बॅंकिंग विधेयकात दडलंय काय ! (विद्याधर अनास्कर)

देशभरातल्या सहकारी बॅंकांवर आता रिझर्व्ह बॅंकेचेच नियंत्रण असेल, एखाद्या संचालकाला किंवा सगळ्या संचालकांना बरखास्त करण्याचा अधिकार या बॅंकेला असे. नव्या विधेयकामुळं रिझर्व्ह बॅंक बॅंकेबाहेरच्या व्यक्तीसही पगारी अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करू शकते. एकूणच या नव्या कायद्यामुळं सहकारी बॅंकिंग क्षेत्रात मोठे बदल होणार आहेत यात शंका नाही.

पंजाब ॲन्ड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बॅंकेमध्ये झालेल्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर देशातल्या सहकारी बॅंकांमधील ठेवीदारांच्या हिताचं रक्षण करण्याचा दावा करत, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या शिफारशीनुसार ३ मार्च २०२० रोजी बॅंकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९ मध्ये सुधारणा सुचविणारं विधेयक लोकसभेत मांडलं. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेचं कामकाज बंद पडलेलं असल्यानं तातडीची गरज म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळानं केलेल्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती महोदयांनी २४ जूनला संबंधित विधेयकाचं रूपांतर वटहुकुमात केलं. नियमानुसार वटहुकुमाचं रूपांतर पुढील ६ महिन्यात कायद्यात होणं आवश्यक होतं. मात्र वटहुकुमातील तरतुदी या ३ मार्च २०२० रोजी लोकसभेत सादर केलेल्या विधेयकापेक्षा वेगळ्या असल्यानं हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेसमोर प्रलंबित असलेले बॅंकिंग सुधारणा विधेयक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना मागं घ्यावं लागलं. अर्थातच काही काळ संबंधित विधेयक मागं घेतल्यानं सहकारी बॅंकिंग क्षेत्रात आनंदही व्यक्त करण्यात आला. परंतु वटहुकमातील सर्व तरतुदींचा समावेश असलेलं नवीन सुधारणा विधेयक लोकसभेपुढं मांडत सीतारामन यांनी तो संभ्रम दूर केला. १६ सप्टेंबरला दुपारी ४ वाजता लोकसभेत चर्चेला आलेले हे विधेयक केवळ तीन तास सत्तावीस मिनिटांच्या चर्चेनंतर सायंकाळी ७ वाजून २७ मिनिटांनी मंजूर करण्यात आलं. ३२ खासदारांनी भाग घेतलेल्या चर्चेत केवळ एका खासदारांनी सुचविलेल्या सात दुरुस्त्या नामंजूर करत संबंधित विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानानं बहुमतानं मंजूर करण्यात आलं.

संबंधित विधेयकामधील तरतुदींवर अथवा त्यांच्या परिणामांवर मतप्रदर्शन करण्याचं कटाक्षानं टाळत इथं नेमक्या या तरतुदी काय आहेत, याची माहिती आपण घेऊया. १) या विधेयकातल्या तरतुदी या देशातील सर्व नागरी सहकारी बॅंका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका व राज्य सहकारी बॅंका यांना लागू होतील. नागरी सहकारी बॅंकांना या तरतुदी २९ जून पासून लागू झाल्याचं समजण्यात येईल. देशातील जिल्हा सहकारी बॅंका व राज्य सहकारी बॅंका यांना संबंधित तरतुदी कधीपासून लागू करावयाच्या त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला राहतील. ज्या सहकारी संस्थांच्या नावात ‘बॅंक’ असा शब्द नाही म्हणजेच ज्या सहकारी संस्थांना रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकिंग परवाना दिलेला नाही अशा सहकारी संस्थांना (पतसंस्था, विकास सोसायट्या इ.) संबंधित तरतुदी लागू होणार नाहीत.

२) भारतातील सर्व बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण असलं तरी देशातल्या जिल्हा बॅंका व राज्य बॅंका यांच्यावर सध्या नाबार्डचं प्रशासकीय नियंत्रण आहे. या बॅंकांची तपासणी व व्यवहारांवर नाबार्डचे नियंत्रण आहे. मात्र नवीन सुधारणांमुळं नाबार्डच्या कायद्यात काहीही नमूद केले असले तरी जिल्हा व राज्य बॅंकांना नवीन तरतुदी लागू होतील व त्यांच्यावर थेट रिझर्व्ह बॅंकेचेच नियंत्रण राहील.

३) राज्यांच्या सहकार कायद्यात कोणत्याही तरतुदी असल्या तरी बॅंकिंग व्यवसाय करणाऱ्या सहकारी संस्थांना बॅंकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील तरतुदीच लागू होतील. याचा अर्थ जिथं जिथं एखाद्या समान विषयावर राज्याचा सहकार कायदा व बॅंकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी असतील तर राज्याच्या सहकार कायद्यातील तरतुदी या
निष्प्रभ ठरतील. याचाच अर्थ भविष्यात सहकारी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचेच पूर्ण नियंत्रण राहणार, बॅंकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील जवळजवळ सर्वच तरतुदी सहकारी बॅंकांना लागू होणार आहेत. कायद्यात जिथं जिथं ‘बॅंकिंग कंपनी' हा शब्द प्रयोग असेल तिथे तिथे ‘सहकारी बॅंका', कंपनी कायद्याच्या जागी सहकार कायदा, आणि मेमोरेंडम / आर्टिकल ऑफ असोसिएशनच्या जागी सहकारी बॅंकांचे उपविधी असा अर्थ लावणं क्रमप्राप्त असल्याने सहकारी बॅंकांचा कारभार व त्यांना व्यापारी बॅंकांप्रमाणेच रिझर्व्ह बॅंकेकडून वागणूक दिली जाईल.

४) कलम ४५ मध्ये केलेल्या सुधारणांमुळं यापुढं बॅंकांची घटना पुर्नगठीत करण्याबरोबरच बॅंकांची पुर्नबांधणी करण्याचेही अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेस प्राप्त होणार आहेत. त्यामुळे अडचणीतील बॅंकांवर कोणतेही आर्थिक निर्बंध न लादता त्यांचे विलीनीकरण, एकत्रीकरण इत्यादींद्वारे ठेवीदारांचे हित साधणं रिझर्व्ह बॅंकेस शक्य होणार आहे. तसेच अडचणीतील बॅंकांमधील सेवकांना विलीनीकरण करून घेणाऱ्या बॅंकेच्या सेवेत रुजू होण्याची सेवकांची इच्छा नसेल तर त्यांनाही नुकसान भरपाई मिळण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. संबंधित कलमामधील सुधारणांवर बोलताना सीतारामन यांनी पी.एस्‌.सी. बॅंकेचा उल्लेख केला. त्या म्हणाल्या की, ‘‘ पी.एस्‌.सी. बॅंकेतील ठेवीदारांचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे, जर आपण कलम ४५ मध्ये सुधारणा करून रिझर्व बॅंकेस अधिकार प्रदान केले तर ‘येस’ बॅंकेप्रमाणेच ठेवीदारांना कोणताही त्रास न होता या बॅंकेची पुर्नबांधणी होऊ शकते.’’ सीतारामन यांच्या लोकसभेतील भाषणातील हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यावर अनेक सदस्यांनी पी.एस्‌.सी. बॅंकेतील ठेवीदारांना पैसे मिळण्यासाठी नेमका किती कालावधी लागेल? असा प्रश्न विचारला असता, त्यांनी या प्रश्‍नांचे उत्तर देण्याचे टाळले. याचाच अर्थ यासंबंधीची नेमकी योजना सरकारकडे अथवा रिझर्व्ह बॅंकेकडे तुर्तास तरी तयार नाही.

५) सहकारी बॅंकांच्या व्यवस्थापना संदर्भात व्यापारी बॅंकांच्या कलम १० मधील तरतुदी सहकारी बॅंकांना लागू केल्यानं, संचालक मंडळातील ५० टक्कयांपेक्षा जास्त संचालक हे निरनिराळ्या विषयातील तज्ञ असणं जसं आवश्यक आहे, तसंच संचालकांचा सततचा कालावधी आठ वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही हे पाहिलं जाईल. रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार संचालक मंडळाची रचना नसल्यास, अयोग्य संचालकांना काढून टाकणे, त्यांच्या जागी योग्य व्यक्तीची नेमणूक करणे, बॅंकेवर पूर्णवेळ पगारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नेमणे, गुन्हेगारांना बॅंकेच्या सेवेतून काढून टाकणे, कर्मचाऱ्यांचे अवास्तव पगार कमी करणे आदी अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेस प्राप्त झाले आहेत. अशा प्रकारे आपल्या अधिकारात रिझर्व्ह बॅंकेने सहकारी बॅंकेवर नेमलेल्या अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक यांना त्या बॅंकांचे भाग धारण करणे आवश्यक नाही. याचाच अर्थ जी व्यक्ती त्या बॅंकेचा सभासद नाही, निवडून आलेला संचालक नाही, त्या व्यक्तीसदेखील रिझर्व्ह बॅंक पूर्ण वेळ पगारी अध्यक्ष म्हणून नेमू शकते.

६) सहकारी बॅंकांना सध्याच्या नियमांनुसार त्यांच्या सभासदांद्वारेच भाग-भांडवल उभे करता येते. त्यालाही कायद्यानुसार कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. सहकारी बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या सध्याच्या नियमानुसार कर्जदारांकडून कर्जाच्या विशिष्ट प्रमाणात भांडवल घेण्याची सक्ती आहे. तसेच कर्ज फिटल्यानंतर संबंधित भांडवल परत करण्याचीही मुभा आहे. सुधारणा विधेयकामधील नवीन तरतुदींनुसार सहकारी बॅंकांना यापुढे व्यापारी बॅंकाप्रमाणे रिझर्व्ह बॅंकेच्या परवानगीनं भांडवल बाजारात उतरण्याची व त्यायोगे प्राधान्यकृत समभाग (प्रेफ्रेन्शियल शेअर्स) स्पेशल शेअर्स, तारणांविरहित ऋणपत्रे, बॉन्डस आदी. विक्रीस काढण्यास परवानगी देण्यात आले आहे. या संबंधात प. बंगालच्या महिला सभासदाने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, भांडवल उभारणीचे सदर पर्याय हे व्यापारी बॅंकांप्रमाणे असले तरी ते धारण करणाऱ्यांना ‘एक सभासद एक मत' या सहकार तत्वानुसारच मतदानाचे अधिकार राहतील. सीतारामन यांच्या या स्पष्टीकरणामुळे सहकारी बॅंकांचे शेअर्स खरेदी करून कंपनी कायद्यातील तरतुदीनुसार शेअर्सच्या प्रमाणात मतांचा अधिकार प्राप्त करून सहकारी बॅंका ताब्यात घेण्याबाबतच्या शंकेचं निरसन झाले असले तरी केवळ गुंतवणूक म्हणून याद्वारे सहकारी बॅंकांमध्ये भांडवली बाजारातुन गुंतवणूक होणे अवघड वाटते. या तरतुदी मधील सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे, सहकारी बॅंकांना त्यांच्या सभासदांना शेअर्सची रक्कम परत करण्यास केलेला मज्जाव होय. आपले कर्ज फिटल्यानंतरही त्यापोटी घेतलेल्या शेअर्सची रक्कम सभासदांना परत मिळणार नसल्याने त्यांना शेअर्समधील गुंतवणूक मोकळी करण्यासाठी भांडवली बाजारात त्याची विक्री करावी लागते. असे शेअर्स दर्शनी किंमतीस तरी विकले जातील का या संबधी साशंकता असतानाच या संबंधीची कार्यप्रणाली नेमकी कशी असेल, या सबंधी सहकारी बॅंकींग क्षेत्रात उत्सुकता आहे.

सध्या सहकारी बॅंकांच्या संचालकांना त्यांच्या बॅंकेकडून कर्ज घेण्यास बंदी आहे, मात्र संचालक होण्यापूर्वी त्याने कर्ज घेतले असल्यास, संचालक झाल्यानंतरही कर्जाच्या मंजुर मुदतीपर्यंत संबधित व्यक्ती कर्ज वापरु शकते. नवीन तरतुदीप्रमाणे मात्र संचालक होताच, संबधित व्यक्तिस शिल्लक कर्जाची संपूर्ण परतफेड करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा त्या व्यक्तिचे संचालक पद रद्द होईल.

सध्याच्या नियमांनुसार राज्य बॅंका व जिल्हा सहकारी बॅंका यांना नवीन शाखा सुरु करण्यासाठी नाबार्डची परवानगी लागते. यापुढं मात्र या बॅंकांनाही रिझर्व्ह बॅंकेचीच परवानगी आवश्यक ठरेल. तसेच लेखापरीक्षकांची नेमणूक करणे, पुर्ननेमणूक करणे व काढून टाकणे आदीसाठी सहकारी खात्याची नाही तर रिझर्व्ह बॅंकेची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच सहकारी बॅंकांना त्यांचा ताळेबंद व नफा-तोटा पत्रक हे ३० जून पर्यंतच सादर करावे लागणार आहे. या संदर्भामध्ये सहकार कायद्यातील तरतुदी विसंगत असल्या तरी बॅंकिंग कायद्यातील तरतुदींचे पालन सहकारी बॅंकांना करावे लागणार आहे. सहकारी बॅंकांच्या संचालक मंडळामधील विशिष्ट विषयावरील चर्चेमध्ये भाग घेण्यासाठी आपला अधिकारी नेमण्याचे अधिकारही रिझर्व बॅंकेस प्राप्त झाले आहेत.

सध्याच्या तरतुदींनुसार सहकारी बॅंकांचे संचालक मंडळ बरखास्तीसाठी रिझर्व्ह बॅंकेस राज्याच्या निबंधकांना विनंती करावी लागत होती. तसेच कोणत्याही एका संचालकाला अथवा अधिकाऱ्यास काढून टाकण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेस नव्हते. नवीन तरतुदींनुसार संचालक मंडळाची थेट बरखास्ती, अव्यक्ष अथवा संचालकांना काढून टाकणे, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास काढून टाकणे, त्या जागी दुसऱ्या व्यक्तींची नेमणूक करणे, अतिरिक्त संचालकांची नेमणूक करणे, सहकारी बॅंकांचे समापन आदी अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेस जसे प्राप्त झाले आहेत तसेच आपल्या उपविधीत बदल करण्यापूर्वी त्यास रिझर्व्ह बॅंकेची संमती आवश्यक केली आहे.

या सर्व तरतुदी लक्षात घेतल्या तर सहकारी बॅंकांवर रिझर्व बॅंकेचे संपूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित झाले आहे. मात्र या पैकी ५० टक्के तज्ज्ञ संचालक असणे, अवास्तव पगार कमी करणे, पूर्ण वेळ पगारी अध्यक्ष नेमणे, संचालक व कार्यकारी संचालकांना काढून टाकणे, त्यांच्या जागी इतरांची नियुक्ती करणे आदी तरतुदीमध्ये सहकारी बॅंकांना सवलत देण्याचे आधिकारही रिझर्व्ह बॅंकेस देण्यात आले आहेत.

सीतारामन यांनी संबधित विधेयक आणण्यामागील केंद्रसरकारचा हेतू स्पष्ट करताना केवळ सहकारी बॅंकांमधील ठेवीदारांच्या हितांचे रक्षण करणे हाच असल्याचे जरी नमूद केले असले तरी विधेयकामधील तरतुदी या सहकारी बॅंकांवरील कडक नियंत्रणाच्या दिसत असल्याने ठेवीदारांचे हित कसे जपले जाणार यासंबधीची योजना रिझर्व्ह बॅंकेकडून अपेक्षित आहे. अडचणीतल्या बॅंकांचे विलीनीकरण करुन घेण्यास इतर सहकारी बॅंका उत्सुक नसतील तर सुवर्ण सहकारी बॅंकेप्रमाणे त्यांचे व्यापारी बॅंकांमध्ये विलीनीकरण होणार का? व्यापारी बॅंकांप्रमाणेच भांडवल उभारणी, कार्यपध्दती, नियमावली आदी तरतुदी तसेच नागरी सहकारी बॅंकांमधील लोकशाही नियंत्रण या सर्वोच्च तत्वाला हरताळ फासला गेल्याने सहकारी बॅंकांचं रुपांतर व्यापारी बॅंकांमध्ये होऊन सहकाराचं अस्तित्व संपुष्टात येईल का? आदी प्रश्नांचं उत्तर काळच देईल असे वाटते.

या सगळ्या संबधित सुधारणा राज्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप ठरतो का? ९७ व्या घटना दुरुस्तीमुळं राज्यघटनेमुळं सहकाराला मिळालेल्या अधिकारांचं उल्लंघन होतंय का? आदी कायदेशीर प्रश्नांवर मद्रास उच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरु आहे. त्याच्या निकाल लागल्यावरच यामधील कायदेशिरता स्पष्ट होईल.