तेलाच्या बाजारपेठेचा ‘आखाडा’ (हेमंत देसाई)

सौदी अरेबिया आणि रशिया या दोन्ही देशांनी वेगवेगळ्या भूमिका जाहीर केल्यानं तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा सध्या ‘आखाडा’ बनला आहे. कच्च्या तेलाचे भाव मोठ्या प्रमाणावर कोसळले आहेत. या घडामोडींचं नेमकं कारण काय, भविष्यात भावांची घसरण सुरूच राहील की वेगळी परिस्थिती राहील, भारतावर त्याचा परिणाम काय होईल, एकूण अर्थव्यवस्थेचं स्वरूप काय राहील आदी सर्व गोष्टींबाबत मीमांसा.

फन गॅगन यांनी बनवलेल्या ‘सीरियाना’ या हॉलिवूडपटात जॉर्ज क्लूनी, मॅट डॅमन प्रभृतींच्या भूमिका आहेत. या चित्रपटात पेट्रोलियमचं राजकारण आणि तेल उद्योगाचा जागतिक प्रभाव, त्याचे राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम यांचं फार सुरेख चित्रण आहे. हे आठवण्याचं कारण म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किंमती घसरत असून, यामध्ये विविध देशांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यात इतकं नाट्य असल्यामुळंच या विषयावर अनेक चित्रपट बनले आहेत. कच्च्या तेलाचे भाव जानेवारी २०२० पासून आजवर ४५ टक्क्यांपर्यंत घसरले असून, आता ते प्रतिपिंप ३८ डॉलरच्या आसपास येऊन ठेपले आहेत. भारत बहुसंख्य प्रमाणात कच्चं तेल आयात करतो. त्यामुळं देशाच्या चालू खात्यावरची तूट पाव टक्क्यानं कमी होईल, असा अंदाज ‘बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीज’ या दलाली पेढीनं व्यक्त केला आहे. एकीकडं कोरोना विषाणूच्या प्रसारामुळं जागतिक व्यापार कमी झाला आहे. तसंच जागतिक पर्यटनावरही संक्रांत कोसळली आहे. रशियानं इंधन उत्पादनात कपात करण्यास दिलेला नकार आणि सौदी अरेबियाचा तेलनिर्मिती वाढवून दरकपात करण्याचा निर्धार, यामुळं पुरवठा वाढून तेलाचे भाव आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. गेल्या वीस वर्षांत कच्च्या तेलाचे भाव लक्षणीय प्रमाणात, म्हणजे जवळपास ५० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची ही तिसरी वेळ आहे.

पाश्चात्त्य देशांत सन २००८ मध्ये मंदी होती. तेव्हा तर कच्च्या तेलाचे भाव प्रतिपिंप १४० डॉलरवरून ४० डॉलरवर घसरले होते. त्यावेळी आपल्याकडे निफ्टी निर्देशांक ५० टक्क्यांपेक्षाही अधिक घसरला होता. २०१४ मध्ये तेलाचे भाव पडले, त्याबरोबर भारत आणि अन्य विकसनशील देशांतले शेअर बाजार उताणे पडले होते. तेल हा जागतिक तरलतेचा (लिक्विडिटी) मुख्य स्रोत आहे. जेव्हा जगात डॉलरचा पुरवठा भरपूर असतो, तेव्हा भांडवल उदयोन्मुख देशांच्या दिशेनं वळतं. परंतु जेव्हा तेलाचे भाव उतरतात, त्यावेळी डॉलरची तरलता कमी होते आणि भांडवलाचा ओघ विकसनशील देशांकडून सुरक्षित देशांच्या दिशेनं वळतो. तेल घसरणीच्या परिणामी, कंपन्यांचा भांडवली खर्च कमी होतो. खास करून तेल उत्पादक देशांचा. तेलाचे भाव कोसळणं ही तीव्र जागतिक मंदीची नांदीही असू शकते. त्यामुळं कच्चं तेल स्वस्त झालं, तर लगेच नाचण्याचं कारण नाही. गंमत म्हणजे, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात महसूलवाढ कशी करायची, हा प्रश्न निर्माण झाला असून, जीएसटीचा वाटा केंद्राकडून येणं बाकी आहे. अशावेळी महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर लिटरमागं एक रुपया अतिरिक्त मूल्यवर्धित कर लावला आहे. डिझेलच्या विक्रीतून बाराशे कोटी, तर पेट्रोलच्या विक्रीतून सहाशे कोटी रुपये मिळतील, असा राज्य सरकारचा अंदाज आहे.

एकेकाळी अरब-इस्राईल युद्धानंतर अनेक अरबांना आपलं तेलसामर्थ्य लक्षात आल्यावर, तेलाचे भाव तुफान वाढले होते. त्याचा परिणाम भारतातल्या उद्योगधंद्यांवर होऊ लागला होता. इंदिरा गांधी यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांमार्फत तेल उत्पादनावर भर दिला होता. या १९७०च्या दशकात जागतिक तेलसंकट निर्माण झालं होतं आणि तेलाच्या दरवाढीनं अनेक देश घायाळ झाले होते. त्याच दशकात चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष आयन्दे यांचा खून झाला होता. तिथं अमेरिकेच्या मदतीनं लष्करी राजवट आणली गेली आणि एक मे १९७५ला व्हिएतनाम-कंबोडियानं अमेरिकेचा संपूर्ण पराभव केला. इंदिरा गांधी यांनी या व्हिएतनामच्या विजयास ‘मानवमुक्तीची अमरगाथा’ असं संबोधलं होतं; पण जगामध्ये अस्थिरतेचं वातावरण होतं.

त्याच्या आधीच्याच वर्षी भारतानं स्वतःच्या सामर्थ्यावर आण्विक चाचणी घेतली होती. यशवंतराव चव्हाण यांनी १९७४-७५चा देशाचा अर्थसंकल्प मांडला होता. कच्च्या तेलाच्या दरवाढीमुळं भारताच्या व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे आणि देशापुढील संकट गहिरं बनलं आहे, अशी चिंता त्यांनी त्यावेळी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात व्यक्त केली होती. देशातल्या महागाईनं तेव्हा कळस गाठला होता. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर, भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तसंच लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिक्सचे संचालक म्हणून ज्यांनी जबाबदारी पार पाडली, त्या आय. जी. पटेल यांना मी भेटलो आहे. मला आठवतं, चाळीस वर्षांपूर्वी झालेल्या भेटीत त्यांनी सांगितलं होतं, की ‘सन १९८०च्या दुसऱ्या तेलसंकटामुळं भारताचा बॅलन्स ऑफ पेमेंट्सचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून अधिक कर्ज घ्यावं लागत आहे.’ नाणेनिधीकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदीसाठी कर्ज दिलं जात असे. त्यावेळी भारतास पाच अब्ज एसडीआरचं किंवा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्सचं कर्ज उपलब्ध झालं होतं, असंही तेव्हा पटेल यांनी सांगितलं होतं. तेल संकटामुळं भारतास पहिल्यांदाच १९८०-८१ या वर्षात महसुली तूट दाखवावी लागली होती. नाणेनिधीनं केवळ देशाची ‘बजेटरी पोझिशन’ सुधारावी, ही अट घातली होती आणि ते देशहिताचंच होतं. तसंच मध्यम मुदतीच्या काळात मुंबई हायमधील तेल खोदाई वाढवावी, अशी अपेक्षाही नाणेनिधीने व्यक्त केली होती.

दुसऱ्या तेल संकटाच्या काळात तेलाचे भाव स्थिर करण्यासाठी सौदी अरबियाचे तेलमंत्री यामानी यांनी प्रयत्न केले. त्यांनी ‘कमॉडिटी स्टॅबिलायझेशन स्किम’ तयार केली. परंतु त्यासही काही देशांनी विरोध केला होता. मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आलं, तेव्हा पेट्रोलचा दर होता ८० रुपये प्रति लिटर. तो २०१७ पर्यंत ७६ रुपयांवर आला. परंतु याच कालावधीत कच्च्या तेलाचे भाव लिटरला १०४ रुपयांवरून ५० रुपयांवर आले होते. म्हणजे जवळपास सरासरी ५८ टक्के भाव कमी झाले असतानाही, मोदी सरकारनं फक्त १२ टक्केच किमती कमी केल्या. उलट काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाचे भाव दीडशे टक्क्यांनी वाढले असताना, त्यांनी ८५ ते ९० टक्केच दरवाढ केली होती. भारतात पेट्रोल-डिझेलवर सर्वाधिक कर महाराष्ट्रातच लावला गेला होता. यूपीएच्या काळात केंद्र सरकारला पेट्रोलियम पदार्थांवरील अबकारी करातून सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळत होता, तर मोदी पर्वात ही रक्कम दुपटीपेक्षा अधिक झाली. २०१३ मध्ये पेट्रोलवर लिटरमागं सुमारे सव्वासात रुपये तर डिझेलवर सव्वातीन रुपये अबकारी कर होता. तो २०१७ पर्यंत केंद्र सरकारनं अनुक्रमे २४ रुपये व १८ रुपये असा केला.

सौदी अरेबियाकडून पाऊल
या सर्व पार्श्वभूमीवर, गेल्या आठवड्यात खनिज तेलाच्या किमती सावरल्या. अर्थात हा मजकूर प्रसिद्ध होईपर्यंत यात चढ-उतार होऊ शकतातच. परंतु प्रतिपिंप ३३ डॉलरखाली गेलेल्या किमती आता ३८ डॉलरपेक्षाही वर गेल्या आहेत. त्यापूर्वीच्या आठवड्यात त्या प्रतिपिंप ५० डॉलरच्या पुढं होत्या. १९९०च्या दशकात आखाती युद्ध झालं, तेव्हा कच्चं तेल ४० डॉलरखाली गेलं होतं. त्यावेळी सौदी अरेबियानं तेलनिर्मिती वाढवण्याची घोषणा केल्यानंतर, भावात उतार आला होता. आताही सौदी अरेबियानं उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, तिथल्या ‘अराम्को’ या आघाडीवरच्या कंपनीनं एक एप्रिलपासून अतिरिक्त २५ लाख प्रतिपिंप उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. कोरोनोग्रस्त अर्थव्यवस्थेला आधार पुरवण्यासाठी जपान वा अमेरिकेत सरकार स्टिम्युलस योजना आणणार, अशी आशा निर्माण झाल्यानंतरही भांडवली बाजारातील घसरण थांबली नाही, ही चिंतेची गोष्ट आहे.

भारत हा जगातला तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल खरेदीदार आणि चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा एलएनजी किंवा द्रवरूप नैसर्गिक वायूचा आयातदार देश आहे. एका डॉलरनं जरी तेलाची किंमत घटली, तरी आपली दरवर्षी १०,७०० कोटी रुपयांची बचत होते. मे २००९ मध्ये भारतातला चलनफुगवट्याचा दर ५.५० टक्के होता. जानेवारी २०२० मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक ७.५९ टक्के होता, तो फेब्रुवारीत ६.५८ टक्क्यांवर आला. तेल स्वस्त झाल्यामुळं तो आणखी खाली येऊ शकतो. अर्थात सरकारनं करवाढीचा बडगा उगारला, तर मात्र तसं घडणार नाही. २०१८-१९ मध्ये भारतानं जवळपास ११२ अब्ज डॉलर्स तेल आयातीसाठी खर्च केले. भारत हे आशियातलं तेलशुद्धीकरणाचं मुख्य केंद्र आहे. भारतात २३ रिफायनरीज असून, इथली स्थापित उत्पादनक्षमता दरवर्षी २.५ कोटी टन इतकी आहे. रस्ते, रेल्वे, हवाई व नौकानयन उद्योगांचा तेल घसरणीमुळं चांगलाच फायदा होणार आहे. कारण हे उद्योगधंदे तेलावर खूपच अवलंबून आहेत.
कोरोनाच्या जागतिक साथीमुळं जगातला सर्वांत मोठा तेल आयातदार देश असलेला चीन हेलपाटून गेला आहे. चीनमधल्या एनर्जी कंपन्यांनी डिलिव्हरी करार निलंबित करून आपलं उत्पादन कमी केलं आहे. कोरोनामुळंही तेलाची मागणी कमी झाली आहे. व्यापारी तणाव, जागतिक बाजारपेठेतील नरमाई, कोरोना या सगळ्यामुळं खनिज तेलाच्या मागणीत घट होणार असल्याचं भाकित पॅरिसमधील इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी; तसंच ओपेक किंवा ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज या संघटनांनी व्यक्त केलं आहे. २००८च्या मंदीनंतर फेब्रुवारी २०२० पासून प्रथमच खनिज तेलाची मागणी सर्वाधिक प्रमाणात आक्रसू लागली आहे. जगातल्या एलएनजीच्या किमती दीड वर्षापूर्वी ११.३ डॉलर प्रति एमएमबीटीयू (ब्रिटिश थर्मल युनिट्स) होत्या, त्या आता तीन डॉलरच्याही खाली आल्या आहेत. त्यामुळं वायू-आधारित ऊर्जा प्रकल्पांना आपली उत्पादनक्षमता अधिक वापरण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये भारताच्या तेलाच्या आयातीवरील सरासरी खर्च ६५ डॉलर होता. तो कमी झाल्यामुळं चलनफुगवटा कमी करण्याच्या दृष्टीनं भारतास अनुकूल स्थिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळं रिझर्व्ह बँकेला अर्ध्या टक्क्यानं तरी व्याजदर कपात करणं शक्य आहे. १९९१च्या आखाती युद्धपर्वातही जागतिक बाजारात तेल घसरलं होतं. आता भारतातील महागाई आणखी कमी होण्याची चिन्हं असून, तसं घडल्यास, सर्वसामान्य ग्राहकांना तो दिलासाच म्हणावा लागेल. जुलै २०१९ ते जानेवारी २०२० असे सलग सहा महिने भारताचा निर्यातविकासाचा वेग घसरत आहे.

अमेरिका, ब्राझिलमधली स्थिती
खनिज तेलाच्या भावातील चढ-उताराचे वेगवेगळ्या देशांवर वेगवेगळे परिणाम होत असतात. सन २०१९ मध्ये अमेरिकेनं सौदी अरेबियाला मागं टाकून तेलनिर्मितीत जगात अव्वल स्थान प्राप्त केलं; परंतु तिथल्या तेल उत्पादकांनी प्रचंड प्रमाणात कर्जं उचलली असून, भावघटीमुळं या कंपन्यांची गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती यावर परिणाम होऊ शकतो. तेलघसरणीबद्दल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आनंद व्यक्त केला असला, तरी त्यांनी ही दुसरी बाजू लक्षात घेतली की नाही, हे कळायला मार्ग नाही. पूर्वीच्या काळात अमेरिका हा तेलाची सर्वांत जास्त आयात करणारा देश होता, तो आता तेलाची निर्यातही करायला लागलेला आहे. त्यामुळं इतिहासकाळात भावघटीचा अमेरिकेस जसा फायदा झाला, तसा यावेळी होईल असं मुळीच नाही. उलट अमेरिकेस फटकाच बसण्याची शक्यता असून, ट्रम्प यांना पुन्हा निवडून येण्यात ही एक अडचण ठरू शकते.

डिझेलच्या वाढत्या भावांविरोधात ब्राझिलमधले ट्रकचालक संपावर गेले होते. ब्राझिलचे अध्यक्ष जेअर बोल्सोनारो यांना बदलत्या परिस्थितीत थोडा दिलासा मिळू शकेल. व्हेनेझुएलावर अमेरिकेचे आर्थिक निर्बंध असून, या देशास अगोदरच सवलतीत तेल विकावं लागत आहे. तेलाची बाजारपेठ कोसळल्यामुळं व्हेनेझुएलाच्या विपत्तीत भरच पडणार आहे. मेक्सिकोचं एकूण देशांतर्गत उत्पादन हे घटणार असून, सरकारी पेट्रोलियम कंपनीचा विस्तार लांबणीवर पडणार आहे. चीनचा तेलावरचा आयातखर्च कमी होणार आहे. कारण चीन हा जगातील एक प्रमुख तेल आयातदार देश आहे. कोरोना; तसंच विक्रीकरातल्या वाढीमुळं जपानमधील ग्राहक संत्रस्त आहेत. तेलाच्या स्वस्ताईमुळं उद्योजकांचा खर्च घटणार असून, ग्राहकांच्या जिवात जीव येणार आहे; परंतु येनमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या निधींमध्ये वाढ झाल्यामुळं हे चलन वधारलं आहे. त्याचा जपानच्या निर्यातीस फटका बसू शकतो.

रशिया आणि ओपेक
जगात उत्पादनांना सध्या मागणीच नाही. लोकाच्या हातात पैसा नाही. त्यामुळं तेल उत्पादनात कपात केली पाहिजे ही ओपेकची भूमिका असून, रशियाला ती मान्य नाही. रशियाचा व ओपेकचा काहीएक संबंध नाही. त्यामुळं रशियावर कोणतीही सक्ती करता येणार नाही. आपण तेल उत्पादनास कात्री लावायची आणि त्याचा फायदा उद्या रशियानं घेतला तर काय, या विचारातून सौदी अरेबियानं आक्रमक पवित्रा धारण केला. तसंच खरेदीदारांना ‘डीप डिस्काउंट्स ’ देऊ केले. यापूर्वी बाजारपेठेत सर्वत्र अमेरिकेचं शेल ऑइलच ओसंडून वाहत होतं. बाजारपेठेत फेरसंतुलन निर्माण करण्याकरिता सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील ओपेक आणि रशियासारखे नॉन-ओपेक देश यांनी ‘ओपेक प्लस ग्रुप’ स्थापन केला होता. त्यानुसार गेले तीन महिने उत्पादनात कपात करण्यात येत होती. कोरोनामुळं मागणी आटल्यानंतर इंधनाचे भाव घसरू लागले. अशावेळी प्रतिदिनी ६ लाख पिंपांचं उत्पादन कमी करावं, अशी शिफारस ओपेक प्लस कार्टेलनं केली. त्यात तेल उत्पादक देशांचे प्रतिनिधी आहेत. सौदी अरेबियानं मात्र पतिदिन १५ लाख पिंपांचं उत्पादन घटवावं, असा प्रस्ताव दिला. जो रशियाला अमान्य होता. रशियाच्या या पवित्र्यानं चिडून, कपातीऐवजी उत्पादनवाढीचा निर्णय सौदी अरेबियानं जाहीर केला. त्यामुळं ब्रेंट क्रूडचे वायद्यातले भावही कोसळले.

प्रत्येक देशाचा खनिज तेलाचा उत्पादनखर्च हा वेगवेगळा असतो. प्रतिपिंप ४० डॉलर हा दर रशियाला परवडू शकतो; पण सौदी अरेबियाला कमीत कमी ६० डॉलर तरी दर हवा आहे. तसं असेल तरच अराम्कोच्या शेअरचे भाव वरच्या पातळीवर राहतात. तसंच येत्या दहा वर्षांत सौदी अरेबियाला आपल्या तेलाधारित अर्थव्यवस्थेचं स्वरूप आमूलाग्र बदलायचं आहे. त्या सुधारणा कार्यक्रमासाठीही निधीची आवश्यकता आहे. तेलाच्या बाजारपेठेत अमेरिकेमागोमाग कॅनडा व नॉर्वेसारखे देश नव्यानं पुढं येत असून, रशियाला याची काळजी वाटते. तेलाचं उत्पादन कमी केल्यास, भाव वाढतात. उलट भाव लक्षणीय प्रमाणात घटल्यास, अमेरिकेला त्याची झळ पोचेल आणि हेच रशियाला हवं आहे. रशियन सरकारची पीजेएससी रॉसनेफ्ट ऑइल कंपनी आहे. या कंपनीवर ट्रम्प प्रशासनानं निर्बंध लादले आहेत. त्याचा विपरीत परिणाम, बाल्टिक समुद्रातून जाणाऱ्या रशिया ते युरोप गॅस पाइपलाइनच्या प्रकल्पावरही होणार आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पामुळं वर्षाला ५५ अब्ज घनमीटर वायू सैबेरियातून जर्मनीला नेला जाणार आहे. अमेरिकेलाही युरोपातल्या इंधन बाजारपेठांत मुसंडी मारायची आहे. त्यामुळं खनिज तेलाच्या भावांतील हालचालींना अमेरिका व रशियामधील संघर्षाचं परिमाणही आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. तसंच तेलाच्या दर घसरणीमुळं भारतास तात्कालिक फायदा होणार असला, तरी यामुळं रुपयाचं विनिमयमूल्य वाढेल. एका मर्यादेपलीकडं ते गेल्यास, त्याची भारताच्या निर्यातीस झळ पोचू शकते. तेव्हा कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठेतील ही गुंतागुंत तैलबुद्धीनं समजून घेतली पाहिजे. राजकारणात अंगाला तेल लावलेले पैलवान आपण पाहिले आहेत; परंतु तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दंगलीतला भविष्यातला केसरी कोण, हाच कुतूहलाचा विषय आहे.