व्हर्च्युअल प्रायव्हेट ‘पब्लिक’ नेटवर्क

संसदेत दहा ऑगस्ट २०२१ रोजी गृह मंत्रालयाशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीचा अहवाल सादर झाला. महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्हे आणि अत्याचाराच्या विरोधात भारत सरकारने काय केलं पाहिजे, याबद्दलचं मार्गदर्शन अहवालात आहे. अहवालातल्या ५६ व्या पानावर सायबर क्राइमचा मुद्दा आहे. ‘‘सायबर सुरक्षांना बगल देणाऱ्या आणि गुन्हेगारांना गोपनीयता देणाऱ्या व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (व्हीपीएन) आणि डार्क वेब यामुळे समोर उभ्या ठाकलेल्या तंत्रज्ञानाच्या आव्हानाबद्दल समिती अतिशय चिंतेत आहे,’’ अशा शब्दांमध्ये समितीने शिफारशींची सुरुवात केली. ‘व्हीपीएन’वर पूर्णतः बंदीची शिफारस समितीने केली. गृह मंत्रालयाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सहकार्याने ‘व्हीपीएन’ शोधून ती बंद करावीत, असं समितीने सुचविलं.

आंतरराष्ट्रीय संस्थांची मदत घ्यावी आणि अशी ‘व्हीपीएन’ बंदच करावीत, अशीही समितीची शिफारस आहे. २८ एप्रिल २०२२ रोजी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या द इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी - आयएन) संस्थेने ‘व्हीपीएन’ चालविणाऱ्या कंपन्यांना ग्राहकांची माहिती, ग्राहकाच्या ‘व्हीपीएन’ वापराचा लॉग पाच वर्षं साठवून ठेवावा, असा आदेश दिला. येत्या साठ दिवसांत आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचं बंधनही संस्थेने घातलं. अंमलबजावणी न झाल्यास तुरुंगवासासह अन्य शिक्षेचा धाक आदेशात आहे.

संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशींच्या दिशेने जाणारा हा टप्पा आहे. भारताचं इंटरनेट वापराचं धोरण निर्बंधांच्या दिशेने जात असल्याचं हा टप्पा सांगतो आहे. ‘व्हीपीएन’ वापरकर्त्याला गोपनीयता पुरवतं. वापरकर्त्याचं भौगोलिक स्थान, त्याला इंटरनेट सेवा पुरवणारी कंपनी, त्याने पाहिलेल्या वेबसाइट्स, त्याने इंटरनेटवर केलेली कृती गोपनीय राहते. वापरकर्ता ‘व्हीपीएन’मधून बाहेर पडल्याक्षणी त्याची माहिती नष्ट होते. परिणामी, एका भागात राहून जगाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यातील माहिती गोपनीय राहून मिळवता येते. ‘व्हीपीएन’चं हे ढोबळ वर्णन. या वर्णनानुसार ‘व्हीपीएन’ सायबर गुन्हेगारीसाठी सर्वांत उपयुक्त आहे, हे लक्षात येईल. तथापि, त्याची दुसरी बाजू, व्यावहारिक उपयुक्ततेची आहे. विशेषतः गेल्या दोन वर्षांत ‘वर्क फ्रॉम होम’ संकल्पना अक्षरशः कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांवर रात्रीत येऊन आदळल्यावर कामाची सुरक्षितता जपण्यासाठी ‘व्हीपीएन’ मोठा आधार ठरला.

‘ व्हीपीएन’ शिवाय काम करणारी माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनी सापडणं मुश्कील, अशी आजची स्थिती आहे. त्याहीपलीकडे पर्यटन, बँकिंग अशा कित्येक उद्योग-सेवांमध्येही ‘व्हीपीएन’ नियमित वापरात आहे. ‘रिमोट वर्किंग’ म्हणजे कार्यालयाच्या ठिकाणापासून दूरवरून काम करण्याची पद्धत ज्या ज्या व्यवसायात आहे, तिथं सर्वत्र ‘व्हीपीएन’चा वापर आधीपासूनही होत आहे. ‘व्हीपीएन’मुळे कार्यालयातील गोपनीय माहितीची सुरक्षितता राहतेच, शिवाय कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामाचीही गोपनीयता राहते, हा सर्व उद्योग-सेवांचा अनुभव आहे. केवळ सायबर गुन्हेगारीच्या कारणासाठी संसदीय समितीने आधी ‘व्हीपीएन’ पूर्णच बंद करण्याचा सल्ला देणं किती अव्यवहार्य होतं, हे या स्पष्टीकरणातून लक्षात येईल. रशिया, इराक, उत्तर कोरिया, बेलारूस या देशांमध्ये ‘व्हीपीएन’ पूर्णतः बेकायदा आहे. संसदीय समितीचा सल्ला या देशांच्या रांगेत भारताला बसवणारा होता.

चीन, संयुक्त अरब अमिराती, इजिप्त, टर्की या देशांमध्ये ‘व्हीपीएन’वर कमालीची बंधनं आहेत. नागरिकांची गोपनीयता हा शब्द या देशांच्या सरकारला मान्य नाही. इंटरनेटवर कोणताही नागरिक जी कृती करेल, ती कृती हवी तेव्हा समजली पाहिजे, अशा पद्धतीने ‘व्हीपीएन’वर बंधनं घातली गेली. भारत सरकारचा नवा आदेश या वाटेवरचा आहे; अद्याप वाट पूर्ण व्हायला अवधी असला, तरी दिशा समजते आहे. गोपनीयतेसाठी कंपन्या, उद्योग, सेवा आणि सामान्य नागरिक वापरत असलेल्या ‘व्हीपीएन’ कंपन्यांनी वापरकर्त्यांची सात प्रकारची माहिती पाच वर्षं जपून ठेवायचा भारताचा आदेश सांगतो.

या माहितीमध्ये वापरकर्त्याचं नाव, ‘व्हीपीएन’ सेवा वापरल्याची तारीख, वापरकर्त्याचे आयपी अॅड्रेस, सेवेसाठी नोंदणी करतानाचा आयपी अॅड्रेस-ईमेल आणि टाइम स्टँप, वापरण्याचं कारण, वापरकर्त्याचा पत्ता - संपर्क क्रमांक आणि वापरकर्त्याच्या अधिकाराचं स्वरूप (व्यक्तिगत, कंपनी इत्यादी) अशा सात प्रकारची माहिती देऊन ‘व्हीपीएन’ वापरलं पाहिजे, असं सरकारचं म्हणणे आहे. जमा करून ठेवलेली माहिती सरकारच्या यंत्रणेला हवी असेल, तेव्हा सादर करण्याचे कायदे आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत. याचा अर्थ, ‘व्हीपीएन’ हे प्रायव्हेट नेटवर्क राहणार नसून सरकारला हवं तसं पब्लिक नेटवर्क बनणार आहे.

सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचे फायदे-तोटे असतात. सायबर क्राइम हा तोटा आहे. ‘व्हीपीएन’वर कमालीचे निर्बंध आणणाऱ्या देशांचा इतिहास हुकूमशाही आणि ‘सर्वंकष अंमल’ पद्धतीचा आहे. नागरिकांवर सर्व त्या तंत्रज्ञानाद्वारे सतत नजर ठेवण्यात त्या सरकारला आनंद वाटतो. इंटरनेट आणि त्याद्वारे सोशल मीडियातून होणाऱ्या टीकेचा आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा या देशांतील सरकारला तिटकारा येतो. आपल्याविरुद्ध व्यक्त होणारा आवाज शोधून काढण्यासाठी इंटरनेट, सोशल मीडिया, व्हीपीएन अशा सर्व प्रकारच्या मार्गांवर पाळत ठेवण्याचा या सरकारचा स्वभाव बनत जातो. आवाज शोधण्यासाठी निर्बंधांचं जाळं अधिकाधिक विस्तारत जातं. जाळ्याच्या समर्थनासाठी ‘देश धोक्यात आहे’, ‘गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी’ हे परवलीचे शब्द बनतात. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या इंटरनेट धोरणाची वाटचाल अधिकाधिक निर्बंधांकडे जात असताना चिंता वाटणं स्वाभाविक आहे. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी सुरक्षितता भक्कम केली पाहिजे. संसदेच्या २०१५-१६ च्या माहिती तंत्रज्ञान स्थायी समितीच्या अहवालानुसार, भारतात सव्वा अब्ज लोकसंख्येसाठी अवघे ६५ हजार सायबरतज्ज्ञ उपलब्ध होते किंवा प्रशिक्षण घेत होते. प्रत्यक्षात ही गरज पाच लाख प्रशिक्षित सायबरतज्ज्ञांची होती. सहा वर्षांत ही गरज आणखी वाढली आहे. सायबर गुन्हे होतात म्हणून इंटरनेटवर निर्बंध हा उपाय नाही; तर प्रशिक्षित तज्ज्ञांची संख्या वाढवणं हा उपाय आहे. ते सोडून वापरकर्त्यांची माहिती गोळा करणं आणि त्यासाठी खासगी कंपन्यांना कामाला लावणं, असले उपाय केले जातात, तेव्हा उद्देशाबद्दल शंका व्यक्त होते, ती रास्त वाटते.

@PSamratsakal