- सुदाम कुंभार, sudamgk91261, @gmail.com
राज्यात प्रगत आणि अप्रगत किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास हा फरक राहणार आहेच. मात्र विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक अनुभव देताना प्रगत आणि अप्रगत हा भेदभाव न करता शिक्षणाच्या समान संधी या तत्त्वाचा अंगीकार केल्यास आणि शिक्षण संस्थांनी तसा पुढाकार घेतल्यास ही दरी दूर होऊ शकते.
सध्या शासकीय स्तरावर शहरी तसेच राज्यातील अप्रगत तथा दुर्गम किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या ठिकाणी स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावर शाळा सुरू करण्याचे विचार सुरू आहेत. त्यामध्ये ज्या इच्छुक संस्थेला प्रगत भागात किंवा शहरात स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावर शाळा सुरू करावयाची असल्यास संबंधित संस्थेने अप्रगत किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या ठिकाणीसुद्धा अशी शाळा सुरू करणे बंधनकारक असेल आणि अशा दोन्ही शाळांना त्यांना एकत्रित परवानगी मिळेल.