सहकाराचं डिजिटायझेशन

प्रत्येक क्षेत्रात तेजी-मंदी असते. चढ-उतार असतात. लोकांची मागणी किती, मागणीनुसार पुरवठा होतोय का, उत्पादनसेवेत काही नवसंकल्पना येत आहेत का, उत्पादनसेवा स्पर्धात्मक आहे का, दर्जा वाढतो आहे का असे अनेक घटक तेजी-मंदीचं कारण असतात. सदासर्वकाळ मागणी आहे आणि एकही नवसंकल्पना अमलात आणलेली नाही असं क्षेत्र सापडत नाही.

गेल्या शतकभरात नवसंकल्पनांमध्ये तंत्रज्ञान या घटकाचा अंतर्भाव झाला. प्रयोग ते व्यवहारातला वापर हे अंतर कापण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला. ज्या ज्या क्षेत्रांनी हे सूत्र सांभाळलं त्या त्या क्षेत्रांना एकविसाव्या शतकातही प्रगतीचा मार्ग सापडला. ज्या क्षेत्रांमध्ये या सूत्राकडं दुर्लक्ष झालं, तिथं मंदी-उदासीनता पसरत गेली. आता, या व्यवहारवादाला दुसरी बाजूही आहे.

काही क्षेत्रं अशी असतात, जिथं फक्त व्यवहारवाद सांभाळायचा नसतो. सामाजिक भान महत्त्वाचं असतं. अशा सामाजिक जबाबदारीच्या क्षेत्रांमध्ये सरकारी धोरणं कळीची भूमिका बजावत असतात. समाजावर होत असलेल्या तंत्रज्ञानाच्या परिणामांची स्पंदनं ‘चाहूलखुणा’मधून टिपत राहिल्यानंतर आता वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले बदल, या बदलांमागचे धोरणात्मक मुद्दे आणि त्यातल्या तंत्रज्ञानाच्या खुणा तपासायच्या आहेत. एखाद्या क्षेत्रातल्या धोरणात्मक निर्णयांचा लाभ त्या क्षेत्रालाही होतोच; शिवाय, अन्य क्षेत्रांनाही होऊ शकतो. ही चाचपणी आता करत जायची आहे.

ज्या कारणांमुळे महाराष्ट्र हा देशात अव्वल स्थानी राहिला, त्यात सहकारक्षेत्र हे प्रमुख आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा आर्थिक आधार आणि शहरी-निमशहरी भागाचा सेवापुरवठादार अशी दुहेरी भूमिका सहकारक्षेत्रानं दशकानुदशकं बजावली.

भारतीय बाजारपेठा जगासाठी खुल्या झाल्यानंतरच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या पहिल्या दशकात सहकारक्षेत्राचा ऱ्हास सुरू झाला आणि गेल्या दोन दशकांत या क्षेत्राची खासगीकरणाकडं झपाट्यानं वाटचाल झाली हा झाला संक्षिप्त इतिहास. सहकारक्षेत्राचं सारंच्या सारं खासगीकरण विशाल लोकसंख्येच्या भारताला परवडणारं नाही. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनं ते आत्मघाती ठरेल, यावर तज्ज्ञांचं अनेक वादविवादांनंतर जवळपास एकमत होतं.

सहकारक्षेत्र टिकलं पाहिजे, यासाठी भाषणबाजी होते. दाखवण्यापुरत्या हालचाली होतात आणि पुन्हा नवी बातमी येते : ‘सहकारक्षेत्रातली ‘महानंद दूधसंस्था’ अडचणीत आहे’ वगैरे. ताजा विषय म्हणून ‘महानंद’ उदाहरणासाठी घेतलं. दर काही आठवड्यांनी नियमितपणे सहकारक्षेत्रातली एखादी संस्था अडचणीत असल्याचं वाचनात-ऐकण्यात येत राहतं. ‘सहकारात राजकारण फार, भ्रष्टाचार उदंड’ अशी सरधोपट विधानं केली जातात आणि पुढची संस्था अडचणीत येईपर्यंत सहकार अगडळीत पडून राहतो.

सामूहिक विकासाची प्रेरणा देणाऱ्या सहकारक्षेत्रात बदल काय होत आहेत, त्यामागं धोरणं काय आहेत, त्यांचा परिणाम काय, धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञानाचा किती वापर होत आहे याबद्दलच्या चर्चा अत्यंत मर्यादित वर्तुळात होत राहतात. या चर्चा केंद्रस्थानी आणणं आणि बदलांतून साकारू पाहणाऱ्या भविष्याला अपेक्षित दिशा देणं नितांत गरजेचं आहे.

काळाबरोबर चाला!

‘महानंद’ हा महाराष्ट्रातल्या सहकारी दूधसंस्थांचा महासंघ. सहकारी दूधक्षेत्रातली ही सर्वोच्च संस्था. संस्थेचा कारभार ५६ वर्षांपूर्वी सुरू झाला. महासंघाची स्वतःची दूध संस्था चाळीस वर्षांपूर्वी सुरू झाली. चाळीस वर्षांपूर्वीची कार्यपद्धती घेऊन २०२४ मध्ये कुठलीच संस्था ठणठणीत राहू शकणार नाही आणि ते स्वाभाविकही आहे. इतक्या कालावधीत समाजाच्या व्यावहारिक गरजांमध्ये बदल होतात.

व्यक्तींच्या रोजच्या जगण्यात बदल होतात. गरजा बदलतात. सहकारक्षेत्रानं हा बदल नोंदवून घेण्यात, त्यानुसार स्वतःच्या कार्यपद्धतींमध्ये बदल करण्यात आणि त्यासाठी धोरणांचा आग्रह धरण्यात कमालीची चालढकल केली. ‘महानंद’ किंवा बंद पडलेल्या साखरकारखान्यांच्या चिमण्या ही बदलांसाठी आग्रहाचा अभाव दर्शवणारी चिन्हं. ग्रामीण-शहरी अर्थकारणाला सांधणारा दुवा म्हणून सहकारक्षेत्राकडं पाहताना हा अभाव सातत्यानं समोर येत राहतो.

‘महानंद’ची चर्चा महाराष्ट्रात सुरू होण्यापूर्वी महिनाभर आधी, डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात, लोकसभेत सहकाराबद्दल प्रश्न विचारला गेला होता. त्या प्रश्नाच्या उत्तरात भविष्याची दिशा सापडू शकते. भारतातला सहकार जागतिक स्तरावर कुठं आहे, असा प्रश्नाचा सूर होता. उत्तरादाखल केंद्र सरकारनं सादर केलेली आकडेवारी भारतातल्या सहकारक्षेत्राची ताकद दाखवणारी होती.

भारतातली सहकारी साखरकारखानदारी जगातली सर्वात मोठी आहे. २८४ सहकारी साखरकारखाने हा ५६.८० लाख ऊस-उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. ‘इफ्को’ ही सहकारी तत्त्‍वावरची खत-उत्पादक संस्था विस्तारानं जगात मोठी आहे. या संस्थेच्या सभासदसंस्थांची संख्या आहे ३५ हजार ५०० आणि संस्थेचं भागभांडवल आहे ६१२ कोटी रुपये.

देशभरात ६३ हजार कार्यरत असलेल्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांद्वारे प्रामुख्यानं ग्रामीण अर्थपुरवठा सांभाळला जातो. नेमका आकडा सांगायचा तर, ६.४४ लाख गावांतला अर्थपुरवठा सहकारी संस्था करतात.

सहकार हे स्वतंत्र क्षेत्र असलं तरी या क्षेत्राद्वारे इतर अनेक क्षेत्रांना सेवा पुरवली जाते. या साऱ्या मिळून साडेआठ लाख संस्था देशात आहेत. सुमारे तीन कोटी थेट सभासद आहेत. देशातल्या ९८ टक्के भागात सहकारक्षेत्राचं जाळं आहे. ही सारी आकडेवारी केंद्र सरकारची आहे.

आकडेवारी २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झाली आणि त्यानंतर तीमध्ये काही सुधारणा झाल्याची नोंद नाही. शिवाय, मधल्या काळात सहकारक्षेत्रात केंद्रीय मंत्रालय स्थापणं आणि मोठ्या घोषणा वगळता ठोस काही घडलं आहे असंही नाही. त्यामुळे, ही आकडेवारी आधारभूत मानता येते.

‘प्रगती’ची विदारक आकडेवारी

इतका प्रचंड पसारा असलेल्या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर आणि वाटा अत्यंत प्राथमिक दर्जाचा आहे. जग क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, मशिन लर्निंग, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सकडं वळून पाच-सात वर्षं होत असताना सहकारक्षेत्रातल्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या संगणकीकरणाबद्दल आपण आत्ता कुठं बोलतो आहोत. ६३ हजारांपैकी पाच हजार ६७३ संस्थांना संगणकीकरणाद्वारे जोडण्याचं काम ‘प्रगतिपथा’वर आहे.

म्हणजे, आताशी कुठं ८.८ टक्के संस्था जोडल्या जात आहेत. केंद्रीय निबंधक कार्यालयाचं संगणकीकरणही ‘सुरू’ आहे. देशभरातल्या एक हजार ८५१ कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकांच्या संगणकीकरणाचीही अशीच ‘प्रगती’ आहे. देशाच्या ग्रामीण-शहरी अर्थकारणावर, समाजावर व्यापक परिणाम करणारं सहकारक्षेत्र संगणकीकरणापासून किती दूर आहे याचं विदारक चित्र ‘प्रगती’ची ही विदारक आकडेवारी मांडते.

डिजिटायझेशन युद्धपातळीवर हाती न घेतल्यास सहकारक्षेत्राची फरफट भविष्यातही थांबणार नाही हे निश्चित. देशभरातल्या एखाद्-दुसऱ्या अपवादात्मक सहकारी संस्थेच्या सकारात्मक प्रयोगानं प्रकाश दिसेल; पण सध्याच्या डिजिटायझेशनचा वेग असाच राहिल्यास सहकारक्षेत्राला भरारी मिळण्याची शक्यता मावळत जाईल. भविष्यातल्या सहकारक्षेत्राच्या प्रत्येक पावलावर डिजिटायझेशन, तंत्रज्ञान दिसतं आहे.

इथेनॉलचं उत्पादन असो, सहकारी साखरकारखान्यांचं पुनरुज्जीवन असो किंवा सरकारी खरेदीसाठी निर्माण केलेलं ‘जेम’ (गव्हर्न्मेंट ई मार्केटप्लेस - जीईएम) असो, या साऱ्यांमध्ये तंत्रज्ञान आणि डिजिटायझेशन केंद्रस्थानी आहे. या केंद्रस्थानाकडं सहकारक्षेत्र प्रसंगी ढकलत नेणं भविष्यात सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचं ठरणार आहे.