पात्रता आणि अपात्रता (प्रसाद मणेरीकर)

दहावी-बारावीच्या परीक्षांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होण्यासाठी पुरेसे गुण मिळत नाहीत- म्हणजेच जे आजपर्यंत अनुत्तीर्ण किंवा नापास ठरवले जात होते, त्यांना यापुढं ‘नापास’ असं न म्हणता ‘कौशल्यविकासाला पात्र’ अशा स्वरूपाचा शेरा देण्यात यावा, असा विचार सरकार करत आहे. नापास होण्यानं निर्माण होणारे पुढचे अनेक भावनिक प्रश्न या निमित्तानं सोडवता येतील का, असा यामागचा विचार रास्त आहे; मात्र तरीही या सगळ्याचा मूलभूत विचार असा कोणताही निर्णय घेण्याआधी करायला हवा. या उल्लेखानं काय बदल होतील, काय करायला पाहिजे आहेत, ‘कौशल्य’ आणि ‘ज्ञान’ यांचा विचार कशा प्रकारे करायला हवा, पहिले ते सातवीतसंदर्भातल्या निर्णयाचे परिणाम काय झाले आहेत आदी सगळ्या गोष्टींबाबत चर्चा.

दहावी-बारावीच्या परीक्षांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होण्यासाठी पुरेसे गुण मिळत नाहीत- म्हणजेच जे आजपर्यंत अनुत्तीर्ण किंवा नापास ठरवले जात होते, त्यांना यापुढं ‘नापास’ असं न म्हणता ‘कौशल्यविकासाला पात्र’ अशा स्वरूपाचा शेरा देण्यात यावा, असा विचार सरकार करत आहे. असाच काहीसा विचार काही काळापासून सुरू आहे. एका दृष्टीनं पाहता सरकारचा हा विचार बरोबर आहे- कारण दहावी-बारावीमध्ये अनुत्तीर्ण होणाऱ्या मुलांना ‘नापास’ असा शिक्का घेऊन आयुष्यभर जगावं लागतं, मानहानीला तोंड द्यावं लागतं आणि हे टाळण्यासाठी घरातून पळून जाणं किंवा आत्महत्या यांसारखे प्रकार घडतात. त्यामुळं ‘नापास’ किंवा ‘अनुत्तीर्ण’ हा शब्द टाळून पर्यायांचा विचार सरकार करू पाहत आहे, असं दिसतं.
नापासांना खरंतर वाली कोणीच नसतो. यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या यशाचं श्रेय घेण्यासाठी अनेक जण असतात आणि आपल्यामुळंच तो कसा यशस्वी झाला याची वर्णनं केली जातात; पण ही संधी नापासांना नसते. त्याचं नापासत्व त्यालाच भोगावं लागतं. त्यामुळं नापास मुलांचा अधिक सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची गरज शासनाला वाटावी, यात वरकरणी काही चुकीचं नाही. नापास होण्यानं निर्माण होणारे पुढील अनेक भावनिक प्रश्न या निमित्तानं सोडवता येतील का, असा यामागचा विचार दिसतो आणि तो रास्त आहे; मात्र तरीही या सगळ्याचा मूलभूत विचार असा कोणताही निर्णय घेण्याआधी करायला हवा.

पास-नापास आणि मूल्यमापन
परीक्षेमध्ये पास होणं किंवा नापास होणं या दोन्ही बाजूंना काही एक महत्त्व आहे आणि भारतीय व्यवस्थेत तर ते अधिकच आहे. मुख्यतः दहावी आणि बारावी हा तर आयुष्यातला महत्त्वाचा टप्पा. या परीक्षेतल्या पास-नापास यावर किंवा गुणांच्या टक्केवारीवर पुढली कोणती दारं आपल्यासाठी उघडली आहेत किंवा नाहीत ठरतं. त्यामुळं कसंही करून या परीक्षांमध्ये अपेक्षित गुण मिळवण्याची विद्यार्थ्यांची धडपड असते. या गुणांना दिलेलं आपण अतोनात महत्त्व- त्यामुळं प्रामुख्यानं परीक्षेमध्ये किती गुण मिळाले हाच निकष अनेक ठिकाणी उपयोगी ठरत असल्यामुळं जास्तीत जास्त गुण मिळवण्याकडे कल असतो आणि त्याचे सोपे सुलभ मार्ग दाखवण्याचा आणि शिकवण्याचा व्यवसायही तेजीत राहतो. मात्र, तो स्वतंत्र विषय आहे, आता त्याची चर्चा करायला नको.

मूल्यमापन ही बाब गरजेची आहे हे निर्विवाद. आपण केलेल्या कामाकडं आपण कसे पाहतो आणि इतर कसे पाहतात, त्याचं मोल किती हे समजणं महत्त्वाचं आहे. समाजात वावरतानाही ते गरजेचं आहे. तसंच आपल्याला योग्य ज्ञान झालं आहे का आणि आपल्या ज्ञानाची योग्य प्रकारे मांडणी करण्याचं कौशल्य प्राप्त झालं आहे का, आणि किती शिकायचं बाकी राहिलं आहे, हेही लक्षात येणं गरजेचं आहे आणि यासाठी मूल्यमापन मदत करतं, किंबहुना त्यानं मदत करावी अशी अपेक्षा आहे. मात्र, वास्तवात वेगळंच घडतं आणि म्हणून प्रश्न निर्माण होतात.

सरकारच्या या निर्णयासंदर्भात काही प्रश्न मनात निर्माण होतात- ते म्हणजे नापास मुलांना जर ‘कौशल्यविकासपात्र’ असा शेरा द्यायचा असेल, तर तो जे उत्तीर्ण होतात त्यांना का नको? का उत्तीर्ण विद्यार्थी ‘कौशल्यविकासा’ला पात्र नाहीत असं समजायचं का? आणि ते कौशल्यविकासाला पात्र आहेत, असं गृहीत धरायचं, तर इतरांना मुद्दामहून असा शेरा दिल्यानं त्या मुलांचं नापासत्वच अधोरेखित केलं जाणार नाही का? मग एवढा खटाटोप कशासाठी करायचा, असा मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. दुसरा प्रश्न आहे तो ज्ञान आणि कौशल्य यात आपण करत असलेल्या फरकाचा. चांगले गुण मिळवून उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपण ‘ज्ञानी’ असे म्हणतो आणि जे अनुत्तीर्ण होत आहेत त्यांना आपण ‘कौशल्यविकासाला पात्र’ असं म्हणतो. मग जे ज्ञानी आहेत ते कौशल्यविकासाला पात्र नाहीत असा अर्थ घ्यायचा का, असा काहीसा, अगदी बाळबोध वाटणारा, हास्यास्पद; पण महत्त्वाचा प्रश्न यातून निर्माण होतो. या प्रश्नाची स्पष्टता आणावी लागेल.

नापास या शब्दाऐवजी ‘कौशल्यविकासाला पात्र’ असा शब्द योजला, तर सहाजिकच आजचा नापास आणि उद्याचा ‘कौशल्यविकासाला पात्र’ याच्याकडं बघण्याच्या समाजाच्या तर सोडाच; पण त्यांच्या स्वतःच्या दृष्टीत तुलनेनं काही फरक पडणार नाही. कारण ‘कौशल्यविकासाला पात्र’ म्हणजेच नापास असा अर्थ त्यानं स्वतःचा घेतलेला असेल. त्यामुळं पास आणि नापास यातली दरी मिटवायची असेल, तर पर्यायी शब्द शोधून चालणार नाही, मुळातूनच हा प्रश्न सोडवावा लागेल.
आजची परीक्षा पद्धती ही ज्ञानापेक्षा खरंतर कौशल्यांची परीक्षा आहे, म्हणजे दिलेल्या वेळेत पाठ असलेलं किंवा समजलेलं (?) दिलेल्या विशिष्ट चौकटीमध्ये जास्तीत जास्त किती प्रमाणात उतरवता येतं, हे तपासलं जातं. त्यामुळे परीक्षेत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाला, याचा अर्थ तो ‘ज्ञानी’ झाला असं म्हणण्यापेक्षा ‘एका विशिष्ट कौशल्यामध्ये त्याची प्रगती झाली’ असं म्हणता येईल. मात्र, जगण्यासाठीच्या इतर मूलभूत कौशल्यांचं काय हा प्रश्न तरीही उरतोच. म्हणजे, आपण दुसऱ्या बाजूनं विचार केला, तर परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणारा विद्यार्थी हा कदाचित लेखनकामात मागं असेल; पण तो बोलण्यात किती चांगला आहे किंवा त्याची भाषिक ताकद किती आहे किंवा तो व्यवहारी कौशल्यांमध्ये किती चांगला आहे हे कळत नाही, तसं कळण्याची सोयही आपल्याकडं उपलब्ध नाही. त्यामुळं उद्या पुढील शिक्षण घेण्यासाठी त्याला ‘कौशल्यविकासाला पात्र’ असा शेरा देताना नेमक्या कोणकोणत्या प्रकारच्या कौशल्यांमध्ये किती प्रमाणात पात्र हे सांगता आलं, तर ती बाब त्या विद्यार्थ्यासाठी आणि इतरांसाठी फायदेशीर ठरू शकेल. या प्रश्नाचं उत्तर परीक्षापद्धती देणार का, असा प्रश्न निर्माण होतो. खरंतर या सर्वच प्रश्नांचा मुळातून आणि साकल्यानं विचार करावा लागेल आणि त्यातही अभ्यासक्रम आणि परीक्षा याचा तर अधिक मूलगामी विचार करावा लागेल.

ज्ञान आणि कौशल्य यांतला फरक
पहिला मुद्दा आहे तो ज्ञान आणि कौशल्य यात आपण करत असलेल्या फरकाचा. या दोनही बाबी हातात हात घालून जाणाऱ्या आहेत. आपल्या अंगभूत विविध क्षमता आणि त्या आधारे प्राप्त केलेली कौशल्यं या साह्यानं आपण ज्ञान प्राप्त करतो. म्हणजेच कौशल्यप्राप्तीसाठी तो विद्यार्थी प्रात्र असेल, तर ज्ञानासाठी तो पात्र का नाही? इथली आपली मर्यादा आपल्याला मान्य करावी लागते. म्हणजे आपण ज्या प्रकारे ज्ञान देतो, ती पद्धती त्या विद्यार्थ्यासाठी उपयोगी नाही असं म्हणावं लागेल. म्हणजे त्यासाठीचे नवे मार्ग आपल्याला शोधून त्याच्यासमोर ठेवावे लागतील, ते मार्ग मोकळेपणे वापरण्याची मुभा द्यावी लागेल. अडचण येते ती इथं. विद्यार्थ्यासाठी शिकण्याच्या आणि शिकलेलं सादर करण्याच्या विविध पद्धती निर्माण करायला आपण कमी पडतो.
मात्र, त्याही आधी विचार करावा लागेल तो परीक्षांचा. मुळात आपल्याला परीक्षांचं हेतू स्वत:साठी आणि विद्यार्थ्यांसाठीही स्पष्ट करावा लागेल. म्हणजे पास-नापास अशी वर्गवारी करण्यासाठी परीक्षा हव्या आहेत, उच्चशिक्षणासाठी कोणाला पात्र आणि कोणाला अपात्र ठरवायचं हे समजण्यासाठी परीक्षा हव्या आहेत, की मुलांचं ज्ञान आणि कौशल्य तपासण्यासाठी परीक्षा आहेत, का परीक्षा नावाची एक परंपरागत बाब आहे म्हणून ती पुढं चालवण्यासाठी परीक्षा हव्या आहेत?

गोंधळाची भूमिका
परीक्षांबाबतची आपली भूमिका ही अनेकदा गोंधळाची राहिली आहे. जसं सातवीपर्यंत नापास न करण्याची भूमिका. या भूमिकेमागचा उद्देश काय आहे हे नीटपणे पोचवलंच न गेल्यानं शिक्षकांना कामच उरलं नाही आणि मुलं शिकतील याची जबादारी नाही, असा टोकाचा विचार पसरला गेला, त्यामुळं ‘पुन्हा परीक्षा आणून मुलं नापास झाली, तर शिक्षक जबाबदार आणि त्यानं त्याची कारणं द्यावीत आणि विशिष्ट मुदतीत त्या विद्यार्थ्यांना सक्षम करावं,’ असा दुसरा टोकाचा विचार आला. एकदा परीक्षा काढून टाकून पुन्हा परीक्षा आणण्यामागे ‘परीक्षा असतील तरच मुलं शिकतील,’ असा मुलांच्या शिकण्याच्या नैसर्गिक तत्त्वाच्या विरोधातला विचार होता. असे या टोकापासून त्या टोकापर्यंत हिंदकळणारे विचार घेऊन शिक्षण क्षेत्र उभं राहू शकत नाही. मुलं चांगली शिकावीत म्हणून आपण खटाटोप करत असू, तर शिक्षण खातं आणि शिक्षक यांत समन्वय तर हवाच; पण परस्पर विश्वासही हवा.(आणि तो निर्माण करायचा, तर मोठी किंमत मोजावी लागते.)

मूल्यमापन नेमकं कसं असावं यासंदर्भात जगभरातल्या अनेक तज्ज्ञांनी आपले विचार मांडले आहेत, ते विविध ठिकाणी उपलब्ध आहेत, त्यामुळं आता त्याच्या चर्चेत मी इथं जात नाही; पण एक निश्चित आहे, की मूल्यमापन हे मुलाला त्याच्या क्षमता, कौशल्य यांची जाणीव करून देणारं असावं, त्याचा पुढचा मार्ग नीट, विनागोंधळ उलगडून दाखवणारं असावं. त्यासाठी पास नापास ठरवणाऱ्या परीक्षांपेक्षा मुलांना त्याच्या क्षमता-कौशल्यांची जाणीव कशी होईल आणि स्वतःचं ज्ञान त्याला कसं तपासून पाहता येईल, या प्रकारच्या परीक्षापद्धती निर्माण करण्याची गरज आहे.
आणखी एक विचार या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखा आहे. मुलांनी शिकावं म्हणून जर आपण एखादी व्यवस्था निर्माण केली असेल, तर मुलं शिकत आहेत की नाहीत हे पाहण्याची जबाबदारीही त्या व्यवस्थेनं घ्यायला नको का? म्हणजे मुलं पास होतात की नापास हे ठरवण्याची जबाबदारी वेगळी आणि मुलं शिकतात का शिकत नाहीत, आणि शिकत नसतील तर का आणि काय केलं म्हणजे आनंदानं मनापासून शिकतील (केवळ परीक्षेसाठी नाही), हे ठरवण्याची जबाबदारी वेगळी. म्हणजे जेव्हा एखादं मूल एखाद्या पद्धतीनं शिकू शकत नाही असं लक्षात येतं, तेव्हा त्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धती वापरण्याची सोय आणि मोकळीक या दोन्ही बाबी असाव्या लागतात. एखाद्या मुलाला कोणत्याही कारणामुळं असेना का लेखनकौशल्य जमतच नसेल, तर अर्थातच त्याला आजच्या परीक्षेमध्ये गुण कमीच मिळणार. मुलांना कौशल्यांसाठी पात्र ठरवायचं असेल, तर जी कौशल्यं त्याला अवगत आहेत, त्या कौशल्यांचा आधार घेत परीक्षा घेतली आणि त्याला कोणती कौशल्यं किती अवगत आहेत आणि कोणत्या कौशल्यामध्ये तो किती कमी आहे, याची नोंद केली गेली तर ते त्या मुलासाठी भविष्यात ज्या दिशेनं त्याला जायचं आहे त्यासाठी उपयोगी ठरेल.
मात्र, दुर्दैवानं अशी व्यवस्था आपल्याकडे नाही. अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी जे प्रयत्न करावे लागतात, जे कष्ट घ्यावे लागतात आणि धोरणांत जे सातत्य असावं लागतं, तिथंच आपल्या मर्यादा आहेत. परीक्षेत नेमकं काय तपासलं गेलं, आपण कुठं चांगले ठरलो आणि नेमके कुठं कमी पडलो हे कळण्याची सोय आजच्या परीक्षापद्धतीत नाही. खरं तर ती सुरुवातीपासून म्हणजे अगदी प्राथमिक इयत्तांच्या टप्प्यापासून असायला हवी. त्यात कुठं ज्ञान तपासलं जातं, कुठं कौशल्यं तपासली जातात, याच्याबद्दलची स्पष्टता आपल्याला आणण्याची गरज आहे. बरं, या सगळ्या परीक्षांमध्ये मुलाला स्वत:ला स्वत:बद्दल काय वाटतंय हे सांगण्याची मुभाही कुठंच नाही.

नापासांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन
अजून एक मुद्दा लक्षात घ्यावा लागतो तो म्हणजे नापासांकडं पाहण्याच्या आपल्या दृष्टिकोनाचा. त्याकडं एक तर अवहेलना किंवा कीव अशा दृष्टीनंच प्रामुख्यानं पाहिलं जातं. यातूनच नापास म्हणण्याच्या ऐवजी दुसरं काहीतरी म्हणा असे विचार येतात. या दोन्ही बाबी टाळून आपलं आलेलं अपयश स्वीकारण्याची आणि पुढं जाण्याची प्रगल्भता आपण समाज म्हणून मुलांच्या अंगी आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत का, याचा विचार करावा लागेल. अपयश पचवण्याची आणि त्याला ओलांडून पुढं जाण्याची ताकद शिक्षणातून मुलांमध्ये कशी निर्माण होईल याचा विचार आपल्याला करावा लागेल. कारण ही बाब केवळ परीक्षेपुरती मर्यादित नसून जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर गरजेची आहे. केवळ कुसुमाग्रजांच्या कवितेचं ‘लढ म्हणा’ असं म्हणत प्रश्नोत्तरांच्या स्वरूपात आकलन करण्यापुरती नाही.

शिक्षण कशासाठी याचा मुळातूनच विचार आपल्याला करावा लागेल. आज घेत असलेलं शिक्षण/ज्ञान त्याला उद्यासाठी वापरायचं असतं, उद्याच्या जगात त्यांना उभं राहायचं असतं. त्यामुळं आज मुलांना होत असलेली ज्ञान किंवा कौशल्यप्राप्ती त्यांना उद्यासाठी उपयोगी आहे का किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झालं, तर उद्यासाठी आवश्यक असलेली ज्ञान आणि कौशल्यप्राप्ती त्यांना आज होते आहे का, याचा विचार आपल्याला करायला हवा. तसा दूरदृष्टीपणा आपल्याला दाखवायला हवा; पण आपण पडतो स्थितीवादी. शिक्षणाची इतिकर्तव्यता परीक्षेत चांगले गुण मिळण्याशी जोडायची का ज्ञानाशी हे ठरवावं लागेल. खरं तर ते आपण ठरवलेलं आहे, आपले सर्व उद्देश व्यापक आहेत यात शंका नाही; प्रश्न येतो तो प्रत्यक्षात अंमलबजावणी काय याचा. आणि त्यावरच मुळातून सुधारणा करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी परीक्षांचा आपल्याला सुटा विचार करून चालणार नाही. आपल्याला अभ्यासक्रम, त्याचं उद्दिष्ट आणि परीक्षा असा एकत्रित विचार करायला हवा. आपण कोणत्या उद्दिष्टांना अनुसरून आपण हा अभ्यासक्रम तयार केला आहे, याची स्पष्ट कल्पना या यंत्रणेतल्या सर्वांनाच असायला हवी आणि सर्वांनाच याचा अर्थ जे विद्यार्थी हा अभ्यासक्रम शिकणार आहेत त्यांना तर असायलाच हवी. किंबहुना तेच यातून दुर्लक्षित राहतात. आपण आपण एखादी गोष्ट का शिकतो किंवा ती तशीच का शिकतो हेच त्यांना कळत नाही. याच कारणामुळं अनेक मुलं वर्गातल्या खिडकीतून वर्गाबाहेरच्या दिसणाऱ्या जगामध्ये रंगतात आणि ती वर्गात बसायला ना-लायक ठरतात आणि परीक्षेत नापास होतात.

आणखी एक मुद्दा आहे तो आपल्या ज्ञान आणि कौशल्यांच्या विभागणीचा. काही प्रकारचं ज्ञान वा कौशल्य हे श्रेष्ठ आणि काही कनिष्ठ अशी विभागणी आपण करून टाकलेली आहे. म्हणजे आपली दैनंदिन अन्नाची गरज भागवणारी शेती आणि ते करणारा शेतकरी, सुतारकाम, गवंडीकाम यांसारख्या बाबी अनेकांच्या दृष्टीनं दुय्यम असतात, त्यामुळं आपल्या दहावी-बारावीच्या परीक्षाही मर्यादित अर्थानंच मुलांचं मूल्यमापन करतात. काही विशिष्ट क्षेत्रांपुरतंच ते असतं. हे बदलायचं असेल, तर ‘नयी तालीम’सारख्या मूलगामी शिक्षण विचारांचा आपल्याला पुन्हा एकदा सार्वत्रिक पातळीवर आजच्या काळाच्या अनुषंगानं विचार करावा लागेल. सातत्यपूर्ण धोरण तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीत सक्षमता आणावी लागेल.