विस्तारणारी शहरं भानावर येतील का?

मद्यपान केलेल्या एका अल्पवयीन मुलाच्या भरधाव मोटारीनं, मोटारसायकलला धडक देऊन त्यावरील दोन आयटी अभियंत्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत होण्याची घटना नुकतीच पुण्यातील कल्याणीनगरमध्ये घडली. पहाटे सुमारे अडीचच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेनं व्यवस्थेचं पितळ उघडं पडलं.

या घटनेच्या निमित्तानं अनेक प्रश्न चर्चेला आले. महापालिका, पोलिस, राज्य उत्पादन शुल्क या सगळ्या व्यवस्थांवर सुरू झालेली चर्चा पुढेही होत राहील. पण, तब्बल सत्तर लाख लोकसंख्या असलेल्या पुण्यासारख्या शहरात अशी घटना घडावी, म्हणून त्याची चर्चा जास्तच महत्त्वाची ठरत आहे. म्हटलं तर, अपघात कुठंही होऊ शकतात.

त्याची अनेक कारणं असू शकतात. वाहनांच्या संख्येत देशातील पहिल्या पाच शहरांत पोचलेल्या पुण्याचाच हा प्रश्न नाही तर, शहर विस्तारत, वाढत असताना बदलत असलेल्या सामाजिक आणि संस्कृतीचा आहे.

पुण्यासारखीच नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, नवी मुंबई, संभाजीनगर, अमरावती, अकोला, नगर आदी अनेक शहरं आता विस्तारत आहेत. एकेकाळची लहान नगरं आता महानगराच्या पातळीवर जात आहेत आणि या अशा मोठ्या शहरात स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात होऊ लागल्यानं त्यांची वाढ बेसुमार होत आहे.

या वाढीचा आयाम हा केवळ भौगोलिक नसतो तर, सामाजिकही असतो. त्याचा परिणाम त्या-त्या शहरांवर, संस्कृतीवर पर्यायानं लोकजीवनावर होत असतो. त्यामुळं कल्याणीनगरचा अपघात हा दुर्दैवी म्हणून सोडून देता येणार नाही तर, त्यातून विस्तारणाऱ्या शहरांनीही बोध घ्यायची गरज आहे.

पुण्याचंच उदाहरण घेतलं, तर २७ वर्षांपूर्वी पुण्याचा विस्तार १४७ चौरस किलोमीटर होता. या काळात परिसरातील ५७ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. त्यामुळं शहर आता ५१८ चौरस किलोमीटरवर विस्तारलं आहे. त्यातून उपनगरं विकसित झाली. शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय आदी कारणांमुळं पुण्यात अन्य जिल्ह्यांतून, राज्यांतून स्थलांतर होऊ लागलं.

शिक्षण घेण्यासाठी पुण्यात येणारी पिढी येथेच स्थायिक होऊ लागली. अशा आता चौथ्यापाचव्या पिढ्या पुण्यात नांदत आहेत आणि त्यात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. वेगवेगळ्या प्रदेशांतून लोक इथं राहण्यास येऊ लागल्यानं शहरातील विविधता वाढली. वेगवेगळ्या संस्कृतीची सरमिसळ होऊ लागली.

जीवनशैलीचे नवे प्रवाह निर्माण झाले. त्यातून काही बदल चांगले झाले मात्र, काही बदल विपरीत झाले. विकसित होत असलेल्या शहरात भले-बुरे घटक सहभागी होतात. विकासाच्या वाहत्या गंगेत हात धुण्याच्या नादात अब्दुल करीम तेलगीसारखा गुन्हेगार पुणे आणि परिसरात कोट्यवधी रुपयांचे बनावट मुद्रांक तयार करून ते व्यवहारात आणतो आणि अर्थव्यवस्थेला धडक देण्याचा प्रयत्न करतो.

दुसरीकडे विकासाची प्रक्रिया ही निरंतर सुरू राहते. पुणे आणि परिसरात सुरुवातीला शैक्षणिक संस्थांचं जाळं निर्माण होत गेलं. त्यात स्थानिक संस्थांबरोबरच उद्योगसमूह उतरले. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे ‘कॅंपस’ येथे आले.

त्यामुळे पुण्यातील विद्यार्थिसंख्या गेल्या १० वर्षांत वाढत गेली. आता ही संख्या ७-८ लाखांपर्यंत पोचली आहे. कारण १७ विद्यापीठे, ३०० हून अधिक महाविद्यालये येथे निर्माण झाली आहेत.पाठोपाठ राष्ट्रीय-बहुराष्ट्रीय उद्योग आले.

आयटी कंपन्यांच्या हबबरोबरच लॉजिस्टिकमधील कंपन्याही इथं पोचल्या. उत्पादन क्षेत्राबरोबरच सेवा क्षेत्राचाही विस्तार शहरात गेल्या १५ वर्षांत वेगानं वाढला. त्यामुळंच शहरातील सूक्ष्म, लघु, मध्यम आणि मोठ्या (एमएसएमई) उद्योगांची संख्या येथे सहा लाखांवर पोचली असून त्यातील मनुष्यबळही सतरा लाखांपेक्षा जास्त झालं आहे.

नव्याने येत असलेल्या उद्योग-व्यवसायांसाठी कुशल मनुष्यबळ इतर जिल्ह्यांतून, प्रांतातून आले. या उद्योगांच्या बळावर स्थानिक अर्थव्यवस्थेला ‘बूस्ट’ मिळाली. त्यातून जंगली महाराज रस्ता हा ‘जे. एम. रोड’, महात्मा गांधी रस्ता ‘एम. जे. रोड’, अप्पा बळवंत चौक हा ‘एबीसी’ झाला.

ही नुसती नावे बदलली नाहीत तर, या शहराची लक्षणंही बदलली. पैसा खेळता होऊ लागल्यानं जीवनशैली बदलली. त्यातून तुरळक संख्येने असलेली हॉटेलची संख्या पावलोपावली झाली. अनेक हॉटेलचे रूपांतर बारमध्ये, नंतर रूफ टॉपमध्ये आणि नंतर पबमध्ये झालं. मद्यविक्रीतून पैशाची निर्मिती वेगाने होऊ लागली.

शासकीय यंत्रणांनाही वाढत्या महसुलीचा चटक लागली. त्यामुळं सुरुवातीला सगळं बंद होण्याची रात्री साडेअकराची वेळ आता मध्यरात्री दीडपर्यंत पोचली. ‘खाओ, पिओ आणि मजा करो’, संस्कृतीला प्रशासन, पोलिसांनी पायघड्या घातल्या.

लोकप्रतिनिधीही ‘नाइट लाइफ ही शहरांची गरज असल्याचे सांगू लागले. मद्याची झिंग कमी पडली म्हणून की काय, ‘थ्रिल’च्या नावाखाली गांजा, ब्राऊन शुगर, मेफोड्रोनसारखे अमली पदार्थ नव्या पिढीपर्यंत सहजपणे पोचले.

गांजाची सिगारेट, हे लोण आता तर शाळांमध्येही पसरले आहे. त्यामुळेच वेताळ टेकडीवर धुंद अवस्थेतील दोन युवती रात्रभर तेथे पडून असल्याचे दिसले आणि पुण्याला ‘शॉक’ बसला. रेव्ह पार्टी ही तर वीस वर्षांपूर्वी सुरुवात होती. आता चिल्लर पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी, पूल पार्टी हे रुटीन होऊ लागले आहे.

शहराचा विकास होतोय, या गोंडस समजुतीखाली प्रशासकीय यंत्रणांची ‘चलता है’ प्रवृत्ती बोकाळली. शहराभोवलाचे महामार्ग रुंद झाले, त्यामुळं खासगी बसची वाहतूक वाढली. रेल्वेच्या गाड्या वाढल्या. दुरांतो, वंदे भारत, मेट्रो झाली.

विमानतळावरील विमानांच्या फेऱ्या वाढल्या. तशा अपप्रवृत्तींचीही वाढ झाली. लोकजीवनावर परिणाम करताना राष्ट्रीय सुरक्षिततेला हादरा देणाऱ्याही घटनाही घडू लागल्या. त्यातूनच जर्मन बेकरी, जंगली महाराज रस्ता, फरासखाना पोलिस इमारत येथे बॉम्बस्फोट झाले.

पाकिस्तानी हेर महंमद सईद देसाईसह राष्ट्रीय स्तरावरील कुख्यात दहशतवादी पुण्यात आश्रय घेऊ लागले. डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांच्यासारखा वैज्ञानिकही ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकला. तर, दुसरीकडं एल्गार परिषद या शहरात झाली अन् नक्षलवादाला पोसणारे ‘नेटवर्क’ उघड झालं.

त्यातील मोठ्या-मोठ्या विचारवंतांना झालेली अटक यांसारख्या घटना सर्वसामान्यांना अचंबित करणाऱ्या होत्या. डावा, उजवा दहशतवाद शहरात अस्तित्व दाखवू लागला. इंडियन मुजाहिदीन, इसिस, सिमी, पॉप्प्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संघटनांचं ‘शेल्टर’ हे पुणं होत असल्याचं सलग होत गेलेल्या अटक सत्रांतून दिसून आलं. त्यामुळं राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून पुणे शहर हे ‘रॉ’, ‘आयबी’, ‘एनआयए’च्या रडारवर आले.

विस्तारणाऱ्या शहराला पायाभूत सुविधा आवश्यक असतातच, यात दुमत नाही. या शहरातील समाजजीवन सुरळीत होण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणाही तितकीच भक्कम असावी लागते. कोणत्याही शहरात किमान कागदोपत्री तरी नियोजनाचा अभाव नसतो, तसेच पुण्यातही आहे.

महापालिका, पोलिस, महसूल आणि राज्य सरकारच्या तत्सम यंत्रणांनीही नवं काही तरी करण्यापेक्षा किमान त्यांची असलेली जबाबदारी पूर्ण केली, तरी नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो, असे म्हणायची वेळ आता आली आहे. रात्रीच्या वेळी प्रमुख रस्ते, चौकांत पोलिसांची गस्त पूर्वी होत असे. आता ही गस्त म्हणजे सोपस्कार झाले आहेत.

पोलिस नियंत्रण कक्षात डिजिटल स्क्रीनवर केवळ मूव्हमेंट पाहण्यात वरिष्ठ अधिकारी गर्क होतात आणि स्वतःबरोबरच नागरिकांचीही दिशाभूल करतात. शहरीकरणाच्या रेट्यामुळे नवी बांधकाम होत आहेत. महसूल मिळावा म्हणून महापालिकाही परवानगी देण्यासाठी आतुर आहे. पण दिलेल्या आराखड्यानुसार बांधकाम होत आहे का, याबाबत अर्थपूर्ण कानाडोळा केला जातो.

त्यामुळेच पाच मजली इमारतीच्या नावाखाली सात, आठ मजले बांधले गेल्याची उदाहरणे शहरात काही कमी नाहीत. अनधिकृत बांधकामांचेही पेव फुटले असून त्यातूनच १५० हून अधिक ‘रूफ टॉप’ हॉटेल्स शहरात अस्तित्वात आली. एखाद्याने अनधिकृत बार सुरू केला, तर सर्व शासकीय यंत्रणांचे प्रतिनिधी तत्परतेने तेथे पोचतात पण तो बार बंद होत नाही तर, चर्चेनंतर त्याला सवलती मिळतात, अशीही शेकडो उदाहरण आहेत.

शहरात पोलिसांची ३६ ठाणी आणि महापालिकेची १७ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. त्या-त्या भागाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. परंतु, कल्याणीनगरसारख्या घटनेनंतर त्या-त्या ठाण्यांची आणि क्षेत्रीय कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांचे खरे चेहरे उजेडात येतात, हे पुणेकरांचे दुर्दैव.

विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त, पीएमआरडीए आयुक्त असे ३० हून अधिक वरिष्ठ अधिकारी पुण्यात आहेत. त्यांच्या -त्यांच्या विभागांनी सुरळीत कामकाज करावं, इतकीच अपेक्षा. त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधींचा वचक हवा. पण, घडत भलतंच. अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांची ‘एकजूट’ निर्माण होते आणि अनिष्ट प्रथांना सुरवात होते. काही अधिकाऱ्यांनी विरोध केला तर, मंत्रालयातून दबाव आणून ईप्सित साध्य केले जाते.

व्यवस्थेमधील त्रुटींमधून समाजहिताला धक्का बसतो. त्यामुळं या व्यवस्थेचा समाजावरील वचक कमी होतो. त्याचा गैरफायदा समाजविघातक घटक घेतात. नयना पुजारीसारख्या आयटीतील महिलेचं अपहरण करून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिचा खून केला जातो.

लीना-दीप्ती देवस्थळी या मायलेकी एका डॉक्टरचं अपहरण करून त्यांचा निर्घृण खून करतात. संदीप मोहोळ, शरद मोहोळ यांसारख्या गुंडांचा दिवसाढवळ्या गॅंगवारमधून खून होतो, मोहसीन शेखचा जमावाकडून खून होतो, यांसारख्या शेकडो घटनांची जंत्री देणं शक्य आहे. हे गुन्हे म्हणजे समाजाचं स्वास्थ्य बिघडत असल्याची काही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत.

शहरात युवा लोकसंख्या वाढत असताना, तिच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी पालक म्हणून काम करणाऱ्या यंत्रणेचा शहरात अभाव आहे, हे वारंवार अधोरेखित होतं. शहराचा विकास, विस्तार, उद्योग- व्यवसायांचे आगमन, शहरीकरण, नागरीकरण हे नुसते शब्द नाहीत तर, त्यांच्यामागे मोठा गर्भितार्थ आहे. तो समजून घेण्याची क्षमता आणि कुवत पुण्याच्या लोकप्रतिनिधींकडं हवी आहे. कारण बदलणाऱ्या पुण्याची धाव एक कोटी लोकसंख्येच्या दिशेने होत आहे.

सुरक्षित समाजव्यवस्था निर्माण व्हावी

समाजात सुरक्षित मानसिकता निर्माण करणं हे व्यवस्थेकडून अभिप्रेत असतं. ही व्यवस्था म्हणजे प्रशासकीय यंत्रणा होय. पोलिस, महापालिका, जिल्हा प्रशासन आदी त्या व्यवस्थेतील घटक आहेत. लोकप्रतिनिधींच्या मदतीनं याच व्यवस्थेकडून नगरनियोजन होत असतं.

ही प्रक्रिया म्हणजे केवळ भौगोलिक विस्तार नाही तर कला-संस्कृती, साहित्याच्या माध्यमातून सामाजिक संस्कृती निर्माण करणं होय. तिच्या माध्यमातून सुजाण नागरिक घडतात आणि त्यातूनच कल्याणीनगरसारख्या दुर्घटना टळू शकतात.

कुटुंब हा घटक महत्त्वाचा

साधन-सुविधांची मुबलकता जीवनशैलीवर परिणाम करते. त्याचा विचार कुटुंब स्तरावरून होणं गरजेचं आहे. धनाढ्य, मध्यमवर्गीय, गरीब असा त्यात भेद असू शकत नाही. कुटुंबातील विचारांचं मूळ त्यासाठी महत्त्वाचं आहे. आपण आपल्या कुटुंबाला कोणता विचार देतो, हे प्रत्येक कुटुंबानं लक्षात घ्यायला हवे. त्यावरच त्या कुटुंबातील नवी पिढी आणि पर्यायानं समाजाचं भवितव्य अवलंबून असेल.