हिरकमहोत्सवी महाराष्ट्र (हेमंत देसाई)

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेस एक मे रोजी साठ वर्षं पूर्ण होत आहेत. उद्योगांपासून धोरणांपर्यंत अनेक गोष्टींत सबंध देशाला दिशा दाखवणारं आणि अनेक चांगल्या गोष्टींचा पायंडा पाडणारं हे राज्य. हिरकमहोत्सवी वळणावर आलेल्या महाराष्ट्राच्या वैशिष्ट्यांचा, बलस्थानांचा आणि वाटचालीतल्या महत्त्वाच्या टप्प्यांचा हा लेखाजोखा.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेस एक मे रोजी साठ वर्षं पूर्ण होत असतानाच, संपूर्ण जगाबरोबरच आपला देश आणि राज्य कोरोनाशी युद्ध लढत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार एकदिलानं काम करत आहे आणि या बाबतीत मला कोणतंही राजकारण करायचं नाही, अशी अत्यंत स्वागतार्ह भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे. एकीकडे पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोरोनासारख्या विषयाबाबतही केंद्राशी संघर्षाची भूमिका घेतली असताना, उद्धव ठाकरे यांनी समन्वयाची आणि सहकार्याची भूमिका घेतली आहे, हे लक्षणीय आहे. सामंजस्याच्या या भूमिकेची परंपरा महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून ठळकपणे सुरू झाली, असं आपण मानतो. यशवंतराव एक नोव्हेंबर 1956 ते एक मे 1960 या काळात विशाल द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री होते, तर नवनिर्मित महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी अडीच वर्षं कार्यभार सांभाळला. द्वैभाषिकाचं राज्य चालवताना, एकीकडे शासनातलीच गुजराती लॉबी महाराष्ट्रातल्या प्रकल्पांना आणि कार्यक्रमांना निधी देण्यास विरोध करत होती, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य गुजराती जनतेचं हितही बघणं भाग होतं. त्याचवेळी कॉंग्रेसअंतर्गतच त्यांना "महाराष्ट्रद्रोही' ठरवलं जात होतं. सन 1957च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचं पश्‍चिम महाराष्ट्रात पानिपत झालं. मात्र, तरीही विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातल्या समर्थनाच्या बळावर कॉंग्रेसची सत्ता येऊन, यशवंतराव पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

यशवंतरावांकडे सामाजिक दृष्टिकोन असल्यामुळं द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्री असतानाच, अन्याकारक अशी महार वतनी पद्धती नष्ट करणारा कायदा त्यांनी 1958मध्ये मंजूर करून घेतला. पूर्वास्पृश्‍यांना मिळणाऱ्या सोयीसवलती धर्मांतर केलेल्या नवबौद्धांनाही मिळवून दिल्या. सन 1957 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठी मोफत शिक्षण योजना सुरू केली. सन 1957च्या सुमारास पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची पुण्यात सभा होती. त्यावेळी संयुक्त महाराष्ट्र समितीनं मोर्चा काढण्याचं ठरवलं. केसरी वाड्यात एक गुप्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ही माहिती यशवंतरावांना समजली आणि त्यांनी, "मी तुमच्या भेटीस येत आहे', असं "केसरी'च्या संपादकांना सांगितलं. कोणताही लवाजमा न घेता आणि लाल गाडीविना यशवंतराव एकटेच केसरी वाड्यात दाखल झाले. समितीच्या बैठकीत सहभागी होताना ते म्हणाले, की "तुम्ही अवश्‍य मोर्चा काढा. स्त्रिया आणि विद्यार्थ्यांना अग्रभागी ठेवा, तुमच्या मागण्या मी श्रेष्ठींपर्यंत पोचवतो'. नेहरू यांच्या सभेच्या दिवशी मोर्चा निघाला. स्त्रियांना फक्त ताब्यात घ्यायचं आणि ठरलेल्या ठिकाणी न्यायचं, चहा-नाश्‍ता द्यायचा आणि पंतप्रधानांची सभा संपल्यावर पुन्हा आणून सोडायचं, अशा सूचना त्यांनी पोलिसांना दिल्या होत्या. याच्या परिणामी नेहरूंची सभाही पार झाली आणि मोर्चाही शांततेत पार पडला... पुढे "मुंबई राज्य', "महाराष्ट्र राज्य' आणि "मुंबई-महाराष्ट्र राज्य' या तीन नावांवर चर्चा सुरू होत्या. यशवंतरावांनी कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांशी विचारविनिमय करून, मोठ्या खुबीनं "महाराष्ट्र राज्य' या नावावर मतैक्‍य घडवलं.

या हीरकमहोत्सवपूर्तीनिमित्त चक्रधर या महानुभाव पंथाच्या संस्थापकांचे एक शिष्य महेंद्र व्यास यांनी सुमारे साडेसातशे वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या "लीळाचरित्रा'त महाराष्ट्राचं जे वर्णन केलं आहे, त्याचा उल्लेख केला पाहिजे.
साठी लक्ष देश महाराष्ट्र। तेथिचे शिहाणे सुभाटू।
वेदशास्त्र चातुर्याची पेठू। भरैली तिये देशी।।
ऐसे ते महाराष्ट्रराये सुंदरू। वरी महाराष्ट्रभाषाचतुरु।
तेहीं वसविलें गंगावीरू। क्षेत्र त्र्यंबकूवेऱ्ही।।

"हे स्वतंत्र भारताचं राज्य यावच्चंद्रदिवाकरौ टिकणारं आहे. जसा भारत एकदाच आणि कायमचा निर्माण झाला, तसा महाराष्ट्रही एकदाच निर्माण होत आहे. आजपासून पुढे अनंतकाळपर्यंत महाराष्ट्र भारताशी समरस होऊन सांगणार आहे की, आमच्या मराठी जीवनात जे जे काही चांगले आहे, मंगल आहे ते ते भारताच्या सुखसमृद्धीसाठी, संरक्षणासाठी आणि सेवेसाठी आम्ही देणार आहोत. जी अपूर्णता, जे दोष असतील ते आम्ही आमच्यापाशी ठेवणार आहोत. आम्ही प्रथम भारतीय आणि नंतर महाराष्ट्रीय आहोत,' असे ओजस्वी आणि भावपूर्ण उद्‌गार यशवंतरांवांनी स्थापनेच्या वेळी काढले होते.

यशवंतरावांच्याच मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना झाली आणि राष्ट्रपती राधाकृष्णन यांच्या हस्ते त्याचं उद्‌घाटन झालं. यशवंतरावांनी आदिवासींसाठी आश्रमशाळा काढण्याचा निर्णय घेतला. ठिकठिकाणी औद्योगिक वसाहती स्थापन केल्या. तेव्हापासून महाराष्ट्रात झपाट्यानं औद्योगिकीकरण सुरू झालं. भारतात सर्वप्रथम शेतजमिनीच्या कमालधारणेवर मर्यादा घालण्याचा क्रांतिकारक कायदा यशवंतरावांनी आणला. पंचायतराज्य विधेयक आणून सत्तेचं विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय त्यांचाच. तसंच मराठीला राजभाषा करण्यासाठी "भाषा संचालनालय' स्थापण्याची दूरदृष्टीही त्यांनी दाखवली. आज लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टिकोनातून सर्व देश महाराष्ट्राकडे आदरानं पाहतो. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या स्थापन करण्यासाठी जी समिती एक मे 1960 रोजी नियुक्त करण्यात आली, तिचं नावच "लोकशाही विकेंद्रीकरण नाईक समिती' असं ठेवण्यात आलं होतं. यशवंतरावांच्या मंत्रिमंडळात वसंतराव नाईक महसूलमंत्री होते. गुजरात राज्य शासनाच्या धोरणाप्रमाणं इथं जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष कलेक्‍टर नसावा, तर त्या पदावर लोकप्रतिनिधीच असला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका महाराष्ट्रात वसंतरावांनी घेतली होती.

इथं एक गमतीची गोष्ट सांगण्यासारखी आहे. पाच डिसेंबर 1963 रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर, वसंतराव नाईक हे तेव्हा मुख्यमत्री निवासस्थानासाठी राखून ठेवलेल्या "सह्याद्री' या सरकारी बंगल्यात राहायला जाऊ शकले असते. मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई, द्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव आणि त्यानंतरचे मुख्यमंत्री दादासाहेब कन्नमवार हे "सह्याद्री'तच राहत होते. परंतु, महसूलमंत्रिपदाच्या काळात वसंतराव ज्या "वर्षा'वर राहत होते, तोच त्यांना आवडला होता. म्हणून मुख्यमंत्री झाल्यावरही वसंतराव "वर्षा'वरच राहत होते आणि त्यानंतरच्या आलेल्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्यानं "वर्षा' हा बंगलाच पसंत केला! 1963 या वर्षात धान्यटंचाई आणि महागाई निर्माण झाली होती. त्याचवेळी राज्यातला ज्वारीचा भाव कोसळल्यामुळं शेतकरी भरडला जात होता. तेव्हा सरकारनं ज्वारी खरेदी करून शेतकऱ्यांना योग्य भाव दिला आणि ही ज्वारी रेशन दुकानांवर रास्त दरात सामान्य ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यात आली. मातीची प्रत बघून, हवामानानुसार योग्य त्या बियाणांची निर्मिती करण्यासाठी वसंतरावांनी राज्य बियाणं महामंडळाच्या स्थापनेची सुरुवात केली. त्यांच्याच कारकिर्दीत एमआयडीसीनं औषधं, रसायनं, वाहन, इलेक्‍ट्रिकल, इंजिनियरिंग अशा क्षेत्रांत शेकडो उद्योगांना एमआयडीसीच्या जागा दिल्या. मग पिंपरी-चिंचवड, वाळुज, इस्लामपूर, लातूर, सातपूर-अंबड, बुटीबोरी अशा औद्योगिक वसाहतींची भरभराट होत गेली. वि. स. पागे यांच्या संकल्पनेतून क्रांतिकारी अशी रोजगार हमी योजना (रोहयो) सुरू करण्यात आली. हे विधेयक जेव्हा विधानसभेत सन 1969 मध्ये मंजूर झालं, तेव्हा त्यास सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला. मागणी केल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत काम देण्याची हमी असलेली ही योजना होती. त्यानंतर केंद्र सरकारनंही तिचाच कित्ता गिरवून, देशस्तरावर ग्रामीण रोजगार योजना सुरू केली. विदर्भात कोराडी महाप्रकल्प साकारल्यानंतर आणखी एक औष्णिक वीज प्रकल्प उभारण्याची संकल्पना पुढं आली, तेव्हा वसंतरावांनी तो बीड जिल्ह्यातील परळीला उभा करण्यास मंजुरी दिली. मी विदर्भातला असल्यामुळं केवळ विदर्भाचाच विकास मी बघणार, असं त्यांनी केलं नाही.
महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी आणि औद्योगिक विकासात राज्य सहकारी बॅंकेचा महत्त्वाचा वाटा आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर पाच महिन्यांनी, म्हणजे ऑक्‍टोबर 1960 मध्ये "उर्वरित मुंबई राज्य बॅंक' ही "महाराष्ट्र राज्य बॅंक' बनली. विदर्भ सहकारी बॅंक विदर्भातही आठ जिल्ह्यांची शिखर बॅंक म्हणून कार्यरत होती. एक मे 1961 रोजी विदर्भ बॅंक महाराष्ट्र राज्य बॅंकेत विलीन झाली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक लिमिटेड या नव्या अभिधानानं नोंदल्या गेलेल्या बॅंकेचे अध्यक्ष नामवंत अर्थतज्ज्ञ प्राध्यापक धनंजयराव गाडगीळ झाले आणि भाऊसाहेब हिरे हे पहिले उपाध्यक्ष झाले. शेतमाल प्रक्रिया उद्योग आणि ग्रामीण उद्योगांना मदत करण्याची भूमिका बॅंकेनं घेतली. राज्य सहकारी बॅंकेचा उल्लेख झाला, की फक्त सहकारी साखर कारखाने डोळ्यासमोर येतात. परंतु अगदी सुरुवातीलाच बॅंकेनं सांगली आणि भंडारा इथल्या सहकारी तेलगिरण्या आणि भातगिरण्यांना पतपुरवठा केला आणि सन 1961 मध्येच सहकारी उद्योगमंडळ निर्माण केलं. हे कितीजणांना माहीत आहे? राज्य सहकारी बॅंकेतील 25 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जवाटप गैरव्यवहारप्रकरणी अनेक नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश गेल्याच वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले. परंतु म्हणून राज्याच्या कृषी-औद्योगिक विकासातली या बॅंकेची ऐतिहासिक कामगिरी दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. सहकार क्षेत्रातल्या नकारात्मक बाबींची चर्चा सर्वत्र होते; परंतु त्यातली सकारात्मक बाजूही पुढं आली पाहिजे. केवळ शिखर बॅंकेचं नव्हे, तर सहकारी बॅंकांचं आधुनिकीकरण आणि सक्षमीकरण करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंका संकटात सापडल्या, तर सरकार मदतीला धावून जातं; पण सहकारी बॅंक अडचणीत आल्यास, कोणतीही मदत मिळत नाही, हे नमूद केलं पाहिजे.

समाजमाध्यमावर उथळ शेरेबाजी करण्याऱ्यांनी आणि राजकारण्याबद्दल सरसकट तुच्छताभाव मनात बाळगणाऱ्यांनी महाराष्ट्राचा विकास हा आपोआप झाला नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. देशभरातल्या एकंदर कारखान्यांपैकी पंधरा टक्के कारखाने महाराष्ट्रात आहेत. एकुणातलं सोळा टक्के स्थिर भांडवल, तर देशातल्या एकंदर औद्योगिक रोजगारापैकी सोळा टक्के रोजगार महाराष्ट्रात आहे. देशातल्या कारखान्यांतलं 22 टक्के उत्पादन आपल्याकडेच होतं. उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, शरद पवार मुख्यमंत्री असताना पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्ह्ज सुरू करण्यात आली. त्यामुळं औद्योगिक क्षेत्रात कशी भरभराट झाली, हे मी अगदी जवळून बघितलं आहे. शरद काळे, शरद केळकर, शरद उपासनी, आनंद भडकमकर असे एकापेक्षा एक कर्तबगार सनदी अधिकारी आपल्याला लाभले होते. औरंगाबादेतल्या महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रानं मागास भागांतील हजारो तरुणांना उद्योजकतेचं प्रशिक्षण देऊन क्रांती घडवली आहे. (स्व.) सु. ल. सोमण यांच्यासारख्या जाणकारानं या संस्थेची कशी जडणघडण केली, हेही पाहण्याचं भाग्य मला लाभलं आहे.

आज ऊतिसंवर्धन, पुष्पसंवर्धन, रेशीमसंवर्धन, बी-बियाणे प्रक्रिया यांसारख्या विविध क्षेत्रांत राज्यातील कृषी प्रक्रिया उद्योग प्रगती करत आहेत. कित्येक वर्षांनंतर कृषिक्षेत्रानं गतसाली लक्षणीय कामगिरी बजावली आहे. राज्याच्या कृषिविकासाचा दर उणे 3.8 टक्के इतका होता. तो गेल्यावर्षी 3.1 टक्‍क्‍यांवर आला. बांधकाम क्षेत्रानंही 5.1 टक्‍क्‍यांवरून 6.1 टक्के अशी उलाढालीत प्रगती केली. थेट परकी गुंतवणूक आकर्षून घेण्यात देशात अद्यापही महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्याचं कर्जाचं प्रमाण अजूनही अर्थव्यवस्थेच्या 16-17 टक्के इतकंच आहे. मात्र, कारखानदारी तसंच सेवाक्षेत्राची गती कमी झाली आहे. राज्यात पन्नास लाखांवर व्यक्तींची बेरोजगार म्हणून नोंद झालेली आहे.

महाराष्ट्रात देशातले नऊ ते दहा टक्के लोक राहतात. परंतु, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत आपली टक्केवारी 41 टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. देशातील सिंचनाची सरासरी टक्केवारी 48 टक्के आहे, तर राज्यात फक्त 19 टक्के. 2018-19 च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, फक्त 78 टक्के सिंचनाची क्षमता वापरात आलेली आहे. देशात मोठ्या आणि मध्यम सिंचन योजनांवर हेक्‍टरी 4.5 लाख खर्च होतो, तर महाराष्ट्रात 13.5 लाख. राज्याचं कापसाचं हेक्‍टरी पीक सरासरी 339 किलो आहे, तर राष्ट्राची सरासरी 457 किलो इतकी आहे. शेतीमध्ये या त्रुटी असल्या, तरीसुद्धा द्राक्ष, डाळिंब वगैरेंच्या निर्यातीत महाराष्ट्रानं मोठी मजल मारली आहे. सहकारी दूधसंघांची प्रगती उल्लेखनीय आहेच. परंतु, त्यातही अधिक संघटित व्हॅल्यू चेन्स निर्माण करून, शेतीत परिवर्तन घडवता येईल. भारताच्या निर्यातीच्या 83 टक्के आंबा, 94 टक्के द्राक्षं, 76 टक्के डाळिंबं, 34 टक्के केळी, 55 टक्के कांदा, 29 टक्के भाजीपाला आणि 14 टक्के फुलं महाराष्ट्रातून निर्यात होतात. महाराष्ट्र कृषी पणन महामंडळातर्फे "अपेडा'च्या फळं आणि भाजीपाला पिकाकरिता राज्यात ठिकठिकाणी निर्यात सुविधा केंद्रं सुरू करण्यात आली आहेत. शेतीक्षेत्रात प्रयोग करणारे असंख्य तरुण राज्यात ठिकठिकाणी भेटतात आणि त्यांच्याशी बोलताना मनाला उभारी येते.

इथं पुन्हा स्मरण होतं, ते यशवंतरावांचं. शिवाजी विद्यापीटाच्या पहिल्या दीक्षान्त सोहळ्यात विद्यार्थ्यांना उद्देशून केलेल्या भाषणात ते म्हणाले होते ः ""आपल्या समाजाला सामर्थ्यवान बनवणारे ज्ञानरूपी अमृत नानाविध घड्यांमध्ये, कुंभामध्ये भरून तुमच्यासमोर ठेवलं आहे. जे तुमच्यासमोर आहे, ते ग्रहण करा. जे तुमच्यासमोर ठेवण्यात आलेले नाही, त्याचा शोध घ्या आणि शोध घेऊनही जे सापडत नाही, ते तुम्ही निर्माण करा.''

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातली उच्चशिक्षणाची परिस्थिती चांगली आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या वेगानं वाढत आहे. सर्वाधिक महाविद्यालयं असणारे देशात दहा जिल्हे असून, त्यात बंगळूर अग्रेसर आहे. परंतु, पुणे, नागपूर आणि मुंबई या महाराष्ट्रातल्या तीन जिल्ह्यांत सर्वाधिक महाविद्यालयं आहेत. देशात सर्वाधिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्था; तसंच तंत्रशिक्षण महाविद्यालयं महाराष्ट्रातच आहेत. दूरस्थ शिक्षणाच्या विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थीनोंदणीतही आपण अव्वल आहोत.
मला माहीत आहे, शालेय शिक्षणाबाबत गुणात्मक दृष्टीनं आपल्याला अजून खूप पल्ला गाठायचा आहे. परंतु पुण्याची फिल्म इन्स्टिट्यूट, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील ललितकला केंद्र, मुंबई विद्यापीठातील लोककला व नाट्यविभाग यांचा देशात दबदबा आहे.पूर्वी हृषीकेश मुखर्जी, बासू चटर्जी, श्‍याम बेनेगल हटकून मराठी नाटकं बघायला येत असत. आज अनुराग कश्‍यप असो वा नसिरुद्दीन शाह, मराठी रंगकर्मीबद्दल त्यांना आदर आहे.

मराठवाड्याच्या मागास भागातून आलेली तरुण मुलंमुली सध्या प्रसारमाध्यम क्षेत्रात खूप चमक दाखवताना दिसतात. विदर्भातही राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी), राष्ट्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन संस्था (सीसीआरआय), केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था वगैरे आहेत. परंतु, विदर्भाचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल, तर तिथं अव्वल दर्जाच्या आणखी संशोधन संस्थांची स्थापना झाली पाहिजे, असा सूर रास्तपणं छेडला जात आहे. "वेगळा विदर्भ', "अनुशेष' या झिजलेल्या तबकड्या नुसत्या वाजवून उपयोगाचं नाही, तर काहीतरी नवा व वेगळा विचार केला पाहिजे, असं लोकाना वाटू लागलेलं आहे. आणि हे चांगलंच लक्षण आहे. माझ्या मते, चित्रपट व मालिकांच्या चित्रीकरणाच्या दृष्टीनं मुंबईपलीकडंही बॉलिवूडनगरीचं विकेंद्रीकरण कसं करता येईल, याचा विचार झाला पाहिजे. पर्यटनाच्या नवनव्या शक्‍यता शोधल्या पाहिजेत.
कोरोनाच्या संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नांची शर्थ करत आहे. हॉटस्पॉट असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या कमी करण्यात आपण यश मिळवलं आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत चाचण्या करण्यातही आपण आघाडीवर आहोत. या आपत्कालीन प्रसंगी सर्वांनी एकजुटीनं प्रयत्न केले पाहिजेत. केवळ राजकारण्यांनीच नव्हे, तर माध्यमांनीही या काळात नकारात्मक गोष्टी पुढं न आणता, सकारात्मक गोष्टी पुढं आणल्या पहिजेत, असं आवाहन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकतंच फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून केलं. विरोधकाशीही संवाद साधून समन्वयानं निर्णय घेण्याचं धोरण उद्धव ठाकरे यांनीही अवलंबलं आहे. अन्य काही राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात राजकारणी परस्परांशी शत्रुवत वर्तन करत नाहीत. महाराष्ट्राच्या हिरकमहोत्सवपूर्तीनिमित्त, हा प्रगल्भ आणि सुसंस्कृत राजकारणाचा ठेवा आपण जपला पाहिजे - विद्वेषाला पूर्णपणे मूठमाती देऊन!