अधिकाऱ्यांना भुरळ राजशिष्टाचाराची! (महेश झगडे)

राजशिष्टाचार या विषयाबाबत काही लोकांना इतकी भुरळ पडते, किंवा ते त्यामध्ये इतकं पारंगत होतात, की ते त्यांचा पूर्ण सेवाकाळ हा विषय हाताळतात आणि शासनासही त्यांची बदली करणं अवघड व्हावं असा 'आभास' निर्माण होतो. अर्थात, शासनामध्ये कोणत्या एका व्यक्तीशिवाय अमुक विषय हाताळला जाऊ शकत नाही, असा काही वेळेस अवडंबर तयार केला जातो; पण शासनामध्ये कोणाही एका व्यक्तीमुळं कधीही काहीही अडूच शकत नाही, अशीही वस्तुस्थिती आहे. राजशिष्टाचारामुळं जिल्हाधिकारी आणि इतर अनेक वरिष्ठ अधिकारी यांचा प्रशासकीय वेळ, की जो अन्य महत्त्वाच्या कामांसाठी उपयोगी पडला असता, तो वाया जातो.

शासन व्यवस्थेत कोणत्या कामाला किती महत्त्व द्यायचं, हे खरंतर त्या कामाचा जनसामान्यांवर होणारा व्यापक परिणाम किंवा दुष्परिणाम यावर अवलंबून असणं अपेक्षित असतं. तथापि, कित्येक वेळेस अत्यंत क्षुल्लक गोष्टी, की ज्यांचा व्यापक जनहिताशी काहीही संबंध नसतो, त्या गंभीर रूप धारण करतात आणि त्याचा विपरीत परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर किंवा त्याची परिणती बदली करण्याचं कारण यामध्येही होऊ शकते. यामध्ये अनेक गोष्टी येत असल्या, तरी मी केवळ दोन-तीन बाबींचाच उल्लेख करेन.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

जिल्हाधिकारी म्हणून ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात रुजू होऊन जेमतेम दोन आठवडे झाले होते. एके दिवशी एक माजी खासदार कार्यालयात भेटण्यास आले. त्यांची आणि माझी प्रत्यक्ष भेट मंत्रालयात काही वेळेस झालेली होती. त्यांची आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची जवळीक आणि मैत्री सर्वश्रुत होती. हे माजी खासदार मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच एक दिलखुलास व्यक्तिमत्त्व होतं. कोणतंही राजकीय नेतृत्व जिल्हाधिकाऱ्याकडं अगदीच सहज भेटण्यासाठी येतं, हे सहसा घडत नाही. त्यांना मी बोलता-बोलता काही काम आहे का, ते विचारून घेतलं. त्यांचं माझ्याकडं काहीही काम नाही आणि शिवाय त्यांच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांनी काही चुकीच्या गोष्टी सांगितल्या, तर त्या अजिबात करू नका, असाही दिलासा त्यांनी दिला. शेवटी जाताना ते जरा काळजीच्या सुरात बोलले, की तुम्ही काही अप्रिय निर्णय घेतले आहेत का? असल्यास अगदी सुरुवातीसच असे लोकांना न भावणारे निर्णय घेऊ नयेत. माझ्या काही लक्षात येत नव्हतं. बदलीदरम्यान बरीच प्रकरणं प्रलंबित राहिल्यानं मी आल्यानंतर मोठ्या संख्येनं फाइल्सवर निर्णय घेतलेले होते. त्यापैकी कोणते अप्रिय होते, हे माझ्या लक्षात येणं किंवा त्याचा कयास बांधणं कठीण होतं व तसं मी त्यांना सांगितलं. ते असं का विचारत आहेत, असा मी स्वाभाविक प्रश्‍न करण्यापूर्वीच त्यांनी स्पष्ट केलं, की काही ''मंडळी'' त्यांच्याकडं जाऊन माझी बदली करावी, अशी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करावी, असा त्यांचा आग्रह होता. त्या ''मंडळीं''च्या म्हणण्यानुसार वर्षानुवर्षं ज्या पद्धतीनं निर्णय होत होते, अशा काही जमीनविषयक कायद्यांबाबत मी फाइलवर काही विपरीत मतं नोंदविली होती आणि ती गंभीर होती. ती मंडळी कोण होती ते सांगण्याचं त्यांनी टाळलं, त्यामुळं इतक्‍या फाइल्सचं मी काय प्रमाद केला ते आठवण्याचा प्रयत्न केला; पण काही लक्षात येत नव्हतं, तसं मी त्यांना सांगितलं. त्यावर त्या माजी खासदारांनी सांगितलं, की ते मुख्यमंत्र्यांकडं जाऊन अजिबात बदलीची मागणी करणार नाहीत आणि मी बिनधास्त काम करावं; पण ''जे कित्येक वर्षं पूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतले'' त्याबाबत पुनर्विचार करून ते पुढं चालू ठेवावेत. हे गृहस्थ चांगले होते. त्यांनी मला सावधगिरीचा इशारा दिला होता. शिवाय, मुख्यमंत्र्यांचे अत्यंत निकटवर्तीय असल्यानं ते निश्‍चितपणे माझ्या बदलीची गळ मुख्यमंत्र्यांना घालू शकत होते. मी बघतो म्हणून सांगितलं. (नाशिक जिल्ह्याची स्थापना १८६९ मध्ये झाली होती आणि माझ्यापूर्वी तिथं ९६ जिल्हाधिकारी होऊन गेलेले होते. तिसऱ्याच आठवड्यात बदलीची मागणी झाल्यानं मी तोपर्यंतचा सर्वांत कमी काळ तिथं जिल्हाधिकारी म्हणून राहिलो, असं नवीन रेकॉर्ड होऊ शकतं हे जाणवलं. नाशिक जिल्ह्याची स्थापना आणि महात्मा गांधी यांचं जन्मवर्ष एकच, म्हणजे १८६९ हे आहे. महात्मा गांधींची १५० वी जयंती २०१९ पासून पाहण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे नाशिक जिल्ह्याचं १५० वं स्थापना वर्ष २०१९ मध्ये साजरं होईल ही माझी अपेक्षा होती; पण चौकशी केली असता तसं काही झालं नसल्याचं सांगण्यात आलं. एका जिल्ह्याच्या स्थापनेस १५० वर्षं होतात याची किमान जनतेस माहिती देणं अपेक्षित होतं.)

माजी खासदारांच्या त्या इशाऱ्याबाबत आपला नाशिक येथील कार्यकाल अल्पावधीचाच ठरणार याची मला प्रकर्षानं जाणीव झाली. त्यामुळं एके ठिकाणी सर्वसामान्यतः तीन वर्षांपर्यंत बदली होणार नाही, या भ्रमात राहण्याऐवजी मी वेगळ्याच दोन स्ट्रॅटेजीज अवलंबण्याचा मनोमन निश्‍चय केला. एक तर प्रशासनात बदली होऊ नये यासाठी कोणतीही तडजोड न करता तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण होण्यासाठी वातावरण निर्मिती करणं आणि दुसरं म्हणजे, बदलत्या कालचक्रात क्रिकेटच्या भाषेत सांगायचं झालं, तर पूर्वीसारखं संथपणे खेळल्या जाणाऱ्या पाच दिवसांची कसोटीच काय, पण एकदिवसीय सामने किंवा ट्‌वेंटी-ट्‌वेंटीपेक्षाही अल्पकालीन पण तितकीच वेगवान खेळी अशा पद्धतीनं खेळायची, की प्रत्येक बॉल हा शेवटचाच, म्हणजे आपला आजचा कार्यालयातील दिवस शेवटचाच असंच समजून कामकाज करायचं आणि तसं मी त्या माजी खासदारांना बोलून दाखविलं.

ज्या क्षुल्लक बाबींमुळं बदली होऊ शकते, त्या बाबींकडंही कटाक्षानं लक्ष ठेवणं हे ओघात आलंच; पण कितीही काळजी घेतली तरी काही गोष्टी घडतातच आणि मग त्यामध्ये प्रसंगावधान राखणं ही कला जोपासावी लागते. प्रोटोकॉल किंवा राजशिष्टाचार हा त्यातीलच एक प्रकार. राष्ट्रपतींपासून सर्व मंत्री-राज्यमंत्री, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती, विविध कमिशन्स इत्यादी अनेक बाबतींत जिल्ह्यांमध्ये येणाऱ्या सर्व महत्त्वाच्या आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सर्व व्यवस्था करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि त्यांच्या कार्यालयावर ''राजशिष्टाचार'' या विषयांतर्गत येते. मला माहीत नाही का, पण स्वभावातील दोषांमुळं असेल, पण मला राजशिष्टाचार हा विषय कधीच आवडला नाही. उलट राज्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत हा अत्यंत आवडीचा विषय असतो. का ते माहीत नाही, पण अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींबरोबर होणाऱ्या ओळखीची संधी असण्याची शक्‍यता असू शकते. राजशिष्टाचार या विषयाबाबत काही लोकांना इतकी भुरळ पडते किंवा ते त्यामध्ये इतकं पारंगत होतात, की ते त्यांचा पूर्ण सेवाकाळ हा विषय हाताळतात आणि शासनासही त्यांची बदली करणं अवघड व्हावं असा ''आभास'' निर्माण होतो. अर्थात, शासनामध्ये कोणत्या एका व्यक्तीशिवाय अमुक विषय हाताळला जाऊ शकत नाही, असा काही वेळेस अवडंबर तयार केला जातो; पण शासनामध्ये कोणाही एका व्यक्तीमुळं कधीही काहीही अडूच शकत नाही, अशीही वस्तुस्थिती आहे.

राजशिष्टाचारामुळं जिल्हाधिकारी आणि इतर अनेक वरिष्ठ अधिकारी यांचा प्रशासकीय वेळ, की जो अन्य महत्त्वाच्या कामांसाठी उपयोगी पडला असता, तो वाया जातो. त्याकरिता खरं म्हणजे खासगी हॉटेलमध्ये जसं स्वागतकार किंवा रिसेप्शनिस्ट असतात, तसा स्वतंत्र स्टाफ नेमणं किंवा खासगी यंत्रणेकडं हे काम देणं अधिक उचित ठरेल; पण ब्रिटिशकाळापासूनची ही जुनाट परंपरा काही २१व्या शतकातसुद्धा संपुष्टात येत नाही. अर्थात, या राजशिष्टाचारासाठी जो खर्च येतो, तो बजेटमध्ये नसतोच, किंवा अत्यंत जुजबी असतो. तो खर्च क्षेत्रिक स्टाफ वर्गणी काढून (महसूलमध्ये ही जबाबदारी तलाठी आणि मंडळ निरीक्षक यांच्यावर असते) भागवितात. अवैधपणे पैसे जमा करण्याची ही अशी ''ऑफिशियल'' व्यवस्था येथूनच सुरू होते. ही व्यवस्था बंद करून ती निष्णात खासगी हॉस्पिटॅलिटी संस्थेकडं द्यावी म्हणजे वेळ आणि अशी वर्गणी गोळा करण्याची वेळ येऊ नये, असा प्रस्ताव त्या वेळेस शासनाकडं पाठविला. अर्थात, तो मान्य होणं शक्‍य नव्हतं आणि अद्यापही ती प्रथा सुरूच आहे.

या राजशिष्टाचाराचा एक भाग म्हणजे, येणाऱ्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीला पोलिसांतर्फे मानवंदना देणं हा होता. मानवंदना ही राष्ट्रपतींपासून सर्व विवक्षित अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती ते दंडाधिकारी व इतर आणि अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत ''देय'' करण्यात आली होती. अर्थात, गेली कित्येक दशकं ''मानवंदना''ची प्रथा सुरू असल्यानं त्याची विशेष तयारी करण्याची तशी काळजी नसायची. कारण ही बाब ऑटो पायलटवर चालायची. अशाच एका प्रसंगी दूरसंचार मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री हे नाशिक येथे औद्योगिक वसाहतीत केंद्र शासनाकडून उभारल्या गेलेल्या सॉफ्टवेअर पार्क आणि त्याच्या इमारतीच्या उद्‌घाटनासाठी येणार असल्याची जिल्हाधिकारी कार्यालयात सूचना आली. हे मंत्री त्या वेळेस बरेच वरिष्ठ, शिवाय पंतप्रधानांच्या अगदीच जवळचे होते आणि तेच सर्वेसर्वा होते अशी त्यांची ख्याती होती. ते महाराष्ट्रीयन होते म्हणून नाही, तर काही प्रसंगांमुळं आमचा जुजबी परिचय होता. अतिशय प्रभावी वक्तृत्वाची ताकद आणि मुत्सद्दीपणाबरोबरच एक निष्णात स्ट्रॅटेजिस्ट असल्यामुळं महाराष्ट्रातून पंतप्रधानपदापर्यंत पोचू शकतील अशा व्यक्तिमत्त्वांपैकी ते निश्‍चितच होते. त्यांच्या कार्यक्रमात माझा जिल्हाधिकारी म्हणून प्रत्यक्ष संबंध नव्हता. तथापि, राजशिष्टाचाराप्रमाणे त्यांचं विमानतळावर स्वागत करणं आणि ते परत जाताना त्यांना विमानतळावर निरोप देणं इतकंच ते काय होतं. बाकी त्यांची वाहन व्यवस्था, विश्रामगृहावरील व्यवस्था, मानवंदना, विमानातून परत जाताना स्नॅक्‍स पुरविण्याची व्यवस्था नेहमीप्रमाणे संबंधितांकडून केली जाणं अपेक्षित होतं आणि त्या व्यवस्था होतील याची खात्री निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्यावर होती. विशेष काही नव्हतं.
(क्रमशः)

Edited By - Prashant Patil