धांडोळा जुलमी कलमाच्या दीडशे वर्षांचा (आनंद हर्डीकर)

कलम १२४ अ. विचारस्वातंत्र्यापुढं, भाषण-लेखनस्वातंत्र्यापुढं भलंमोठं प्रश्‍नचिन्ह उभं करणारं हे कलम. हा कायदा ‘राजद्रोहविषयक कायदा’ म्हणून ओळखला जातो. हा ब्रिटिशकालीन कायदा भारतात लागू होऊन १४९ वर्षं उलटली. उद्या (ता. २५ नोव्हेंबर) तो दीडशेव्या वर्षात प्रवेशतो आहे! त्यानिमित्तानं या कायदाचा समग्र धांडोळा घेणाऱ्या ग्रंथाचा हा परिचय...

उद्या २५ नोव्हेंबर. भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळातही ज्या अनेक ब्रिटिशकालीन कायद्यांचा अंमल तसाच सुरू राहिला आहे त्यातला एक जाचक कायदा उद्या दीडशेव्या वर्षात प्रवेशतो आहे.
केवळ मूठभर नेत्यांच्याच नव्हे, तर तुमच्या-आमच्या
विचारस्वातंत्र्यापुढं, भाषण-लेखनस्वातंत्र्यापुढं भलंमोठं प्रश्‍नचिन्ह उभं करणारा हा कायदा भारतीय दंडविधानाच्या एका कलमात सामावलेला आहे. तो कायदा ‘राजद्रोहविषयक कायदा’ म्हणून ओळखला जातो आणि ते कलम आहे १२४ अ.
ता. २५ नोव्हेंबर १८७० रोजी जेम्स स्फीफन नावाच्या एका उच्चविद्याविभूषित न्यायविशारदानं गव्हर्नर जनरलच्या सल्लागार मंडळाचा प्रमुख या नात्यानं भारतीय दंडविधानात दुरुस्ती सुचवणारं विधेयक त्या वैधानिक मंडळासमोर मांडलं. सन १८७० चा सत्ताविसावा कायदा म्हणून जी दुरुस्ती मांडण्यात आली ती म्हणजे १२४ आणि १२५ या दोन कलमांच्या मधोमध घुसवण्यात आलेलं ‘१२४ अ’ हे कलम. मूळ दंडविधानात राहून गेलेली एक महत्त्वाची उणीव दूर करणं हा त्या कलमामागचा आणि पर्यायानं दुरुस्तीविधेयकाचा हेतू सांगण्यात आला होता. सन १८५७ च्या सशस्त्र उलथापालथीनंतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा कारभार थेट इंग्लंडमधल्या राजसत्तेनं आपल्या हाती घेतला होता. ‘न्यायाचं राज्य प्रस्थापित करू’ अशी जी हमी त्या वेळी देण्यात आली होती व तिला अनुसरून ब्रिटिशांच्या छत्राखालच्या मुलखात एकाच प्रकारची न्यायव्यवस्था प्रस्थापित व्हावी म्हणून दंडसंहिता तयार करण्यात आली होती. त्या संहितेतलीच ही ताजी दुरुस्ती होय.
राजद्रोहाच्या त्या कायद्यानं, त्या कलमानं पुढं खूप धुमाकूळ घातला. परक्‍या राज्यकर्त्यांनी आपल्या राष्ट्रीय नेत्यांना छळण्यासाठी त्या तरतुदीचा अनेकदा वापर केला. तो गैरवापर आहे, असं म्हणणारे भारतीय नेते पुढं काळाच्या ओघात या देशाचे भाग्यविधाते बनले. मग मात्र त्यांना आपल्या पूर्वीच्या भूमिकांचा विसर पडत गेला, म्हणूनच हे कलम स्वतंत्र भारतातही कायम राहिलं आहे.
***

विविध पक्षांची वा आघाड्यांची सरकारं येऊनही आपलं दंडसंहितेतलं स्थान कायम टिकवून ठेवणाऱ्या या कलमाचा, या कायद्याचा समग्र इतिहास आता पुस्तकरूपानं वाचकांसमोर आला आहे
‘द ग्रेट रिप्रेशन : द स्टोरी ऑफ सिडिशन इन इंडिया’ हे चित्रांशुल सिन्हा यांनी लिहिलेलं पुस्तक ‘पेंग्विन रॅंडम हाऊस’नं अलीकडेच प्रसिद्ध केलं आहे. इतर अनेक ब्रिटिशकालीन कायद्यांप्रमाणे हाही कायदा रद्द केला जावा, अशी मागणी स्वतंत्र भारतात अधूनमधून केली जाते. या कलमाचा कधी अत्यंत प्रक्षोभक, तर कधी निव्वळ हास्यास्पद रीतीनं गैरवापर केला गेल्याच्या बातम्या येतात तेव्हा साहजिकच ती मागणी जोर धरू लागते. ती खरोखरच समर्थनीय आहे का, विविध आव्हानांशी एकाच वेळी मुकाबला कराव्या लागणाऱ्या आपल्या देशाला या कलमाची आता गरजच उरलेली नाही ना, अशी चर्चा राष्ट्रीय स्तरावर येत्या वर्षभरात अपेक्षित आहे. ती चर्चा पुरेशा माहितीच्या आधारे साधकबाधक मुद्द्यांचा विचार करून व्हावी असं वाटणाऱ्या सर्व विवेकी नागरिकांनी अवश्‍य वाचावं असं हे पुस्तक आहे. योग्य वेळी प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकाचा हा थोडक्‍यात परिचय...
***

चित्रांशुल सिन्हा हे मूळचे रांचीचे. आता नवी दिल्ली इथं ते सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करतात. एका वकिली फर्मचे ते सध्या भागीदार आहेत. त्यांनी कायद्याचं शिक्षण पुण्याच्या ‘सिम्बॉयसिस लॉ स्कूल’मधून घेतलं आहे. या तरुण विधिज्ञानं लिहिलेलं हे पुस्तक
अर्पणपत्रिकेपासूनच वेगळेपण दर्शवतं. सिन्हा यांनी हे पुस्तक ‘असंख्य राजद्रोह्यां’ना अर्पण केलं आहे. आपण आज स्वतंत्र आहोत, एक प्रजासत्ताक देश आहोत ते त्या ‘राजद्रोह्यां’नी केलेल्या संघर्षामुळे, त्यांनी भोगलेल्या यमयातनांमुळे आणि जोपासलेल्या ध्येयवादामुळेच. आपण सर्वांनी त्यांच्याबद्दल कृतज्ञ असायला हवं.
नंतर वाचायला मिळतं न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचं एक वाक्‍य : ‘जेव्हा एखाद्या व्यंग्यचित्रकाराला राजद्रोहाच्या आरोपावरून तुरुंगात डांबलं जातं तेव्हा आपली राज्यघटनात अपयशी ठरत असते.’ विचारांना चालना देणारं एकच वाक्‍य! मग लेखक सिन्हा यांची छोटेखानी; पण माहितीपूर्ण ‘भूमिका’ समजून घेतली की ‘१२४ अ’ हे कलम सन १८६० मध्ये लागू झालेल्या भारतीय दंडसंहितेच्या सहाव्या प्रकरणात सन १८७० मध्ये जोडलं गेलं असून सन १८९८, १९३७, १९४८, १९५०, १९५१ आणि १९५५ मध्ये त्या कलमात बदलही केले गेले आहेत व त्यानंतर मात्र ते ‘जैसे थे’ स्थितीतच ते कायम राहिलं आहे हे समजायला सोपं जातं. या पुस्तकाची सिन्हा यांनी मनाशी ठरवून घेतलेली चौकटही स्पष्ट होते.
***

पुस्तकात तीन भागांमध्ये मिळून एकूण ११ प्रकरणं आहेत. ‘ओरिजिन स्टोरी’ या पहिल्या भागात तीन प्रकरणं आहेत. सिन्हा यांनी या विषयाचा अत्यंत सखोल अभ्यास केलेला प्रथमपासूनच जाणवतो. ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’च्या राजवटीतच सन १८३७ मध्ये भारतासाठीच्या दंडसंहितेचं काम लॉर्ड थॉमस बॅबिंग्टन मेकॉले या धूर्त, द्रष्ट्या ब्रिटिशानं सुरू केलं होतं. अनेकांच्या विचारविनिमयातून सन १८४७ मध्ये मसुदा तयार झाला.
‘या देशात प्रचलित असणाऱ्या विविध कायद्यांचं हे केवळ एकसूत्रीकरण नसून देशी न्यायप्रणालीचा पूर्ण कायापालट करण्याचा प्रयत्न आहे, मसुदा तयार करणाऱ्यांनी बऱ्याच बाबतीत आपल्या कार्यकक्षेचं उल्लंघन केलं आहे,’अशी टीका काही मान्यवरांनी केली; त्यामुळे सन १८५४ मध्ये त्यात काही दुरुस्त्या केल्या गेल्या. शेवटी, सन १८५७ च्या उठावानंतर कोलकत्यातल्या तेव्हाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बार्न्स पीकॉक यांनी मसुद्याला अंतिम रूप दिलं आणि ता. सहा ऑक्‍टोबर १८६० रोजी गव्हर्नर जनरलची मंजुरीही मिळाली. ती दंडसंहिता ता. एक मे १८६१ पासून लागू होणार होती; परंतु तिचा अभ्यास करायला सर्व संबंधितांना वेळ मिळावा म्हणून ती तारीख एक जानेवारी १८६२ पर्यंत पुढं ढकलण्यात आली. या दंडसंहितेबद्दलच्या दोन बाबी विशेष दखलपात्र आहेत, त्या अशा :- पहिली म्हणजे, मेकॉलेचं सन १८५९ अखेरीस निधन झाल्यामुळे त्यानं सुरू केलेलं हे काम पूर्ण झालेलं त्याला पाहता आलं नाही. आणि दुसरी महत्त्वाची बाब ही, की मेकॉलेच्या मूळ संहितेत ११३ वं कलम राजद्रोहाबद्दलचं होतं, ते या नव्या जारी झालेल्या दंडसंहितेत नव्हतं. पुढच्या काळात बहावी मुस्लिमांना पाटणा व अंबाला या ठिकाणी जे हिंसक प्रकार केले त्यांची दखल घेऊन मग ता. २५ नोव्हेंबर १८७० रोजी ‘१२४ अ’ हे कलम जोडलं गेलं.
हा सगळा इतिहास सिन्हा यांनी बारीकसारीक तपशील देत या तीन प्रकरणांतून मांडला आहे. त्यांची मांडणी द्विस्तरीय आहे. अभ्यासकांना आणि कायद्याच्या क्षेत्रातच काम करणाऱ्या जाणकारांना गुंतागुंतीच्या बाबी समजावून देत असतानाच अगदी सामान्य, त्रयस्थ वाचकही निवेदकाच्या ओघात गुंतत जाईल अशा शैलीत त्यांनी हे विवेचन केलं आहे.
***

दुसरा भाग चार प्रकरणांचा. ‘अर्ली लाइफ’ या शीर्षकाच्या या भागात सिन्हा यांनी हा कायदा अमलात आल्यावर कोणकोणत्या कारणांसाठी ‘१२४ अ’ कलमाखाली कुणाकुणावर खटले भरले गेले, त्या त्या खटल्यात राजद्रोहाची व्याख्या आरोपींच्या कामाला चपलखपणे बसते हे दाखवण्यासाठी कोणते युक्तिवाद करण्यात आले आणि ते खोडून काढण्यासाठी किंवा सशर्त स्वीकारण्यासाठी आरोपींनी कोणती व्यूहरचना आखली याबद्दलचा भरपूर रंजक आणि विचारप्रवर्तक तपशील पुरवला आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात देशाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय क्षेत्रात जी वैचारिक घुसळण होत होती तिचा पार्श्‍वभूमीसारखा उपयोग करून असंख्य प्रकरणांबाबत इथं चर्चा करण्यात आली आहे आणि ब्रिटिशविरोधाच्या किती भिन्न भिन्न छटा त्या वेळी आविष्कृत होत होत्या त्यांचं त्रिमिती चित्रणही सिन्ही यांनी इथं केलं आहे.
संमती-वयाचा कायदा करून ब्रिटिश हे हिंदू समाजाच्या धार्मिक
प्रथा-परंपरामध्ये ढवळाढवळ करत आहेत, याबद्दलचा राग व्यक्त करणारी ‘बंगबासी’ या बंगाली साप्ताहिकातली लेखमालिका सन १८९१ मध्ये या कलमाच्या कक्षेत आलेली पहिली ‘राजद्रोही कृती’ ठरली. त्यानंतर लोकमान्य टिळकांवरचा पहिला खटला, सातारच्या ‘प्रतोद’विरुद्धचा खटला आणि अंबाप्रसाद नामक ऊर्दू पत्रकाराविरुद्धचा खटला असे एकूण चार महत्त्वाचे खटले ‘१२४ अ’ कलमाखाली चालवण्यात आले. त्यांच्याबद्दलचे सविस्तर विवेचन एका प्रकरणात आहे.
क्रांतिकारकांवर भरण्यात आलेल्या पाच खटल्यांबद्दलचं तसंच विवेचन दुसऱ्या प्रकरणात आहे. ‘युगांतर’ या बंगाली नियतकालिकाविरुद्धचा खटला, चिदंबरम-पिलई यांच्यावरचा राजद्रोही खटला, लोकमान्यांवरचा दुसरा खटला, शिवरामपंत परांजपे यांच्याविरुद्धचा खटला आणि गणेश दामोदर सावरकर यांच्याविरुद्धचा खटला असे ते गाजलेले पाच खटले.
आपली दडपशाही अनिर्बंधपणे चालवता यावी म्हणून ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी लागू केलेल्या विविध ‘काळ्या’ कायद्यांची
माहिती तिसऱ्या प्रकरणात आहे. दुसऱ्या भागातलं शेवटचं प्रकरण महात्मा गांधीजी, मौलाना आझाद आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू या तीन बड्या राष्ट्रीय नेत्यांविरुद्ध भरण्यात आलेल्या खटल्यांमध्ये त्या तिघांनीही स्वीकारलेल्या अगदी वेगळ्या नैतिक भूमिकांचा न्यायिक अंगानं विस्तृत ऊहापोह करणारं आहे. इतर खटल्यांमध्ये आरोपी कडक शिक्षेच्या भीतीपोटी सरकारची माफी तरी मागत किंवा आपण जे काही केलं ते राजद्रोहाच्या व्याख्येत बसत नाही, असा बचावात्मक पवित्रा तरी घेत. या तिघांनी फिर्यादी पक्षाचा आरोप खोडून काढण्याच्या यत्किंचितही प्रयत्न केला नाही. उलट, संबंधित कायदा न्याय्य आहे, असं वाटत असल्यास न्यायमूर्तींनी आपल्याला जास्तीत जास्त कडक शिक्षा द्यावी, असं म्हटलं. शिवाय ‘राजद्रोह करणं हे प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्यच आहे’, असंही सांगितलं. न्यायप्रक्रियेच्या एकूण स्वरूपाबद्दलच मूलभूत प्रश्‍नचिन्हं खुद्द न्यायाधीशांच्याच मनात निर्माण करणारी त्या तिघा नेत्यांची व्यूहरचना सिन्हा यांनी अत्यंत समर्थपणे वाचकांसमोर ठेवली आहे.
***

या पुस्तकाचा तिसरा विभागही चार प्रकरणांचा आहे. घटना परिषदेत या कलमाबद्दल झालेल्या घनघोर चर्चेचा सविस्तर आढावा पहिल्या प्रकरणात आहे. ‘१२४ अ’ हे कलम केव्हाच अवैध ठरवलं जाऊन रद्दबातल केलं जायला हवं होतं; परंतु तसं झालं मात्र नाही, हा त्या चर्चेचा गोषवारा महत्त्वाचा आहे.
भाषण स्वातंत्र्याच्या घटनादत्त अधिकाराशी राजद्रोहाच्या कलमाची कशी आणि किती वेळा टक्कर प्रजासत्ताक भारतातही पाहायला मिळाली याबाबतची बरीचशी तात्त्विक व न्यायिक अंगानं घेतलेली झाडाझडती दुसऱ्या प्रकरणात आहे.
या दोन्ही प्रकरणांमध्ये दिले गेलेले विविध खटल्यांचे दाखले रंजक माहितीदेखील पुरवतात. मात्र, त्यांना मागं टाकणारी अक्षरशः भन्नाट रंजक माहिती ‘स्टोरीज ऑफ सिडीशन’ या तिसऱ्या प्रकरणात सिन्हा यांनी संकलित स्वरूपात मांडली आहे. या कलमाचा कसकसा आक्षेपार्ह आणि हास्यास्पद पद्धतीनं गैरवापर केला जात राहिला आहे, न्याययंत्रणेच्या निम्न व मध्यम स्तरावरच्या पदाधिकाऱ्यांना या कलमाच्या गांभीर्याबद्दल प्रशिक्षित करण्याची किती गरज आहे ते अगदी सर्वसामान्य वाचकालाही जाणवेल अशा ‘कथा’ या २४ पानी प्रकरणात सिन्हा यांनी सांगितल्या आहेत. अरुण जेटली हे केंद्रीय अर्थमंत्री असातानासुद्धा त्यांच्या एका फेसबुक पोस्टच्या निमित्तानं त्यांच्याविरुद्धही हे कलम लावण्याची कामगिरी उत्तर प्रदेशातल्या एका जिल्हा न्यायाधीशांनी कशी केली होती ते सांगणारी कथा हे एक मासलेवाईक उदाहरण.
***

या विभागाचं व पुस्तकाचंही शेवटचं प्रकरण आहे ‘द रोड अहेड.’ हे प्रकरण सगळ्यांनाच विचारप्रवृत्त करणारं आहे. स्वतंत्र देश म्हणून वावरत असताना सर्वसामान्य नागरिकांना राज्यघटनेनं बहाल केलेलं विविधांगी स्वातंत्र्य अशा कलमामुळे धोक्‍यात येतं हे दिसत-समजत असूनही विविध राजकीय पक्षच नव्हे, तर विधीआयोगासारख्या यंत्रणासुद्धा आपापली जबाबदारी कशी टाळतात आणि वेळकाढूपणा करतात हे विदारक वास्तव सिन्हा यांनी अत्यंत कळकळीनं मांडलं आहे.
परक्‍यांच्या दडपशाहीचं साधन ठरलेलं हे कलम
लोकमान्यांच्या स्मृतिशताब्दीच्या, गांधीजींच्या दीडशेव्या जयंतीच्या या काळात येत्या वर्षभरात रद्द करण्याच्या दिशेनं पावलं उचलली जावीत, निदान त्याच्या गैरवापराच्या प्रक्षोभक व हास्यास्पद घटना घडणार नाहीत याची खबरदारी घेतली जावी म्हणून जागरूक नागरिकांनीच संघटितपणे आवाज उठवायला हवा आहे याची स्पष्ट जाणीव वाचकाला होईल असं हे पुस्तक आहे.
सिन्हा यांनी पुस्तकाच्या शेवटी दिलेली सत्तावीसपानी प्रदीर्घ संदर्भसूची नुसती न्याहाळली तरी त्यांच्या व्यासंगाला मनापासून दाद द्यावीशी वाटते.

पुस्तकाचं नाव : द ग्रेट रिप्रेशन : द स्टोरी ऑफ सिडिशन इन इंडिया
लेखक : चित्रांशुल सिन्हा
प्रकाशक : पेंग्विन हाऊस इंडिया
पृष्ठसंख्या : २८४
किंमत : ४९९ रुपये