बिहारची दंगल (श्रीराम पवार)

मागास, इतर मागास गटांचं इतकं गुंतागुंतीचं राजकारण अन्यत्र क्वचितच कुठं असेल. ही दीर्घकाळची बिहारच्या राजकारणाची चाल आहे. ती बदलण्याचा, जात ओळखीचं रूपांतर हिंदुत्वाच्या धाग्यात करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असाच दीर्घकाळचा. त्या दिशेनं या निवडणुकीत पावलं पडणार काय? नितीश आघाडी कोणाशीही करोत; आपलं स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवत आले आहेत, त्यात ते यशस्वी होणार काय? लालूप्रसाद यादव प्रत्यक्ष निवडणूक रिंगणात नसताना तेजस्वी यादव काँग्रेस आणि डाव्यांसह काही किमया करू शकणार काय? याची उत्तरं ही निवडणूक देईल.

बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यातील मतदान २८ ऑक्‍टोबरला, म्हणजे येत्या बुधवारी होत आहे. बिहारच्या राजकारणाची चर्चा तीन प्रमुख नेत्यांशिवाय होऊ शकत नाही, मुख्यमंत्री नितीश कुमार, नुकतेच निधन झालेले रामविलास पासवान आणि माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव. तीनही नेते मागासांचं, ओबीसींचं राजकारण करणारे, किंबहुना मंडलोत्तर राजकारणात आलेल्या वळणावर स्वार झालेले. तिघंही काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांबाहेरचे नेते. देशभरात इतरत्र अनेक समीकरणं बदलली, तशी ती सत्तेच्या अंगानं बिहारमध्येही बदलली; मात्र या तीन नेत्यांभेवती प्रामुख्यानं राजकारण फिरत राहिलं. यात अलीकडं भाजपचा लक्षणीय प्रवेश झाला आहे. मात्र, भाजपचा राज्यातील चेहरा असलेले सुशीलकुमार मोदी कधीच या तिघांइतकं प्रभावी नव्हते. बिहारची जनता पुन्हा एकदा निवडणुकीला सामोरं जात असताना तिघांपैकी पासवान काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. लालूप्रसाद यादव चारा घोटाळ्यात शिक्षा भोगत आहेत, म्हणजेच निवडणुकीच्या मैदानात एकटे नितीश कुमारच उरतात.

बिहारमध्ये मागच्या तीन दशकांतील सर्वांत धूर्त राजकारण कोणी केलं असेल, तर नितीशबाबूंनी. किती सोयीच्या भूमिका घेता येतात आणि निभवताही येतात, याचं नितीश कुमार हे प्रतीक आहे. रामविलास पासवान यांना राजकारणातील हवेचा अंदाज अचूक यायचा. लालू त्यांना राजकीय मौसम वैज्ञानिक म्हणायचे. याचं कारण जिकडं सरशी होण्याची शक्‍यता, तिकडं पासवान उडी मारत राहिले आणि कायम त्याची फळंही मिळवत राहिले. नितीशही जवळपास त्याच वाटनं गेले, तरी नितीश यांचं राजकीय यश पासवानांहून लखलखीत आहे. नरेंद्र मोदी यांना प्रचारासाठीही बिहारमध्ये पाय ठेवू देणार नाही, इथंपासून आता मोदींच्या लोकप्रियतेचा लाभ घेत निवडणूक जिंकण्याची रणनीती आखण्यापर्यंतचा नितीश कुमारांचा प्रवास अनेक उलटसुलट भूमिकांनी भरलेला आहे. बिहारमधील दीर्घकाळ वर्चस्व असलेल्या तिघांपैकी तेच निवडणुकीत मुख्यमंत्रिपदासाठी सर्वांत प्रबळ दावेदार म्हणून उभे ठाकले आहेत. खरंतर ही स्थिती नितीश कुमारांसाठी अत्यंत अनुकूल असायला हवी होती; मात्र बिहारी राजकारणाचं वैशिष्ट्य असं, की आपल्या सोयीनं इतरांना वापरून घेणाऱ्या नितीश कुमारांसमोर आता भाजपच्या समीकरणात वापरलं जाणं आलं आहे, ते स्वीकारण्याखेरीज गत्यंतर नाही, अशा वळणावर भाजपच्या नेतृत्वानं त्यांना आणून सोडलं आहे. निवडणुकीतील सुरुवातीच्या चित्रानुसार नितीश कुमारांचा संयुक्त जनता दल (जदयू) आणि भाजप यांच्या आघाडीसाठी अधिक अनुकूलता असू शकते; मात्र नितीश कुमारांची पूर्वीची ताकद उरणार नाही, हेही जवळपास निश्‍चित आहे. इथं बिहारच्या राजकारणातील एक महत्त्वाचा टप्पा येऊ घातला आहे, ज्यात लालूपुत्र तेजस्वी, पासवानपुत्र चिराग आणि ठामपणे बस्तान बसवू पाहणारा भाजप यांच्यातील उलटसुलट समीकरणं राजकारणावर प्रभाव टाकतील. अर्थात, जेलमधील लालूंचा करिश्‍मा संपलेला नाही, त्याचा कस निवडणुकीत लागेल. चाळीस वर्षांत पहिल्यांदाच लालू थेट प्रचारात नसतील. ते तुंरुगातूनही तोच करिश्‍मा दाखूव शकले, तर बिहारची निवडणूक रंगतदार होऊ शकते. अन्य कोणात ती क्षमता आजघडीला तरी नाही.

खरंतर नितीश कुमार यांच्यासमोर बिहारमध्ये तगडं आव्हान नाही. भाजपसोबत आघाडी आहे. मोदी यांच्या अजनूही टिकून असलेल्या लोकप्रियतेचा लाभ आजघडीला होऊ शकतो, हे सारं नितीश यांच्या पथ्यावर पडणारं असायला हवं. मात्र, मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत नितीश यांचं नेतृत्व कमजोर झाल्याचं दिसतं. लोकसभेला हवं तसं दान पाडून घेणारे नितीश या वेळी भाजपसोबत तडजोडीखेरीज पर्याय नाही, हे समजून चालले आहेत. म्हणूनच जागांचं वाटप जवळपास समान झालं आहे. जेडीयू १२२ आणि भाजप १२१. त्यांनी आपल्या वाट्याला आलेल्या जागांतून सोबतच्या छोट्या पक्षांना द्याव्यात. या वेळी खळखळ न करता भाजपनं आघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून नितीश यांना मान्यता दिली आहे. भाजपचे नेते पुन:पुन्हा नितीश हाच चेहरा असेल, हे सांगत आहेत. मात्र, दुसरीकडं निवडणुकीनंतरच्या खेळात अगदी नितीशच मुख्यमंत्री झाले, तरी वरचष्मा भाजपचा राहील याची यथास्थित काळजी घेतली जात आहे. मागच्या पाच वर्षांत बदल झाला आहे तो हाच. नितीश हवं ते करायला मुखत्यार उरलेले नाहीत, तर भाजप त्यांच्या प्रभावाचा लाभ घेत, त्यांना कोंडीत पकडू शकेल, इतका बलिष्ठ होतो आहे. रामविलास पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षानं एनडीएसोबत लढायला नकार दिला आहे. त्या वेळी विरोध नितीश कुमारांना आहे, भाजपला नाही, हेही स्पष्ट केलं आहे. यामागं भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाचं राजकारण असल्याचं मानलं जातं. पासवान यांचे चिरंजीव चिराग यांचा भाजप वापर करीत असल्याचंही सांगितलं जातं. पासवान समाज मागासांत सर्वांत मोठा आहे आणि तो सातत्यानं रामविलास पासवान यांच्या साथीला राहिला आहे. या वेळी चिराग अशीच साथ मिळवू शकले आणि जदयूच्या उमेदवारांचं गणित बिघडवू शकले, तर निवडणुकीनंतरच्या वाटाघाटीत भाजप अधिक प्रबळ बनू शकतो. हा फटका मर्यादेबाहेर गेल्यास त्याचा लाभ राजद आणि काँग्रेसच्या महाआघाडीला मिळेल. उपेंद्र कुशवाह यांचा राष्ट्रीय लोक समता पक्ष, ओवेसींचा एआयएमआयएम, लोकतांत्रिक पक्ष, समाजवादी जनतादल लोकशाहीवादी यांसारख्या छोट्या पक्षांनी तिसरी आघाडी बनवली आहे. मुस्लिम- दलित- महादलित मतांत हे पक्ष किती वाटा घेतात आणि त्याचा परिणाम एनडीए आणि महाआघाडीवर कसा होईल, हेही या निवडणुकीत पाहण्यासारखं असेल.
.........
नितीश कुमार हे कुर्मी समाजाचे. बिहारमध्ये जातनिहाय मतगठ्ठे आणि त्यानुसार कोण कोणाचं नेतृत्व करणार, हे ठरून गेलेलं असल्यानं, जात हा घटक टाळताच येणार नाही इतका स्पष्ट आहे. मोदी यांचं ओबीसी असणंही बिहारमध्ये ठोकून सांगितलं जात होतं ते यासाठीच. नितीश यांच्या जातीचा खूप मोठा प्रभाव काही तिथं नाही. मात्र, यादवेतर ओबीसींना एकत्र करण्यात त्यांना सातत्यानं यश मिळत आलं, तेच त्यांचं बळही आहे. त्यापलीकडं नितीश कुमार यांनी आपली प्रतिमा सातत्यानं विकासाभिमुख नेता अशी ठेवली आहे. बिहारमध्ये त्यांनी मुख्यमंत्री या नात्यानं घडवलेला विकास आणि मोदी यांनी गुजरातमध्ये घडवलेला विकास, यांचीही कधीतरी तुलना केली जात होती. यात कोणतं विकासाचं मॉडेल खरंच लोकांचं कल्याण करणारं, यावरही चर्चा झडल्या होत्या. गुजरातमधील विकासात प्रामुख्यानं मोदी यांनी परकी गुंतवणूक कशी आणली आणि औद्योगिकीकरणावर भर देऊन बदल कसा घडवला, याचा गाजावाजा केला जात होता. नितीश कुमारांचं मॉडेल हे कल्याणकारी चौकटीवर आधारलेलं आहे. हे सूत्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर अत्यंत चलाखीनं उचललं आणि इतर कोणाहूनही अधिक कार्यक्षमतेनं राबवलंही. मागच्या निवडणुकीत नितीश कुमार लालू आणि काँग्रेससोबत होते, तेव्हाही त्यांनी आपली सुशासनबाबू ही प्रतिमा चमकवली होतीच. ती लालू आणि राबडीदेवी यांच्या काळात बिहारमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचे जे मुद्दे तयार झाले होते, त्या पार्श्‍वभूमीवर, नितीश कुमारांनी दिलेल्या अधिक चांगल्या प्रशासनावर आधारलेली होती.

याचा दुसरा भाग होता, लोकांना प्रत्यक्ष आणि थेटपणे काही ना काही सरकारी मदत पोचेल अशी रचना तयार करणं. मागच्या निवडणुकीत नितीश कुमारांनी मुलींना सायकल देण्याच्या उपक्रमाचा गाजावाजा केला होता. त्याकडं दुर्लक्ष करणाऱ्यांना या छोट्या वाटणाऱ्या कल्पनेनं बिहारमधील महिला- मुलींमध्ये आणलेला बदल समजून घेता आला नाही. मागच्या पाच वर्षांत नितीश कुमारांची सुशासनबाबू ही प्रतिमा पहिली उरली नाही. त्यांची प्रशासनावरची आधीची पकडही या काळात अभावानंच दिसली. तुलनेत किरकोळ विरोधक समोर असतानाही त्यांना त्यांच्या आधीच्या कामगिरीच्या आधारावर तोलल्यास काही ठोस लक्षणीय घडवता आलेलं नाही. मात्र, इतर जात समीकरणं आणि अन्य निवडणूककालीन प्रचारसूत्रांशिवाय कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून लोकांच्या घरांत आणि मनांत प्रवेश करण्याची रणनीती त्यांनी अत्यंत चलाखीनं या वेळीही तयार केल्याचं दिसतं. याचाच एक भाग म्हणजे, मागच्या सहा महिन्यांत नितीश कुमार सरकारनं १२ हजार कोटी रुपये लोकांच्या हाती थेटपणे दिले आहेत. कोरोनाच्या साथीनं शाळा बंद असल्या, तरी गणवेश आणि सायकलसाठी पैसे पुरवले आहेत, तसंच माध्यान्ह भोजनाचे लाभही सुरू ठेवले आहेत. असे थेट लाभ राजकारणात किती महत्त्वाचे असतात, याचं प्रत्यंतर लोकसभा निवडणुकीत उज्ज्वला योजना आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्यातील यशानं आलं आहेच. मुद्दा याचं योग्य मार्केटिंग करण्याचा असतो. त्यात नितीश कुमार तरबेज आहेत आणि साथीला असलेली भाजपची यंत्रणा त्याहून तरबेज आहे.

दुसरीकडं नितीश कुमारांसाठी अनेक अडचणीच्या बाबीही आहेत. एकतर त्यांची, त्यांच्या सरकारची प्रतिमा पहिल्यासारखी स्वच्छ आणि कार्यक्षमही उरलेली नाही. महापुराच्या काळातील अनास्था त्यांना त्रासदायक ठरू शकते, त्याचबरोबर कोरोनाच्या जागतिक साथीत नितीश कुमार गडबडल्याचं स्पष्टपणे दिसलं. बिहारी लोकांचं हितरक्षण करणं, किंबहुना केल्यासारखं दाखवणं, यात ते कमी पडले. कामासाठी बाहेर जावं लागणाऱ्या राज्यांत बिहारचा क्रमांक वरचा. साहजिकच कोरोनाचा प्रसार सुरू झाल्यानंतर अर्थचक्र ठप्प होताच मजुरांचे सर्वाधिक लोंढे आलेल्या राज्यांतही बिहारचा क्रमांक वरचा. त्यांना सर्व प्रकारच्या सरकारी अनास्थेचा सामना करत पायपीट करावी लागली. स्थलांतरितांची ही आबाळ निश्‍चितच बिहारच्या निवडणुकीतील मुद्दा असेल. सुशांत सिंगच्या मृत्यूवरून झालेल्या राजकारणापेक्षा बिहारमध्ये कोरोनाकाळातील दाणदाण अधिक परिणाम करणारी असेल. बिहारी मतदार, नितीश सरकारच्या कल्याणकारी योजनांतून मिळालेले थेट लाभ लक्षात ठेवणार, की सरकारची संकटकाळातील अनास्था, याचा फैसला तिथं होऊ घातला आहे. ऐन निवडणुकीत भाजपचं ध्रुवीकरणाचं प्रचारतंत्र असेलच. योगी आदित्यनाथांच्या सभांनी त्याची सुरुवातही झाली आहे. नितीश कुमार यांची पंचाईत अशी, की ज्या विचार - भूमिकांना त्यांचा विरोध, त्या खणखणीतपणे मांडणाऱ्या योगींनी प्रचाराला यावं असं जदयूच्या उमेदवारांनाही वाटतं. दुसरीकडं, ज्या नितीश कुमारांच्या विजयानं पाकिस्तानात फटाके वाजतील, असं अमित शहा मागच्या निवडणुकीत सांगत होते, तेच नितीश मुख्यमंत्री असतील, असं नि:संदिग्धपणे शहा यांना सांगावं लागतं आहे.
....
बिहारच्या निवडणुका एका राज्यापुरत्या असल्या, तरी राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचं महत्त्व वेगळं आहे. २०१४ मध्ये केंद्रात भाजपचं बहुमताचं सरकार आल्यानंतर बिहारमध्ये भाजपची विजययात्रा स्पष्टपणे अडवण्यात नितीश, लालू आणि काँग्रेसला यश आलं होतं. ही आघाडी टिकली नाही, हा भाग वेगळा. देशभरात सामाजिक, राजकीय अंतर्प्रवाह समजून घेण्यासाठीही बिहारचा कल महत्त्वाचा ठरतो. सामाजिक अभिसरण, सोशल इंजिनिअरिंगची सूत्रं इथं अनेकदा निर्णायक ठरतात. याच राज्यात जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीला बळ मिळालं आणि पुढं आणीबाणी, इंदिरा गांधी सरकारचा पराभवही झाला. त्याच आंदोलनातून आलेले लालूप्रसाद, नितीश, पासवान हे दीर्घकाळ बिहारच्या राजकारणाचा चेहरा बनले. मंडलोत्तर राजकारणातलं अत्यंत स्पष्ट परिवर्तन याच राज्यात दिसलं. त्यातून काँग्रेस उत्तेरत कायमची विकलांग बनली, तर राष्ट्रीय स्तरावर भाजपचं बळ वाढत गेलं. याच राज्यात लालूंनी अडवानींची रथयात्रा अडवली, ते लालूंच्या राजकीय जीवनातलं महत्त्वाचं वळण ठरलं. इतर मागासांना नोकरीत सवलती देण्याचा प्रयोगही कर्पूरी ठाकूर यांच्या काळात नेमलेल्या मुंगरीलाल आयोगाच्या निमित्तानं सुरुवातीला इथंच झाला. मागास, इतर मागास गटांचं इतकं गुंतागुंतीचं राजकारण अन्यत्र क्वचितच कुठं असेल. ही दीर्घकाळची बिहारच्या राजकारणाची चाल आहे. ती बदलण्याचा, जात ओळखीचं रूपांतर हिंदुत्वाच्या धाग्यात करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असाच दीर्घकाळचा. त्या दिशेनं या निवडणुकीत पावलं पडणार काय? नितीश आघाडी कोणाशीही करोत; आपलं स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवत आले आहेत, त्यात ते यशस्वी होणार काय? लालू नसताना तेजस्वी यादव काँग्रेस आणि डाव्यांसह काही किमया करू शकणार काय? याची उत्तरं निवडणूक देईल. ती कशीही आली आणि वरवर पाहता बिहारचं राजकारण त्याच चेहऱ्यांभोवती फिरताना दिसलं, तरी मंडलनंतरचं एक मोठं वळण बिहारी राजकारणात येऊ घातलं आहे. ते मतपेटीत व्यक्‍त होणार, की निवडणुकीनंतरच्या घडामोडींत, एवढाच काय तो मुद्दा.