सीमेवरची चिंता (श्रीराम पवार)

भारताच्या सीमेवर चिंतेचे ढग दाटले आहेत. या वेळी चीनकडून लडाख भागात सुरू झालेलं अतिक्रमण लक्ष वेधणारं आणि दोन अण्वस्त्रसंपन्न देशांत तणावाचं वातावरण निर्माण करणारं आहे. सोबतच, रोजच्या पुरवठ्यासाठीही भारतावर बहुतांशी अवलंबून असलेला नेपाळ सीमावाद चव्हाट्यावर आणू पाहतो आहे. मात्र, एकूण भौगोलिक आणि अन्य क्षेत्रांतीलही स्थिती पाहता नेपाळचं भारतावरचं अवलंबित्व अत्यंत स्पष्ट आहे. ती जागा आजही चीन घेऊ शकत नाही.

देश कोविड-१९ चा सामना करत असताना भारताच्या सीमेवर चिंतेचे ढग दाटले आहेत. सीमेवर कुरबुरी होणं तसं नवं नाही. प्रचंड आकाराच्या सीमांवर काही न काही घडत असतं आणि स्थानिक लष्करी अधिकारी ते सांभाळतही असतात. या वेळी मात्र चीनकडून लडाख भागात सुरू झालेलं अतिक्रमण लक्ष वेधणारं आणि दोन अण्वस्त्रसंपन्न देशांत तणावाचं वातावरण निर्माण करणारं आहे. सोबतच भारतावर रोजच्या पुरवठ्यासाठीही बहुतांशी अवलंबून असलेला नेपाळ सीमावाद चव्हाट्यावर आणू पाहतो आहे. बाकी, पाकिस्ताननं दहशतवादाला बळ देण्याच्या हालचाली करणं, दहशतवादी घुसवण्याचे प्रयत्न करणं, तसंच सीमेवरच्या चकमकी करणं हा नेहमीचाच मामला आहे. चीन आणि नेपाळच्या सीमेवर होत असलेल्या घडामोडी भारतासाठी मुत्सद्देगिरीचा कस पाहणाऱ्या आहेत. याचं कारण, नेपाळ हा भारतासमोर अगदीच पिटुकला देश आहे. तिथं बळाचा वापर करण्याचा मुद्दाच नाही आणि चीनसोबतच्या तणावात उभय बाजू बळाचा वापर करणार नाहीत. ते दोन्हीकडं परवडणारं नाही. म्हणजेच जो काही तणाव आहे तो संयमाची परीक्षा पाहणारा आणि आपला मुद्दा रेटत राहण्यासाठी योग्य वेळेची वाट पाहत राहणं भाग पाडणारा आहे. सध्या तरी सरकारचा प्रतिसाद याच प्रकारचा आहे. तसाच तो डोकलामच्या संघर्षातही होता. अशा संघर्षात कुणी निश्चित विजेता नसतो. मात्र, आपल्या भूमिका घासून-पुसून घेण्यासाठी या तणावाचा वापर केला जातो. चीन या प्रकारची रणनीती दीर्घ काळ वापरत आला आहे. अगदी चीननं सन १९६२ मध्ये लादलेलं युद्ध हे अशाच प्रकारच्या वाटाचालीचा भाग होतं. चीनच्या दीर्घकालीन वाटचालीत प्रचंड आकार, लोकसंख्या आणि अर्थव्यवहारात भरारी घेण्याची क्षमता या अर्थानं भारत हा प्रतिस्पर्धी आहेच. शिवाय, शेजारीही आहे. साहजिकच तातडीचं प्रभावक्षेत्र दोघांसाठी समान आहे. यात चीनला कुणीही वाटेकरी नको असतो. ‘आशियात चीन हीच निर्विवाद ताकद आहे,’ हे शेजाऱ्यानं आणि जगानं मान्य करावं ही चीनची धडपड आहे. एकदा तसं घडलं की चीन अधिक आक्रमकपणे जगाच्या व्यवहारात स्थान मिळवायचा प्रयत्न करेल. या वाटचालीत भारताला डिवचत राहणं हे चीनसाठी गरजेचं बनतं. डोकलाम असो की आताचा लडाखमधील पेच असो, हे याचंच निदर्शक आहे. मुद्दा हे आपण कसं हाताळतो हा आहे.

चीनसोबत सीमेवरचा तणाव नवा नाही, तसाच दोन लष्करांतील एकमेकांना अजमावणाऱ्या कुरबुरीही नव्या नाहीत. सन १९६२ च्या युद्धानंतर चीननं अनेक वेळा मोका साधून घुसखोरीचे प्रयत्न केले. या युद्धानंतर प्रत्यक्षात आलेली नियंत्रणरेषा हीच व्यवहारात सीमा बनल्यासारखी आहे. यात अरुणाचल पूर्णतः भारताचा भाग आहे. अक्‍साई चीनवर चीनचं नियंत्रण आहे, तर नेपाळच्या पश्चिमेकडील भागासह सुमारे दोन हजार किलोमीटरच्या क्षेत्रात नियंत्रणावरून वाद कायम आहेत. सन १९६२ च्या फटक्‍यानंतर सन १९६७ मध्ये नथू लाच्या संघर्षात भारतानं जशास तसं उत्तर दिलं. ते चीनला अपेक्षित नव्हतं, तसंच सन १९८६-८७ मध्ये लडाखच्या भागातही असंच उत्तर दिलं गेलं. अगदी डोकलामच्या संघर्षातही भारतानं ठाम भूमिका कायम ठेवली. या सगळ्यात चीन मर्यादेबाहेर जात नाही. मात्र, पुनःपुन्हा आपला वादग्रस्त भागांवरचा दावा ठोकून सांगायचा प्रयत्न करतो. या वेळची स्थिती किंचित वेगळी आहे. हा तणाव डोकलामहूनही अधिक काळ चालण्याची चिन्हं आहेत. एकतर चीननं किती घुसखोरी केली आणि किती भागावर केली याची स्पष्टता नाही. एका निवृत्त लेफ्टनंट जनरलनं गुगल नकाशांच्या आधारे, ‘चार ते सहा किलोमीटरच्या प्रदेशात चिनी सैन्य आलं आहे,’ असा अंदाज व्यक्त केला आहे. हे भारतानं अधिकृतपणे स्वीकारलेलं नाही. मात्र, तसं असेल तर चीनला पूर्ववत् मागं जायला भाग पाडणं हे मोठंच राजनैतिक आव्हान असेल. यात भारत-चीन संबंधांपलीकडं काही आंतरराष्ट्रीय रंग मिसळत आहेत. एकतर चीन आणि भारत हे दोन्ही देश कोरोनाच्या संकटानं टेकीला आले आहेत. चीनला जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्याची वाटचाल करू पाहणारे शी जिनपिंग यांच्यापुढं हे मोठंच आव्हान आहे. देशातील रोष दडपून टाकणं चिनी राज्यकर्त्यांना सहजशक्‍य आहे. मात्र, जागतिक स्तरावर चीनबद्दल साशंकता व्यक्त होते आहे. अमेरिकेनं चीनला थेट अंगावर घेण्याची भूमिका घेतली. हेच ऑस्ट्रेलियासारखा देशही करतो आहे. चीनविषयीच्या अविश्वासाच्या भावनेवर स्वार व्हायचा प्रयत्न भारताकडून होणार हे उघड आहे. अशा वेळी इशारा देण्याचं काम या घडवून आणलेल्या तणावातून चीन करू पाहतो आहे, असं अनेक तज्ज्ञांचं सांगणं आहे. याचं एक कारण, भारताच्या अमेरिकेशी वाढत्या जवळिकीतही आहे. अमेरिका सर्व प्रकारे दबाव आणत असताना आपण कणखर आहोत हे दाखवणं ही शी जिनपिंग यांची गरज बनते. यातून मग तैवानवरचा दावा आक्रमकपणे सांगणं असो की चिनी वर्चस्ववादाच्या विरोधात ठामपणे उभ्या राहिलेल्या हाँगकाँगच्या निदर्शनांना पुरतं चिरडून टाकण्याची पावलं टाकणारी कायदेशीर तरतूद असो. जगाला काय वाटतंय याची फिकीर न करता चीन आपल्या प्रभावक्षेत्रात आक्रमक होतो आहे. ही स्थिती लडाखमधल्या ताज्या संघर्षाकडं पाहताना ध्यानात घ्यायला हवी. या वेळी चीननं पाकव्याप्त काश्‍मिरात मोठ्या क्षमतेच्या वीजनिर्मितीच्या प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. डाव्यांना ताकद दाखवायची आणि मूळ पदावर यायचं हे चीनचं सतत भारताला अजमावणारं धोरण आहे. सध्याच्या तणावातून प्रत्यक्ष लष्करी संघर्षापर्यंत मामला जाईल का यावर अनेक मतं व्यक्त होत असली तरी ही शक्‍यता अत्यंत धूसर आहे. याचं कारण, हे दोन्ही देशांना परवडणारं प्रकरण नाही. दुसरीकडं, अत्यंत गतीनं काही कारवाई करून भारताला कोड्यात टाकण्याची चीनची क्षमता पूर्वीइतकी नाही. याचं कारण, गेल्या दहा वर्षांत चीनच्या सीमेलगत मोठ्या प्रमाणात रस्ते आणि अन्य पायाभूत सुविधांचं जाळं भारतानं उभं केलं आहे. आता जिथं संघर्ष सुरू आहे त्या भागातही भारत सहजपणे प्रचंड प्रमाणात लष्करी सामग्री हलवू शकतो, अशा पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. साहजिकच ‘सन १९६२’ भारतानं कधीच मागं टाकलं आहे! प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेलगतच्या या घडामोडी चीनला मानवणाऱ्या नाहीत, म्हणूनच चीननं ही कुरापत काढल्याचं काही पाश्चात्य निरीक्षकांचं सांगणं आहे. मात्र, चीनचा हा पवित्रा, आपल्या भोवताली शांतता टिकवायची की संघर्ष पेरायचा हे आपणच ठरवू, हे जगाला दाखवणारा आहे. कोरोनोत्तर जगातला चीन अधिक आक्रमक असेल याची ही चुणूक आहे. त्यामुळेच चिनी अध्यक्षांसोबत झुल्यावर झुलल्यानं चीन बदलेल ही शक्‍यता नाही. डोकलामनंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची अनौपचारिक भेट झाली, तीत तेव्हाचा वाद निवळला, नवं पर्व सुरू झाल्याचे नगारे वाजवले गेले. हे नगारे वाजवणं किती पोकळ असतं हे लडाखनं दाखवलं आहे. शांतता टिकवण्यात डोकलामनंतरच्या उभय नेत्यांतील संवादाचं महत्त्व किंचितही कमी होत नाही; पण त्यातून प्रश्‍न संपल्याचा आव आणणं, तसं दाखवायचा प्रयत्न करणं हे वास्तवाला सोडून असतं. भारतासाठी खरं आव्हान पाकिस्तानचं नाही, तर चीनच्या सीमेवर आहे. पाकला मर्यादेत ठेवण तुलनेत सोपं आहे. हे अनेकांनी अनेकदा सांगून झालं आहे. त्याची प्रचीती पुन्हा लडाखमध्ये येत आहे. याला तोंड देताना एका बाजूला मुत्सद्देगिरीच्या मार्गानं तणाव आटोक्यात ठेवणं, दुसरीकडं लष्करी, आर्थिक क्षमता वाढवत जाणं हाच दीर्घाकालीन मार्ग उरतो. मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांमध्ये एकमेकांचे लष्करी तळ वापरण्याचा नुकताच झालेला करार यादृष्टीनं महत्त्वाचा.

बदलता नेपाळ
नेपाळनं तयार केलेला नवा नकाशा भारतासोबत तणावात वाढ करणारा आहे. खरं तर नेपाळनं भारताशी वाद ओढवून घ्यावा असं कसलंच कारण आणि ताकदही या देशाची नाही. मात्र, ज्या देशावर भारताचा निर्विवाद प्रभाव होता तिथं गेली काही वर्षं वेगळा सूर उमटतो आहे हे स्पष्ट आहे. हे समजून घेण्यात भारतीय मुत्सद्दी कमी पडत आहेत की काय असं वाटण्यासारखी स्थिती आहे. याचं कारण, ज्या नेपाळच्या राज्यघटनेवरून संबंध कधी नव्हे इतके ताणले गेले, ती प्रत्यक्षात येण्याच्या वेळी भारतानं केलेली कृती असो की आता नकाशा नेपाळी संसदेत मंजुरीला आल्यानंतरच्या हालचाली असोत, यातून दिसते ती निव्वळ घाई. नेपाळची राज्यघटना अचानक तयार झाली नव्हती. ती होत असतानाच भारताची चिंता समजून घेणाऱ्या तरतुदी होतील यासाठी ताकद लावायला हवी होती. तेव्हा गप्प बसलेले राज्यघटना जाहीर झाल्यानंतर जागे झाले. त्यानंतर जे काही घडलं ते नेपाळमध्ये भारत मनमानी करणारा मोठा भाऊ असल्याची भावना तयार करणारं होतं. जेव्हा जगभर देशात आत्मगौरवाच्या लाटा तयार केल्या जात आहेत आणि कुणाला तरी शत्रु-प्रतिस्पर्धी ठरवून मतपेढ्यांना लुभावणारं राष्ट्रवादाचं राजकारण मूळ धरतं आहे, तेव्हा ते नेपाळमध्येही उगवू शकतं याचा अंदाज बांधायला हवा होता. सध्याच्या नेपाळच्या नकाशावरून चाललेल्या वादात नेमका याचा अभाव दिसतो. नेपाळमध्ये सध्याचे पंतप्रधान हे ‘आमच्या अंतर्गत बाबींत कुणाचा हस्तक्षेप नको,’ या कोणत्याही देशात सहज लोकप्रिय होऊ शकणाऱ्या भावनेवर स्वार झाले आहेत. त्यामुळंच त्यांच्या आघाडीतील अन्य पक्ष असोत की तिथला विरोधी पक्ष असो, यांची फरफट करता येणं त्यांना शक्‍य आहे. यात ‘कुणी तरी आपल्या देशाला त्रास देतो, कट करतो,’ असं सांगतानाच ‘त्याला आपल्याच देशात कुणीतरी साथ देत आहे,’ असा कांगावा करणं हा रणनीतीचा भाग असतो.

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी हे चांगलंच आत्मसात केलं आहे.
नकाशाचा वाद सुरू झाला त्याला संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी या भागातून मानसरोवरासाठी जवळच्या रस्त्याचं नुकतंच केलेलं उद्घाटन हे निमित्त आहे. हा नवा रस्ता भारतासाठी लाभाचा आहे. तो भारताच्या हद्दीतून जातो. ती चीननं मान्य केलेली आहे. साहजिकच त्यावर चीनला आक्षेप घेता येणं शक्‍य नाही. मात्र, या परिसरातील काही भागावर नेपाळ हक्क सांगतो. त्याचा आधार घेत नवा नकाशा जाहीर करण्याचं ओली यांनी ठरवलं. ते एका बाजूला देशांतर्गत विरोधकांना चकवा देणारं आणि दुसरीकडं चीनला खूश करणारं आहे. सीमावाद उकरून काढतानाच ‘कोरोनाचा विषाणू भारतातून नेपाळमध्ये पसरला आणि चीन, इटलीपेक्षा भारतातून आलेला विषाणू घातक आहे,’ असे तारे त्यांनी नेपाळच्या संसदेत तोडलेच; पण ‘भारतातून बेकायदेशीरपणे नेपाळमध्ये येणारे लोक विषाणू पसरवतात आणि असे लोक नेपाळमध्ये आणण्यात विरोधकांचा हात आहे,’ असा आरोपही त्यांनी केला. हा किती साधा-सोपा चक्रव्यूह आहे, ज्यात कुणाला धडपणे विरोधही करता येत नाही. ओली यांचा नकाशासाठीचा आग्रह हा असा राजकीय गरजेपोटी आला आहे. त्यांच्या सत्तारूढ आघाडीतील पुष्मकमल दहल तथा प्रचंड किंवा माधव नेपाळ यांच्यासारखे अन्य डावे नेते त्यांना आव्हान देत आहेत. त्यावर रामबाण उपाय म्हणून त्यांनी राष्ट्रवादाची भावना चेतवत ठेवण्याचा मार्ग अनुसरला आहे. अर्थात्, त्याला चीनकडून हातभार लागत असेलच. चीनला अलीकडेच नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणात लक्षणीय प्रभाव टाकता येऊ लागला आहे. तो त्यांना गमवायचा नाही. भारताला नेपाळचा नवा नकाशा मान्य होणारा नाही याची ओली यांना कल्पना नसेल ही शक्‍यता नाही. असा नकाशा प्रसिद्ध केला तरी आणि तो संसदेनं मंजूर केला तरी त्याचा व्यवहारात किती परिणाम होणार याचीही त्यांना जाणीव असेलच. मुद्दा त्यानिमित्तानं नेपाळमध्ये भारताविषयी विरोधाचं जे वातावरण तयार होतं त्यावर ते स्वार होऊ पाहत आहेत, हा आहे आणि त्याकडं कोणताही पक्ष दुर्लक्ष करू शकत नाही. म्हणून नकाशा प्रसिद्ध झाल्यानंतर तो संसदेत मंजूर होऊ नये यासाठीचे प्रयत्न फार काही हाती लागू देणारे नाहीत.

सध्याचा वाद नेपाळच्या नव्या नकाशावरून असला तरी असाच नकाशा भारतानं मागच्या वर्षी प्रकाशित केला. त्यात काला पानी हा भारताचा भाग दाखवल्यावर नेपाळनं आक्षेप घेतला होता. भारत आणि नेपाळमध्ये सुमारे १८०० किलोमीटरची सीमा आहे. दोन देशांतील दीर्घ काळचे सौहार्दाचे संबंध पाहता काही बाबी उभयदेशांत भेदाच्या असल्या तरी त्यावरून एकमेकांना डिवचणं टाळलं जातं. नेपाळच्या अधिकृत भूमिकेनुसार ब्रिटिशांशी सन १८१६ मध्ये झालेल्या करारानुसार, काली नदीच्या पूर्वेकडील सर्व भाग नेपाळचा आहे. त्यात काला पानी, लिपुलेख हा सारा भाग येतो. हे अर्थातच भारतानं कधीच मान्य केलेलं नाही. ब्रिटिशांसोबतच्या नेपाळच्या करारात नेमकी सीमा कुठं सुरू होते आणि कुठं संपते याविषयी स्पष्टता नाही. याचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न नेपाळ करतो आहे. नेपाळचा या भागावर दावा असला तरी सन १९६२ च्या चीनयुद्धानंतर भारताचं लष्कर कायमस्वरूपी या भागात आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण भारतीय लष्कराचंच आहे. शिवाय, या भागातील लोक भारतीय निवडणुकांत दीर्घ काळ मतदान करत आहेत, तो सध्याच्या उत्तराखंडचा आणि पूर्वीच्या अखंड उत्तर प्रदेशाचा भाग आहेच. या स्थितीत प्रत्यक्ष सीमेवर काहीही फरक पडायची शक्‍यता नाही.

मात्र, या घडामोडी भारत-नेपाळ यांच्यातील ताणलेले संबंध दाखवणाऱ्या आहेत. नेपाळचं भारतावरचं अवलंबित्व अत्यंत स्पष्ट आहे. ती जागा आजही चीन घेऊ शकत नाही. मात्र, या देशावर असलेल्या पूर्ण प्रभावात आता चीनच्या रूपानं वाटेकरी तयार झाला आहे आणि त्या बळावर नेपाळचे पंतप्रधान भारताला आव्हान देण्याची भाषा करू शकतात. हा बदल भविष्यातील संबंधांत नवं वळण आणणारा, तसंच आपल्या नेपाळविषयक धोरणांचा नव्यानं विचार करायला लावणारा आहे.
चीन आणि नेपाळ या दोन्ही देशांच्या सीमेवरच्या वादाचं स्वरूप, परिणाम आणि महत्त्व वेगळं असलं तरी भारताच्या सीमांवरची चिंता अधोरेखित करणारं आहे.