कोर्टाची ‘पायरी’ (रवि आमले)

सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३२ अंतर्गत येणाऱ्या खटल्यांची संख्या अलीकडं वाढत चालली आहे. अशा याचिका रोखण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असं वक्तव्य करून सरन्यायाधीशांनी मोठी खळबळ उडवून दिली. स्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्कांच्या रक्षणाशी संबंधित असं हे कलम. त्यासंबंधीच्या सरन्यायाधीशांच्या या भूमिकेमुळं एकंदरच न्याय व्यवस्थेविषयी काही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत… 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते कार्टं ’ असा कुविचार निदान स्वातंत्र्य, न्याय, समता अशा संकल्पनांबाबत तरी होता कामा नये. तसा तो होत असेल तर ते सुसंस्कृत आणि विचारी समाजाचं लक्षण नव्हे. ती विकृती होय. आपली सामाजिक प्रवृत्ती त्या प्रकारच्या विकृतीकडेच झुकत चालली आहे की काय अशी शंका घेण्यास जागा आहे. याचं कारण सर्वोच्च न्यायालयाचं परवाचं, घटनेच्या बत्तीसाव्या अनुच्छेदाबाबतचं विधान. ते आलं केरळमधील पत्रकार सिद्दिक कप्पन यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, १६ नोव्हेंबर रोजी. त्यावेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले, कलम ३२ खाली याचिका येऊ नयेत असा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. प्रचंड धक्कादायक असं हे वाक्य होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयाचं पीठ म्हणजे काही फेसबुकची भिंत नव्हे, की तिथं कोणीही येऊन काहीही बोलून जावं. सरन्यायाधीशांनी विचारपूर्वकच हे विधान केलं असणार. त्याचा प्रत्यय दुसऱ्याच दिवशी आला. तेव्हा अन्य एका रिट याचिकेवर बोलताना त्यांनी याच विधानाचा पुनरुच्चार केला. हे बत्तीसावं कलम प्रत्येक नागरिकाच्या स्वातंत्र्यांशी, त्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणाशी निगडित असल्यानं न्यायालयाच्या भूमिकेची दखल घेणं आवश्यक ठरतं. तत्पूर्वी स्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्काबद्दल. 

आपल्याकडं स्वातंत्र्याची चर्चा आली की तिला हमखास दोन फाटे फोडले जातात. एक असतो ‘ तेव्हा कुठे गेला होता राधासुता तुझा धर्म’ छाप ‘व्हाट्स अबाऊटरी’चा. म्हणजे - आज तुम्ही अलाण्याचा स्वातंत्र्याबाबत बोलता आहात, पण तेव्हा त्या फलाण्याच्या वेळी तुम्ही कुठं होता? या न्यायाने कुणालाही थेट सत्ययुगापर्यंत जाता येईल. त्याला काही अर्थ नसतो. असलाच तर त्यात केवळ वितंडवाद असतो. दुसरा फाटा असतो स्वातंत्र्य आणि भाकरी यांचं द्वंद्व उभं करण्याचा. चर्चा स्वातंत्र्याबद्दल सुरु झाली, की अनेकांस आठवण येते भाकरीची. हा बहुधा तिसऱ्या जगातील राष्ट्रांना मिळालेला शाप असावा. इथं दारिद्र्याची समस्या मोठी. त्यामुळे पहिल्यांदा ते दूर करावं, ते करताना स्वातंत्र्याचा संकोच झाला म्हणून काय झालं? त्यानं काही माणसं मरत नसतात. किंबहुना स्वातंत्र्याच्या सूर्याहून भाकरीचा चंद्र महत्त्वाचा, असा हा विचारप्रवाह. हे असं द्वंद्व उभं करण्यातील लबाडी आपण लक्षात घेतली पाहिजे. मुळात स्वातंत्र्य की भाकरी असं द्वंद्व असूच शकत नाही. 
भाकरीसाठी स्वातंत्र्य गमावणाऱ्याला नंतर भाकरी मिळूही शकते. नाही असं नाही. पण ती अर्धी की चतकोर, बाजरीची की ज्वारीची असा निवडीचा अधिकार मात्र त्यानं गमावलेला असतो. एवढंच नव्हे, तर भाकरी नाही मिळाली तर ओरडण्याचा अधिकारही त्याच्याकडं राहिलेला नसतो. स्वातंत्र्य गमावून ज्यानं भाकरी कमावली तो समाज अखेर गुलामांचाच समाज असतो. तेव्हा स्वातंत्र्याचा प्रश्न कोणत्याही काळात महत्त्वाचाच ठरतो.

आपल्याला स्वातंत्र्याची ही हमी दिलेली आहे राज्यघटनेनं. ती येते घटनेच्या तिसऱ्या - मुलभूत हक्कांच्या भागात. या भागातल्या एकोणिसाव्या कलमानं आपल्याला भाषणाचं, अभिव्यक्तीचं, शांततेनं व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचं, मुक्तपणे संचार करण्याचं स्वातंत्र्य बहाल केलं आहे. त्यावर अर्थातच काही निर्बंधही आहेत. म्हणजे उदाहरणार्थ - काहीही बोलून वा लिहून तुम्ही राष्ट्राची सुरक्षितता धोक्यात आणाल, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता, नीतिमत्ता यांना बाधा आणाल वा न्यायालयाचा अवमान कराल तर ते चालणार नाही. पण घटनेनं नागरिकांना जशी स्वातंत्र्याची मर्यादा आखून दिलेली आहे, तसेच राज्य व्यवस्थेवरही निर्बंध घातलेले आहेत. शासन यंत्रणेच्या मनात आलं आणि त्यांनी एखाद्या नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचा संकोच केला तर ते चालणार नाही. तिथं राज्यघटनेचं बत्तीसावं कलम धावून येतं. घटनेच्या तिसऱ्या भागाने नागरिकांना प्रदान केलेल्या मुलभूत हक्कांवर कोणी गदा आणू पाहिल तर त्याबाबतची उपाययोजना या कलमात सांगितली आहे. ती म्हणजे - ‘मुलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करण्याकरीता समुचित कार्यवाहीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयास अर्ज विनंती करण्याच्या हक्काची हमी.’ म्हणजे उदाहरणार्थ - राज्य यंत्रणेनं एखाद्या नागरिकाला विनाकारण डांबून ठेवलं, तर त्याला त्याविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. अशा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय सरकारला हेबिअस कॉर्पसचा - सदरहू व्यक्तीस प्रत्यक्ष हजर करण्याचा म्हणजेच देहोपस्थितीचा आदेश देऊ शकतं.

या शिवाय मँडॅमस (महादेश), प्रोहिबिशन (प्रतिबंध), को वॉरंटो (कोणत्या अधिकारात वॉरंट काढला आहे?), सर्शिओराराय (कनिष्ठ न्यायालय वा राज्य संस्था यांच्या न्यायालयीन निकालांचे पुनरावलोकन) असे आदेशही न्यायालय देऊ शकतं. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी गेल्या १६ तारखेला विधान केले ते या बत्तीसाव्या कलमाबद्दलच. डिसेंबर १९४८ मध्ये घटना समितीतील चर्चेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्या कलमाचा ‘ राज्यघटनेचे हृदय आणि आत्मा ’ अशा शब्दांत गौरव केला होता, हे कलम नसेल तर सगळी घटना ‘शून्यवत्’ (नलिटी) ठरेल असं म्हटलं होतं, त्या कलमाबाबत सरन्यायाधीश बोलत आहेत हे लक्षात घेतलं म्हणजे त्यांच्या विधानाचं गांभीर्य लक्षात येतं. तेव्हा प्रश्न असा येतो, की ते असं का म्हणाले? 

त्यांवरचं त्यांचं स्पष्टिकरण असं, की या कलमाखाली दाखल होणाऱ्या याचिकांच्या संख्येत अलीकडं मोठी वाढ झाली आहे. सबब ती संख्या कमी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. यावर कोणी म्हणू शकेल, की तशीही न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसागणिक वाढतच चालली आहे. नोव्हेंबरच्या १ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयासमोरच तब्बल ६३ हजार ६९३ खटले प्रलंबित होते. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयासमोर किमान बत्तीसाव्या कलमाखालचे खटले तरी येऊ नयेत, कारण त्यांचा निपटारा उच्च न्यायालयांत होऊ शकतो, असं सरन्यायाधीशांना वाटलं तर त्यात गैर काय? वरवर पाहता हे योग्यच वाटेल. पण मग लक्षात येईल, की हे म्हणजे कोरोनाचे रुग्ण वाढले म्हणून त्या आजाराच्या रुग्णांना इस्पितळात प्रवेशच नाकारण्यासारखं झालं. न्यायालयासमोरील वाढत्या खटल्यांवर न्यायालयात खटले येऊच नयेत हा काही उपाय असू शकत नाही. या कलमाचा कोणी दुरूपयोग करीत असेल, त्यातून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवीत असेल, तर त्यास दंड करता येऊ शकतो. मात्र एखाद्यास या कलमाचा आधार घेण्यापासून रोखण्यातून त्याच्यावर अन्याय होण्याची शक्यता असू शकते. न्यायाचं तत्व सांगतं, की दहा दोषी सुटले तरी चालतील, परंतु एकाही निरापराध्यास शिक्षा होता कामा नये. हे तत्त्वच इथं पणाला लागल्याचं दिसतं. कारण यात त्याला न्याय मिळविण्याचा एक मार्गच नाकारला जातो. हे सरन्यायाधीशपदावरील व्यक्तीच्या ध्यानी आलं नसेल का? मग तरीही त्यांनी ही भूमिका का घेतली?

आता याच्या उत्तरादाखल ‘तुमचा पगार किती, तुम्ही बोलता किती’ छापाचे सवाल प्रश्नकर्त्यालाच विचारून सारेच प्रश्न मिटवून टाकता येतात. अलीकडचा हा लोकप्रिय मार्ग आहे. पण त्यातून उलट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणाचीच आवश्यकता समोर येते. जोवर सरन्यायाधीश याचं तर्कशुद्ध उत्तर देत नाहीत, तोवर पार्श्वभूमी आणि परिस्थिती यांचा विचार करूनच याचं उत्तर द्यावं लागेल. त्यात अडचण ही आहे, की त्याला कदाचित हेत्वारोपाचा दुर्गंध येऊ शकेल. मात्र हा आरोप दोन्ही बाजूंनी होऊ शकतो. जर बत्तीसाव्या कलमाने दिलेल्या हक्कांनुसार कोणत्याही खटल्यात देशाच्या नागरिकास (सर्वोच्च) न्यायालयात येण्यापासून रोखण्यात आलं, तर तो ‘न्यायदानातील अत्यंत गंभीर आणि थेट हस्तक्षेप ठरु शकतो,’ असं रिपब्लिक वाहिनीचे मालक अर्णब गोस्वामी यांच्या खटल्यात म्हणणारे एक न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयातलेच आहेत. अलीकडं अचानकच बत्तीसाव्या कलमांतर्गतच्या खटल्यांत वाढ झाली आहे असं निरीक्षण सरन्यायाधीश नोंदवितात, तेव्हा तो या अन्य तमाम याचिकाकर्त्यांवरील हेत्वारोप नव्हे तर काय ठरतो? किंबहुना त्यामुळेच न्यायाच्या पवित्र मंदिरातही ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते कार्टं’ असा काही प्रकार तर घडत नाही ना, अशा शंकेस वाव मिळतो. सीझरची पत्नी तमाम संदेहांच्या पलीकडचीच असली पाहिजे, अशा अर्थाचं एक आंग्ल वचन आहे. तेच न्यायालयासही लागू होतं. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाची पायरीही सर्वोच्चच असते/असावी. ती घसरली, तर लोकशाही घसरण्यास किती वेळ लागेल?

Edited By - Prashant Patil