भे दा भे द भ्रम अमंगळ...

- सम्राट फडणीस samrat.phadnis@esakal.com, शंकर टेमगिरे saptrang@esakal.com

महाराष्ट्राची प्रदीर्घ संत परंपरा समता शिकवणारी. आपपरभाव दूर करणारी ही परंपरा ‘अवघे विश्वची माझे घर’ असा संदेश देणारी. ‘यारे यारे लहान-थोर’, असे सांगणारी. समता, त्याग आणि विश्वात्मकतेचा संदेश देणारी. प्रसंगी ‘नाठाळाच्या माथी हानु काठी’, अशी कठोर शिकवण देणारी असली तरी, ‘ मऊ मेणाहुनी आम्ही विष्णूदास’ इतकी लवचिक आहे. त्यामुळे ही संतपरंपरा संकुचित स्वार्थाला मूठमाती देण्यास सांगते. जाती-धर्म, ज्येष्ठ-कनिष्ठ, श्रीमंत-गरीब हा ‘भेदाभेद’ मिटवण्याचा सल्ला देते. याची अनुभूती महाराष्ट्राला शतकानुशतके येत आहे. हा भेदाभेद मिटवण्याचा संदेश कुणी द्यावा आणि कुणाला संत म्हणावे, याबद्दलही संतांनीच मार्गदर्शन करून ठेवलं आहे. म्हणूनच जगद्‍गुरू संत तुकाराम महाराज संतांचं गुणवैशिष्ट्यं अभंगातून सांगतात...

हिरा ठेवितां ऐरणी। वांचे मांरिता जो घणी ।।

तोचि मोल पावे खरा । करणीचा होय चुरा ।।

मोहरा होय तोचि अंगें । सुत न जळे ज्यांचे संगें ।।

तुका म्हणे तोचि संत । सोसी जगाचे आघात ।।

असे असले तरीही, या उलट चित्र गेल्या आठवड्यात पहायला मिळाले. निमित्त होते, जगद्‍गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या देहूनगरीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शिळा मंदिराच्या लोकार्पणानंतरच्या वैष्णव संवाद सभेवरून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या वादप्रतिवादाचे. हा वाद पाहिला, की याच महाराष्ट्रात अजून हजार वर्षे संतांच्या शिकवणीची नितांत आवश्यकता आहे, याची खात्री पटते. शिळा मंदिराची पायाभरणी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते झालेली. मंदिर पूर्ण होऊन लोकार्पणाचा समारंभ देशाच्या पंतप्रधानांच्या हस्ते झाला. लोकशाहीतील दोन सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींनी संत तुकाराम महाराजांच्या देहूला वंदन केलं. ‘अवघे विश्वची सोयरे’ असा संदेश देणाऱ्या संतांच्या नगरीत अशा कार्यक्रमावरून राजकीय वाद निर्माण होणं संतपरंपरेला, महाराष्ट्राला शोभा आणणारी बाब नव्हे, हे सर्वप्रथम मान्य केलं पाहिजे.

आशा तृष्णा माया अपमानाचे बीज

वादाचा मुद्दा उपमुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांना पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत भाषण करू न देण्याचा. त्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आणि काँग्रेसच्या एका गटानंही आक्षेप घेतला. खुद्द अजित पवार यांनी या वादात किमान शुक्रवारपर्यंत स्वतःला दूर ठेवलं; तथापि त्यावरून सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविरामही दिला नाही. ज्यांचे भाषण झाले नाही, त्यांची भूमिका महाराष्ट्राला कळली नाही. संतपरंपरेच्यादृष्टीनं एका महत्त्वाच्या घटनेभोवती वाद निर्माण होत असताना तो शमवण्याचे प्रयत्न क्वचितच दिसले. पक्षीय राजकारणात अशा वादविवादांचं जरूर स्वागत आहे; मात्र त्यामध्ये स्थळकाळाचं भान आवश्यकच आहे. ‘आशा तृष्णा माया अपमानाचे बीज’, असं संत तुकाराम महाराज सांगतात आणि त्यांच्याच देहूनगरीतील कार्यक्रमात भाषण होणं, न होण्यानं, वाद निर्माण होणं, हा आजच्या महाराष्ट्रातला विरोधाभास आहे. आपली राजकीय संवेदनशीलता इतकी सूक्ष्म बनली आहे, की आशा, तृष्णा, माया एकरूप होऊन वावरू लागल्याचं चित्र उभं राहतं आहे.

संस्थानांचा कारभार विश्वस्ताचा

देहू आणि आळंदी या दोन संतनगरींचा महाराष्ट्रावर विलक्षण प्रभाव आहे. ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’ हा महाराष्ट्राचा श्वास आहे. या संतांच्या परंपरेची पताका खांद्यावर घेऊन चालणारे लाखो वारकरी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात आणि देश-विदेशातही पसरले आहेत. विठ्ठलाच्या ओढीनं हे वारकरी आषाढी वारीसाठी देहू-आळंदीत दाखल होत आहेत. दोन वर्षांच्या खंडांनंतर पारंपरिक वारी पंढरीकडे निघते आहे. परवाच्या वादानं या वारकऱ्यांसाठी कोणता संदेश दिला, हेही आयोजक आणि राजकारण्यांनी सांगितलं पाहिजे. आयोजकांवर जबाबदारी अशासाठी, की त्यांना या वादाला मूठमाती देण्याची संधी असताना, त्यांनी झाकली मूठ ठेवली. देहू-आळंदी संस्थानांचा कारभार हा केवळ दोन मंदिरांची देखभाल, अशा नजरेनं महाराष्ट्र पाहात नाही. तेरा कोटींच्या महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेची काळजी वाहणारं संस्थानं, ही या कारभाराकडं पाहण्याची सामान्य जनतेची दृष्टी असते. अशा परिस्थितीत दोन्ही संस्थानांच्या व्यवस्थापनामध्ये पक्षीय राजकारण शिरणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी विश्वस्तांवर आहेच; त्यांना ती टाळता येणार नाही.

पक्षीय राजकारणाचा वारा

गेल्या दोन वर्षांत कोरोना या जागतिक साथीच्या प्रादुर्भावामुळं राज्य सरकारनं वारीवर निर्बंध आणले होते. २०२० च्या निर्बंधांना वारकरी संप्रदायानं भरभरून साथ दिली. २०२१ च्या निर्बंधांवेळी वारीमध्ये सरकारवर वारकऱ्यांच्या एका गटानं टीका सुरू केली, तेव्हा या टीकेला राजकारणाचा वारा जरूर लागलेला होता. महाविकास आघाडी विरूद्ध भाजप या राजकीय साठमारीमध्ये वारी ओढण्याचा प्रयत्न झाला. उजव्या किंवा डाव्या अशा कोणत्याही स्वरूपाच्या आधुनिक राजकीय विचारसरणीपासून अंतरावर राहणारी वारी आणि संतपरंपरा आहे. या परंपरांना उजवीकडं झुकवण्याचा किंवा डावीकडे ओढण्याचा प्रयत्न विशेषतः गेल्या तीस वर्षांत अधूनमधून झाला. तरीही वारी आणि संतपरंपरा लोकशिक्षणाचीच राहिली आहे. कर्मकांड आणि त्यामागोमाग येणारं दैवतीकरण यापासून सामान्य वारकरी दूर राहिला. विद्यमान वादातही त्याचाच प्रत्यय आला. राजकारण्यांनी उजवे-डावे केले, तरी वारकरी स्थिर राहिला. त्याने ना उजवी पताका फडकवली ना डावा झेंडा. तथापि, त्याचं स्थिरचित्त म्हणजे दुर्बलता नव्हे; तर अध्यात्मिकतेचे संचित आणि सारासार विवेक आहे. त्याला राजकारण कळतच नाही, असं अजिबात समजण्याची गरज नाही. आयोजक, राजकारणी, विश्वस्त या साऱ्यांच्या कृतींकडे हा विठ्ठलभक्त, संतपरंपरेचा निष्ठावान पाईक पाहतो आहे. यापुढे संतांच्या महानतेचा व त्यांच्या विचारांचा उल्लेख करायचा असेल, तर किंचित अंगीकारही करून असे वाद संतनगरींमध्ये टाळले पाहिजेत. संतनगरींचा राजकीय आखाडा न बनविण्याची जबाबदारी जशी राजकारण्यांची आहे, तशीच ती संस्थानांचीही आहे. राजकीय आखाडे इतर गावोगावी, गल्लोगल्ली बनवलेले आहेतच; किमान काही जागा संतविचारांच्या प्रेरणांभोवतीच राहू दिल्या, तर समृद्ध परंपरांचं खऱ्या अर्थानं जतन होईल.