विद्वेषाचे भोंगे नकोत

दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान आपल्या तोंडपाटीलकीने जगभर प्रसिद्ध झालेल्या विन्स्टन चर्चिलने अनेकदा भारतासंदर्भात गंभीर स्वरूपाची विधाने केली. ‘भारत ही फक्त एक भौगोलिक ठेवण आहे. विषुववृत्ताला ज्याप्रमाणे एकसंध देश म्हणता येणार नाही, त्याप्रमाणेच भारतालाही एकसंध देश म्हणता येणार नाही.’ हे चर्चिल यांचे भारताविषयीचे ज्ञानरंजन त्यामुळेच बरेच गाजले. त्याच्या या वाक्यावर लोक तुटून पडले आणि त्याला शिव्याशापांच्या लाखोल्या वाहिल्या गेल्या. भारतीय माणूस आजही ‘चर्चिल ः नायक की खलनायक’ या वादावर मोठ्या दिलखुलासपणे चर्चा करायला सामारे जातो तो त्यामुळेच; पण अलिकडच्या काळातली आपली एकंदरीतच सर्व राजकीय आणि सामाजिक अवस्था पाहिली, तर चर्चिल म्हणत होता त्याचा पुन्हा एकवार विचार करायला पाहिजे, असे वाटते. ज्या विविधतेचा, एकसंधतेचा आपण जगासमोर तोरा मिरवतो, तो आपला तोरा नसून आपण लोकांना भुलवण्यासाठी केलेले दिखाऊ स्वप्नरंजन आहे की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आज आहे. एकसंधतेतून आलेल्या लोकशाहीचा आणि लोकशाही व्यवस्थेतून जन्मलेल्या सामाजिक जाणिवेचा भारतीय पोत जर्जर होत चालल्याची अलिकडच्या काळातील अनेक उदाहरणं आपल्याला देता येतील.

आतापर्यंत अनेकदा अशा विषयांकडे दुर्लक्ष केले गेले; मात्र गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये ज्या पद्धतीने समाजव्यवस्थेचे भागधारकच लोककल्याणाचे ध्येय घेऊन पुढे चाललेल्या पुरातन लोकशाही मूल्यव्यवस्थेशी प्रतारणा करताना दिसत आहेत, त्या नतद्रष्टांकडे एरवी लक्ष न देणेच योग्यच ठरले असते; मात्र आता या रोजच्या क्लेषदायक तक्रारदार संस्कृतीरक्षकांना जाब विचारायला हवा; अन्यथा बावीस हजारांपेक्षा अधिक बोलीभाषा असलेल्या ज्या देशात आपण सर्वजण एकत्र राहतो, तेथे विद्वेषाचे भोंगे जागोजागी वाजायला लागतील. भौगोलिकदृष्ट्या आपण भिन्न असलो तरीदेखील आपल्यातली भारतीयत्वाची खूणगाठ एक आहे, असे आपण समजतो आणि त्याचाच डंका पिटत असतो. काही जण मात्र आजही भारताची भारतीयत्वापासून फाळणी करण्याचा अजेंडा रेटताना दिसतात. अशा विदूषकांचे स्वयंप्रकाशित ज्ञानरंजन ऐकायला काहीच हरकत नाही; मात्र त्याकडे केवळ मनोरंजनाचा भाग म्हणूनच पाहायला हवे. तुम्ही सत्तेच्या केंद्रस्थानी असा किंवा असू नका, लोककल्याण हे तुमचे अंतिम ध्येय असायला हवे. त्यातले लोक म्हणजे तुमची, तुमच्या सभोवतालची संपूर्ण समाजव्यवस्था असते. जात, धर्म, वंश आणि परंपरांच्या आधारावर लोकांची विभागणी करता येत नाही. राजकारण्यांनी तर ती कधीही करू नये. त्यांच्याकडे लोक मार्गदर्शक म्हणून पाहत असतात. गेल्या काही दिवसांत आपले मार्गदर्शकच काहीसे दिशाहीन झालेले दिसतात. त्यांनी वेळीच आपला तोल सावरायला हवा. ज्यांनी जीवनदृष्टी द्यायची तेच जर आंधळे असतील, तर समाजासमोर विकासाचा साक्षात्कार कुणी घडवायचा, हा मूळ प्रश्न आहे. विकासाची ब्ल्यू प्रिंट मांडून आपल्या पक्षाची सुरुवात करणाऱ्या राज ठाकरेंकडून तर असे भरकटणे खचितच अपेक्षित नाही.

लोकशाहीत क्रिया आणि प्रतिक्रिया दोन्ही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. दोन्ही गोष्टींना समान महत्त्व आहे. म्हणूनच लोकशाहीत विरोधी व्यवस्थेला मान आहे. जर विरोधी व्यवस्थेला मान द्यायचे आपण ठरवले असेल, तर दोन्ही मतप्रवाहदेखील समजून घेतले पाहिजेत. गेल्या काही वर्षांमधला विकासाच्या प्रगतिपुस्तकाचा आलेख पाहता विकासाच्या मुद्द्यावर आधारलेले राजकारण होईल, असे वाटत होते. काही प्रमाणात त्यावर चर्चा होतानाही दिसते. अनेक प्रकल्पांमधून विकासाचे इमले चढतानाही दिसत आहेत. असे असले तरी विचारांचे इमले मात्र अलिकडे खचलेले दिसतात. सामाजिक भावनांची मती कुंठित झालेली दिसते. विकासाच्या आधुनिक संकल्पनांच्या रेखाचित्रात जातीपातींचे रंग मिसळण्याचा चाललेला प्रयत्न अत्यंत किळसवाणा प्रकार आहे. राजकारणातून त्याला खतपाणी मिळणे कधीच अपेक्षित नसते; पण राजकारणी हल्ली थेट कुठल्यातरी एका विशिष्ट समाजाची किंवा धर्माची तळी उचलताना दिसतात. आवाजाला रंग नसतो आणि गंधही नसतो. तसा कुणी प्रयत्नही करू नये. तसे झाले तर भीमसेन जोशींची तान आणि बिस्मिल्ला खान यांच्या शहनाईचे सूरही एककल्ली वाटायला लागतील.

आता खरंच मशिदींवरील भोंग्यांची गरज आहे का, असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर नाही, असे आहे. त्यासाठी हल्ली इतर अनेक माध्यमे उपलब्ध आहेत; मात्र मुस्लिम समाजाकडूनही त्याविषयी कधीही पुढारलेली भूमिका घेतली जात नाही. मशिदींवरील भोंग्यावरून राजकारण करणारे जेवढे याला जबाबदार आहेत, तेवढेच या विषयाची कुठलीही जबाबदारी न घेणारे मुस्लिम नेतेही जबाबदार आहेत. असे असले, तरी कुठला मुद्दा कशा पद्धतीने हाताळावा, यालादेखील काही ताळतंत्र असायलाच हवे. मुद्दा आवाजावरून होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाचा असेल, तर या विषयाच्या नक्कीच खोलात शिरावे लागेल. त्याला कुठलेच सण-उत्सव अपवाद असता कामा नयेत. त्यासाठी धर्मांची कुंपणं बांधायला नकोत. विशेष उल्लेख करायला हवा तो या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुमैरा अब्दुलअली यांचा. त्या सर्वांचा विरोध पत्करून सर्व धर्मांच्या सण उत्सवांमध्ये होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषण मापतात आणि समाजमन जागृत करण्याचा प्रयत्न करतात. राजकारण्यांनी विषय कसा हाताळावा, यासाठी त्यांचा आदर्श घ्यायला काहीच हरकत नाही; पण बेजबाबदारपणाचा शाप असलेल्या आपल्या राजकारणाला मात्र असे विषय हाताळताना जबाबदारीचे भान राहत नाही. कुठल्या विषयाची चुकीची हाताळणी केल्यामुळे तो सुटण्यापेक्षा क्लिष्ट कसा होत जाईल, यासाठी अधिक प्रयत्न होताना दिसतात. मुळात भोंग्यांना होणारा विरोध हा जर आवाजासाठीचा होणारा विरोध असेल, तर त्याला हनुमान चालिसा हे उत्तर कसे असू शकेल? त्यातही वसंत मोरेंसारखे काही जण असतात जे पद आणि सत्तेपेक्षा भूमिका महत्त्वाच्या समजतात. मात्र अशा व्यक्तींसाठी नवनिर्माणाच्या प्रक्रियेत जागा नाही. भारतीय राजकारणाचा समाजकारणाशी काही संबंध आहे, असे अलिकडे वाटत नाही. इथल्या राजकारणाचा संबंध आहे तो केवळ आणि केवळ सत्तेशी आणि सत्ताकारणाशी. तसा तो असायलाही हरकत नाही; पण सत्ता मिळाल्यानंतर लोककल्याणाचा विचार व्हायला हवा, मात्र तो तसा होताना दिसत नाही.

काही दिवसांपासून मशिदींवरील भोंग्यांवरून जे राजकारण केले जाते, त्या पार्श्वभूमीवर तर वारंवार मुद्दाम जातीय मुद्द्यांना हवा देऊन सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न वारंवार अधोरेखित होतो आहे. धर्म पंचायतींमध्ये विखारी भाषणं केली जातात. अत्याचाराच्या घटनांना थेट जातींच्या रंगांमध्ये घोळण्याचा प्रयत्न केला जातो. एखाद्या महिलेचा छळ करणारा माणूस हा माणूस म्हणून घेण्याच्याच लायकीचा नसतो. त्याला कुठलाही समाज नसतो, जात नसते की धर्म नसतो. माणुसकी कलंकित करणाऱ्या अशा लोकांनाही आता जर जातींच्या चश्म्यातून पाहायचे असेल, तर खरंच आपल्या सामाजिक स्वास्थ्याची तपासणी करून घ्यायलाच हवी.

लोकशाही समाजजीवनात स्वातंत्र्य हे सर्वोच्च सामाजिक मूल्य मानले जाते; तरीदेखील त्या मूल्यांची कितपत बूज राखली जाते, यावर चर्चाच न केलेली बरी. विद्‌ध्वंसक टीका करण्याची जी काही कला आपण आत्मसात केलेली आहे, त्याचे होणारे दूरगामी परिणाम पुढच्या अनेक पिढ्यांना भोगावे लागतात, याचा साधा विचारही मूल्याधारित राजकीय व्यवस्थेचे धडे देणाऱ्या एकाही धुरिणास जाणवू नये, यापेक्षा मोठे शल्य नाही. अमर्याद तक्रारींचे मळभ मनात साठवलेले आणि निष्फळ चर्चांमधून विद्वेषाचे खडे फेकणारे केवळ राजकारणातच आहेत, असे नाही. समाजातले प्रज्ञावंत साधूही या शर्यतीत आता बरीच मुक्ताफळे उधळताना दिसतात. यती नरसिंहानंदसारखी व्यक्ती या देशात मुस्लिम समाजातील व्यक्ती पंतप्रधान झाली, तर ५० टक्के हिंदूंना धर्मांतर करावे लागेल आणि ४० टक्के हिंदूंचा खून केला जाईल, अशी प्रक्षोभक वक्तव्य करतो. दुसरा एक साधू ‘तुम्ही हिंदू मुलींचा छळ कराल, तर आम्ही मुस्लिमांचा छळ करू,’ अशा धमक्या देतो. अशा वेळी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थेची बिरुदावली मिरवण्याचा हक्क आपण गमावतो, याचा कुणीही विचार करीत नाही.

पुराणकाळातल्या भारतीय संस्कृतीतही लोकशाही मूल्यांच्या पाऊलखुणा जागोजागी जाणवतात. पुराणकाळातल्या भारतीय खेड्यांमध्ये लोकराज्ये होती. जगातले इतर अनेक देश धार्मिक आणि सुलतानी जुलमांनी भरडले जात असताना भारतातल्या खेड्यांमध्येही लोकसभा अस्तित्वात होत्या. त्यांच्या कार्यपद्धतीचे नियम होते आणि लोककल्याण हेच त्यांचे ध्येय होते. भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेची घडी ही त्याच आधारावर मांडण्यात आली आहे. त्याला आपल्या सांस्कृतिक श्रीमंतीचे कोंदणही आहे. त्यामुळे शर्करावगुंठीत जातीय पेचांमध्ये किती अडकून पडायचे हे आपले आपल्याला ठरवावे लागेल. आपल्या पुढच्या वाटचालीवर ठरू शकेल, की भारत हा चर्चिल म्हणतो तशी केवळ एक भौगोलिक ठेवण आहे की ई. पी. थॉमसन म्हणतात तसा हिंदू-मुस्लिम, ख्रिश्चन, निधर्मी, उदारमतवादी, लोकशाही अशा अनेक विचारांचा प्रवाह असलेला एक देश...