‘स्टार्टअप’चा अवास्तव फुगा

नवसंकल्पनेला वाव देण्यासाठी अलीकडच्या काही वर्षांत ‘स्टार्टअप’ नावाची संकल्पना चांगलीच रुजू लागली होती. भारतीय नवउद्योजकांची प्रतिभा, डिजिटल तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, जागतिक पातळीवर पोषक वातावरण आणि नामांकित उद्योजकांकडून मिळणारी चांगली अर्थसाथ यामुळे अनेक स्टार्टअप कंपन्या आजच्या घडीला देशातील आघाडीच्या कंपन्या म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या; मात्र आता आर्थिक ताळमेळ साधण्यासाठी या कंपन्यांनी नोकरकपातीचा धडाका लावला आहे.

देशातील उद्योगक्षेत्राला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली, ती ९० च्या दशकातील उदारीकरणाच्या धोरणानंतर. केवळ सार्वजनिक क्षेत्रांची मक्तेदारी असलेल्या उद्योगांना खासगीची जोड देत त्यातून केवळ औद्योगिक विकासच नव्हे, तर नवउद्योगांना प्रोत्साहन, रोजगार निर्मिती आणि त्यातून आर्थिक विकास साधण्याचा मार्ग अवलंबण्यात आला. या धोरणामुळे विविध क्षेत्रांमध्ये खासगी उद्योजकांनी उडी घेतली. राष्ट्रीयीकरणामुळे तत्कालीन काळात काही प्रमाणात फायदाही झाला असला, तरी सरकारी पठडीच्या मानसिकतेमुळे उद्योग क्षेत्रातही एक प्रकारे मरगळ आली होती. माहिती-तंत्रज्ञान, भांडवली गुंतवणूक, परकीय संसाधनांच्या माध्यमातून ती दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

दुसरीकडे उदारीकरणाच्या धोरणामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीलाही चालना मिळाली. विविध टप्प्यांवर विविध क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारने गुंतवणुकीस प्रोत्साहन दिले. परिणामी अनेक क्षेत्रांमध्ये खासगी कंपन्यांचा बोलबाला निर्माण झाला. पूर्वी केवळ सरकारपुरत्याच मर्यादित असलेल्या पेट्रोलियम, दूरचित्रवाणी, रस्तेनिर्मिती, बँकिंग आदी क्षेत्रांत हळूहळू खासगीकरण वाढू लागले; पर्यायाने नव्या संधी निर्माण झाल्या. मुळात कोणत्याही क्षेत्राचा विकास साधणे म्हणजे काय, तर त्या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती वाढणे हा प्राथमिक हेतू. एकदा का तो साध्य झाला, की खऱ्या अर्थाने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, हा अर्थशास्त्राचा साधासोपा नियम; परंतु देशातील एकूण लोकसंख्या, दरवर्षी विद्यापीठांमधून बाहेर पडणारे सुशिक्षित बेरोजगारांचे लोंढे आणि देशात एकूण उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्या याचा ताळमेळ जमणे हे कठीणच. त्यामुळे प्रत्येक पदवीधराला नोकरी मिळण्याची अपेक्षा करणे म्हणजे मूर्खपणाचेच. त्यामुळे कुणीतरी थोर व्यक्ती म्हणून गेले की नोकरदार होण्यापेक्षा नोकरी देणारे व्हा... इतरांची चाकरी करण्यापेक्षा स्वतः स्वतःचे मालक होऊन काम करा... २०१५ पर्यंत केवळ भाषणापुरतं गुटगुटीत वाटणारं वाक्य त्यानंतरच्या काळात मात्र प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न झाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात १६ जानेवारी २०१६ रोजी स्टार्टअप इंडिया योजनेचे उद् घाटन झाले. चाकोरीच्या पलिकडे जात नवनव्या संकल्पनांची मांडणी करत आणि हव्या त्या क्षेत्रात काही तरी वेगळे करू पाहणाऱ्या देशातील प्रतिभावान तरुणांसाठी ही संकल्पना एकप्रकारे नवचेतना देणारी ठरली. देशात सहज उपलब्ध झालेले इंटरनेट, सरकारच्या पूरक धोरणांसोबतच नामांकित उद्योजकांकडून मिळालेल्या गुंतवणुकीमुळे स्टार्टअप संकल्पनेला चांगलेच प्रोत्साहन मिळाले. आयआयटी, आयआयएममधून बाहेर पडलेल्या अनेकांनी नोकरीच्या मागे न लागता स्वतःचे स्टार्टअप सुरू करण्यास प्राधान्य दिले. भविष्यातील संधी लक्षात घेता रतन टाटा, अझीम प्रेमजी यांच्यासारख्या उद्योगपतींनीही अनेक स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली.

भारतातील स्टार्टअप क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन मिळाले, ते कोरोनाकाळात. २०२० मध्ये कोरोनामुळे संपूर्ण जग ठप्प झाले, शाळा-महाविद्यालये, बाजारपेठा-दुकाने बंद झाली. लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मग धावून आल्या त्या नव्या स्टार्टअप कंपन्या. कोरोनामुळे संपूर्ण बाजारपेठच बंद असल्याने ग्राहकांकडून स्टार्टअप कंपन्यांच्या सेवेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. हाच वाढता प्रतिसाद लक्षात घेता आणि ग्राहकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी या कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती करण्यात आली. एकीकडे कोरोनामुळे अनेकांवर नोकरी जाण्याची, वेतनकपात होण्याचे संकट असताना स्टार्टअप क्षेत्राला मात्र सुगीचे दिवस होते. ही संधी साधत स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणात वाढली; मात्र अल्पावधीत जितक्या अधिक वेगाने प्रगती होते, तितक्याच वेगाने त्यातील हवाही निघून जाते, हा निसर्गाचा नियमच. हेच नेमकं स्टार्टअप कंपन्यांच्या बाबतीत झालं. भविष्याचा अंदाज घेता न आल्याने कोरोनाचे सावट ओसरताच स्टार्टअप कंपन्यांचा फुगा फुटायला सुरुवात झाली. अनेक कंपन्यांचं बाजारमूल्य अधिक झाल्यामुळे मार्केट करेक्शनसाठी त्यांनी उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार या कंपन्यांनी खर्चकपात, आर्थिक पुनर्रचनेनुसार नोकरकपात करण्यास सुरुवात केली आहे.

कोरोनाचे निर्बंध शिथिल झाल्याने शहारातील-गावखेड्यांतील बाजारपेठा खुल्या झाल्या, शाळा-महाविद्यालयेही प्रत्यक्षात सुरू झाली. त्यामुळे कोरोनाकाळात या स्टार्टअप कंपन्यांच्या सबस्क्रिप्शनवर जगणारे लोक घराजवळील वाजवी दरात मिळणाऱ्या बाजारपेठेकडे शिफ्ट झाले. मोबाईल-टॅबवर आभासी जगतात धडे गिरवणारे विद्यार्थी शाळेत जाऊ लागल्याने ई-लर्निंग कंपन्यांचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अवास्तव वाढवलेला आर्थिक डोलारा सांभाळताना या कंपन्यांची तारेवरची कसरत होऊ लागली. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांत भारतातील अनेक स्टार्टअप कंपन्या बंद पडल्या, तर नामांकित कंपन्यांनी खर्च झेपत नसल्याने जवळपास दहा हजारांहून अधिक लोकांना नोकरीवरून कमी केले. पुढील काही महिन्यांत या क्षेत्रातील ६० हजारांहून अधिक नोकरदारांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार आहे.

स्टार्टअप कंपन्यांना केवळ कोरोना ओसरल्याचा फटका बसला का, या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. त्यामागे इतरही कारणे आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात विस्कळित झालेली पुरवठा साखळी, इंधनाचे वाढलेले दर, अमेरिकन फेडने वाढवलेले दर, परिणामी जागतिक बाजारपेठेत निर्माण झालेले मंदीचे सावट, भारतात घसरलेला रुपया, शेअर बाजारातील नकारात्मक वातावरण या सर्वांचा एकत्रित परिणाम भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांवर झाला. त्यातही गुंतवणूकदारांनीही हात आखडता घेतल्याने या कंपन्यांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. कोरोनाकाळात घराघरांत पोहोचलेल्या ऑनलाईन एज्युकेशन कंपन्या - बायजूस (त्यांचीच उपकंपनी व्हाईटहॅट ज्युनिअर), अनअॅकॅडमी, वेदांतू आदी कंपन्यांवर कोरोना निर्बंध शिथिल झाल्याचा सर्वाधिक परिणाम झाला. परिणामी, एकट्या जून महिन्यात या कंपन्यांनी हजारो कर्मचाऱ्यांना-शिक्षकांना घरचा रस्ता दाखवला. त्याशिवाय एमफाईन, ट्रेल, रुपीक, उडान, मिशो, सीटीमॉल, एमपीएल आदी कंपन्यांनी शेकडो नोकरदारांना पदावरून दूर केले. देशातील नामांकित स्टार्टअप कंपन्यांवर आज ही वेळ का आली...

गेल्या दोन वर्षांत स्टार्टअपमधील संधी लक्षात घेता स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूकदारांमध्ये जणू काही स्पर्धा लागली होती. आपल्याकडे आलेली मोठी गुंतवणूक पाहता कंपन्यांकडूनही खर्चावर नियंत्रण नव्हते. इतर कंपन्यांमधील नोकरदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी तिप्पट-चौपट वेतन देण्यात आले, जाहिरातींवर वारेमाप खर्च करण्यात आला; परंतु जागतिक घडामोडी लक्षात घेता गुंतवणूकदारांनी स्टार्टअप कंपन्यांमधील गुंतवणुकीसंदर्भात हात आखडता घेण्यास सुरुवात केली, शिवाय कंपन्यांनाही खर्च कमी करण्याबाबत सूचनावजा इशाराही दिला. त्यामुळे भारतातील स्टार्टअप कंपन्यांमधील गुंतवणूक गेल्या काही कालावधीत मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे एका अर्थविषयक अहवालात नमूद करण्यात आले. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत या कंपन्यांमध्ये सुमारे एक हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली होती. गुंतवणुकीचे हेच प्रमाण यंदाच्या पहिल्या तिमाहीत ८०० कोटींवर, तर दुसऱ्या तिमाहीत हे प्रमाण अवघ्या ३६० कोटींवर आले आहे. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांना पुढील सहा महिन्यांच्या

काळात जवळपास एक ते दीड हजार कोटींच्या पतपुरवठ्याची गरज आहे. पण प्रत्यक्षात ही गुंतवणूक दोनशे ते चारशे कोटींपर्यंत मर्यादित झाली आहे. सध्याच्या घडीला वाढलेली महागाई, व्याजदरामुळे कंपन्यांना बँकांकडून सहजासहजी कर्जपुरवठा होत नाही. शिवाय सरकारकडून अद्याप या कंपन्यांना सावरण्यासाठी काहीतरी उपाययोजना करण्याबाबत घोषणा झालेली नाही. परिणामी स्टार्टअप कंपन्यांनी खर्चकपात, आर्थिक पुनर्रचना आदी उपाययोजनेंतर्गत नोकरकपात करण्यास सुरुवात केली आहे. एकट्या जून महिन्यात अनॲकॅडमी, बायजूसने हजारांवर, वेदांतू- ६२४, कार २४- ६००, एमफाईन- ५००, ट्रेल- ३००, लिडो- ३००, रुपीक- २००, उडान - २००, सिटीमॉल- १९१, फरलेन्को- १८०, मीशो- १५०, एमपीएल- १०० लोकांना कामावरून कमी केले आहे. त्यामुळे अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी सुरक्षित नोकरी सोडून अवाढव्य पगाराच्या मागे धावलेल्या नोकरदारांवर मात्र आज बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे कठोर आर्थिक नियोजन आणि खर्चाला शिस्त लावल्याशिवाय संकटातून सावरण्यासाठी स्टार्टअप कंपन्यांना तरणोपाय नाही.