खरा तो ग्राममार्ग

- अरुण फिरोदिया, saptrang@esakal.com

लेखाच्या मागील भागात आपण गावातच काय करता येईल ते पहिले आणखीही काही बाबी अजून करता येतील त्याचबरोबर शहरातही काही गोष्टींचा अवलंब केला तर विकासाचे नवे मार्ग खुले होतील यात शंका नाही.

7) कृषी विकास केंद्रे (ADC)

सरकारने प्रत्येक गावामध्ये मोठ्या प्रमाणात कृषी विकास केंद्रे स्थापन करावीत. या केंद्रांकडे प्रत्यक्ष प्रयोग करण्यासाठी शेती असेल, तिथे शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती, जलसंधारण, हायड्रोपोनिक्स, गांडूळ, कृषी व्यवसाय यासंबंधीचे प्रशिक्षण दिले जाईल. ही केंद्रे परदेशी उद्योजकांनाही जमीन भाडेतत्त्वावर देतील. आपले शेतकरी त्यांच्याकडून निर्यातमक्षम उत्पादननिर्मितीचे योग्य तंत्र शिकू शकतील. उत्पादन निर्यातीचे प्रशिक्षण देखील येथे दिले तर शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होईल.

8) ग्रामीण पर्यटन

ग्रामीण भागातील निसर्गरम्य ठिकाणे, नौकाविहार, स्थानिक देवतांची मंदिरे, गावातील पारंपरिक खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेणे याचे शहरातील लोकांना आकर्षण असते. त्यामुळे ग्रामीण भागात पर्यटनासाठी आवश्यक सुविधा विकसित केल्यास येथे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होऊ शकतो.

9) आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्ग

सध्या देशातील सर्व ग्रामपंचायती फायबर ऑप्टिक नेटवर्कने जोडल्या जात आहेत. तेथे काम करण्यासाठी आयटी क्षेत्रातील लोकांची गरज आहे. अनेक शिक्षणसंस्था आता याकडे लक्ष देत आहेत. त्या इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामीण भागातील मुलांना उत्तम शिक्षण देत आहेत, तसेच स्थानिकांना वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देत आहेत. आगामी काळात या क्षेत्रातील जाणकारांची गरज वाढणार असून, रोजगारातही वाढ होईल.

10) बांधकाम क्षेत्र :

जेव्हा आर्थिक उत्पन्न वाढते, तेव्हा शेतकऱ्याला देखील त्याच्या साध्या घरातून सौर छत असलेल्या आधुनिक सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज घरात स्थलांतरित व्हायचे असते. घरांची ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी बांधकाम क्षेत्रातील कुशल कामगारांची मोठी फौज लागेल. विशेष ग्रामीण कौशल्य संस्थांद्वारे योग्यरीत्या प्रशिक्षित केलेल्या स्थानिक लोकांकडून ही मागणी पूर्ण करण्यास मदत होऊ शकते. आपण आर्थिक महासत्ता असल्याचा दावा करत असू, तर झोपड्यांच्या ठिकाणी टुमदार घरे उभारणे आवश्यक आहे आणि ते शक्यही आहे.

अशा प्रकारे ग्रामीण भागातील विविध क्षेत्रांतील संधी लक्षात घेऊन योग्य उपाययोजना राबवल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल आणि बेरोजगारीची समस्या दूर करणे सहज शक्य होईल.

देशातील बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी ग्रामीण भागातील संधी शोधून तिथे योग्य उपाययोजना राबविल्यास शाश्वत रोजगारनिर्मिती शक्य आहे, त्याप्रमाणे शहरात देखील सुनियोजितपणे विविध क्षेत्रांतील क्षमता ओळखून उपाययोजना केल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. शहरे देखील बेरोजगारीच्या समस्येवर उत्तम उपाय देऊ शकतात.

1) धार्मिक पर्यटन

आपल्या देशात अनेक धार्मिक स्थळे आहेत. विविध धर्मांची श्रद्धास्थाने असणारी आणि पुरातन स्थळे देशातीलच नव्हे, तर परदेशी पर्यटकांना आणि भाविकांना आकर्षित करतात. अशा ठिकाणी नियोजनबद्ध विकास केल्यास, पर्यटनासाठी आवश्यक सुविधा दिल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल.

बौद्ध भाविकासाठी : गया येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधून, कोलंबो, बँकॉक, हो ची मिन्ह सिटी, टोकियो, क्योटो, हाँगकाँग आणि कुनमिंग येथून थेट उड्डाणांची व्यवस्था केल्यास परदेशी पर्यटकांची संख्या वाढेल. गया येथून लुंबिनी, सारनाथ, राजगृही, नालंदा आदी ठिकाणे उत्तम दर्जाच्या रस्त्यांनी जोडून परदेशी पर्यटकांसाठी वातानूकुलित बसेसची सुविधा उपलब्ध केल्यास, आपल्याला उत्पन्न आणि रोजगार, तर मिळेलच पण आशियातील आध्यात्मिक केंद्र असल्याचा आपला दावा बळकट होईल.

शीख भाविकांसाठी : अमृतसर आणि येथून जवळच्या इतर धार्मिक तीर्थस्थळांकडे जाण्यासाठी मध्यवर्ती केंद्र म्हणून नांदेड आणि पाटणा येथून सुविधा विकसित केल्या पाहिजेत.

जैन भाविकांसाठी : अहमदाबादहून पालिताना, दिलवाडा आणि रणकपूरला जाता येते. समेदशिखर, पावापुरी आणि राजगृह येथे जाण्यासाठी पाटणा येथून जावे लागते आणि श्रावणबेळगोळ येथे बंगळुरु किंवा म्हैसूरहून जावे लागते. इतर ठिकणांहून जाण्याची सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे.

मुस्लिम भाविकांसाठी : दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अजमेर ही मुस्लीम धार्मिक पर्यटनातील महत्त्वाची केंद्रे आहेत. हे ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटेल, बांगलादेशी मुस्लीम हे भारताला भेट देणारे सर्वांत मोठे परदेशी पर्यटक आहेत.

हिंदू भाविकांसाठी : हिंदू तीर्थक्षेत्रे मोठ्या संख्येने आहेत आणि ती धाम, कुंभमेळे, ज्योतिर्लिंग अशा विविध प्रकारांमध्ये विभागली जाऊ शकतात. प्रत्येक प्रकाराचे महत्त्व वेगळे आहे. हिंदू अनिवासी भारतीयांना आणि त्यांच्या पुढच्या पिढीलाही या तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यासाठी भारतीय रेल्वे तीन आठवड्यांच्या अमर्याद प्रवासासाठी ठरावीक किमतीचे तिकीट देऊ शकते. यामुळे तीर्थक्षेत्रांचे पर्यटन वाढेल आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.

2) निसर्ग पर्यटन

फोर्ब्स मासिकाने भारताला जगातील सर्वांत सुंदर पहिल्या दहा देशांपैकी एक म्हणून स्थान दिले आहे. स्कीइंग, स्कूबा डायव्हिंग, टेकड्यांवर ट्रेकिंग, तलावांमध्ये मोटर बोटिंग, समुद्रकिनाऱ्यांवरील विविध खेळांच्या सुविधा या उपक्रमांमुळे रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.

3) आरोग्य पर्यटन

जग खूप स्पर्धात्मक बनले आहे. त्यामुळे लोक मनःशांतीसाठी विविध मार्गांच्या शोधात आहेत. योग, आयुर्वेद, विपश्यना केंद्रे, ध्यान, निसर्ग उपचार, मसाज आणि ॲक्युपंक्चर हे पर्याय लोकप्रिय होत आहेत. त्यामुळे प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांकडून या सुविधा देणारी केंद्रे विकसित केल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील.

4) विशेष उद्योग विकास केंद्र :

जिल्ह्याची ठिकाणे असणारी शहरे आणि त्यांची उपनगरे किंवा जवळची छोटी शहरे एखाद्या विशेष उद्योगाचे केंद्र म्हणून आपला विकास करू शकतात. उदा. तमिळनाडू राज्यातील शिवकाशी. येथे देशातील एकूण फटाका उत्पादनापैकी ७० टक्के उत्पादन होते, तर येथील छपाई उद्योगात देशात उत्पादित होणाऱ्या एकूण डायऱ्यांपैकी ३० टक्के उत्पादन होते.

येथे २५ हजारांहून अधिक लोकांना रोजगार मिळतो. तिरुपूर हे आणखी एक उदाहरण आहे. हे शहर भारताची निटवेअर राजधानी म्हणून ओळखले जाते. येथे होजिअरी, निटवेअर, कॅज्युअल वेअर आणि स्पोर्ट्सवेअर बनवले जातात आणि त्याची निर्यातही केली जाते. त्याची निर्यात क्षमता आणि निर्यात वाटा यामुळे ‘डॉलर टाउन’ म्हणूनही ते ओळखले जाते.

तमिळनाडूने क्लस्टर संकल्पनेला प्रोत्साहन दिले आहे, ज्याचे इतर राज्यांनी पालन केले पाहिजे. यामुळे मोठ्या प्रमाणातील निर्मितीला चालना मिळते, व्यवहार्यता सुनिश्चित होते, नावीन्य राहते व निर्यातक्षमता निर्माण होते. चिनी लोक ही ''क्लस्टर संकल्पना'' वापरतात, म्हणूनच ते स्पर्धात्मक आहेत.

या पद्धतीने उद्योगांची भरभराट होण्यासाठी त्यांना वेळखाऊ किचकट नियमांतून सूट देण्यात यावी आणि त्यांच्या निर्यातीच्या प्रयत्नांना वीज आणि गोदीपर्यंतच्या मालवाहतुकीच्या खर्चात सवलती देऊन चालना द्यावी. प्रचंड देशांतर्गत बाजारपेठेचे भांडवल करून निर्यातीकडे वळणे आवश्यक आहे. उदा. कृत्रिम अवयव उत्पादन क्षेत्र. जगातील युद्धाने उद्ध्वस्त झालेल्या देशांना याची गरज आहे आणि आपण त्यांचा पुरवठा करण्यात विशेषता मिळवू शकतो.

5) हरित ऊर्जा

छतावर तसेच पडीक जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्माण करता येते. इस्राईलने सौर पॅनेलखाली पीक घेण्याचे तंत्रही विकसित केले आहे. पवन ऊर्जा, समुद्रातील भरती ओहोटीवर आधारित ऊर्जानिर्मिती करून ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी झाले पाहिजे. तमिळनाडूने सात हजार मेगा वॉटची पवन ऊर्जा क्षमता वापरण्यास सुरुवात केली आहे.

महाराष्ट्रातील लातूरने बांबूच्या लागवडीतून इथेनॉल तयार करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. शेतीतील कचऱ्याचे आणि शेणाचे रूपांतर स्वयंपाकासाठी बायोगॅसमध्ये करता येऊ शकते. अक्षय हरित ऊर्जा क्षेत्रातील अशा उद्योगांना सरकारने प्रोत्साहन दिल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल.

6) व्यापारी मालाची निर्यात

विकसित देशांना व्यापारी मालाची निर्यात हा आपले उत्पन्न आणि रोजगार वाढवण्याचा निश्चित मार्ग आहे. आपल्या देशातील वीज, व्याज आणि लॉजिस्टिकची (मालवाहतुकीची) किंमत प्रतिस्पर्धी देशांच्या किमतीच्या तिप्पट आहे. त्यामुळे आपण यात मागे पडत आहोत. सरकारने निर्यातदारांना अनुदान दिल्यास निर्यात आणि रोजगाराला नक्कीच चालना मिळेल.

उत्पादकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ‘गुंतवणूक भत्ता राखीव’ ची सुविधा पुन्हा सुरू करावी आणि नव्याने गुंतविलेल्या भांडवलासाठी त्वरित परतावा द्यावा. या औद्योगिक वाढीमुळे निर्यातीतील वाढीत समतोल निर्माण होईल. सेवाक्षेत्राच्या निर्यातीसह उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीलाही चालना मिळेल.

7) कृषी निर्यात

स्थानिक बाजारपेठेतील मोरिंगा, एवोकॅडो, बाजरी, अश्वगंधा यांसारखे सुपरफूड आपण निर्यात केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे स्ट्रॉबेरी, मशरूम, टरबूज, द्राक्षे, शतावरी, आंबा तसेच तूप, खाकरा यांची निर्यातही मोलाचे योगदान देऊ शकते.

8) बंदरांसाठी कॉरिडॉर

तमिळनाडूने उत्पादन केंद्रांना विविध बंदरांशी जोडण्यासाठी सहा कॉरिडॉर स्थापन केले आहेत. महाराष्ट्राने देखील जयगड, रत्नागिरी आदी ठिकाणी कंटेनर बंदर निर्माण करणे, कोकण रेल्वेचा ‘डबल ट्रॅक’ करणे आणि घाटांचे कंटेनर वाहतूक एक्सप्रेस-वेमध्ये रूपांतर करणे आवश्यक आहे. यामुळे ५० एसईझेड रोजगार व जीडीपीमध्ये भर घालण्यास हातभार लावतील.

9) बांधकाम

दरवर्षी ग्रामीण भागातून मोठ्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होते. त्याला आळा घालण्यासाठी जिल्हा शहरांना नियोजित उपनगरे विकसित करणे उपयुक्त ठरेल. ही उपनगरे स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांना रोजगार आणि राहण्याची सुविधाही प्रदान करतील. नियोजित उपनगरांमधील केवळ बांधकामामुळे स्थलांतरितांना मोठा रोजगार उपलब्ध होईल.

10) आधुनिक मार्ग

देशव्यापी डिजिटल नेटवर्कमुळे आयटी सेवा कुठेही उपलब्ध होऊ शकतात. शहरांमधील गर्दी आणि राहण्याचा उच्च खर्च पाहता छोट्या शहरांमध्ये हायस्पीड इंटरनेट वापरून आयटी सेवा विकसित करण्याकडे कल वाढत आहे. त्यामुळे येथे आधुनिक पद्धतीने बांधलेल्या जागा भाड्याने उपलब्ध करून छोट्या शहरांमधील आयटी क्षेत्राच्या विकासाला चालना देता येईल.

अशा प्रकारे शहरांमध्येही रोजगारनिर्मिती करून बेरोजगारीची समस्या दूर करणे शक्य होईल.

(उत्तरार्ध )

(अनुवाद : प्राची गावस्कर)

(लेखक हे पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त तसेच ज्येष्ठ उद्योगपती आणि कायनेटिक उद्योग समूहाचे अध्यक्ष आहेत.)