शेतकरी आंदोलनासाठी हवी नवी किल्ली

जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर भवताल बदलून गेला. त्यात शेतीच्या प्रश्नांचं नेमकं स्थान काय आणि शेतकरी आंदोलनाची दिशा कशी असावी याची वाट अजूनही नीटपणे गवसलेली नाही. नव्या काळाची आव्हानं पेलणारी शेतकरी आंदोलनाची नवी रचना आकाराला येण्याची गरज आहे. शरद जोशींच्या किल्लीने आता हे नवीन कुलूप उघडणार नाही. त्यामुळे आता नवी किल्ली शोधावी लागणार आहे. प्रस्थापित शेतकरी संघटना अजूनही शरद जोशींचे कढ काढत `रूदाली`प्रमाणे केवळ विलाप करण्यात धन्यता मानत असून शेतकरी आंदोलनात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. ती कोण आणि कशी भरून काढणार, यावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची तड लागण्याचा मार्ग सापडेल की प्रश्नांची गुंतावळ आणखी वाढेल, याचे उत्तर अवलंबून आहे. 

शेतकरी संघटनेच्या एका मोठ्या नेत्याशी काही दिवसांपूर्वी पुण्यात भेट झाली. खुली अर्थव्यवस्था, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, त्या विषयीचे सध्याच्या शेतकरी नेत्यांचे आकलन, सरकारकेंद्रीत मागण्यांचा सोस, शरद जोशींची भूमिका आदी विषयांवर गप्पांचा फड रंगला. सध्याचे शेतकरी नेते शेती प्रश्नांची जी मांडणी करत आहेत, त्याबद्दल माझे आक्षेप मी मांडले. त्यावर ते म्हणाले, ``कसं आहे, वृंदावनात खूप साऱ्या विधवा राहतात. ज्यांना कोणाचाच आधार नाही, अशा या विधवा कृष्णाची भक्ती करत तिथं राहतात. देणगीदार, धर्मादाय मदत यांची तिथं कमतरता नाही. त्यामुळे या विधवांची राहायची, खाण्यापिण्याची ददात मिटते. दिवसभर पूजा-अर्चा, कृष्णाची भक्ती वगैरे करत त्या दिवस काढत असतात. खरं तर त्यांना कृष्ण कळालेला नसतोच. पण तो त्यांच्या जगण्याचा एकमात्र आधार असतो. तसंच शेतकरी चळवळीत शरद जोशींच्या वैचारिक विधवा खूप आहेत. त्यांना शरद जोशी आणि त्यांचा विचार नीट कळालेलाच नाही. पण त्यावर त्यांची गुजराण चालली आहे. वृंदावनातल्या विधवांसारखीच.``

या नेत्याने मोजक्या शब्दांत शेतकरी चळवळीच्या वर्तमानावर केलेले हे भाष्य जळजळीत आहे; पण वस्तुस्थिती हीच आहे. 

पिचलेल्या, विखुरलेल्या आणि व्यवस्थेचे बळी ठरलेल्या शेतकऱ्यांना संघटित करून त्यांना नवं आत्मभान देण्याचं ऐतिहासिक काम शरद जोशींनी केलं. शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला सरकारची धोरणं कारणीभूत आहेत, शेतकऱ्यांच्या लुटीवरच इथली व्यवस्था उभी आहे, अशी मांडणी त्यांनी केली. भारत आणि इंडिया यातला संघर्ष त्यांनी उघड केला. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या शोषणाचं केलेलं निदान शेतकऱ्यांना पटलं आणि त्यातून पुढे राज्याला आणि देशाला हादरवून सोडणारी आंदोलनं उभी राहिली. शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा, शोषणाचा आणि आर्थिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न ऐरणीवर आणणारा शरद जोशी हा पहिला नेता. त्यांनी भारतातल्या दारिद्य्राची नवी मीमांसा केली. "समाजाचा इतिहास हा शेतीतील शोषणाच्या वेगवेगळ्या पद्धतींचा इतिहास आहे. लूट, महसूल, गुलामगिरी, वेठबिगारी, सामंतशाही व्यवस्था, धर्मव्यवस्था या साऱ्या त्या पद्धती होत. त्यातील शेवटची पद्धती म्हणजे शेतीमालाला उत्पादन खर्चानुसार रास्त भाव देण्यास नकार व त्यायोगे केले जाणारे शेतकऱ्यांचे शोषण ही होय,'' अशी मांडणी त्यांनी केली. निरक्षरता, रुढी- परंपरा, जमीनदारी इत्यादी घटक शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला जबाबदार असल्याच्या मांडणीला त्यांनी आव्हान दिले. 

शेतकऱ्यांची लूट हेच सरकारचे अधिकृत धोरण आहे, अशी सुस्पष्ट मांडणी त्यांनी केली. आणि शेतमालाला रास्त भाव मिळालाच पाहिजे, या एककलमी कार्यक्रमाभोवती शेतकरी आंदोलन उभं केलं. पण पुढे राजकारणाच्या खडकावर आदळून त्याच्या ठिकऱ्या उडाल्या. 

प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात न उतरता त्या प्रक्रियेतून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याइतका दबावगट निर्माण करणे ही जोशींची सुरूवातीची राजकीय भूमिका होती. संघटनेची मोठी ताकद असताना त्यांनी राजकारणाबद्दल तुच्छतावादाची भूमिका घेतली. व्ही.पी.सिंहांनी संघटनेला कोरा चेक दिला होता. पण संघटनेने ती संधी वाया घालवली. त्यातच शरद पवारांच्या मध्यस्थीने त्यांनी राजीव गांधींशी तडजोड केली आणि विश्वासार्हता गमावून बसले. `कोटी कोटी शेतकऱ्यांचे पंचप्राण` असलेले शरद जोशी निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरल्यावर निष्प्रभ होत गेले. शेतकरी संघटना राजकीय पर्याय देऊ शकत नाही, हे शेतकऱ्यांनी जोखल्यानंतर संघटनेची राजकीय घसरण सुरू झाली खुद्द शरद जोशींनी `डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जसं दलितांमध्ये राजकीय ध्रुवीकरण केले त्या प्रमाणात ते आपण शेतकऱ्यांमध्ये करू शकलो नाही,` याची कबुली आपल्या अखरेच्या दिवसांत  दिली होती. निवडणुकीचं राजकारण करायचं तर आपला सामाजिक आधार कायम ठेऊन इतर समाजघटक आणि समुहांना आपल्याशी जोडून घ्यावं लागतं. त्यासाठी वेगळ्या धाटणीचा राजकीय कार्यक्रम लागतो. शरद जोशींनी शेतमालाच्या रास्त भावाचा मुद्दा राजकीय अजेंड्यावर आणला हे त्यांचं निर्विवाद यश आहे. परंतु शेतमालाला भाव मिळवून देणारी ट्रेड युनियन असे स्वरूप त्यांच्या चळवळीचं राहिलं. एक राजकीय पक्ष म्हणून संघटना उभी राहू शकली नाही. त्यानंतर राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावण्याची संधी शेतकरी आंदोलनाने गमावली ती गमावलीच. 

आज शेतकरी संघटनेचा अजेंडा विविध पक्षांनी पळवला आहे. भाजप शिवसेनाच काय कम्युनिस्ट मंडळीसुध्दा त्याला अपवाद नाहीत. 

शरद जोशींनी जागतिकीकरणाचे रोमॅंटिक चित्र रंगवले. खुली व्यवस्था आल्यानंतर शेतकरी `स्वतंत्र` होतील, त्यांचे सगळे प्रश्न सुटतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची गरजच उरणार नाही, अशी मांडणी केली. पण प्रत्यक्षात तसं घडलं नाही. उलट शेतकऱ्यांची अवस्था अधिकच बिकट झाली. शरद जोशींच्या हयातीतच शेतकरी चळवळीचा प्रभाव ओसरून ती दिशाहीन झाली. आज तर गावोगाव शेतकरी संघटनांचं पीक उगवलं आहे. महाराष्ट्रात शंभरपेक्षा अधिक शेतकरी संघटना आहेत. आपले उपद्रवमूल्य दाखवून त्याची किंमत वसूल करायची हाच त्यांपैकी बहुतेकांचा कार्यक्रम आहे. त्यामुळे त्यांच्याविषयी बोलण्यात काही अर्थ नाही. पण शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना, राजू शेट्टींची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रघुनाथदादा पाटलांची शेतकरी संघटना आणि सदाभाऊ खोतांची रयत क्रांती यांचं स्थान महत्त्वाचं आहे. 

शरद जोशी प्रणित संघटना आता अधिकृतरित्या ट्रस्ट म्हणून काम करत आहे. ती संघटनेच्या मूळ भूमिकेपासून पार भरकटली आहे. राजू शेट्टींना निवडणुकीच्या राजकारणात वैयक्तिक यश मिळाले. परंतु त्यासाठी साखर कारखानदारांशी तडजोडी करण्याचा पर्याय त्यांनी निवडला. एखादा नेता तालुका, जिल्हा किंवा राज्य, देश पातळीवरचा असतो. राजू शेट्टी मात्र फक्त त्यांच्या मतदारसंघाचे नेते आहेत. त्यांच्या मतदारसंघात त्यांच्या पक्षाचा एकही आमदार नाही. शिवाय उसाला भाव मिळवून देणारी संघटना यापलीकडे त्यांच्याकडे राजकीय कार्यक्रम नाही. ते सध्या राष्ट्रीय पातळीवर देशभरातील शेतकरी संघटनांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण त्यातून राष्ट्रीय शेतकरी नेता म्हणून त्यांचा उदय होत नाही. कारण राजकीय कार्यक्रम आणि वैचारिक मांडणी यांचा पाया भुसभुशीत आहे. शरद जोशी एक व्यापक वैचारिक मांडणी तरी करत होते. राजू शेट्टींच्या त्याबाबत मर्यादा आहेत.

रघुनाथदादा हे शरद जोशींच्या विचारांचा वारसा पुढं नेणारे जुने-जाणते नेतृत्व आहे. ते कॉंग्रेसच्या वळचणीला गेले असते तर दीर्घकाळ महत्त्वाच्या खात्याचे मंत्रीही राहिले असते. पण शेतकरी संघटनेचा विचार स्वीकारून त्यांनी वेगळी वाट निवडली. पण आज ते एकांडे शिलेदार आहेत. त्यांनी आता देशभरातील शेतकरी संघटनांना सोबत घेऊन नवा पक्ष स्थापन करण्याचा विडा उचलला आहे. एकंदर स्थिती पाहता अशा प्रकारची जुळवाजुळव हास्यास्पद ठरण्याचीच शक्यता जास्त. शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर आकाराला आलेल्या सुकाणु समितीच्या माध्यमातून रघुनाथदादांना राज्यातील शेतकरी आंदोलनाचा लगाम हाती घेण्याची संधी चालून आली होती. परंतु अतंर्गत लाथाळ्यांमुळे या समितीचे आता तीन-तेरा वाजले आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपली उपयुक्तता किंवा उपद्रवमूल्य सिध्द करण्याच्या दिशेनेच आता पावले पडत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.  

सदाभाऊंची तर बातच और. एका मंत्र्यानेच शेतकरी संघटना काढणे म्हणजे एकाच वकिलाने फिर्यादी आणि आरोपीचंही वकीलपत्र घेण्याचा प्रकार आहे. सदाभाऊंना राज्यमंत्रिपदाच्या रूपाने सोन्याची नसली तरी चांदीची कोंबडी जरूर मिळाली आहे. त्यामुळे साधनसामुग्रीची कमतरता नाही, पण त्यांच्याकडे विचारांचा ऐवज काय आहे? ही चांदीची कोंबडी जास्तीत जास्त अंडी कशी देईल, या विवंचनेत ते आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्याचा बळी देऊन राजकीय गणितं साधायचं धोरण स्वीकारलं आहे. हा बळी देताना शेतकऱ्यांच्या वेदना आणि किंकाळ्या ऐकू येऊ नयेत यासाठी खोट्या प्रचाराचा ढोल जोरजोरात वाजविला जात आहे. हा ढोल वाजविण्यासाठी सदाभाऊंसारखे शेतकरी चळवळीतले हात मिळाले हे मात्र सोन्याहून पिवळे झाले. 

शेतकरी आंदोलनातल्या प्रमुख संघटनांचा हा असा शक्तिपात झाला आहे. चळवळ भरकटली आहे.  

आज राजकीय अजेंड्यावर शेतीचा प्रश्न काही प्रमाणात आला आहे. परंतु त्यात एक गोम आहे. शेतीच्या प्रश्नावर एखादं सरकार पडू शकतं, पण पूर्णपणे शेतीच्या प्रश्नावर सत्ता मिळवता येत नाही, अशी गोची आहे. मुळात जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर भवताल बदलून गेला. त्यात शेतीच्या प्रश्नांचं नेमकं स्थान काय आणि शेतकरी आंदोलनाची दिशा कशी असावी याची वाट अजूनही नीटपणे गवसलेली नाही. 

जगभरातील कॉर्पोरेट्सना शेती क्षेत्राचा संपूर्ण ताबा हवा आहे. बाजारपेठ त्यांच्या मुठीत आहे. काही छोट्या देशांचा अर्थसंकल्प एकत्र केला तरी त्याहून अधिक भांडवल यातील एकेका कंपनीकडे आहे. या पाच ते सहा महाकाय कंपन्या जगाची शेती नियंत्रित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तसेच इथून पुढचं युग हे आर्टिफिशिअल इन्टेजिन्सचं असणार आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्राचा पटच बदलून जाणार आहे. त्यामुळे कदाचित पुढच्या काळात शेतकऱ्याची व्याख्याच बदललेली असेल. 

शेतीवर ओढवलेल्या महाअरिष्टाला तोंड देण्यासाठी आता नवी दिशा धुंडाळावी लागणार आहे. त्यासाठी नवी दृष्टी आणि मोठं बौध्दिक भांडवल लागणार आहे. शेतीवरचा बोजा कमी केला पाहिजे. शेतकरी आणि बिगरशेतकरी अशी दुफळी आता एका मर्यादेपलीकडे ताणून उपयोग नाही. संपूर्ण समाजाला शेतकरी प्रश्नांशी कसे जोडून घेता येईल, त्याची आखणी केली पाहिजे. सद्यस्थितीत शेतीचे लहान लहान तुकडे हे वास्तव अाहे. त्यामुळे एक तर गटांच्या रूपात सामुहिक धारणाक्षेत्र वाढविणे किंवा वैयक्तिक लहान शेतकऱ्याला किफायतशीर ठरेल अशा शेतीपध्दतीचा लॅंड यूज पॅटर्न विकसित करणे हा मुद्दा किंवा शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या मगरमिठीतून शेतकऱ्यांची सुटका करणे हे आणि  यासारखे अनेक मुद्दे राजकीय अजेंड्यावर आले पाहिजेत. ही नव्या काळाची आव्हानं पेलणारी शेतकरी आंदोलनाची नवी रचना आकाराला येण्याची गरज आहे. शरद जोशींच्या किल्लीने आता हे नवीन कुलूप उघडणार नाही. त्यामुळे आता नवी किल्ली शोधावी लागणार आहे. प्रस्थापित शेतकरी संघटना अजूनही शरद जोशींचे कढ काढत `रूदाली`प्रमाणे केवळ विलाप करण्यात धन्यता मानत असून शेतकरी आंदोलनात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. ती कोण आणि कशी भरून काढणार, यावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची तड लागण्याचा मार्ग सापडेल की प्रश्नांची गुंतावळ आणखी वाढेल, याचे उत्तर अवलंबून आहे. 
(लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.)