संबंध संघ आणि भाजपमधील...

भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यातल्या संबंधाबद्दल सध्या मोठ्या प्रमाणात अनेक ठिकाणी विविध वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. त्याला कारण घडलं ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी संघ स्वयंसेवकांसमोर बोलताना भाजपच्या नेतृत्वाला ज्या पद्धतीनं फटकारलं त्यामुळं. दोन्ही बाजूंनी या प्रकरणाला आता सौम्य करायचे प्रयत्न सुरू आहेत. भागवत नेमकं काय म्हणाले ते आधी पाहू या.

ते म्हणाले, खरा ‘सेवक’ ‘अहंकारी’ असणं परवडणारं नाही; देशाचा कारभार ‘सर्वसंमतीनं’ चालवण्याची गरज आहे; लोकशाहीत दोन्ही पक्ष शत्रू नसून प्रतिस्पर्धी आहेत; निवडणुकीत एकमेकांना पराभूत करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही त्यांना ‘मर्यादा’ पाळावी लागली आहे. तसेच मणिपूरकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

संघ स्वयंसेवकांसमोर बोलताना भागवत यांनी भाजपच्या नेत्यांना कडक शब्दांत जाणीव करून दिली आहे. त्यांच्या भाषणातला ‘सेवक’चा संदर्भ साहजिकच स्वतःला ‘प्रधान सेवक’ असं संबोधणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी होता. संघाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची वरिष्ठ फळी निवडणुकीची प्रचार पातळी ज्या पद्धतीनं राबविली गेली त्याबद्दल नाखूश आहे.

सरसंघचालकांचं हे वक्तव्य ऐकल्यावर भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीवर नेतृत्व नाराज असल्याचं संघ कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आलं. त्यांचं वक्तव्य इतरांना आपली मत मांडण्यास प्रवृत्त करणारं ठरलं. सरसंघचालकांच्या टीकेनंतरच संघाचं मुखपत्र म्हणून मानल्या जाणाऱ्या ‘ऑर्गनायझर’ मध्ये भाजपच्या घसरणीबद्दलचे लेख प्रकाशित झाले.

संघाचे दुसरे नेते इंद्रेश कुमार यांनी पक्षाच्या जागांच्या घसरणीसाठी आणि बहुमत न मिळण्यासाठी पक्षाच्या उद्धटपणाला जबाबदार धरलं. संघाच्या दुसऱ्या एका पदाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसला फोडण्याच्या भाजपच्या निर्णयाला ‘अनावश्यक राजकारण’ आणि ‘टाळता येणारी हेराफेरी’ असं म्हणून फटकारलं.

महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार होतं ते बहुमतात असताना राष्ट्रवादीत फूट पाडण्याची गरज नव्हती; त्यामुळे महाविकास आघाडीबद्दल सहानुभूती निर्माण झाली आणि ४८ पैकी ३० जागा त्यांना जिंकता आल्या, असं परखड मत व्यक्त केलं. घोटाळ्याचे आरोप असलेल्या अजित पवार यांना ‘एनडीए’मध्ये सामील केल्यामुळे भाजपचा तळातला कार्यकर्ता दुखावला गेला, असंही सांगितलं जातंय. भ्रष्टाचारविरोधी आघाडी कमकुवत झाली आणि विरोधकांनी जी ‘वॉशिंग मशिन’ टीका केली होती त्याला दुजोरा मिळाला असं संघ-आणि भाजपमधील अनेकांचं मत आहे.

निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप नेते आणि राष्ट्रीय स्वयंससेवक संघाच्या ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांमध्ये बैठका सुरू झाल्या आहेत. पाच आणि सात जून रोजी याबाबतच्या दोन बैठका झाल्या. या बैठकींना संघाकडून दत्तात्रेय होसाबळे, अरुण कुमार, सुरेश सोनी आणि भाजपकडून बी. एल. संतोष, जे. पी. नड्डा, अमित शहा, राजनाथ सिंह उपस्थित होते. संघ आणि भाजप यांच्यातील संबंधांची पुनर्रचना करण्याचा संघाचा विचार आहे. ही रचना अलीकडच्या काळात विस्कळीत झाली होती.

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्यात सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा मोठा वाटा आहे. त्यांची त्या पदासाठी उमेदवारी घोषित करण्यापासून ते त्यांच्या मार्गातले सर्व अडथळे दूर करण्यात त्यांची भूमिका खूपच महत्त्वाची आहे. सरसंघचालकपदाचा कार्यभार स्वीकारलेले भागवत हे मोदी यांच्याच वयाचे आहेत आणि दोघेही २०२५ मध्ये ७५ वर्षांचे होतील.

मोदी यांनी संघाचा मूळ कार्यक्रम पूर्ण केला असला, तरी त्यांच्या कार्यशैलीबद्दल संघाचे शीर्षस्थ नेते नाराज आहेत. अयोध्येत राम मंदिर बांधणं, कलम ३७० रद्द करणं हे मोदी यांनी केलं असलं, तरी संघातल्या अनेकांच्या मते ते पक्षापेक्षा मोठे झाले आहेत. मोदी यांची गॅरंटी सारखा प्रचार तसेच पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांना बाजूला करणं आणि मोदी परिवार यासारख्या शब्दांचा वापर या नाराजीत भर घालणारा ठरला आहे.

सरकार चालवताना पंतप्रधान कार्यालयाचाच सगळीकडे वरचष्मा असणं, त्याचबरोबर मोदी संघापेक्षा मोठी झाल्याची प्रतिमा निर्माण करणं या सगळ्या बाबी दोन्ही घटकांमध्ये दुरावा निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरल्या आहेत. गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही मोदी यांनी संघ आणि संघाच्या इतर आघाडीच्या संघटनांना दुर्लक्षित केलं होतं, याची अनेक जण आठवण करून देतात.

या सगळ्यात भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं वक्तव्य संघाच्या नेत्यांच्या मनात संभ्रम वाढवणारं ठरलं. प्रचारादरम्यान नड्डा यांनी पक्ष स्वतःची काळजी घेऊ शकतो, आता पक्षाला संघाच्या मदतीची गरज नाही, अशी भाषा केली. त्यांचे हे वक्तव्य पंतप्रधानांच्या पाठिंब्याशिवाय केलं जाणार नाही, असं संघाच्या नेत्यांचं मत आहे. नड्डा यांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ ३० जूनला संपत आहे.

मोदी-३ मध्ये आरोग्यमंत्री म्हणून त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पण त्यांच्या या विधानानं संघाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी त्यांच्यावर अत्यंत नाखूश आहेत. भाजप आणि संघ या दोन घटकांमधील सहजीवनाचं नातं लक्षात घेता भाजपचा वैचारिक गुरु म्हणून संघाकडं पाहिलं जातं संघानं ज्या ज्या वेळी भाजपचा पाठिंबा काढून घेतला आहे, त्या वेळी भाजपचा पराभव झाला आहे.

हे १९८० मध्ये घडले होते, त्या वेळी इंदिरा गांधी विक्रमी बहुमत मिळवून सत्तेमध्ये परतल्या होत्या. अनेक जण त्या वेळी असं सांगायचे, की त्यांनी खासगीत संघाच्या मदतीबद्दल कबुली दिली होती. जर संघानं त्यांना पाठिंबा दिला नसता, तर त्या कमबॅक करू शकल्या नसत्या. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधींना संघानं उघड पाठिंबा दिला होता.

त्या वेळचे संघाशी संबंधित मोठे नेते नानाजी देशमुख यांनी ‘ना जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर’ असं उघड वक्तव्य केलं होतं. त्या वेळी सहानुभूतीच्या लाटेमुळे भाजपला केवळ दोन जागांवर विजय मिळाला होता. २००४ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारला देखील संघाने मदत केली नव्हती, असे काही जण सांगतात.

भाजपमध्ये सध्या बाहेरच्या लोकांना मिळत असलेला मान आणि अन्य बाबींमुळं संघ नाराज आहे. उद्योगपतींबरोबरच्या संबंधांमुळेही संघ नाराज आहे. निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना प्राधान्य न देता बाहेरून आलेल्या मंडळींना राज्यसभेच्या जागा दिल्याबद्दल संघाची नापसंती आहे.

अगदी नेमकेपणानं आपलं मत व्यक्त करण्यासाठी भागवत ओळखले जातात. नागपूरच्या भाषणात त्यांनी थेट कोणाचेही नाव घेतलं नाही, तरीही त्यांचे शब्द तिखट आणि पुरेसे आक्रमक असल्याचं दिसून आलं. गोरखपूरमध्ये त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेऊन चर्चा केली. उत्तर प्रदेशमध्ये तिकिटांच्या निवडीत आदित्यनाथ यांना बगल देण्यात आली होती हे उघड गुपित आहे.

दोघांनी राजकारणाबाबत चर्चा केली असण्याची शक्यता नाही असं काही जण सांगतात. गोरखपूरमधील मठाचे प्रमुख हे नेहमीच संघ प्रमुख जेव्हा शहराला भेट देतात, तेव्हा त्यांची भेट घेतात तशी परंपरा आहे असं आता सांगितलं जात असलं, तरी भागवत - योगी भेटीची वेळ आणि त्याचं महत्त्व सगळ्यांच्या लक्षात आलं आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं पक्षाध्यक्षपदासाठीचे उमेदवार म्हणून पाहिलं जात आहे. सुनील बन्सल आणि ओपी माथूर अशी अन्य काही नावे आहेत. सरकारच्या पातळीवर मोदी यांनी आपल्या आधीच्या काही सहकाऱ्यांना पुन्हा निवडलं आहे. महत्त्वाची खाती भाजपकडेच ठेवली आहेत. पूर्वीच्या आघाडी सरकारमध्ये, अडचणीत सापडलेल्या पंतप्रधानांनी कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी वेगवेगळे डावपेच लढवले.

व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या बाजूची भूमिका घेतली वाजपेयी यांनी अणुचाचण्या केल्या. मनमोहन सिंग यांनी भारत-अमेरिका अणुकरार प्रतिष्ठेचा करून आपला अधिकार पुन्हा प्रस्थापित केला.

नरेंद्र मोदी यांच्याकडूनही अशाच एखाद्या खेळीची अपेक्षा केली जाऊ शकते. एखादी धक्कादायक खेळी करून ते वेगळा ठसा पाडू शकतात.

(लेखिका ह्या दिल्ली येथील ज्येष्ठ पत्रकार असून राजकीय विश्‍लेषक आहेत.)