सह्याद्रीचा माथा : दुसरी युनियन कार्बाईड होण्यापासून नाशिक बचावले; जिंदालमधील अग्नितांडवातून धडा कधी घेणार?

मुंढेगाव (ता. इगतपुरी) येथील जिंदाल पॉलीफिल्म कंपनीला रविवारी (ता. १) लागलेल्या आगीच्या घटनेतून औद्योगिक क्षेत्रातील सुरक्षेबाबत सरकार अजूनही पुरेसे गंभीर नसल्याची बाब समोर आली आहे.

एकीकडे विस्तारणारे औद्योगिक क्षेत्र, उद्योगांसाठी राज्य सरकारने दिलेल्या सोयीसुविधा, करसवलत याचा लाभ घेताना मोठ्या कंपन्या कामगारांच्या आणि एकूणच परिसराच्या सुरक्षेबाबत किती दुर्लक्ष करतात, हे या घटनेबाबत कामगार उपायुक्तांनी दिलेल्या अहवालातून समोर आले आहे.

कामगार आयुक्तांच्या याआधीच्या अहवालाकडे सरकारने दुर्लक्षच केले. केवळ नशिबानेच दुसरी युनियन कार्बाईड होण्यापासून जिंदाल आणि नाशिक शहर परिसर वाचला, हेही ध्यानात घ्यावे लागेल.

शिरपूर (जि. धुळे) येथील रुमित केमिसिनबाबतही अशीच ढिलाईमुळे वीस कामगारांना प्राण गमावावे लागले होते. यापुढे तरी सरकारने उद्योगांना सवलती देताना हात खूपच ढिला सोडू नये, ही अपेक्षा. (saptarang marathi article by dr rahul ranalkar sahyadricha matha jindal fire accident nashik news)

नाशिकमध्ये औद्योगिकीकरणाची सुरवात झाली होती तेव्हा बरोबर तीस वर्षांपूर्वी मुंढेगाव (ता. इगतपुरी) या महामार्गावरील गावात, स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची संधी म्हणून जिंदाल पॉलीफिल्म या बहुराष्ट्रीय कंपनीकडे पाहिले गेले. तिचे मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आले.

आर्थिक उदारीकरणाच्या लाटेत तेव्हा कंपनीला सरकारने दीर्घ काळासाठी मोठ्या प्रमाणावर सवलती देऊ केल्या होत्या. त्याचा कंपनीने लाभ घेतला खरा; पण आजतागायत स्थानिकांना रोजगाराला प्राधान्य देण्याऐवजी स्वस्तात काम करणारे परप्रांतीयांनाच प्राधान्य दिले गेले आहे. एकीकडे ही ओरड कायम असताना कंपनी सुरक्षाविषयक अनेक बाबींकडे आजपर्यंत दुर्लक्षच करीत आली आहे, हे कामगार उपायुक्तांच्या तपासणीत आढळून आले आहे.

कामगार सुरक्षा आणि कंपनीची वैयक्तिक सुरक्षाव्यवस्था दोन्ही आघाड्यांवर मोठी ओरड झाल्याने या घटनांची दखल घेत कामगार आयुक्तांनी कंपनीची चौकशी केली असता, अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्या. त्याविषयी सविस्तर अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता.

मात्र सरकारने सत्तेच्या खेळात त्या गंभीर अहवालाकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले नाही आणि त्यातून नववर्षाच्या सुरवातीलाच जिंदालमध्ये अग्नितांडव घडले. अधिकृत माहितीनुसार या घटनेत तीन जणांचा मृत्यू, तर सतरा जण गंभीर जखमी झालेले आहेत. कामगार आयुक्तांच्या अहवालानुसार आगीच्या घटनेच्या दिवशी कंपनीच्या पे-रोलवरील कामगार अधिकारी मिळून ३४६, तर ठेकदाराकडील ४०३ असे एकूण ७४९ कामगार उपस्थित होते.

कंपनीत रविवार सकाळी अकराच्या सुमारास लागलेली आग सुमारे ७२ तास धुमसत होती, हे सर्वांत मोठे दुर्दैव. आगीवर नियंत्रण मिळविता सर्व यंत्रणांचा वापर करण्यात आला तरीही आग नियंत्रणात येत नाही, यावरून तेथे असलेल्या केमिकल्सची कल्पना यावी. आग नेमकी स्फोटाने लागली की इतर दुर्घटनेने, हे अजूनही समोर यायचे आहे. तूर्तास कंपनी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

असे असले तरी कंपनीने सुरक्षाविषयक मानकांकडे केलेले दुर्लक्ष आणि त्याबाबत कामगार विभागाने दिलेल्या सूचनांकडे कंपनी व्यवस्थापनाने का दुर्लक्ष केले, हा खरा प्रश्‍न आहे. उद्योग यावेत म्हणून राज्य सरकारने दिलेल्या सवलतींचा पुरेपूर लाभ घेताना कंपनी व्यवस्थापन मनमानी करत होते.

तरीही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार याकडे लक्ष देत नव्हते का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. यापूर्वीही स्थानिक नागरिक, शेतकऱ्यांनी कंपनीकडून सोडण्यात येणाऱ्या केमिकलमिश्रित पाण्यामुळे जमिनीचे आणि भूगर्भातील पाण्याचे नुकसान होत असल्याबाबत तक्रारी केल्या आहेत. त्यावरही काहीही कार्यवाही झालेली नाही. आगीनंतर धुराच्या लोळाने अवघा परिसर व्यापला होता.

दक्षता म्हणून प्रशासनाने नागरिकांना बाहेर जाण्यास प्रतिबंध घातला तेव्हाच नागरिकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. मात्र आग आटोक्यात आली आणि पुढील अनर्थ टळला आहे. काही वर्षांपूर्वी युनियन कार्बाईडमधील वायूगळतीने हाहाकार उडाला होता. अनेकांचा मृत्यू, तर अनेक कायमचे जायबंदी झाले.

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

पुढील पिढ्यांवरही अनेक दुष्परिणाम झाले. अखेर कंपनी बंद करावी लागली. तसाच काहीसा प्रकार होतो की काय म्हणून स्थानिक नागरिक कमालीचे धास्तावले होते. वृत्तपत्रांकडे चौकशा करू लागले होते; पण तसे काही झाले नाही, हे सुदैवच म्हणावे लागेल.

या घटनेनंतर औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार संघटना सीटूने केलेली सुरक्षाविषयी कामगार संघटना आणि कंपनी व्यवस्थापन मालकांची बैठक घेण्याची मागणी स्तुत्यच म्हणावी लागेल. निदान त्यातून काही उपाययोजनांवर चर्चा होऊन ते पाळले जातील आणि कामगारांची सुरक्षा जपली जाईल, ही अपेक्षा आहे. सरकारने जिंदालसारख्या कंपन्यांना सुरक्षाविषयक नियम आणि उपाययोजनांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रवृत्त केले पाहिजे, तरच भविष्यातील अशा घटना टळू शकतील.

रुमित केमिसिनच्या आठवणी ताज्या

शिरपूर (जि. धुळे)पासून जवळच वाघाडी शिवारातील रुमित केमिसिनमध्ये ३१ ऑगस्ट २०१९ ला बॉयलरचा स्फोट होऊन वीस जणांचा मृत्यू आणि ३४ जण गंभीर जखमी झाले होते. सौंदर्यप्रसाधनांसाठी लागणारे केमिकल्स तेथे बनविले जात होते. बॉयलर लिकेज असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेल्याने हा स्फोट झाला होता.

अधिक तपासाअंती या कंपनीनेही अनेक सूचनांकडे दुर्लक्ष केले होते. औद्योगिक सुरक्षेविषयी, तसेच प्रदूषण नियंत्रणांच्या मानकांकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम तेथील स्थानिकांना भोगावा लागला. या कंपनीने अनेक परवानग्या घेतल्या नसल्याचे नंतर उघड झाले होते.

राज्य सरकारच्या पातळीवर केमिकल कंपन्यांबाबत होणारे दुर्लक्ष नागरिकांच्या जिवावर बेतणारे ठरते. रुमितपासून बोध घेत जिंदालमध्ये उपाययोजन झाल्या असत्या तर कदाचित घटना टळली असती, असे जाणकार सांगतात.