर्चाविश्‍वं उभी केली गेली. म्हणजेच कॉंग्रेस हा पक्ष असण्यापेक्षा ती एक मूल्यव्यवस्था होती व ती मूल्यव्यवस्था भाजपनं गेल्या चार वर्षांत अत्यंत जलदगतीनं नाकारली. यासाठी त्यांनी पंडित नेहरूंच्या दृष्टीतलं बहुविधतेचं राजकारण नाकारलं. नेहरूंच्या मर्मदृष्टीपासून महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाषचंद्र बोस, अन्य क्रांतिकारक आदींची मर्मदृष्टी वेगळी करण्यावर भर दिला गेला. ही गेल्या चार वर्षांतली भाजपची कामगिरी त्याआधीच्या भाजपच्या साठ वर्षांतल्या कामगिरीपेक्षा जास्त उठावदार होती. त्यामुळंच या कामगिरीनं गैरभाजप पक्षांची ताकद मर्यादित केली गेली. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवलं गेलं. भाजप आघाडीतले पक्षदेखील (शिवसेना, अकाली दल, तेलगू देशम पक्ष) भाजपच्या या कामगिरीमुळं हतबल झाले. हा सगळा बदल गेल्या चार वर्षांत घडलेला आहे. या बदलानं देशांतर्गत आणि देशाबाहेरचं राजकीय वातावरण भाजपचं समर्थन करणारं तयार झालं. हा बदल राजकारण घडवण्याच्या क्षमतेमुळं झाला. गेल्या चार वर्षांत भाजप प्रत्येक प्रश्‍नावर राजकारण घडवत गेला, तर कॉंग्रेससह इतरांना राजकारण घडवण्यात अपयश आलं, तसंच गेल्या चार वर्षांतली भाजपची कामगिरी कोंडीत पकडून, त्या प्रश्‍नांचं राजकारण त्यांना उभं करता आलं नाही. ही भाजपच्या चार वर्षांच्या काळातली राजकारणातली एक ऐतिहासिक घडामोड ठरली आहे. मथितार्थ एवढाच, की राजकारण घडवण्याची चर्चाविश्‍वं गेल्या चार वर्षांत बदलली; त्यामुळं राजकारणाचा अर्थ "लोकांचं राजकारण' हा मागं पडत गेला. त्याजागी "व्यवस्थापन म्हणजे राजकारण' हा नवीन अर्थ संरचनात्मक पातळीवर विकास पावला. त्या राजकारणाची मर्मदृष्टी राज्याज्यातल्या निवडणुकांमध्ये एकसंधीकरणाची होती. हा संरचनात्मक आशय राजकारणाला गेल्या चार वर्षांत प्राप्त झाला आहे.