संघ स्वयंसेवक, सरकारी नोकरी आणि 'तो' आदेश

भूमिका

सुधीर पाठक

2sudhirpathak@gmail.com

सरकारी कर्मचारी झाल्यानंतर वा निवड होण्याआधी त्यांच्यावर जे निर्बंध आहेत त्यामध्ये त्यांना राजकारणातील कुठलीही पदे भूषविता येत नाहीत. राजकीय पक्षाचा सदस्यही होता येत नाही. असा सदस्य असणे ही प्रसंगी अपात्रता ठरू शकते. याशिवाय आणखी एक निर्बंध आहे. तो म्हणजे, देशविघातक कारवायांत गुंतलेल्या संघटनांमध्ये सहभाग घेता येत नाही. राजकीय पक्षांची जी यादी तयार करण्यात आली होती, त्यामध्ये १९६६ मध्ये बदल करण्यात येऊन त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा समावेश करण्यात आला होता. जवळजवळ ५८ वर्षांनी सरकारने आता त्या यादीतून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नाव काढलेले आहे. एका अर्थाने फक्त कागदोपत्री असलेला आणि कालबाह्य झालेला नियम सरकारी खात्याने मागे घेऊन सरकारच्या मानसिकतेत होत असलेला बदल अधोरेखित केला आहे.

केंद्र शासनाच्या या निर्णयावर काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश व पवन खेडा यांनी कठोर टीका केली आहे; तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. हा सर्व धुरळा काही काळानंतर खाली बसणार आहे; पण हा निर्णय १९६६ मध्ये कसा घेतला गेला आणि तो आता कसा मागे घेण्यात आला, याचाही इतिहास तपासून बघायला हवा.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्या वेळी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देशाचे विभाजन झाले. या विभाजनाच्या वेळी संघाच्या स्वयंसेवकांनी फाळणीग्रस्त समाजाला मदत केली होती. फाळणीच्या वेळी आपली मालमत्ता त्या देशातच सोडून जे भारतात निर्वासित होऊन आले होते त्यांची संघ स्वयंसेवकांनी सेवा केली होती. या फाळणीच्या वेळी हजारो माता-भगिनींची कत्तल झाली होती आणि त्यांच्यावर बलात्कार झाले होते.

त्या फाळणीग्रस्त निर्वासितांचे सर्वस्व हरपले होते. संघ स्वयंसेवकांनी त्यांच्या शारीरिक-मानसिक जखमांवर सहानुभूतीचे मलम हळुवारपणे लावले होते. त्या वेळी देशात फाळणी स्वीकारणारे आणि फाळणीग्रस्तांना सहाय्यभूत ठरणारे असे दोन प्रभाव गट उभे ठाकले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने रस्त्यावर येऊन फाळणीला विरोध केला नव्हता; पण फाळणीग्रस्तांचे अश्रू पुसून त्यांना पुढे उभे राहण्यासाठी जीवाच्या आकांताने हातभार लावला होता, हा एक इतिहास आहे. १९४८च्या जानेवारी महिन्यात ३० तारखेला महात्मा गांधीजींची हत्या झाली. गांधीजींचे हत्यारे महाराष्ट्रातील होते आणि एका विशिष्ट जातीचे होते. महात्मा गांधींची हत्या झाली त्या वेळी संघाचे प्रमुख सरसंघचालक श्री गोळवलकर गुरुजी हे मद्रासला होते आणि त्यांनी तेथूनच तीन तारा पाठविल्या होत्या. पहिली तार पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना पाठवली होती, तर दुसरी गृहमंत्री सरदार पटेल यांना पाठविली होती. तिसरी तार अर्थातच महात्मा गांधींच्या परिवाराला त्यांच्या ज्येष्ठ पुत्राला पाठवली होती. महात्माजींच्या हत्येबद्दल त्यांनी शोक व्यक्त केला होता. त्या हत्येचा निषेधही केला होता. त्याचवेळी संघाच्या शाखांना दहा दिवस सुट्टी राहील, अशी घोषणा केली. ही बातमी जगातील फक्त दोन वृत्तपत्रांत आली होती.

एक वृत्तपत्र होते, नागपूरचे ‘हितवाद’ व दुसरे कराचीतील ‘डाॅन’... पण नागपूरला श्री गुरुजी येताच त्यांना अटक करण्यात आली आणि त्यासाठी महात्माजींच्या हत्येचे ३०२ कलम लावण्यात आले होते. पुढे हे कलम मागे घेतले गेले हा भाग वेगळा. संघावर बंदी आली. श्री गुरुजींना बैतूल व सिवनी या कारागृहात ठेवण्यात आले. त्यांच्यावर पुढे महात्माजींच्या हत्येचा खटला चालला. त्यात संघाच्या कोणाचाही समावेश नव्हता. स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे त्या खटल्यात आरोपी क्रमांक १० होते. न्यायमूर्ती आत्माराम यांनी सावरकरांना या खटल्यातून निर्दोष मुक्त केले. सरकारनेही या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही. सत्ताधाऱ्यांचा संघावरील राग कमी झाला नाही. पुढे संघाने या बंदीच्या विरुद्ध सत्याग्रह केला. देशभराच्या या सत्याग्रहानंतर संघावरील बंदी मागे घेण्यात आली.

संघाला त्यानिमित्ताने आपली लेखी घटना सरकारला सादर करावी लागली एवढेच काय ते झाले. संघ आणि तत्कालीन सत्ताधारी यांच्यातील संबंधाला रूपेरी कडा लाभली ती १९६२ साली चीनच्या आक्रमणाच्या वेळी. त्या वेळी संघ स्वयंसेवकांनी देशासाठी पडेल ती जबाबदारी स्वीकारली. दिल्लीतील वाहतूक नियंत्रणही संघाच्या स्वाधीन होते. याचा परिणाम म्हणून १९६३च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अतिशय अल्प सूचनेत समाविष्ट करून घेण्यात आले. १९६४ला पंडितजींचे निधन झाले आणि लालबहादूर शास्त्री हे पंतप्रधान झाले. ताश्कंदमध्ये पाकिस्तानशी करार करायला गेले असताना लालबहादूर शास्त्री यांचे निधन झाले. पंतप्रधानपदाच्या रिक्त जागी इंदिरा गांधी यांची एकमताने निवड झाली. इंदिराजींच्या मागे त्यावेळी डावे होते. डाव्यांनी यानिमित्ताने सत्ता आणि सरकारमध्येही प्रवेश केला आणि त्यातूनच १९६६चा हा वादग्रस्त आदेश निघाला. या आदेशाप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघ स्वयंसेवक म्हणून काम करण्यावर व जबाबदारी घेण्यावर बंदी घालण्यात आली.

त्या कायद्याप्रमाणे नागपूरला पोस्ट खात्यात नोकरी करणारे भैय्याजी नेऊरगावकर व काशिनाथ पंत डिडोळकर यांच्यासह आणखी एकावर कारवाई करण्यात आली. तिघांनाही पोस्ट खात्यातून निलंबित करण्यात आले. तिघांवरही असा आरोप होता, की स्टार्की पॉइंटमध्ये झालेल्या संघाच्या बैठकीला तिघेही उपस्थित होते. नागपूरचे ख्यातनाम विधिज्ञ एन. एम. मुन्शी यांनी त्यांची बाजू उच्च न्यायालयात लढवली. एखाद्या बैठकीला उपस्थित असणे म्हणजे देशविघातक कारवायांत सहभागी होणे, असे होत नाही हा त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला आणि जवळजवळ दीड वर्षानंतर तिघांचेही निलंबन रद्द झाले. १९६७च्या नंतर तर डावे सरळ सरळ इंदिराजींना पाठिंबा देणारे होते. श्रीपाद अमृत डांगे हे कम्युनिस्ट पक्षाचे त्या वेळी प्रमुख होते. त्या वेळी १९६६च्या आदेशाचे पुनरावलोकन १९७० मध्ये करण्यात आले आणि त्यात संघाबरोबरच जमाती इस्लामी व आनंद मार्गी वगैरे संस्थांची नावे जोडण्यात आलीत. त्यानंतर १९७५ मध्ये आणीबाणी लागली व संघावर दुसरी बंदी घालण्यात आली. १९७७च्या निवडणुकीत संघ स्वयंसेवक यांनी मुक्तपणाने काँग्रेसविरोधी काम केले. संपूर्ण उत्तर भारतात काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. नर्मदेच्या वर फक्त छिंदवाडा येथील एकमेव जागा काँग्रेस पक्षाला मिळाली. अगदी पंतप्रधान इंदिरा गांधीही पराभूत झाल्या. १९७७ मध्ये जनता पार्टीचे शासन आले; पण ते फार काळ टिकले नाही. पुन्हा १९८० मध्ये निवडणुका झाल्या आणि त्यात इंदिराजी निवडून आल्या. त्या वेळी पुन्हा १९८० मध्ये या आदेशाचे पुनरावलोकन करण्यात आले.

संघाचा सदस्य असणे आणि सत्ताधाऱ्यांनी केलेली कारवाई या संबंधात एकूण १६ खटले झाले आहेत. सर्वच खटल्यांत संघ हा राष्ट्रविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी आहे, हे अमान्य झाले. १९८३ मध्ये एक खटला तर थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध रमाशंकर रघुवंशी असा हा खटला होता. त्या खटल्यातही मध्य प्रदेश शासनाचा पराभव झाला आणि संघ स्वयंसेवकाला न्याय मिळाला. एक खटला तर डेहराडून येथील सत्र न्यायालयात चालला. त्यानेही संघाला दोषमुक्त केले. संघ स्वयंसेवकाला न्याय मिळणारे जे खटले उच्च न्यायालयात चालले त्यात पंजाब, हरियाना उच्च न्यायालयापासून ते थेट केरळपर्यंतच्या न्यायालयांचा समावेश आहे. या सगळ्या न्यायालयांनी संघ स्वयंसेवक असणे ही अपात्रता नाही, असा निर्वाळा दिला होता. अनेकदा तर पात्र उमेदवारांची निवडही तो पूर्वी संघ स्वयंसेवक होता म्हणून झाली नाही, याबद्दल न्यायालयाने हस्तक्षेप केला होता आणि कधी काळी संघ स्वयंसेवक असणाऱ्याला न्याय मिळवून दिला होता.

यासंदर्भात भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे पुत्र अभिनव चंद्रचूड यांनी एक पुस्तक लिहिले आहे. त्या पुस्तकात एक किस्सा आहे तो, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एम. एन. चांदूरकर यांच्या संदर्भातला. न्या. मू. चांदूरकर यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून निवड झाली होती आणि त्यांच्या नेमणुकीचे वॉरंट निघण्याच्या आदल्या दिवशी, कुणी तरी सरकारकडे तक्रार केली की, न्यायमूर्ती चांदूरकर हे राष्ट्रीय संघाचे सरसंघचालक श्री गुरुजी यांच्या अंत्ययात्रेला हजर होते. ते संघ स्वयंसेवक आहेत आणि एवढ्याच कारणावरून त्यांच्या नेमणुकीच्या वाॅरंटवर सही झाली नाही. न्यायमूर्ती चांदूरकर यांनी नंतर सांगितले की, ‘‘माझे वडील आणि श्री गुरुजी हे दोघेही एकाच वेळी नागपुरात वकिली करत होते. त्यावेळी आमचे कौटुंबिक संबंध होते आणि म्हणून मी त्यांच्या अंत्ययात्रेला हजर होतो;’’ पण न्यायमूर्ती चांदूरकरांना सर्वोच्च न्यायालयात मात्र त्यानंतर कधीच जाता आले नाही. २०१४ मध्ये काँग्रेस शासन सत्तेतून बाहेर झाले आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपचे सरकार सत्तारूढ झाले. त्या वेळी एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांची मुलाखत घेतली होती. त्या वेळी ते म्हणाले होते, ‘‘आमची सरकारकडे कुठलीही मागणी नाही. सरकारनेच आपली कागदपत्रे बघावीत आणि उचित असा निर्णय घ्यावा.’’ हा निर्णय २०२४ मध्ये घेतला गेलेला दिसतो आहे. त्यामुळे आता संघ स्वयंसेवक होता म्हणून कुठल्याही केंद्रीय कर्मचाऱ्यावर कारवाई होणार नाही; पण खरे सांगायचे तर अशी बंदी असली काय नसली काय, संघ त्याने कधीही उत्साही होणार नाही, तसाच निराशही राहणार नाही. गरज समाजाची आणि सत्ताधाऱ्यांची आहे. ‘मौन तपस्वी साधक बनकर, हिमगिरी सा चुपचाप गले’ हाच संघ संस्कार आहे आणि त्यामुळेच संघानेही हा निर्णय अतिशय सहजपणाने स्वीकारला आहे, हे सुनील आंबेकर यांच्या प्रतिक्रियेवरून स्पष्ट होते.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विश्व संवाद केंद्र,

विदर्भचे अध्यक्ष आहेत.)