सण-उत्सवात नियम मोडताना तारतम्य ठेवा नाहीतर...

गणेशोत्सव, दहीहंडी असे सण-उत्सव साजरे करताना उत्साहाच्या भरात कायदे मोडल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल होऊ शकतात. तसे झाल्यास, ते निस्तरताना पुढे नोकरी-व्यवसायासाठी किंवा परदेशी वगैरे जाताना अडचणीचे ठरू शकते, याचे तारतम्य ठेवणे हिताचे ठरेल. 

गणेशोत्सव, दहीहंडीचा उत्सव काही दिवसांवर आले आहेत. कार्यकर्त्यांच्या बैठका, ढोल-ताशांचा सराव सुरू झाला आहे. परंतु, हे सर्व करताना उत्साहाच्या भरात आपल्या हातून कायद्याचा भंग तर होत नाही, याचे भान राखणे गरजेचे आहे. कारण, गेल्या काही वर्षांमध्ये सर्वधर्मीय सण-समारंभांमुळे होणाऱ्या त्रासांविरुद्ध दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल खूपच स्पष्ट आहेत. शिवाय, या निकालांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालये आग्रहीदेखील आहेत. 

वायुप्रदूषणाइतक्‍याच वाईट असलेल्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने अजय मराठे विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेवरील निकालात "शांततेत जगण्याचा नागरिकांना मूलभूत हक्क आहे,' असा निकाल दिला आहे. या खटल्यात "नॉइज पोल्युशन नियम 2000' मध्ये सरकारने 2017 मध्ये जे बदल केले, त्यांना आव्हान दिले गेले होते. या बदलांमुळे "घोषित शांतता क्षेत्रात'देखील लाऊडस्पीकरला परवानगी देण्याचा अधिकार सरकारकडे आला होता. मात्र, "शांतता क्षेत्राची शांतता हिरावून घेण्याचा सरकारला अधिकार आहे काय आणि हे करण्याआधी हरकती का मागविण्यात आल्या नव्हत्या,' असे नमूद करून न्यायालयाने या नियमदुरुस्तीला स्थगिती दिली.

या सर्व निकालांचे थोडक्‍यात सार बघू... 
1) "राइट टू स्पीक' या घटनात्मक अधिकारात एखाद्याला आवाज करायचा अधिकार असेल, तर दुसऱ्या व्यक्तीला तो न ऐकण्याचाही अधिकार आहे. नागरिकांच्या सन्मानाने, स्वखुशीने आणि शांत वातावरणात जगण्याच्या घटनात्मक अधिकारात किड्या-मुंगीसारखे जगणे अभिप्रेत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. "मोठ्याने स्पीकर लावून किंवा जोरजोरात वाद्ये वाजवून, इतरांची शांतता भंग करून प्रार्थना-पूजाअर्चा करावी, असे कुठलाही धर्म सांगत नाही,' असे सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच नमूद केले आहे. 
2) लाऊडस्पीकरचा वापर ध्वनिप्रदूषण नियमावलीप्रमाणेच करता येईल. मात्र, रात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेत लाऊडस्पीकर, फटाके इत्यादी वापरण्यास पूर्ण बंदी राहील. 
3) लाऊडस्पीकरचा नियमबाह्य वापर झाल्यास त्याची परवानगी रद्द करण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्याला आहे आणि त्यासाठी महापालिकांनी विशेष तक्रार नियंत्रण व्यवस्था उभारावी; जेणेकरून ई-मेल, फोन, एसएमएसद्वारेही तक्रार नोंदविता येईल. अशी तक्रार नोंदणी व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत नागरिकांनी 100 नंबरवर फोन करून तक्रार नोंदवावी. 
4) तक्रार आल्यावर अधिकऱ्यांनी/पोलिसांनी त्वरित जागेवर जाऊन यंत्राद्वारे आवाजाची पातळी नोंदवावी आणि प्रमाणाबाहेर आवाज असल्यास त्वरित लाऊडस्पीकर बंद करावेत. 

मांडवांसाठीची नियमावली : 
1) सुस्थितीतील आणि विनाअडथळे रस्ते हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे, हे मांडवाला परवानगी देताना प्रशासनाने लक्षात ठेवावे. 
2) तहसीलदार आणि वरिष्ठ मुलकी अधिकाऱ्यांनी उत्सवांपूर्वी सात दिवस आधी जागेवर जाऊन मांडव उभारणीबाबत पाहणी करून आयुक्तांना अहवाल सादर करावा. 
3) मांडवासाठी परवानगी देण्याचा महापालिका आयुक्तांचा अधिकार हा अनिर्बंध नाही, त्यामुळेच रहदारीचे प्रमुख रस्ते, प्रमुख शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल यांच्याजवळ मांडव घालण्यास परवानगी देऊ नये आणि असे विनापरवानगी मांडव त्वरित काढून टाकावेत. 
4) रस्त्याच्या 1/3 भागात मांडवांना परवानगी देता येईल असे नाही. 1/3 जागेतील मांडवांमुळेही वाहतुकीस अडथळा होत असेल, तर अशा मांडवाला परवानगी देऊ नये. 
5) असे सर्व आदेश हे सर्व जाती-धर्मांतील सण-समारंभांना लागू राहतील. कारण, प्रत्येकाला आपापल्या धर्माप्रमाणे उत्सव साजरे करण्याची मुभा असली, तरी मांडव घालून रस्ता अडविणे, लाऊडस्पीकर इ. द्वारे ध्वनिप्रदूषण करण्याचा अधिकार अजिबात नाही. 

एकीकडे कार्यकर्त्यांचा रोष आणि दुसरीकडे कर्तव्यात कसूर केल्यास न्यायालयाकडून कारवाईची भीती, अशा कात्रीत अंमलबजावणीची अवघड जबाबदारी महापालिका आणि पोलिस यंत्रणेवर आहे. अनेक मंडळे विविध सामाजिक उपक्रम राबवीत असतात. त्यामुळे "सब घोडे बारा टक्के' या न्यायाने सर्वांना एकाच तराजूत तोलणे बरोबर नाही. वरील नियमांना अनुसरूनही उत्सव साजरे होत आहेत आणि लोकांचा सहभागही कमी झालेला दिसून येत नाही. 

वरील निकालांचे अनेक लोकांनी स्वागत केले असले, तरी कार्यकर्त्यांना मात्र ते काटेरी मुगुटासारखे अन्यायकारक वाटतात. जोपर्यंत त्यांना सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळत नाही किंवा कायद्यात बदल होत नाही, तोपर्यंत ते पाळण्यावाचून गत्यंतर नाही. 

शेवटी एक सांगावेसे वाटते, की उत्सव दरवर्षीच येतात; पण उत्साहाच्या भरात कायदे मोडले गेल्याने संबंधितांवर गुन्हे दाखल झाल्यास, ते निस्तरताना पुढे नोकरी-व्यवसायासाठी किंवा परदेशी वगैरे जाताना अडचणीचे ठरू शकते. त्यापेक्षा तारतम्य बाळगणे हिताचे आहे. "तुम आगे बढो' म्हणणारे "स्टडी रूम'मध्ये आणि कार्यकर्ते "कस्टडी रूम'मध्ये, असे होऊ नये. प्रत्येक वेळी सरकारला गुन्हे मागे घेता येतीलच, असे नाही आणि न्यायालयही या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊ शकते, याचे भान ठेवलेले बरे.